२०७८ भाद्र ३१, बिहीबार ०७:०१
नेपाल एक संघीय गणतन्त्रात्मक प्रजातन्त्र प्रणाली अपनाएको देश हो । यस प्रणालीलाई संसारका अन्य प्रणाली भन्दा अति उत्तम मानिन्छ । संसदीय प्रणालीमा संसदको सर्वोच्चता हुन्छ । देश चलाउने तीन अंगहरू क्रमशः व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका छन् । यी तीनैको बीचमा समन्वय हुनु नितान्त आवश्यक छ । बिना समन्वय कुनै पनि अंग राम्रोसँग काम गर्न पाउँदैन । यी तीनै मध्ये व्यवस्थापिकाको जिम्मेवारी अझ बढी हुन्छ । व्यवस्थापिकाले देश चलाउने कानून निर्माण गर्दछ । कार्यपालिकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दछ र न्यायपालिकाले कानूनलाई उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति, संस्थालाई दण्डित गर्दछ । नेपालको संविधान शक्तिपृथक्करणको सिद्धान्तमा आधारीत छ । नेपालले धेरै समयको कसरत पश्चात अहिलेको गणतान्त्रिक व्यवस्था पाएको छ । विगतमा पनि राजाको उपस्थितिमा यस्ता संसदीय व्यवस्था आएकै थियो तर यस्तै असंसदीय क्रियाकलापले गर्दा कैयौं चोटी प्रजातन्त्रमाथि आएको खतराको इतिहास साक्षी छ । अहिले पनि यस्तै रबैया रह्यो भने भोली यो व्यवस्था नजाला भने के ग्यारेन्टी छ र ! कुनै पनि देश संवैधानिक कानून अनुसार चलेको हुन्छ । संविधानले सबै नागरिकका लागि गाइडलाइनको काम गर्दछ ।
यसको उल्लङ्घन गर्नु भनेको देशमा अराजकता श्रृजना गर्नु हो । नेपालमा धेरै पटक संविधान बन्दै÷विघटन हुँदै अहिलेसम्म आई पुगेको छ । यस्तै उठापटक जस्ता व्यवहारले एउटा पनि संविधान राम्रोसँग काम गर्न सकेन । अहिलेको संविधान जनताबाट निर्मित संविधान हो । बकाइदा यो संविधान संविधान सभाबाट निर्माण भएको छ । तर आफैले बनाएको संविधानलाई पटक–पटक यहाँ पार्टी, नेता, कार्यकर्ताले घायल बनाउन पछि परेका छैनन् । यस्तै गर्दै गयो भने विकास कहिले ! नेपाल यसो पनि एउटा अल्पविकसित अर्थात अति गरीब देशहरूको पंक्तिमा रहेको छ । नेपाललाई सुधार्न पार्टी तथा नेताहरूले संविधानको मर्म अनुसार काम गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प रहेको देखिँदैन । यसै संविधान अनुसार पहिलो सरकार नेकपा एमालेको थियो । उसले पनि पटक–पटक संविधानलाई उल्लङ्घन गर्दै देश चलाउन खोजेकै थिए । एक चोटी मात्र होइन दुई÷दुई चोटी संसद समेत विघटन गरेर देशलाई प्रतिगमनतिर धकेल्ने कोसिस गरेकै थिए । अहिले नेकपा (एमाले) प्रमुख विपक्षी दलको रूपमा रहेको छ । विपक्षीको काम हो सरकारलाई अवैध बाटोमा जानबाट रोक्नु हो । रोक्ने प्रक्रिया पनि संविधानमा उल्लेख छ । संसदीय व्यवस्थामा सबैको छलफल गर्ने थलो संसद नै हो । संसद भन्दा ठूलो कोही हुँदैन । शाही कालमा राजा संसद भन्दा माथि हुन्थे । अहिलेको अवस्थामा कानून सबैलाई लाग्छ । त्यसैले राष्ट्रपतिले ओली सरकारलाई अबैध रूपले निरन्तरता दिन खोज्दा सर्बोच्चले गलत ठहराइ सुधार गर्ने मौका दिएकै थियो । त्यसबेला पनि संसदको कामलाई अबरूद्ध गरी विभिन्न अध्यादेशहरू ल्याएर देश चलाउन खोजेकै थिए । अहिले ती विधेयकबाट भएका संवैधानिक नियुक्ती माथि सर्बोच्चमा मुद्दा विचाराधीन छन् । अहिले पाँच दलको मिलीजुली सरकार छ । यी दलहरूमा क्रमशः नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी तथा जनमोर्चा पार्टी, नेपाल रहेका छन् ।
