२०७८ भाद्र १४, सोमबार ०६:५०
तानाशाह एवं क्रुर शासकहरुको भरपर्दो मित्र बन्ने कलामा चिनले ख्याति नै प्राप्त गरेको छ । जुन देशले ऋण चुक्ता गर्न सक्दैन, जो सित पूँजीको कुनै ठोस स्रोत हुँदैन,रणनीतिका साझेदारीको निम्ति बिकल्प खोजिरहेको हुन्छ र भ्रस्टाचार तथा मानवाधिकार उलंघनको घटनाका कारण बिश्वका अधिकांश देशहरुबाट बहिष्कृत एवं तिरष्कृत भइसकेको हुन्छ त्यस्ता देशहरु सित मित्रता कायम गर्नमा चीनलाई कहिल्यै अप्ठयारो महसुश भएन । भारत प्रति आशंकित दक्षिण एशियाका देश, अमेरिका प्रति आशंकित त्यसका छिमेकी देश, रुसको छायाँबाट पनि टाढा बस्न चाहने मध्य एशियाका देश तथा ब्रसेल्सद्वारा उपेक्षित यूरोपका दक्षिण एवं पूर्वी क्षेत्रका देशहरुका साथै द्वन्दले ग्रसित अफ्रीकी राष्ट्रहरु सित सुमधुर सम्बंध कायम गर्न चीन सधै नै अग्रपंक्तिमा रहँदै आएको छ ।
हाल चीन सित पैसाको अभाव पनि छैन र उ आफ्नो पैसालाई समयमैं फिर्ता गर्न नसक्ने देशहरुमा लगानी गर्न चाहन्छ, जसले चिनिया शर्त बमोजिम लगानी स्वीकार गर्न तैयार हुन्छ । चिनिया राष्ट्रपति शी जिनपिंगको महत्वाकांक्षी एवं बिस्तारवादी परियोजना बीआरआई (बेल्ट एंड रोड इनिसिएटिव) वस्तुतः एउटा यस्तो हतियार हो, जसले उसलाई तेस्रो दुनियाका देशहरुको शासक (मालिक) बनाउन सक्दछ । एशियाका, पूर्बी यूरोप र अफ्रीकी देशहरुमा सस्तो उत्पादन बढ़ी मात्रामा खपत हुने गर्दछ । अविकसित एवं गरीब देशहरुमा उत्पादनको गुणस्तर भन्दा बढ़ी सस्तो मूल्यलाई प्राथमिकता दिने गरिन्छ । चीनले त्यस्तै खाले ५ दर्जन भन्दा बढ़ी देशलाई “बीआरआई“ को माध्यमबाट निर्यात गरिरहेको छ । यी देशमा पूर्वाधार बिकासका लागि श्रोतको नितांत अभाव छ। चीनले यस्ता देशहरुको परिस्थितिबाट लाभ उठाऊन चाहन्छ । सड़कमार्ग तथा यातायातको बिकास गरेर यी देशहरुमा आफ्नो उत्पादन सजिलै पुर्याउन तथा यी देशहरुलाई चिनिया ऋणको प्रभावमा पारी आफ्नो पक्षमा सधै उभी रहन चीन बाध्य पार्न सक्छ । आफ्नो राष्ट्रमा उत्पादित बस्तुको निर्यात गर्न अन्य देशका बंदरगाहहरुमा आफ्नो प्रभाव महत्वपूर्ण रुपमा स्थापित गर्न तथा आफ्नो रणनीतिक स्वार्थपूर्ति गर्न यसले कूटनीतिक सम्बन्ध बिस्तार गर्ने गरेको छ । यस्ता देशहरुको प्राकृतिक सम्पदा माथि प्रभाव जमाउन, अन्तरराष्ट्रिय बजारमा आफ्नो मुद्रालाई प्रचलनमा ल्याउन र अन्य शक्ति राष्ट्रको तुलनामा बढ़ी फाइदा लिने उद्देश्यले नै यो बीआरआई परियोजनालाई अघि सारिएको छ ।
