जनकपुर टुडे

२०७८ भाद्र १५, मंगलवार ०७:०८

सम्विधानवादीहरु सम्विधानलाई सर्वोच्च ठान्ने गर्छन् । राज्यसंचालनको निम्ती सम्विधानका धाराहरु बाध्यकारी हुने गर्छन् । त्यसैले सम्विधानलाई मूल कानून भन्ने गरिन्छ । जतिबेला न्यायपालिका आफ्नो सम्वैधानिक र न्यायिक विवेकको तर्क दिँदै शासनप्रमुख र राज्यप्रमुखको विपरीत उभिने गर्छ, त्यतिबेला राज्यसञ्चालनमा सम्विधानदेखिने गर्छ । शासन र राज्यप्रमुखले सम्पादनगरेको कार्यमा त्रुटि औँल्याउने कार्यलाई सम्विधानवादीहरुले न्यायपालिकाको स्वतन्त्र न्यायिक विवेक भनेपनि, यथार्थमा त्यो सम्विधानको मार्गदर्शक र मौलिक सिद्धान्तका अमूर्त सम्वैधानिक,निहितार्थहरु हुनेगर्छ । सम्विधान राजनैतिकदलहरु बीच भएको राजनैतिक सम्झौता बाहेक अरु केही होइन ।राजनीतिकदलहरुएउटा साझा व्यवस्थामा सहमत हुन्छन् र यसै आधारमा सम्विधानको निर्माण भएको हुन्छ । अभ्यासहरुले के देखाएको छ भने राजनीतिकदलहरुभित्र आपसी सहमती रहेसम्म र शासकदलहरुको स्वार्थमा बाधक नभएसम्म सम्विधान बाध्यकारी हुन्छ । शासक राजनीतिकदलहरुको स्वार्थमाबाधा उत्पन्न हुनथालेपछि अपरिवर्तनीय भनिएको सम्वैधानिक धार ासमेतलाई राजनीतिक दलहरुले संशोधन गर्नेगर्छन् ।

यसको निम्ती उनिहरुले सम्विधानमै अनुकूल हुनेगरी बाधा अडकाउ फुकाउका धाराहरुको व्यवस्था गरेका हुन्छन् । कहिलेकाँही बाधा अडकाउ फुकाउ धारापनि अपर्याप्त हुने गर्छ । यस्तोमा शासक राजनीतिक दलहरुको आपसी सहमतिमा सम्वैधानिक निकास खोज्ने गरिन्छ । ०४७सालमा निरङकुश पञ्चायत व्यवस्था ढलेपछि सत्ता हस्तान्तरणको निम्ती कुनै सम्वैधानिक निकास थिएन । तर प्रक्रियालाई सम्वैधानिक बनाउन तत्कालीन राजा विरेन्द्र र आन्दोलनकारी बहुदलिय राजनीतिक दलहरुबीच समझदारी भयो र ०१७ सालमा विघटित संसद तीसवर्ष पछि पुनस्र्थापित भयो । ०६३÷०६४मा गणतान्त्रिक सम्विधान निर्माण पुरानो सम्विधानसंग सम्बन्ध विच्छेद भएर नयाँ व्यवस्थाको सुरुआत थियो । तर योपनि राजनैतिक दलहरुको सहमतिको परिणाम नै थियो । सम्विधानसभाको गठनदेखि सम्विधान घोषणासम्मको अवस्था नयाँ र पुराना शासक राजनैतिक दलहरुबीचको सहमतिको परिणाम नै हो । गणतान्त्रिक सम्विधानको निर्माणको पछाडी जनयुद्ध र जनआन्दोलनहरुको भूमिका निर्णायक छ । तर यहाँ भन्न खोजिएको प्रसङ्ग जनहित भन्दापनि शासकदलहरुको स्वार्थमा बाधा पुगेपछि सम्विधानको कुटिल प्रयोग हो ।

