२०७८ श्रावण १४, बिहीबार ०७:१६
नेकपा नेपालका लगभग दुई तिहाइको सरकारलाई यस्तो दयनीय अवस्थामा पु¥याउने को हो ? उत्तरमा अलिकति पनि सूझ भएको मानिसले सोझै भन्छ ः ओली । ओलीबाट पहिलो संसद बिघटन भन्दा पहिले नै माधव नेपाल, प्रचण्ड र ओलीको बीचमा तँतँ मम शुरू भै सकेको थियो । यी दुबै समूहको दुरी बढ्दै जाँदा ओलीले सूझ–बूझका साथ काम लिनु पर्नेमा नलिई पार्टीको आन्तरिक झगडाको कारण संविधानमाथि पहिलो प्रहार गरेर संसद विघटन गरी निर्वाचनको घोषणा गराए । यहाँ विचारणीय पक्ष के छ भने तत्कालिन प्रधानमंत्री केपीशर्मा ओली पार्टी तथा सरकारको प्रमुख अभिभावकको भूमिकामा चुकेकै मान्नु पर्दछ । संसद विघटन अदालतमा गएपछि न्यायालयले कानून अनुसार नै गर्नु पर्ने हुन्छ । सोही अनुसार संसद पुनर्जिवित भयो । त्यसपछि नेकपा नेपालको मुद्दा सर्बोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको कुरा सबैलाई बिदितै थियो । सो मुद्दाको फैसलाले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग–अलग भएपनि आफ्नो पार्टीलाई कसरी बचाइ अगाडि बढने भन्दा संविधानको पक्षमा गएका क. माधवकुमार नेपाल लगाएतका नेताहरूलाई जिस्क्याउन छाडेनन् जसले गर्दा विभिन्न किसिमको आरोप प्रत्यारोप बढ्दै आए । नैतिकताको आधारमा ओलीलाई त्यसैबेला राजिनामा दिएर पार्टीलाई एक ठिक्कामा राख्न सकेका भए हून्थ्यो तर उल्टै राजिनामा नदिएर म नै ठीक भने अदालत माथि विभिन्न किसिमका अपशब्दबाट अपमानित गर्न समेत पछि हटेनन् ।
संविधानको दफा ७६ को उपदफा २ अनुसार प्रचण्डको सहयोगले सरकार चलाउँदै गर्दा पनि सोचमा परिवर्तन भएन । त्यतिकैमा प्रचण्डले पनि आफ् नो पार्टीको समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार सबैभन्दा ठूलो पार्टीको हैसियतले सरकार बनाउने अवसर पाए । त्यति सम्म पनि वहाँको सोचमा कुनै परिवर्तन देखिएन वरू उल्टै विभिन्न किसिमबाट सबै पार्टीलाई संविधानको पाठ पढाउन थाले । विश्वासको मत लिँदा आफू अल्पमत पर्ने डरले मेरो पक्षमा सांसदहरूको बहुमत छैन भनेर उपदफा ५ को सरकार बनाउन बाटो खुल्ला गरि दिए । क. ओलीको पहिलो गल्ति संविधानको कुनै धारामा वहाँलाई विघटनको अधिकारै नभएको कुरालाई बलजफ्ती संसद विघटन गरी निर्वाचनको घोषणा गरेकालाई लिन सकिन्छ । दोश्रो उपधारा ३ को सरकारको बहुमत होस वा नहोस यसको जाँच गर्ने थलो संसद हो । संसदलाई प्रयोग नगरी उपदफा ५ अनुसारको सरकार बनाउन पत्रकार सम्मेलन मार्फत सरकार बनाउन बाटो खुल्ला गर्नु भयो । यति मात्र कहाँ हो र ! गल्ति माथि गल्ति थप्दै गए । सांसदहरूको विश्वासै छैन आफै सार्वजनिक गरेर उपदफा ५ को धारा अनुसार आफ्नो बहुमत छ भनी राष्ट्रपति कहाँ आवेदन हालेर अर्को गल्ति गर्नतिर लागे । सम्माननीय राष्ट्रपतिले कुनै कानूनी सरसल्लाहै नगरी एकै चोटी दुबै निवेदनलाई रद्द गरी पुनः संसद विघटन गरी निर्वाचनको घोषणा गर्नुभयो । क. ओलीले आफ्नै गल्तिलाई ठाकछोप गर्न सम्मानित राष्ट्रपति जस्तो संस्थालाई समेत यसमा समावेश गरे । पुनः मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा गयो । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा गई सकेपछि हेर्ने सर्वोच्च अदालतको दायित्व रहेछ । सर्वोच्चले न्यायाधीशहरू मध्येबाट वरीष्टताको आधारमा न्यायीक समिति कायम गरी मुद्दालाई अगाडि बढाउने काम ग¥यो । दुबै तर्फका कानूनका विद्वान अधिवक्ताहरू आ–आफ्नो पक्षबाट वहस गरेकै छन् । ख्याल राख्नु पर्ने कुरो के छ भने हाम्रो संविधान पृथक्कीरणको सिद्धान्तमा आधारित छ । व्यवस्थापिकाले नियम कानून बनाउने, कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्ने र न्यायपालिकाले विधिको कुरालाई हेर्ने जिम्मा पाएका छन् ।