यिनीहरू अहिलेसम्म सरकारलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । अब चाँडै सरकारको पूर्णता दिने कुरा पत्रपत्रिकाबाट प्रकाशमा आएको देखिन्छ । देशमा धेरै राष्ट्रिय समस्याहरू रहेका छन् । यी सबै माथि संसदमा छलफल गरी निर्णयमा पुग्नु पर्ने हुन्छ । संसदबाहेक यी प्रस्तावहरू निर्णयको बन्दीको अवस्थामा रहिरहन्छ । त्यसलाई हटाउन संसद चलिरहनु पर्छ । सरकार संसदलाई विजनेसविहीन बनाउन चाहेको देखिँदैन । सरकारले जे जस्तो विधेयक ल्याएपनि विपक्षले संसदको नियम कानूनभित्र रही संयमित रूपले आफ्नो आबाज उठाउने पूर्ण अधिकार छ तर संसदलाई चल्नै नदिने, होहल्ला मचाउने, तोडफोड गर्न खोज्ने, हुलहुज्जत गर्ने, सभामुखलाई हातपात गर्न खोज्ने आदि अमर्यादित कामले अन्तोगत्वा संसदीय परम्परा विरूद्धमा रहेका पार्टीहरूलाई मलजल दिनु हो । संसदीय व्यवस्थामा तोडफोड, होहल्ला, हातपात जस्ता अभद्र व्यवहारको स्थान हुँदैन । संसदीय व्यवस्था जनताको सर्बोपरि शासन व्यवस्था हुनेहुनाले यसले सबैलाई अनुशासित बन्न पो सिखाउँछ । तर यसका अगुवाहरू नै यस्ता काममा लाग्दै आए भने भोली के होला विचारणीय प्रश्न छ । अहिले चलेको संसद हलमा देखिएका केही अमर्यादित व्यवहारलाई हेर्दा संसदीय व्यवस्थाकै कलंकको रूपमा इतिहासको पानामा रहिरहनेछ । यही भदौ २६ गते शनिवारको घटनामा संसदभित्र भएका घटनालाई हेर्दा नेकपा (एमाले) का सांसदहरू अलिकति पनि मर्यादा पालना गरेको देखिँएन । संसदमा आफ्ना विचारलाई कानून सम्मत रूपले राख्ने ठाउँ हो । यसलाई मसलको अखाडा बनाउँदा यसको संदेश राम्रो जाँदैन । शनिवार एमाले सांसदहरू र मर्यादा पालक बीच घम्साघम्सीको दृश्य बेग्लै थियो । त्यस दिन एमालेका सांसदहरू रोष्ट्रमलाई घेराउ गर्नु, कुर्सी तानातान गर्नु, सभामुखमाथि जाइ लाग्नुले पक्कै राम्रो काम मानिँदैन । कसैले कानुन विपरीत काम गरेको छ भने त्यसको समाधान अदालतले गर्नेछ । अदालतको विचाराधीन मुद्दालाई संसदमा उठाउन नपाइने शंक्तिपृथक्करण सिद्धान्त अनुसार संविधानले रोकेको छ ।
एमालेको भनाइ अनुसार सभामुखको भूमिका निष्पक्ष नभएको भने संसद हलमा होहल्ला मच्चाउनु कदापि राम्रो मानिँदैन । सभामुखको भूमिका कहाँ कहाँ कानून विपरीत भयो त्यसलाई आधार बनाएर सर्बोच्चमा मुद्दा हाले भैहाल्यो नि ! किन संसदलाई अमर्यादित ठाउँ बनाउने ? राष्ट्रपतिले दोश्रो पटकको संसद विघटन गरेर अबैध रूपले ओलीलाई प्रधानमंत्री बनाएको कुरालाई लिएर विपक्षीहरू अदालत पुगेकै थिए । बकाइदा उक्त नियुक्ती रद्द गरी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमंत्री बनाउने आदेश दिएको उदाहरण हुँदा हुँदै किन यत्रो ठूलो होहल्ला मचाउने ? अहिले संसदमा एमालेका सांसदहरू होहल्ला मचाइ रहेका छन् । सांसदका प्रमुख प्रतिपक्षीले सरकारले ल्याएको विजनेसमा केन्द्रीत हुनु पर्नेमा अहिले सभामुखतिर खनिएको छ । पूर्वसभामुख दमनथाथ ढुंगानाको टिप्पणी अनुसार सभामुख विरूद्ध त यसरी आवाज उठाउनै मिल्दैन । यस्तो नहोस भनेर संसदको नियमावलीमै व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिनिधि सभा नियमावलीको दफा २१ मा संसद बैठकको छलफलमा भाग लिने सांसदले सभामुखले पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भने प्रस्तावमाथि