२०७८ श्रावण १६, शनिबार ०८:००
नेपाली मिडियालाई दीगो, व्यवसायिक र जवाफदेही बनाउन सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय र सञ्चार गृहहरूबीच परामर्श आवश्यक रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
मिडिया एक्सन नेपालले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा मिडियाः पत्रकार सुरक्षा, मिडिया दीगोपना तथा लैङ्गिक समावेशीकरण’ विषयक प्रतिवेदनले मिडियालाई जवाफदेही बनाउन सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको औल्याएको हो । मिडिया एक्शन नेपालद्वारा प्रकाशन गरिएको प्रतिवेदन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापा, प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेत, नेपाल पत्रकार महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश बिष्ट, बैंगलौर विश्वविद्यालय, भारतका सञ्चार विभाग प्रमुख प्रा. डा. बीके रवि, अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया तथा सञ्चार अनुसन्धान विज्ञ डा. सादिया जामिल र तब्लिसी विश्वविद्यालय, जर्जियाका प्रा.डा. मरियम गर्सामियाको उपस्थिति रहेको भर्चुअल कार्यक्रमका बीच शुक्रवार सार्वजनिक गरिएको हो । प्रतिवेदन मिडिया एक्सन नेपालले सातै प्रदेशमा जेठ २९ देखि असार १३ गतेसम्म गरेको अन्तरक्रिया तथा असार २५ गते राष्ट्रिय स्तरमा गरेको गोष्ठीमा आधारित रहेको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मिडिया एक्सन नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मणदत्त पन्तले प्रादेशिक सरकारहरूले विवादास्पद सञ्चार कानून ल्याइरहेका र कोरोना महामारीले पत्रकारको तलब सुविधा तथा सञ्चार गृहको व्यवहारबारे प्रश्न उठिरहेका बेला प्रकाशित प्रतिवेदनले दिएको राय सुझाव समय सान्दर्भिक रहेको दावी गरे ।
प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै डा. जामिलले उक्त दस्तावेज नेपालका लागि मात्र नभई दक्षिण एसियाकै लागि महत्वपूर्ण रहेको बताए । उनले नेपालका छिमेकी मुलुकका पत्रकार संगठनहरुलाई पनि यस्तै पत्रकारको जीवन्त अनुभव समेटिएको प्रतिवेदन तयार गर्न आग्रह गरे । प्रा. गर्सामियाले जर्जियाको मिडिया परिदृश्यको चर्चा गरे र त्याहाँका पत्रकारहरूलाई सत्ता भित्र र बाहिरबाट आउने दबाबका बारे बताए । जर्जियामा विशेषगरी चुनावको समयमा पत्रकारहरू प्रत्यक्ष शारीरिक हिंसाका साथै अप्रत्यक्ष धम्की र उत्पीडन दुवैको सिकार हुने गरेको उनले बताए । पत्रकार सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय एकता र ऐक्यबद्धता आवश्यक रहेको उनको जोड थियो । डा. रविले कोरोनाका कारण भारतमा ४० प्रतिशत सञ्चारकर्मीले जागिर गुमाएको र ४०० जनाभन्दा बढी पत्रकारको मृत्यु भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे । उनले मिडिया साक्षरता, मिथ्या सूचनाको प्रकोप र लैङ्गिक विभेद जस्ता साझा समस्याको समाधान खोज्न आफ्नो विश्वविद्यालय नेपालका संस्थाहरूसँग काम गर्न तयार रहेको उल्लेख गरे । प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बस्नेत र पत्रकार महासंघका तर्फबाट बिष्टले प्रतिवेदनको अपनत्व ग्रहण गर्दै र यसमा उल्लेखित सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सदस्य थापाले महिलाको क्षेत्रमा गरेको कार्यका आधारमा नेपाली मिडियामा लैङ्गिक संवेदनशीलताको कमी आफूले महसुस गरेको बताइन् । कहिलेकाहीँ महिलालाई दर्साउँदा सञ्चार माध्यमहरू बढी नै बहकिदिने र आचारसंहिताभन्दा बाहिर गइदिने आफूले पाएको भन्दै उनले यो स्थितिको अन्त्य गर्न मानव अधिकार आयोग पत्रकार महासंघ जस्ता संस्थाहरूसँग मिलेर काम गरिरहेको उल्लेख गरिन ।
मिडिया एक्सन नेपालका अनुसार प्रतिवेदनले पत्रकार सुरक्षा, मिडिया दीगोपना तथा लैङ्गिक समावेशीकरणका क्षेत्रमा नीतिगत वकालत गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।