आफ्नो राष्ट्रमा उत्पादित बस्तुलाई बिश्व बजारमा निर्यात गर्न चीनलाई विश्वका कतिपय देशको बन्दरगाह र हवाईअड्डाको आवश्कता पर्नु स्वभाविकै हो । ती बन्दरगाहहरुमा आफ्नो प्रभावको बिस्तार गर्न र सम्भव भए त्यसलाई आफ्नो नियंत्रणमा राख्न चीनले आर्थिक लगानीलाई अस्त्र बनाएको छ । आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्न चीनले ती देश हरुसित कूटनीतिक संबंध पनि बिकसित गर्न चाहन्छ । यसबाट उसलाई ती देशहरुको प्राकृतिक सम्पदा माथि प्रभाव बढाउन सहज हुनेछ । चीन अमेरिकी डलर जस्तै आफ्नो मुद्रा युआनलाई पनि बिश्व बजारमा प्रचलनमा ल्याउन चाहन्छ । कोभीड़–१९ का कारण बिश्वका प्रायः सबै जसो देशहरु आर्थिक रूपले कमजोर हुन गएका छन् । एक्लो चीन मात्रै यस्तो देश हो, जसले कोरोनाकालमा पनि आफ्नो गतिविधिलाई जारी राख्यो । हाम्रो समाजमा एउटा मान्यता के पनि कायम रहेको छ भने छिमेकीको घरमा आगो लाग्दा त्यसलाई ताप्ने मनसाय राख्नु सधैका निम्ति लाभकारी न पनि हुन सक्छ । कहिलेकाही छिमेकिको घरमा लागेको आगोको प्रकोपले पुरै गाऊँलाई पनि सखाप पार्न सकद्छ । कोभीड़–१९ को पनि दावानल पनि यस्तै साबित भएको छ र सबैभन्दा बढ़ी आर्थिक क्षति पनि चीनलाई नै भएको छ । बिगत केहि बर्ष यता बिश्व बजारमा सर्वाधिक लगानी गर्ने देशको रुपमा चीनको नाम अग्रपंक्तिमा आएको छ तर बिगत २० महिनामा चिनिया उत्पादनले पनि बिश्व बजारमा ठाउँ पाउन सकेको छैन साथै उसले ऋण लगानी गरेका देशहरुको अर्थतन्त्र यति बढ़ी प्रभावित भएको छ कि चीनले दिएको ऋण पनि फिर्ता आउने संभावना समाप्त हुदै गएको छ । एक अनुमानका अनुसार कोभीड़–१९ का कारण चीनले झन्डै १ ट्रिलियन डलर को घाटा सहनु परेको छ ।
बीआरआई अन्तर्गत विश्वका दर्जनौ देशहरुले लिएको ऋणको आकार तथा ती देशहरुमा भएको लगानी रकम फिर्ता आउने संभावना रहेको देखिदैन । एक ट्रिलियन दलरको घाटा सामान्य नोक्सान होइन, यसले बिआरआई को परिकल्पनालाई समेत तहस नहस पार्न सकद्छ । बिगतमा चीनका हान शासकहरुले आफ्नो देशको उत्पादनलाई बिश्व बजारमा पु–याउन जून मार्गको प्रयोग गर्ने गर्दथे त्यसलाई नै “शिल्क रुट“ अथवा रेशम मार्ग भनिन्थ्यो त्यतिबेला चीनले बिश्वभरी नै रेशमको निर्यात पनि गर्दथ्यो । चीनका बर्तमान राष्ट्रपति सी जिनपिंग ले सन २०१३ मा यस परियोजनालाई अघि सरेका थिए। चिनले उपयोग गर्न खोजेको समुद्रिमार्गलाई “मेरी टाइम रोड“ तथा स्थलमार्गलाई इकोनोमिक बेल्टको संज्ञा दिईएको थिया े। दुबैलाई एकीकृत रुपमा बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिव (बीआरआई) को संज्ञा दिइयो। चिनले आफ्नो उत्पादनलाई बिश्व बाजार सम्म