छलफलका क्रममा बाहेक सभामुखको आचरणको आलोचना गर्न नहुने, सदन वा सभामुखको कुनै निर्णय बदर गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि बोल्दाको अवस्थामा बाहेक सदन वा सभामुखको कुनै पनि निर्णयको आलोचना गर्न नहुने उल्लेख छ । प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले यतिखेर अध्यादेश ल्याएर आफ्नो पार्टी फुटाएको भन्दै सरकार विरद्ध र आफूले कारवाही गरेका १४ सांसदलाई पदमुक्त नगरेको भन्दै सभामुख सापकोटा विरूद्ध आक्रोसित बनेको छ । सरकारी पक्षले ल्याएको अध्यादेशको विरूद्धमा सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा यसबारे आक्रोसित हुने, संसद नै चल्न नदिने जस्ता हर्कत गर्नै पर्दैन । यस मुद्दाको सर्वोच्चले फैसला गरेपछि १४ सांसदको पद र पार्टी स्वतः खतम हुनेछ । यसमा कानूनको प्रतिक्षा नगरी अधैर्य हुने ठाउँ देख्ँिदन ।
रह् यो सभामुखको क्रियाकलाप यदि शंकास्पद छ भने संसदका दुई तिहाई सांसदले महाअभियोग लगाए भै हाल्यो नि । यदि तत्काल त्यस्तो गर्न सकिएन भने यहाँको विरूद्धमा समेत सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेर पदमुक्त गर्न सकिन्छ नि । यदि कानून अनुसारै गरेको छ भने उहाँ सभामुख पदमा रहिरहन्छन् । संसद चल्न दिन्न भने यसबाट देश र जनता दुबैलाई घाटा छ । सबै पार्टीहरू शान्तिपूर्वक कानूनको घेराभित्र रही आ–आफ्ना आवाज राख्नु पर्ने ठाउँमा हो–हल्ला गर्दा कसैले आफ्नो कुरालाई संसद मार्फत जनतासम्म पु¥याउन सक्दैन । मिडियामा आउनलाई यदि कुनै सांसदले यस किसिमको हर्कतलाई बढावा दिन्छन् भने यो संसदीय परम्परा विपरीत देखिन्छ । अहिले पनि यस व्यवस्था तथा संविधानलाई नमान्ने पार्टी, नेता र सांसदहरू यस्तै ताकमा उभिएका छन् । इतिहासतिर फर्केर हेर्दा २०१५ सालको आम निर्वाचनबाट बनेको सरकार र संविधान कसरी गए ? २०४७ सालको संविधान र व्यवस्था कसरी परिवर्तन भए ? यसैले यसलाई बचाउन सबैको कर्तव्य हुन आउँछ । सबैको श्रम लगानीबाट आएको व्यवस्था र जनमतद्वारा तयार संविधानलाई सुरक्षा गर्न सकेनौं भने जान बेर लाग्दैन । अन्तमा अहिले अवस्थालाई सहजीकरण गर्न सभामुख लगाएत सरकार पक्षीय पार्टीहरू तथा विपक्षी पार्टीहरू समेत यतातिर ध्यान दिनै पर्ने हुन्छ । विरोधलाई कानूनी दायरामा ल्याएर मात्र विरोध गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । बहुदलीय प्रजातन्त्रमा पक्ष÷विपक्षको भूमिकालाई सबैले पारस्परीक रूपले एक÷अर्कालाई सम्मान गर्नु पर्ने हुन्छ । कानूनी राज्यमा कसैलाई कानून उल्लङ्घन गर्ने छूट हुँदैन । कानूनलाई उल्लङ्घन गरी पक्षले सरकार चलाउन खोज्यो भने नियन्त्रण गर्न संसदको साथ–साथै सर्वोच्च पनि छँदैछन् । प्रतिपक्षीले पनि संसदीय कानून विपरीतका कामहरूलाई त्याग गरेर संसदीय कानून अनुसार संसद भित्र आफ्नो कुरा राखेर अगाडि बढनुको बिकल्प रहेको देखिँदैन । नेपालका पार्टीहरू कै त्याग र तपस्याले यो व्यवस्था आएको हो । यसको संरक्षण गर्नु पनि हामी सबैको कर्तव्य ठहरिन्छ । व्यवस्थालाई खेल÷खेलमा जान दिनु हुँदैन ।
जनताको सम्प्रभुसँग खेलवार गर्ने छुट कसैलाई छैन । जनता सर्वोपरि छन् । निर्वाचनमा खेलबाड गर्ने पार्टीहरूले दण्डित हुने नै छन् । अस्तु ! लेखक जनसङ्ख्या अध्ययन तथा समाजशास्त्रविद् हुन ।
