२०७८ असार २१, सोमबार ०७:५५
संविधानतः नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मानिएको छ । संभवतः संसारमा प्रयोगमा आएका शासन व्यवस्थाहरु मध्ये यस भन्दा उत्तम शासन प्रणाली अहिलेसम्म प्रयोगमा आएको छैन । नेपाल जस्तो बहुजातिय, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृकि एवं विभिन्न भाषा–भाषीहरु भएको देशमा सबै वर्ग, क्षेत्र एवं समुदायका मानिसको द्रुत आर्थिक विकास एवं तिनका भाषा–संस्कृति समेतको संरक्षण र सम्बद्र्धनको निम्ति संघीय शासन प्रणाली नै उपयुक्त हुन सक्दछ यस भन्ठानेर नै नेपालमा यस शासन प्रणालीलाई स्वीकार गरिएको छ । देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरु नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले त शुरु देखि नै यसको विरोधी रही आएको छ तर संघीयतालाई नै आफनो प्रमुख राजनीतिक मुद्दा मान्दै आएका मधेसवादी राजनीतिक दलहरु समेतले पनि यस प्रति देखाएको उदासिनताका कारण अब यसको भविष्य र औचित्य माथि नै प्रश्न चिन्ह उठ्न थालेको छ ।
कमसेकम प्रदेश नं. २ को सरकारलाई बिना अवरोध ५ वर्ष सम्म चल्न दिनु पर्दथ्यो तर साढे तीनवर्ष मै सत्ताधारी दलको एक पक्षलाई जसरी प्रदेश नं. २ को सरकारलाई नेपाली काँग्रेस र माओवादीको सहयोग लिन बाध्य हुनु प¥यो ,जसरी प्रादेशिक सरकारको स्थायित्व र भविष्यको बारेमा अलिकति पनि चिन्ता नगरी नेकपा एमाले नेतृत्वको संघीय सरकारमा सहभागिता जनाउन जसपाको अर्को पक्षले ब्यग्रता देखायो र सहभागी पनि हुन पुग्यो, यसले जसपा नेपाल स्वयंम नै संघीयता प्रति गम्भीर एवं जिम्मेवार नभएको प्रष्ट भएको छ । जसपा नेपालले केवल ५ वर्ष सम्म प्रदेश नं. २ को सरकारलाई संचालन मात्र पनि गर्न सक्दथ्यो भने उ राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्न सफल सावित हुने थियो तर एक दर्जन पार्टी अध्यक्षहरुको भिडबाट बनेको यो पार्टी यस अर्थमा पनि सार्थक सावित भएन । नेपालमा यदि संघीयता असफल हुन्छ भने यसको दोषी मधेसीदलहरु पनि हुनेछ । नेपाल जस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक एवं बहुसाँस्कृतिक मूल्य मान्यता बोकेको मुलुकमा सबै जाति, वर्ग समुदाय एवं भाषा संस्कृति बोकेका नागरिकको अपेक्षालाई संघीयताले नै सम्बोधन गर्न सक्ने थियो तर यसको निमित संघीय शासन प्रणाली बलियो र टिकाउ हुनु आवश्यक थियो । पहिलो संविधानसभामा जतिबेला नेकपा माओवादीका नेता डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए र अहिले संघीय सरकारमा सहभागी जसपा समुहका प्राय.सबै जसो मन्त्रीहरु सरकारमा पनि सहभागी थिए ।
त्यतिबेला नेकपा एमाले पनि विभाजित भएको थियो र संविधानसभामा पहिचान, संघियता एवं परिवर्तनका पक्षधरहरुको संख्या दुई तिहाई भन्दा पनि बढी थियो । पहिलो संविधानसभाको आयु पनि अनन्तकालसम्मका लागि थियो अर्थात संविधानको निर्माण नहुन्जेल सम्मका लागि थियो तर त्यतिबेला पनि मधेसवादी दलहरुले संविधान निर्माण कार्यको सट्टा सरकारमा सहभागितालाई महत्व दिए र बिना कारण तथा संविधान निर्माण नै नगरिकन संविधानसभालाई विघटन गर्न निर्णय गरे । डा.बाबुराम भट्टराई र मधेसी दलहरुले पहिलो संविधानसभालाई विघटन गरेर जुन गल्ति गरे त्यसको क्षतिपूर्ति सम्भव छैन । केवल चर्को एवं भावनात्मक नारा मात्रले काम चल्दैन । समयको पहिचानका पनि गर्न सक्नु पर्दछ । त्यतिबेला नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले आफनो कमजोर संख्याबलका कारण रक्षात्मक मुद्रामा थियो । त्यतिबेला मधेसमा २ प्रदेशसम्म सम्भव थियो तर त्यस दिशामा प्रयास नै थिएन । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन पश्चात मधेसी दलहरुले आफनो पार्टीका योग्य, विद्धान, कर्मष्ठ एवं अनुभवी नेतालाई संविधानसभामा पठाउनु पर्दथ्यो तर त्यसको सटामा मोटो रकम लिएर व्यापारी, आफनी श्रीमति र नातेदारलाई पठाउने काम भयो फलस्वरुप संविधानसभाको सदुपयोग नै हुन सकेन । ठूला दलहरुले मिलेर एकपक्षीय रुपमा संविधानको निर्माण गरे जबकि त्यतिबेला पनि मधेसी दलले माओवादी अथवा काँग्रेसको सहयोग लिन सक्दथ्यो तर अयोग्य सांसदहरु भएका कारण त्यति साहस जुटाउने काम नै भएन ।
