२०७८ श्रावण २, शनिबार ०७:२४
नेपालको संविधान –२०७२ ले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरिएको छ । परिकल्पना अनुसारै तीनै तहका सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ अनि पर्याप्त वजेटको व्यवस्था पनि छ । संविधान निर्माताहरुको परिकल्पना थियो – सिंहदरवार धेरै टाढा भयो । ग्राउण्ड जीरोका नागरिकलाई सिंहदरवारसम्म सहज प्रयोग भएन । नागरिकलाई सहजतासंगै घरदैलोमा सुशासनको अनुभूति होस । भविष्यमा अधिकार र कर्तव्य पालनाको क्रममा समस्या नहोस भनेर संविधानमै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको हकमा अधिकारको सूचि पनि निर्धारयाा गरियो । संविधानको अनुसूचि ५ मा संघको , ६मा प्रदेशको , ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार बारे उल्लेख छ भन्ने अनुसूचि ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूचि सूचिकृत गरिएको छ । यसका अतिरीक्त अनुसूचि ९ मा संघ,प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा सूचि सूचिकृत गरिएको छ । संघ र प्रदेश सरकार जस्तै स्थानीय सरकारलाई पनि कानून निर्माणदेखि न्याय निरुपणसम्मको अधिकार छ । धनुषाका १८ स्थानीय सरकारमध्ये एउटै पनि पालिकाको वार्षिक वजेट ३० करोड भन्दा कम छैन । यति लेखिराख्नुको उद्येश्य प्रष्ट पार्न मन लाग्यो । कानूनसम्म निर्माण गर्न सक्ने अनि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, भाषा, साहित्य, कला, संस्कृतिसंगै विकास निर्माणको जिम्मेवारी प्राप्त प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु संविधानको मर्म,भावना तथा उद्येश्य अनुसार काम गरे वा गर्दैछन् ? आम नागरिकले आफ्नो घर दैलोमा सिंहदरवार भेटे ?
विकास निर्माणको काममा तिर्वता आयो ? पालिका स्तरीय न्यायिक समितिहरुले न्याय सम्पादन गरे वा गर्दैछन् ? यदि आम नागरिकले पालिकास्तरीय न्यायिक समितिहरुबाट न्याय पाएका छन भने प्रहरी चौकी , ईलाका प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा फरियादीहरुको यतिविधि भिडभाड किन छन् ? गाउ‘मै सिंहदरवार पुग्यो भन्ने उनिहरु जनकपुर र काठमाण्डौको सिंहदरवारसम्म किन लिगलिगे दौड गर्दैछन् ? हजारौं नेपालीको वलिदानीबाट मुलुकमा संघीय गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था आयो । २६० वर्षदेखि जारी केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्थालाई विस्थापित गरेर संघीयता आयो । पहिचान र सामथ्र्यको हवाला दिदै प्रदेशको व्यवस्था गरियो अनि गाउ‘मै सिंहदरवारको सपना उनेर स्थानीय सरकार गठन भए । संघीय सरकारको अभ्यास पुरानै भएपनि प्रदेश र स्थानीय सरकार स्थापना भएको तीन वर्ष पूरा भई सकेको छ । झन स्थानीय सरकारहरुको यो अन्तिम वर्ष हो । ८ महिनापछि स्थानीय निर्वाचन हुदैछ । प्रदेश र स्थानीय सरकारको अभ्यास नौलो हो । पहिलो सरकार भएको कारयाा दुबै तहका निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको दायित्व बढि छ । यिनीहरुको सकारात्मक कृयाकलापबाट संघीयताको जरा वलियो हुन्छ भन्ने नकारात्मक कृयाकलापबाट कमजोर हुन्छ । स्थानीय सरकारहरुको चार वर्षिय कार्यकालमा सर्वाधिक चर्चामा रह्यो – पालिकाहरुको भ्रष्टाचार , अनियमितता , गुटवाजी , मेयर–उपमेयर बिचको टसल तथा जनप्रतिनिधिहरुको ऐसमौज …। सानो होस कि ठुलो धनुषाका १८वटै पालिकाका मेयर तथा एक आधवाहेक सबै उपमेयर चार प्यांग्रे गाडी चढ्छन । अधिकांश वडाध्यक्ष पालिकाका वजेटले खरीद गरिएको मोटरसायलक