यस्को उदाहरणको रुपमा पहिलो भनिने जननिर्वाचित सम्विधान सभाको कुटिल विघटन (हत्या भनेपनि हुने !) र यथास्थितिवादी र पूँजीवादीशक्तिको हात माथी पर्नेगरी अन्तरीम सम्विधानको सीमा र मर्म दुबैभन्दा बाहिर गएर बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन र दोस्रो सम्विधानसभाको निर्वाचन हो । सबैलाई थाहा थियो, यो गैरसम्वैधानिक र जनहितको मर्म विपरीत थियो, तर यो शासकदलहरु तथा वर्चस्वकारीशक्तिको हितमा थियो । त्यसैले पहिलो सम्विधानसभाको विघटन र प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा दोस्रो सम्विधानसभाको निर्वाचन गराउन कामचलाउ सरकारको गठनलाई देशभित्र र बाहिरका शासकशक्तिहरु सबैले मान्यता दिए । परिणामपनि त्यसतै भयो । पहिलो सम्विधानसभामा गणतन्त्र र संघीयता, समावेशिता र समानुपातिकता प्रगतिशील र अग्रगामीशक्तिहरुको बाहुल्य थियो ।दोस्रोमा यथास्थितिवादीशक्तिहरु वर्चस्वमा आए । पहिलो सम्विधानसभामा अग्रगामीशक्ति भनिने माओवादीहरु यथास्थितिवादी पार्टीमा बदलिए । यसरी नै, पात्रहरु पुरानै भएपनि संघीयता, समावेशिता र समानुपातिकताको सैद्धान्तिकतामा मधेशी एजेन्डा सहित गठित मधेशकेन्द्रित राजनीतिकदलहरु पनि एजेन्डाको निम्ती संघर्षभन्दापनि सरकारमा हिस्सेदारीको राजनीतिक अवसरवादितामा जुटे र विभाजित भइरहे । र, राजनीति र राज्यसञ्चालनको यस गैरवैचारिक र गैरजनवादी यात्रामा सकेसम्म सम्विधानको पनि आफूखुशी प्रयोग गरे । यसलेसम्विधानवाद न्यायापालिकालाई पवित्र देखाउने भ्रम र अन्ततः शासकदल (यथार्थमा शासकशक्ति)हरु बीचको राजनैतिक सहमति मात्र हो भन्ने सिद्ध हुन्छ । विगतमा केपी ओल िर वर्तमानको शेरबहादुर देउवाको सरकारले सम्विधानलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल गरेको प्रयोगयस्को पछिल्ला उदाहरणहरु हुन् । पार्टी र सरकार दुबैमा आफ्नो वर्चस्व कायम राख्ने दाउमा ओलीले पार्टीअध्यक्ष र प्रधानमन्त्री, दुबैपद जे गरेपनि छाडन चाहेका थिएनन् ।

तर पार्टी र सरकार दुबैमा उनि संकटमा थिए । उनि सम्वैधानिकसंकट खडा गरेर कामचलाउ सरकारको रुपमा आफ्नै नेतृत्वमा मध्यावधि निर्वाचन गराउने दाउ खोजी रहेका थिए । यसको निम्ती निर्वाचन आयोग र सम्वैधानिक परिषदमा उनी आफू अनुकूलको नेतृत्व राख्न चाहन्थे । तर संकट के थियो भने ६ सदस्यीय सम्वैधानिक परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्षदिलको नेता बैठकमै आउँदैन थिए, भने प्रतिनिधिसभाको सभामुख उनको पक्षमा थिएनन् । उनिपनि बैठकमा आउँदैनथ्ये ।सम्वैधानिक परिषदमा निर्णय गर्नको निम्ती चारजनाको उपस्थिति अनिवार्य चाहिन्थ्यो ।तत्कालीन प्रम ओलीले चतु¥याँईपूर्ण दाउ खोजे । उनले बैठकमा उपस्थित संख्याको बहुमतबाट निर्णय मान्य हुनेगरी अध्यादेश ल्याएर सम्वैधानिक अङ्गहरु र आयोगमा आफू अनुकूलका नियुक्तिहरु गरे । त्यसरी नै उनललाई संसदमा बहुमत पु¥याउन संकट थियो । उनले संसदको सत्र अन्त गरे र फेरी पार्टी विभाजनसम्बन्धी संशोधन अध्यादेश ल्याए । सम्विधानको पूर्वव्यवस्थामा पाटी फुटाउन पार्टीको केन्द्रिय समिति र संसदियदल, दुबैमा ४० प्रतिशत सदस्यसंख्या आवश्यक थियो । संशोधन अध्यादेश अनुसार के.स. र संसदिय दलमध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत पुगे दल विभाजन गर्न सकिन्थ्यो । ठूलो दलमा कठिन भएपनि थोरै संसदसदस्य भएका पार्टीहरुमा, यस अध्यादेशले फूटको खतरा बढ् यो । खासगरी मधेश एजेन्डाको निहुँमा गठित भएपनि सत्तालोलुप अवसरवादिताको कारण आपसी अन्तर्विरोधमा फँसेको मधेशकेन्द्रित दलहरुमा विभाजनको खतरा बढी देखियो । ओलीले खोजेपनि यो नै हो । यी दलहरुबीचको आपसी काटाकाटको स्थिति हेर्दा यिनीहरु आपसमा मिल्छन् भनेर पत्याउन गाह्रो थियो ।