पु–याउन बीआरआई को आवश्यकता महसूस गरेपछि अब उसलाई एशियाका अधिकांश राष्ट्रहरुसित अफ्रीका र यूरोपलाई सड़क संजाल रेलमार्ग तथा जलमार्ग मापÞर्mत जोडेर व्यापार गर्नु परेको छ । एक दशक भित्रमैं चीनले खरबौ डलरको लगानी गरेको भए पनि यस महत्वाकांक्षी परियोजनाको कार्यान्वयन गर्न चाहन्छ । आतंकवाद र त्यसले त्रस्त पारेको क्षेत्र, गृहयुद्ध तथा विभिन्न कारणले शरणार्थी समस्या भोगी रहेका देशलाई बीआरआई को नीति आकर्षक लागि रहेको हुनसक्दछ त्यसैले होला इराक, सीरिया, लीबियामा लगायतका देशहरुको निम्ति यो आशाको किरण साबित भएको छ । केहि बर्ष अघि सम्म बीआरआई मा ७० वटा देशहरु सहभागी थिए जबकि हाल आएर यसका संस्था १३२ पुगेको छ।
सन २०१९ सम्म दक्षिण पूर्व, मध्य एशिया , पूर्वी यूरोपका र सोभियत संघबाट अलगबाट भएका केहि राष्ट्रहरु यसमा आफ्नो सहभागिता जनाएको अवस्था छ । बर्तमान अवस्थामा युद्ध तथा द्वन्द र हिंसा तथा आतंकका कारण जर्जर अवस्थामा पुगेको कतिपय देशहरु यसमा सहभागि हुन पुगेका छन् । दर्जनौ देश भएर गुज्रिने परियोजनाको भविष्यबारे कुनै एउटा देशको अथवा संस्थाले एक्लैले निर्णय गर्नु सम्भव छैन, हुनु पनि हुँदैन । बिश्व बैंक, एशियाली बिकास बैंक अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोषले दिने गरेको ऋण तथा अनुदान पारदर्शी हुने गर्दछ । त्यसको ब्याज दर पनि प्रष्ठ हुन्छ । जबकि चिनिया ऋण अपारदर्शी हुने गर्दछ । पाकिस्तानका प्रधानमंत्री इमरान खानले त स्वम् नै चिनिया ऋणबारे आफुलाई केहि पनि थाहा न भएको बताएका छन् । बीआरआई संलग्न कतिपय देश हरुको कुल जीडीपी को ३० देखी ५० प्रतिशत सम्म रकम चीनको ऋण कै ब्याज चुक्तामैं जाने गरेको छ। श्रीलंका , पाकिस्तान, माल्दिभस, र बांग्लादेश पनि यस बाट अलग हुन चाहन्छ । चिनले ऋण मार्फत दिने गरेको पैसाको उपयोग तीनकै इंजीनियरहरुले नै गर्ने गर्दछन् । ठेकेदार , इंजीनियर र विज्ञहरु चीनकै रहने गर्दछन् । केवल ऋणको भारी मात्रै संबंधित देशको टाउकोमा थुप्रिने गर्दछ । चीनले अहिले नै पाकिस्तानको मेट्रो खरीद गरिसकेको अवस्था छ। श्रीलंकाको हमबनटोटा बंदरगाह र मटटाला एयरपोर्ट पनि चीनको कब्जामा गई नै सकेको छ । अब पाकिस्तानको ग्वादर बंदरगाह पनि चीनको अधिनमा जान सक्नेछ ।
चिनले ग्वादर बंदरगाह हुदै अरब सागर मार्फत आफ्नो उत्पादनलाई पुरै बिश्वलाई निर्यात गरेमा चीन लाई ९१ प्रतिशत र पाकिस्तानलाई ९ प्रतिशत मात्रै फाइदा पुग्ने छ । बीआरआई चीनको महत्वकांक्षी परियोजना हो त यसको लाभ पनि एक्लै चीनलाई नै हुनेछ ।
