२०७८ श्रावण ८, शुक्रबार ०७:०९
निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद टुंग्याउन कार्यकारिणी समितिको ‘हेडकाउण्ट’ गर्ने आदेश दिएकोछ ।
आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको इजलासले आधिकारिकता सम्बन्धी निर्णयका लागि कार्यकारिणी सदस्यहरुलाई सनाखतका लागि साउन ११ गते बिहान ११ बजे आयोगमा बोलाउने निर्णय गरेको हो । आधिकारिकता मागगर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका उपेन्द्र यादव पक्ष र प्रतिवादगर्दै आधिकारिकताको दावी गरेका महन्थ ठाकुर पक्षका कानुन व्यवसायीहरुले बहस गरेपछि इजलासले दुवै पक्षका कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरुलाई परिचय खुल्ने नागरिकताको प्रमाण पत्र अथवा निर्वाचन आयोगको मतदाता परिचय पत्र सक्कल सहित ११ बजे आयोगमा उपस्थित भएर सनाखत गर्न निर्देशन दिएको छ । ‘पार्टी एकीकरण हुँदाका बखतका केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरूलाई परिचय खुल्ने नागरिकता वा मतदाता परिचयपत्रसहित साउन ११ गते उपस्थित हुन भनेर पत्र पठाउने निर्णय भएको छ ’ आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले भने, दु्बै पक्षका कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरुले सनाखत गरेपछि इजलासमा पेश हुनेछ । पार्टी एकीकरणको बखत तत्कालिन राष्ट्रिय जनता पार्टी(राजपाप)बाट २६ जना र समाजवादी पार्टीबाट २५ जनागरि जसपाको ५१ जनाको कार्यकारिणी समिति रहेको कागजात आयोगमा दर्ता छ । त्यस मध्ये कम्तिमा ३२ अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको पक्षमा रहेको कार्यकारिणी समिति सदस्य प्रकाश अधिकारीले जनाए ।
‘३० जनाको हस्ताक्षर सहित आयोगमा आधिकारिकताका लागि निवेदन दिएका छौ’ उनले भने, तर हाल हाम्रो पक्षमा कम्तिमा ३२ जना पुगिसकेको छ । ५३ सदस्यीय कार्यकारिणी समिति भनिएपनि यादव पक्षको २ जनाको पद रिक्त रहेको छ ।ठाकुर पक्षका भनिएको रेशम चौधरी जेलमा छन् ।चौधरीले भने कित्ता प्रष्ट गरी नसकेपनि उनी ठाकुर समुहको कोटाबाट नै कार्यकारिणी समितिमा राखिएका छन् । पार्टीमा विवाद आधिकारिकताको विवाद उत्पन्न भएपछि अध्यक्ष ठाकुरले यादव पक्षधर २० जना कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरुलाई हटाएर आफ्ना आसेपासेलाई थप गरी बहुमत पु¥याएका थिए ।तर त्यसको विवरण अद्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगमा पठाए पनि आयोगले अस्वीकार गरेको थियो । अध्यक्ष यादवले आधिकारिता माग गर्दै बहुमत केन्द्रीय कार्यकारिणीको हस्ताक्षर आयोगमा बुझाएपनि ठाकुर पक्षले अनेक जालझेलगर्दै आएका थिए ।यादव समुहले आधिकारिकताको दावीसहित निवेदन दिएपछि आयोगले दुवै पक्षबीचको विवादलाई सहमतिमा टुंग्याउन बोलाएपछि दुवै पक्षले पार्टी विभाजन गरिदिन भन्दै सहमति गरेका थिए । दुवै पक्षले सहमतिमा नै पार्टी विभाजन गरिदिन माग गरेपछि आयोगले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय इजलास गरेको हो ।त्यसमा दुवै पक्षका वकिलहरुले गरेको बहस विहिवार सकिएपछि आयोगले सनाखतको आदेश दिएको छ । यादव समुहको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु महादेव प्रसाद यादव, हरिहर दाहाल, बोर्णबहादुर कार्की, मिथिलेश कुमार सिंह, मुक्ती प्रधान, रमण श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरु सुनिल कुमार पोखरेल र वीरेन्द्र कुमार ठाकुरले बहस गरेका थिए ।
त्यसैगरि ठाकुर पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता लक्ष्मणलाल कर्ण, प्रकाश बहादुर केसी, विजयकान्त मैनाली, सुरेन्द्र कुमार महतो, अधिवक्ताहरु इश्वरी भट्टराई, केदार प्रसाद कोइराला र ओमप्रकास सिंहले बहस गरेका थिए । इजलासले कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख यज्ञप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा अन्य कर्मचारीहरु समेत संलग्न भै सक्कल नागरिकता अथवा सक्कल निर्वाचन आयोगको मतदाता परिचय पत्र सहित रुजुगरि निवदेक अथवा विपक्षी तर्फ रहेको प्रष्ट खुल्नेगरि सनाखत गराई रजिष्टर प्रमाणित गराई कानुन बमोजिम पेश गर्न भनेको छ । िन र्व ा च न आयोगको राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमाबली, २०७४को नियम २५ को उपनियम ६ बमोजिम सो दलको पदाधिकारीको विवरण साबिककै कायम रहने निर्णय भएकाले सो नै अन्तिम रहेको आयोगको इजलासले भनेको छ । जसपा गठन भएपछि आयोगले २०७७ असार २८ गते एकिकृत दलको रुपमा जनता समाजवादी पार्टीको दर्ता नम्बर १५९ कायमगरि प्रमाण पत्र दिएको थियो । सनाखतपश्चात् आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४(६) बमोजिम सोही दिन बहुमत पक्षलाई आधिकारिकता दिने छ । यादव समुहका कार्यकारिणी समितिका सबै सदस्यहरु नागरिकता सहित चार दिनदेखि नै काठमाण्डुमा रहेका छन् ।आयोगको इजलासमा वहस प्रारम्भ भएकै दिन अध्यक्ष यादवले सबै सदस्यलाई नागरिकता सहित काठमाण्डुमा बोलाइसकेका छन् ।
‘कार्यकारिणी समितिमा रहेका हामी सबै जना नागरिकता सहित काठमाण्डुमा छौ’ प्रदेश २ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमार यादवले भने, हाम्रो माग नै कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरुको सनाखत गराइ बहुमतको अधारमा निर्णय हुनुपर्ने थियो ।