तरयो विभाजनको खतरा नै थियो, जस्लेगर्दा उपेन्द्रयादव र डा. बाबूराम भट्टराई नेतृत्वको समाजवादी पाटी र महन्थ ठाकुरलगायत छवटा घटकको राष्ट्रिय जनतापार्टी मिलेर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को रुपमा एकीकृत हुन बाध्य भयो । दल विभाजनको अध्यादेश ल्याएर ओलीको मनसाय मधेशकेन्द्रित दललाई फुटाउनु थियो, तर यस्को उल्टो भयो । अर्कोतिर यस अध्यादेशको चौतर्फी विरोधपनि भयो । अन्ततः ओलीले यो अध्यादेश फिर्ता लिए । जसपा एकपटक फेरी विभाजित भएर जसपा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)मा परिणत भएको छ । विगतमा दल विभाजन अध्यादेशको भय नै थियो कि दुई मधेशकेन्द्रित दलहरु एकभएका थिए । र यस पटकपनि दल विभाजन विधेयक नै छ, जस्को कारण जसपा विभाजित भएर फेरी दुईवटा पार्टी बनेको छ । यस पटक दल विभाजनको अध्यादेश देउवा नेतृत्वको नयाँ कामचलाउ गठबन्धन सरकारले ल्याएको छ । ओलीलाई सरकारबाट बाहिरको बाटो देखाएर बनेको देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई पनि बहुमत कायम राख्न एमालेभित्र अध्यक्ष ओलीको विरुद्ध राजनीतिक अस्तित्वको लडाई लडिरहेका माधव नेपालपक्षका साँसदहरुको समर्थन आवश्यक छ । नेपालपक्ष एमालेमा रहँदासम्म यो सम्भव थिएन । देउवागठबन्धन सरकारका राजनीतिक दलहरुले पनि ओलीकै बाटो रोजे । उनिहरुलेपनि संसद अधिवेशन अन्त गरे र अध्यादेश ल्याए । तर यसपटक संकट थप गम्भीर थियो । नेपालपक्षसंग केन्द्रियसमिति र संसद, दुबैमा ४० प्रतिशत पु¥याउने कुनै सम्भावना थिएन । यस्तोमा नेपालपक्षले पार्टी त्याग गरे उनिहरुको संसदसदस्य पद गुम्ने स्थिति थियो । तर शासकदलहरुको सहमति सर्वोपरि हुनेगर्छ । देउवा गठबन्धनले ४० प्रतिशतको प्रावधान नै संशोधन गरेर २० प्रतिशतमा झारेर संशोधन अध्यादेश ल्यायो । ओलीले अध्यादेश जारी हुनूभन्दा पहिले नै, पार्टी हित विपरीत कामगरेको भन्दै नेपाल सहित १४ जनालाई पार्टीबाट निष्काषित गरेकोले उनिहरु सांसद नरहेको पत्र सभामुखको कार्यालयमा पत्र पठाए । तर नेपालपक्षलाई निर्वाचन आयोगले नयाँ पार्टीको रुपमा मान्यता नदिएसम्म सभामुखले एमालेको पत्र नै दर्ता गरेनन् । परिणाम एमालेबाट विभाजित भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बनेको छ र माधव नेपाल यस पार्टीका अध्यक्ष र संसदियदलका नेता भएका छन् ।

ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला जसपाभित्रको राजपा घटकबाट राजेन्द्र महतो लगायत मन्त्रीपरिषदमा सामेल भएपछि जसपाभित्र अन्तर्विरोध फेरी तिव्र भएको थियो । देउवा र प्रचण्डसंग गठबन्धन गरेको डा. भट्टराई र यादव पक्षले यसकारण ठाकुरपक्षलाई कार्वाही गर्न खोज्दै थियो । नेपालजस्तै ठाकुरपक्षले पनि विभाजनको निम्ती ४० प्रतिशत पु¥याउन सम्भव देखिएको थिएन । त्यसकारण यस पटक देउवा गठबन्धनले ल्याएकोदल विभाजन सम्बन्धी संशोधन अध्यादेशले ठाकुरपक्षलाई पनि राजनैतिक अस्तित्व जोगाउन पुनर्जीवन दियो । परिणाममा उनिहरुले पनि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको रुपमा सत्तासुख भोग्ने छन् । सत्ताभनेको सरकारमात्रै हुँदैन । संसदमा विपक्षीदलहरु पनि सत्ताकै हिस्सा हुन्छन् । नेपाल र ठाकुर–महतोको निम्ती यो सशोधन अध्यादेश सुखकर भएपनि दलविभाजनको निम्ती २० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्थालेठूलादलहरुको निम्ती खतरा बढाएको छ । हरेक पार्टीहरु भित्र असन्तुष्ट समूहहरु हुने गर्छन् र मौका पाएभने उनिहरुले पार्टी विभाजन गर्नसक्छन् । त्यसैले संसदको अधिवेशन बोलाएर यस अध्यादेशलाई निरस्त गर्ने सोँचमा देउवा गठबन्धनसरकार देखिन्छ । सम्विधानमा अध्यादेश ल्याउने व्यवस्थाको मनसाय संसद अधिवेशन नचलेको बेला अत्यावश्यक कार्यभार पूरा गर्न मन्त्रीपरिषदलाई सधाउनु हो । तर ओली र देउवा दुबै सरकारले पार्टी अन्तर्विरोधमा विरोधीपक्ष तथा संसदमा प्रतिपक्षीदललाई तहलगाउने हतियारको रुपमा यसलाई प्रयोग गरेको देखिन्छ । विगतको बहुदलियकालको अस्थिर राजनीतिबाट बच्न गणतन्त्रमा पार्टी विभाजनलाई कठिन बनाउन नै ‘केन्द्रियसमिति र संसदिय दल’मा ४० प्रतिशतको सम्वैधानिक व्यवस्था गरिएको थियो । यस्लेगर्दा गणतान्त्रिक सम्विधानमा पार्टीविभाजन अत्यन्त कठिन देखिन्थ्यो । तर यो शासकदलहरुको बीचको सहमति नै हो, कि यति कठिन व्यवस्थापनि सहजै सशोधित भएको छ र फेरी पुरानै स्थितिमा फर्किएको छ । यसले सम्विधान अन्ततः राजनीतिक दलहरुबीचको सहमति बाहेक अरु केही होइन भन्ने तथ्य सहजै प्रमाणित हुन्छ । राजनीतिक दलहरु जनताप्रति इमान्दार छन् भने यो सहमतिको दस्तावेज (सम्विधान) र यस्को प्रयोग जनताको पक्षमा हुन्छ, बेमान छन् भने जनहित प्रतिकूल हुनेछ ।

अहिले अध्यादेशको प्रयोग त सत्तामा टिक्न र प्रतिपक्षलाई तह लगाउनलाई नै भएको छ । ओलीले गरेपनि, वा देउवाले गरेपनि यो अध्यादेशको कुटिल प्रयोग नै हो । अन्तिम कुरा, ओलीलाई प्रतिगमनको प्रतीक बनाएर देउवा–प्रचण्ड–नेपाल गठबन्धनले आफूहरुले ल्याएको दल विभाजन संशोधन अध्यादेशलाई लोकतान्त्रिक औचित्य दिन सक्छन्, तर यस्ले नेपालको आगामी राजनीतिमा अस्थिरता र अनिश्चितता थपेको छ । अब सरकारमा हुनेले यसैलाई नजिर बनाएर अध्यादेशको बलमा आफ्ना विरोधीहरुलाई तह लगाउन सक्छ । अहिले समग्र संसदिय राजनीतिमा अवसरवादिताको पूर्ण कब्जा छ र जनताको निम्ती केही अपेक्षागर्ने ठाउँ देखिँदैन । तैपनि, यस जिन्नबाट जोगिनलाई अध्यादेशको अधिकार प्रयोगको निश्चित र मूर्त अवस्था र क्षेत्र तोकिनु आवश्यक देखिन्छ ।