२०७८ श्रावण २९, शुक्रबार ०८:३१
यो सर्वविदितै कुरा हो कि नेपालमा सार्वजनीक खरीद प्रक्रिया अधिकाशंतः विवादित नै हुने गरेको छ । कुनै–कुनैमा त राजनैतिक हस्तक्षेपको पनि आरोप लगाईने गरिएको छ । परिणाम स्वरुप राजनितिकर्मी तथा सरकारी कर्मचारीप्रति नेपाली नागरीकको अन्तः पटलमा नराम्रो भावनाको विकास द्रुत गतिमा भईरहेको छ, जुन कुनैपनि हालतमा देश विकासको क्रममा सकारात्मक पक्ष मान्न सकिन्न । नेपालमा सुशासन (न्ययम न्यखभचलबलअभ) स्थापित हुन नसक्नुमा यस पक्षलाई महत्वपूर्ण रुपमा लिन सकिन्छ । सार्वजनीक खरिद प्रकृयालाईनै विश्लेषण गर्ने हो भने सार्वजनीक खरिद गर्ने निकायहरुले बेला बेलामा विभिन्न असमाजिक, गैर कानूनी तथा अमानवीय घटनाहरु जस्तै अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा, सिण्डीकेटिकरण, कर्मचारीहरु माथी अनावश्यक दवावको श्रृजना, टेण्डर स्वीकृतिमा अनावश्यक समय खर्च, गुण्डागर्दी, अपारदर्शिता इत्यादीको सामना गर्दै आइरहेका छन् । यसको अर्को नकारात्मक परिणामको रुपमा अनेकौं असमाजिक क्रियाकलापहरु जन्मिनुलाई पनि लिन सकिन्छ ।
संसारमा नेपाल मात्र एउटा देश होइन जसले यस्ता किसिमका कुराहरु भोगी रहेका छन् । तर अरु देशहरुले यस्ता कूरितीहरु अझ बढी मात्रामा फैलिन नदिन बेलैमा प्रभावकारी कदम चाली असल शासन स्थापित गरी देशलाई अग्रमुखी बनाउँदै लगेको छ । छिमेकी राष्ट्र भारतले खरिद प्रकृयामा अनेकौ बाधा व्यवधानलाई निर्मूल पार्न नयाँ सूचना प्रविधिलाई अख्तियार गरी ई–प्रोक्यूरमेन्ट (भ्–उचयअगचझभलत) प्रविधिको स्थापना गरी देशलाई स्वच्छ र पारदर्शी खरिद प्रकृया दिएको छ । हुनत नेपालमा पनि यस प्रविधिको संचालन भैरहेकोछ जसमा अझ धेरै कुराहरुको बिकास हुनु जरुरी छ । मुख्यतः राजनैतिक प्रतिबद्धताको आभावमा जुन गतिमा यस प्रविधिले ब्यापकता पाउनुपर्ने हो त्यसमा कमि कमजोरी देखिन्छ । राजनैतिक प्रतिबद्धताले कति महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ त्यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण भारतको आन्ध्र प्रदेशको तत्कालीन मूख्य मन्त्री श्री चन्द्रबाबु नायडुको अवधिलाई लिनसकिन्छ । उहाँले आफ्नो राज्य आन्ध्र प्रदेशमा ई–प्रोक्यूरमेन्ट प्रविधिको स्थापना गरी भारत मात्र होइन संसारलाईनै उदाहरणीय र अनुकरणीय खरिद प्रकृया तथा व्यवस्थापन प्रविधि स्थापित गर्न सफल हुनुभएको हो । उहाँ यस प्रविधिको विशेषज्ञ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा होइन तर एउटा राजनैतिक प्रतिबद्धताका साथ उहाँमा जुन सार्बजनिक खरिद प्रक्रियालाइ स्वक्ष, पारदर्शी र अर्थको अधिकत्तम सदुपयोग गर्ने अटोटका साथ उहाँमा उपयुत्त विशेषज्ञहरुलाई उपयुक्त समयमा आवश्यक कार्यमा लगाउन सक्ने स्पष्ट दृष्टिकोण, मजबुत मनोबल तथा इमान्दारिता भएकै कारणले मात्र ई–प्रोक्यूरमेन्ट प्रविधि स्थापित भएको हो ।
कसरी गरे ?