चढ्छन् । एयर कण्डीशन जडान नभएको एउटै पनि मेयर उपमेयरको अफिस होला जस्तो लाग्दैन ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कार्यरत शाखा अधिकृत निजी मोटरसायकलमा कार्यालय जान्छन अनि पालिकाहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु गाडीमा कुद्छन । क्वारेन्टीनमा सिकिस्त भएपछि राजू सादाहरुलाई टिपरमा लादेर अस्पताल ल्याउनु पर्ने बाध्यता हुन्छ तर मेयर उपमेयरको घर अगाडी सरकारी गाडीको तांती हुन्छ । यतिमात्र कहॉ हो ? पालिकाका नागरिक हिलाम्मै बाटोमा हिड्न बाध्य छन तर पालिका प्रमुखहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एसी जडान गर्न वजेट छुट्याउ‘छन । आफ्नो फोटो छाप्न कैलेण्डर प्रकाशित गर्छन अनि मिनट मिनेटको गतिविधि मोवाईलमा कैद गरी सामाजिक संजालमा अपलोड गर्न तलवी कर्मचारी राख्छन् । निर्माण सम्पन्न भए यता , जटही– जनकपुर–ढल्केवर ६ लेन सडकको चर्चा नेपालभरि छ । सडक निर्माणमा अहम भूमिका निर्वाह गर्ने काग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधीको चर्चा पनि त्यतिकै छ तर पछिल्लो पटक यस सडकसंग जोडेर अर्को चर्चापनि चुलिन थालिएको छ । त्यो के भन्ने – सडक किनारको फोहर , सडकमै हाट बाजार , सडकमै मवेसीको बथान अनि यति साह्रो स्तरीय सडकको मध्यमा विजुली वत्तीको आभाव । जटही नेपाल–भारत नाकामा पर्ने नगर हो । भारतबाट नेपाल छिर्दा पहिलो पाईला जटहीमै पर्छ । यसैगरी नेपालबाट भारत जादा अन्तिम पाइला जटहीमै पर्दछ तर ६ लेन सडकको यस उद्गम स्थलको सडकमाथि फोहरै फोहर छ । गाई भैंसीको बथान हुन्छ अनि विजुलीको आभावमा राति मोवाईल बालेर बाटो पहिल्याउनु पर्दछ । जटही काग्रेस उपसभापति निधीकै संसदीय क्षेत्रभित्र पर्दछ । यस गाउ‘का स्मृतिनारायण चौधरी सामानुपाति संघीय सांसद हुन । नगराईन नगरपालिकाका मेयर प्रमेश्वर यादव नेपाली काग्रेसको टिकटमा जितेका जनप्रतिनिधि छन् । र पनि सडकको यो दुरावस्था देखेर जो कोहीलाई पनि लाज लाग्छ ।
पालिकास्थित एसी जडित कार्यालय भन्दा पनि अधिकांश पालिकाका प्रमुखहरु सदरमुकाम जनकपुरमै बस्दै आएका छन् । अधिकांश पालिकाको सम्पर्क कार्यालय पनि जनकपुरमै छ । सम्पर्क कार्यालय तथा निजी निवासको भाडा प्रमुखजीहरु आफ्नो गोजीबाट भर्नु हुन्छ कि पालिकाको वजेटबाट ? हामीलाई थाहा हुने विषय भएन । मैले नोटिस गरेको विषय के हो भन्ने असार अन्तिम साता भने जनकपुरका होटल,लज,धर्मशालाहरुमा अलि बढि भिडभाड देखें । जान्ने बुझ्नेले सम्झाए– त्यो अखारी मेला थियो क्यारे …। वर्षभरि कोठे बैठक तथा ऐस मौजमा समय व्यतीत गर्ने स्थानीय सरकारका प्रमुख , प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा लेखापालहरु गत दुई सातादेखि अ–आफ्नो पालिकामा नदेखिएको गुनासो छदै थियो , जनकपुरमा देखिएको यस भिडभाडले यसलाई पुष्टि पनि गउरदियो । मलाई सोध्न मन लाग्छ – यदि सम्पर्क कार्यालय जनकपुरमै चलाउनु छ भन्ने पालिकाहरुको डेकुरेशनमा यति खर्च किन गर्नु भयो ? आफ्नो अफिसमा एसी किन जडान गर्नु भयो ? अनि कार्यालय हुदा हुदै सम्पर्क कार्यालय वा होटल रेष्टुरेंटको विल भिडाउनु हुन्छ भन्ने त्यो बेरुजु हुन्छ कि हुन्न ? विल भिडाउनु हुन्न भने कुन शिर्षकमा खर्चको भपाई गर्नु हुन्छ ? अन्तमा के भनौ भने – हजारौंको वलिदानीबाट आएको संघीय व्यवस्था , धर्मनिरपेक्षता, प्रादेशिक तथा स्थानीय शासन पद्यतिमाथि प्रश्न उठ्यो भन्ने यसको जवाफदेही यिनै मनुवाहरुले लिनु पर्दछ जो संविधानको मर्म विपरीत सुशासनका दुसाशन बनेका छन् ।
