२०७८ श्रावण ४, सोमबार ०७:२५
कलैया । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गराउनमा दवाव सृजना गराउने उदेश्यका साथ जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामा मानव अधिकारकर्मीहरुले ज्ञापन पत्र बुझाएका छन ।
आइतवार नेपाल मानव अधिकार संगठनका जिल्ला अध्यक्ष सिकेन्द्र पासवान, बारा नागरिक समाजका महासचिव हिरालाल साह, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र ईन्सेकाका प्रतिनिधी भोलानाथ पौडेल, मानव अधिकारका लागि महिला एकल समुह बाराका अध्यक्ष मान्दा दलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेल मार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुरलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । ज्ञापनपत्र बुझदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले मावन अधिकारको रक्षा गर्न सम्ेबेदनशिल रहेको बताउउदै चाडै नै सम्बन्धी ठाँउमा पठाईदिने प्रतिवद्धता ब्यतm गरे । १७ जुलाईको स्मरणमा संसारभर अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवस मनाउने गरिन्छ । विगतमा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा न्याय प्राप्त गर्न भएका प्रयास र अब गर्नुपर्ने कामका बारेमा छलफल गर्न वाञ्छनीय हुने ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । अन्तर्र ाष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान संसारका विभिन्न १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् । दक्षिण एशियाका बंगलादेश, अफगानिस्तान, मालदिभ्स लगायत एशियाका देशहरू पनि रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भइसकेका छन् ।
नेपाल हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भएको छैन । पुर्नस्थापित प्रतिनिधि सभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (रोम विधान) अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रूपमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।