श्री चन्द्र बाबु नायडुको मन–मस्तिष्कमा, राज्यमा सुशासन स्थापित हुनुपर्छ अनि मात्र लोककल्याणकारी राज्य स्थापित हुनसक्छ भनि लागि सकेको थियो तर दुर्भाग्यवश, यो परिकल्पना साकार हुन नसक्ने कारणहरु मध्ये आन्ध्र प्रदेशको सार्बजनिक खरिद प्रकृया निकै विवादास्पद भएको र यो एउटा प्रमुख कारण हो भनि आत्मसात गरेपछि यस खरिद प्रकृयालाईनै उच्च प्राथमिकता दिई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले ई.सं. २००० मा मन्त्री परिषदको उपसमिति गठन गरिएको थियो जसले ई.सं. २००१ मा ई–प्रोक्यूरमेन्ट प्रविधिको स्थापना हुनुपर्छ भनि ठोस रायका साथ प्रतिवेदन दिएको थियो । तत्पश्चात परामर्शदाताको नियुक्ति र नियुक्ति पश्चात उनको राय अनुसार सेवा प्रदायी संस्थाको नियुक्ति भई ई–प्रोक्यूरमेन्ट प्रविधि नमूनाको लागि चार विभागमा मात्र लागु गरियो । सम्पूर्ण भारतमै यो प्रथम प्रयास हो यस पश्चात मात्र अन्य ठाउँहरुमा लागु भएको हो । यस प्रविधिको सफलता यसैबाट देखिन्छ कि आज सरकारी संस्था मात्र होइन निजी संस्थाहरुले पनि यस प्रविधिबाट लाभ उठाई रहेका छन् । यसै खरिद प्रकृयाबाटै निर्माण व्यबसायी, सप्लायर्स र परामर्शदाताहरुको नियुक्ति गरी राज्यका विकास कार्यहरु जस्तै भवन निर्माण, सडक निर्माण, नहर निर्माण, खानेपानी, विद्युतगृह आदी जस्ता कार्यहरु सम्पत्र हुने गरेको छ । नेपाल एउटा विकासशील देश भएकोले राज्यको अधिकांश लगानी सार्बजनिक खरिद प्रक्रिया मार्फतनै खर्च भैरहेको छ । जुन परिमाणमा रकम खर्च हुन्छ, यदि प्रक्रियागत त्रुटी भयो भने त्यसै अनुपातमा दोष पनि लगाइने सम्भावना हुन्छ जसको सिधा असर साशन पद्धतिमै पर्छ । अर्थात, यसको सिधा असर सुशासन भएको वा नभएको दर्शाउछ । तसर्थ, यति ठूलो रकम खर्च प्रकृया जति निष्पक्ष, पारदर्शी तथा उचित समयमै गर्न सकियो त्यति नै ठूलो फाइदा राष्ट्र र जनतालाइ हुन्छ । फलस्वरुप सुशासनको स्थापनामा पनि ठूलो मद्दत पुग्छ । यी बाहेक पनि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा, निष्पक्षता, समयको वचत, टेण्डर प्रकृयामा हुने अनावश्यक खर्चको कटौती, सिण्डीकेट निर्माणको सम्भावनाको न्यूनिकरण, ब्यबसायीहरुको सशक्तिकरण, दुर्गम क्षेत्रबाट पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था, कर्मचारीहरुले मनोमानी गर्ने प्रवृतिबाट मुक्ति इत्यादी मुख्य मुख्य फाइदाहरु यस पद्धतिबाट सजिलै प्राप्त गर्न सकिन्छ । तर, यस विकसित पद्धत्तिलाइ लागु गर्नु भन्दा अगाडी सार्बजनीक खरिद कानुनमा भएका प्रावधानहरु समस्त व्यक्तिहरु, खासगरी सार्बजनिक खरिद प्रक्रियामा संलग्न हुने व्यक्तिहरुले बुझ्ने पर्ने हुन्छ । यो आधारभूत आवश्यकता हो । यसको आभावाकै कारण भनौ अथवा खरिद कानुनको अनभिज्ञताको कारणले केन्द्र होस् अथवा प्रदेश होस् । निकै विवादहरु उत्पन्न हुने र बजेटको पनि सदुपयोग हुन नसक्ने दृष्टान्तहरु पाइन्छन । त्यति मात्र होइन, राजनैतिक व्यक्ति र निजामति कर्मचारीहरुको बिचमा विवादहरु पनि हुने गरेको पाइन्छ । परिणामस्वरुप जनकल्याणमा हुने कार्यहरु समयमै सम्पन्न भैरहेको पाइन्दैन । यो एउटा निकै विडम्बनापूर्ण अवस्था हो । यस अवस्थाबाट निकासको खोजि नेतृत्व सम्हाल्ने वर्ग वा व्यक्तीले अवश्यनै खोज्नु पर्ने हुन्छ । प्रष्टै भन्नु पर्दा, एक जना चन्द्र बाबु नायडुको नितान्त आवश्यकता छ यहाँ पनि ।
नेपालमा के गर्ने ?
