२०७८ भाद्र २६, शनिबार ०७:२५
काठमाण्डु । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट पेस गरेका छन् ।
अध्यादेश बजेट २०७८ लाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री शर्माले सरकारका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको बताए । आन्तरिक ऋण ३७ अर्ब घटाइएको छ भने चालु तर्फको खर्च १० प्रतिशत कटौती गरिएको मन्त्री शर्माले जनाए । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट ल्याएका थिए । सरकारले चालु आवमा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले अध्यादेशमार्फत प्रस्तुत गरेको बजेटमा ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको थियो । यस्तै पूँजीगततर्फ रु तीन खर्ब ७८ अर्ब, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु .एक खर्ब ८९ अर्ब रहेको छ । सरकारले राजस्वबाट रु १० खर्ब ५० अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट रु ५९ अर्ब, वैदेशिक ऋणबाट रु दुई खर्ब ८३ अर्ब र आन्तरिक ऋण रु दुई खर्ब ३९ अर्ब उठाउने लक्ष्य राखेको छ । शर्माले कोभिड १९ का प्रभावित नागरिकको जीवन रक्षा र शिथिल भएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि बजेट अभाव हुन नदिने बताए । उनले यो विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको समेत बताए । यसअघि प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकले ‘आर्थिक अध्यादेश २०७८’, ‘राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश २०७८’ र ‘विनियोजन अध्यादेश २०७८’ लाई स्वीकृत गरेको थियो । अघिल्लो सरकारले अघि बढाएका एक हजार ४०० सडक आयोजना खारेजीमा परेका छन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक तथा प्राविधिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन र पूर्वतयारी नभएका आयोजना अगाडि बढाएको थियो ।
कतिपय आयोजनामा स्रोतको सुनिश्चितता थिएन भने कतिपयको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र अन्य प्राविधिक अध्ययन नै भएका थिएनन् । अर्थमन्त्री शर्माले पेश गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्दै आर्थिक प्राविधिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन र पूर्वतयारी नभएका प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने योजना कटौती गरेका हुन् । तत्कालीन सरकारले सङ्घीय संसद् को बैठक बोलाउन चार दिन मात्रै बाँकी रहँदा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्दै निर्वाचनको घोषणा गरेको थियो । सो लगत्तै गत जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत चालु आवको बजेट पेस गरेको थियो । सरकारले अघिल्लो सरकारले व्यापार घाटा कम गर्ने भन्दै अगाडि बढाएको ढुङ्गा, गिट्टी निकासी गर्ने योजनालाई स्थगित गरिदिएको छ । प्रतिस्थापन विधेयकअनुसार बजेटको आकार सामान्य रुपमा घटेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको विरोध र नाराबाजीकाबीच अर्थमन्त्री शर्माले प्रस्तुत गरेका ती अध्यादेश सदनको बहुमतले स्वीकृत गरेको हो । नाराबाजीका कारण १५ मिनेट स्थगित भई सुरु भएको दोस्रो बैठक सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रारम्भ भएको घोषणा गर्नासाथ प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदले रोष्टम घेराउ गर्दै निरन्तर नाराबाजी जारी राखेका थिए । नाराबाजीका बीचमा सभामुख सापकोटाले आर्थिक अध्यादेश २०७८ लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना पेस गर्ने नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाललाई बोल्न समय प्रदान गरेसँगै सदनको काम कारबाही अघि बढेको थियो ।
अध्यादेशका बारेमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै पूँजी बजारमा गैरकानूनी ढङ्गबाट आफूखुशी मूल्य घटबढ गराउने कुरा सत्य नभएको स्पष्ट पार्दै धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा भएको भनिएको अनियमितताको छानबिनका लागि उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको जानकारी गराए ।