तीनै अंग त्यसै अनुसार काम गर्दालाई नै कानूनी राज्य भनिन्छ अर्थात कानून भन्दा ठूलो कोही पनि होइन । यति हुँदा हुँदै पनि एमालेका केही सांसद, नेता तथा कार्यकर्ताहरूले अदालतको परमादेशबाट बनेको सरकार संवोधन गर्दा त्यस्ता कमरेडहरूलाई संविधानतिर फर्केर एक चोटी पक्कै हेर्नै पर्ने हुन्छ । अदालतलाई कानून अनुसार जे मनासिव लाग्यो त्यही गरेको छ । नेपालमा एउटा पार्टीमा मात्र होइन जुन पार्टीमा पनि एउटा भूत के सवार छ भने आफू अनुकूल फैसला आएन भने सम्मानित अदालतलाई समेत गाली गलौज गर्नबाट पछि पर्दैन । हामी कानूनी राज्य त भन्छौं त्यस अनुसार व्यवहार पनि परिवर्तन हुनु पर्ने हो । यो संविधानले सबै पक्षलाई समेटेर बडो छलफलका साथ गन्थन मन्थन गरेर तयार भएको हो । यो संविधान जनताको विचारबाट निर्मित संविधान हो । अहिलेको देउवा सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको सरकार हो । यसमा सांसदहरूमाथि पार्टीको ह्वीप पनि लाग्दैन । यो संविधानको एउटा यस्तो विशेष उपदफा हो जसलाई सरकार निर्माणको लागि अन्तिम विकल्पको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । किन भने २००७ सालदेखि हालसम्म कुनै संसदले पूरै अवधिभर काम गर्न सकेन । यस धाराको प्रयोग गरेर संसद पूरै अबधि चलोस भने यसको उदेश्य रहेछ । यसलाई निर्दलको सरकार भन्नु गलत हो । यसमा जो पनि प्रधानमंत्रीको उम्मेदवार हुन पाउँछ र कुनै पनि सांसद आफूले इच्छाएको व्यक्तिलाई समर्थन गर्न पाउँछ । अहिले पनि नेपालमा सर्वोच्च अदालतले आफ् नो साख बचाएको छ । तर दुर्भाग्यवस जुन सरकार आएपनि आफ्नो अनुकुल कानूनको व्याख्या गरेर लागु गर्न खोज्छ । एकचोटी नेपाली कांग्रेसले पनि आफू अनुकुल गर्न खोज्दा नभएपछि सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लगाउन तम्तयार भएकै थियो । एमाले र माओवादी केन्द्र अलग–अलग पार्टीको फैसला सुनाउँदा माधव नेपाल र प्रचण्ड समेत अदालत माथि नै शंका गरेका थिए ।
पार्टी फुटाउने कामलाई रोक्न पुनरावलोकन गरि दिन अदालतलाई गुहार्दा निवेदन दर्ता नगरेको बेला प्रचण्ड समेत अदालतलाई तथानाम भनेकै थिए । यस्ता कुराहरूलाई हेर्दा जाँदा के देखिन्छ भने यो पार्टीहरूका कानूनी सल्लाहकारहरूमा कानूनबेताहरूको अभावै रहेछन् के ? अब अदालतको परमादेशतिर जाँदा अदालतले इमान्दारीपूर्वक आफ्नो काम गरेकै छ । अदालतले प्रधानमंत्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको अवैधानिक कामलाई विधि अनुसार सच्चाउने काम मात्र गरेको छ । कानूनलाई नमान्ने, तोडमटोर गर्ने, अपहेलना गर्ने, अपव्याख्या गर्ने आदि जस्ता कुरामा अदालतले दण्ड समेत गर्न सक्छ तर अदालतले केही नगरी बैध बाटो बताउँदा पनि उल्टै अदालतका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूलाई गाली गर्नु, अपमानपूर्ण भाषाको प्रयोग गर्नु, त्यति सम्म नपुगेर पुतला समेत दहन गर्नु के यही हो कानूनी राज्य ! मनै ठीक अरू सबै वेठीक । यस्ता सोचलाई परिवर्तन गर्नै पर्दछ । पार्टी नेताहरूका यस्तै रबैयाले गर्दा जनता कैयौ पटक धोखा खाएका छन् । अब विस्तारै जनता पनि सचेत हुन थालेका छन् । नेपालमा धेरै रगत बगेर गइ सक्यो । अब नेपाली जनता त्यतातिर जान चाहेका छैनन् । जानु पनि हुँदैन वरू नेताहरूलाई सचेत गर्दै बैध बाटोमा हिडन बाध्य पार्नु पर्दछ । हालैको देउवा सरकारलाई संसदमा विश्वासको मतमा समर्थन गर्ने सांसदहरूका संख्या हेर्दा सचेत हुने कि नहुने ? यदि सचेत नभए पार्टीलाई जथाभावी चलाउन खोजे भने त्यसको मूल्यांकन भविष्यमा जनताले गर्ने नै छ ।
अहिले नेकपा एमाले जोगाउन क. ओली पक्षले पनि आफ्नो अवैधानिक हर्कत छोडेर पार्टीमा सबैलाई आदरको स्थान दिई पार्टी बलियो बनाउनु सबै भन्दा पहिलो काम हो । माधव कमरेडले पनि संविधानलाई सही बाटोमा ल्याएर राखेकोमा वाहवाही पाउने कुरालाई इतिहासको पानामा छोडेर एउटा राजनेताको भूमिकामा आएर पार्टीतिर लाग्नुको अर्को विकल्प रहेको छैन । किनभने पार्टीमा यहाँहरूको लगानीलाई कार्यकर्ताले बिर्सेका छैनन् । इतिश्री ।
लेखक जनसंख्या अध्ययन तथा समाजशास्त्रविद् हुनुहुन्छ ।