संविधानसभाबाट नयाँ निर्णय भईसकेपछि तत्कालिन सरकारले २०७२ को मंसिरतिर संविधान संशोधनमा सहभागी हुन जसपालाई आग्रह गरेको थियो तर संविधानमा आफनो इच्छाअनुसार आवश्यक संशोधन नभए काठमाडौमा पाइला नै नटेक्ने भिष्म प्रतिज्ञा गरेकाहरुले पनि बिना कुनै सफलता तथा बिना कुनै कारण आन्दोलनलाई तिलाञ्जली दिई संसदमा प्रवेश गरे । ठुला दलहरुले मिलेर बनाएको संविधानमा त्रुटी थियो । संघीय संरचना पनि दोषपूर्ण थियो । स्थानीय तहलाई अधिकार सम्म बनाएर प्रादेशिक संरचनालाई कमजोर बनाउने काम भएको थियो । एक किसिमले स्थानीय तहलाई प्रदेशको सौताको रुपमा उभ्याउने काम भएको थियो । मधेसी दलहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनमा र प्रादेशिकसभाको निर्वाचनमा सहभागीता नजनाएको भए संविधानको कार्यान्वयन पनि सहज हुने थिएन तर मधेसी दलहरुले त्यस निर्वाचनमा आफनो पूर्ण सहभागिता जनाएर संविधान प्रति पूर्ण आस्था जनाउने काम गरे । राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा सहभागीता जनाएर मधेसी दलहरुले आफनो दोस्रो ठूलो राजनीतिक मुद्दालाई पनि तिलाञ्जली दिए । संघीयता जसको मुद्दा थियो उसले नै यसमा अभिरुची, तदारुक्ता एवं इमान्दारी नदेखाए पछि समस्या उत्पन्न हुन स्वाभाविकै थियो ।
आज संघीयतालाई नै नेपालको सबै समस्याको कारक बताउने काम भईरहेको छ । जुन संघियता पूर्ण रुपले कार्यान्यवनमा नै आएको छैन त्यसलाई नै समस्याको कारक बताउने काम भईरहेको छ । कमसेकम प्रदेश नं. २ को सरकारले सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक एवं भाषिक उत्थानको क्षेत्रमा ठोस एवं सार्थक काम गरेको भए यसको प्रशंसा हुने थियो साथै नेपालका बाँकी प्रदेशले पनि यसको अनुशरण गर्ने थियो तर त्यस्तो हुन सकेन । जसपाले ओली सरकारलाई केन्द्रमा सहयोग गरेर ठूलो गल्ति गरेको छ । संविधानसभाको तीन चौथाई समर्थनबाट जारी भएको नेपालको संविधानले अंगिकार गरेका संधियता, गणतन्त्र, समावेशीता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद उन्मुखता जस्ता नवीन मान्यता र समृद्ध मौलिक अधिकारको कार्यान्वयन गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओली नेतृत्वको बामगठबन्धन सरकारको काँधमा थियो तर प्रतिनिधिसभा विघटन भए संगै सरकारको जिम्मेवारीमा मात्रै चोट पुगेन अपितु प्रादेशिक सरकारहरुको संरचनामा पनि उथलपुथल भइरहेको अवस्था छ । विगत एक् डेढ वर्ष देखिको राजनीतिक क्रियाकलापले संघियता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, समाजवाद उन्मुखता जस्ता मान्यता नै जोखिममा पर्न गएको छ ।
यस्ता क्रियाकलापले उपरोक्त मान्यताका विरोधीहरुको मनोबललाई बढाउने काम मात्रै गरेको छैन अपितु आमजनतामा पनि बलिदान र संघर्षको द्धारा स्थापित व्यवस्थाप्रति वितृष्ता जगाउने काम समेत ग¥यो । परिस्थिति जन्य कारणले संघियता, गणतन्त्र एवं धर्मनिरपेक्षतालाई स्वीकार गरेकाहरु अब कतै नियतवश नै यो भद्रगोल सिर्जना गरेका त होइनन भने प्रश्न पनि हुन थालेको छ । कुनै पनि शासन व्यवस्था प्रति जनताको विश्वास कायम गराउन ठूलो कुरा हुन्छ, अनास्था र वितृष्ता उत्पन्न गराउनु ठूलो कुरा हुदैन । विगत साढे तीन वर्ष नेकपा सरकारले जनतामा वितृष्ता उत्पन्न गराउने काम मात्रै गरेको छ । संविधान जारी भएको ५ वर्ष मै संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको औचित्य माथि प्रश्न उठनु यसका संचालकहरुको असफलता हो । संघियताको औचित्यता माथि प्रश्न चिन्ह उठ्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो । सबैको सहयोग बाट नै सधियता सफल हुन सक्दछ ।