हालको अवस्था हेर्दा, तुलनात्मक दृष्टिले संघिय सरकार भन्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुमा सार्बजनिक खरिद कानुन बारे निकै अनभिज्ञता देखिन्छ जसको कारण अनेकौ विवादहरु चर्चामा आउने गर्छन । यसको लागि राजनैतिक नेतृत्वमा हुनेहरुको लागि सार्बजनिक खरिद कानुन बारे अभिमुखीकरण कार्यक्रमको नितान्त आवश्यकता महशुश गरिएको छ । यसको लागि प्रदेश सभाका सभामुख र मुख्यमन्त्रिले निकै ठुलो भूमिका खेल्नु पर्ने आवश्यकता छ । यस कार्यमा प्रदेश प्रमुखले पनि समन्वयकारी भूमिका निर्बाह गर्दा परिणाम निकै प्रभावकारी हुनसक्छ । स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरुलाई यस कार्यक्रममा अनिबार्य सहभागिता गराउनु आवश्यक छ । संगसंगै, सार्बजनिक खरिदकार्यमा संलग्न हुने कर्मचारीहरुको लागि बिस्तारित तालिमको ब्यबस्था गराउनु प्रदेश सरकारले आफ्नो दायित्वको रुपमा लिनुपर्छ ।
सुशासन स्थापनार्थ आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोगः
संसार भरिनै सूचना प्रविधिको प्रयोग लोककल्याणकारी कार्यहरुमा सरकारहरुले गर्न थालेको छ ।जसबाट सुशासनको स्थापनामा निकै ठुलो सहयोग भैरहेको छ । नेपालमा पनि बिस्तारै हुन थालेको छ । तर दुर्भाग्यवश खासगरी कर्मचारी वर्गमा परम्परागत तवरले संचालन गर्ने संस्कारले अझै छाडेको छैन । फलस्वरुप राजनैतिक नीति आएपनि कर्मचारीतन्त्रले सहजै स्वीकार गरिहाल्ने अवस्था देखिदैन । यसबारे गहन अध्ययन विश्लेषण गरि मूल कारणलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजाने नीति राजनैतीक वृतबाट आउन जरुरि छ । अर्थात यसकोलागी राजनैतिक प्रतिबद्धताकै नितान्त आवश्यकता छ । तर यसको मुख्य आधार भनेको यस प्रबिधि र प्रविधिको लाभ बारे तथ्यहरु राजनैतिक नेतृत्वले आत्मसात गर्नुनै हो । यसो हेर्दा प्रदेश सरकार हरुले यस प्रबिधिको अधिकत्तम उपयोग गरि बिभिन्न क्षेत्रमा जनकल्याणका योजनाहरुको माध्यमबाट जनतालाई लाभ पुर्याउन सक्छ । यसको लागि पनि, पुर्व शर्तका रुपमा राजनैतिक नेतृत्वले स्वयं यसका लाभहरु बारेमा अभिमुखीकृत भइ अग्रसर हुनुपर्दछ । अनि मात्र प्रतिबद्धताका साथ् कार्यान्वीत हुनसक्छ ।यस वारे विधि निर्माता एबम कार्यकारीहरुलाई समयमै ध्यानाकर्षण होस् ।
