२०७८ आश्विन ३, आईतवार ०७:१७
देशकालः किशोर नेपाल
शनिवार लोकतन्त्रवादीहरुले देशका सर्वमान्य नेता श्री गणेशमान सिंहको २५ सौं स्मृति दिवसमा उहाँको स्मरण गरे । गणेशमान सिंह नेपाली राजनीतिका सर्वमान्य नेता हुनुहुन्थ्यो। खासगरी २०४६ सालको राष्ट्रिय जन–आन्दोलनमा उहाँको व्यापक,सक्रिय र प्रतिबन्धित अवस्थामा रहेका राजनीतिक दलहरुका बीच आपसी सहमति बनाउन उहाँले खेल्नु भएको भूमिकाले उहाँलाई सर्वमान्य बनाएको थियो । गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईको देहावसान संगै नेपाली राजनीतिको एउटा युगको अन्त्य भयो । दुर्भाग्य कि, नेपालमा गणतन्त्रात्मक शासन ब्यबस्थाको स्थापना भएको दशक बितिसक्दा पनि राजनीतिमा आदर्श युगको प्रारम्भहुन सकेको छैन । नेपालमा गणतन्त्रको स्थापनापछि जनताले सोचेका थिए कि अब देशमा परिवर्तनका आग्रहहरुलाई जनताको आबश्यकताहरुलाई सम्बोधन गरिएला । तर, जे जस्तो सोचिएको थियो त्यो अहिलेसम्म हुन सकेन । गणतन्त्रपछि तीब्र गतिमा समाज रुपान्तरणको जुन आशा राखिएको थियो त्यस्तो रुपान्तरणको प्रक्रिया अहिलेसम्म शुरु नै हुन सकेन ।
गणतन्त्रको आगमन नयाँ युगको प्रारम्भ थियो, त्यस्तो युग अहिलेसम्म आएन ।नेपाली जनताले देशमा गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अनुभूति अहिलेसम्म गर्न पाएका छैनन । वस्तुगत हिसावले हेर्ने हो भने पहिलो राष्ट्रिय जन–आन्दोलन पछि शुरुभएको शासकीय व्यवस्था अहिले पनि यथावत जारी छ । सरकारका स्टेशनरीहरुमा परिवर्तन भएको छ, शासन प्रशासनमा कहीं कतै परिवर्तन देख्न पाइएको छैन । अहिलेको समयमा आएर त राजनीतिक दलहरुले गणतान्त्रिक ब्यबस्थालाई नै तमाशा बनाएका छन । यो नै नेपाली जनताको दुर्भाग्य हो । बितेका केही महिनामा जनताले देखेको तमाशा घिनलाग्दो थियो ।ती तमाशाहरुको संगति कहीं थिएन । जति आकस्मिक हिसाबले राजनीतिक घटना वा दुर्धटना भए देशमा, त्यसको गति अनौठो थियो । देशको शासन चलाइ रहेको सरकार बलियो थियो । सरकारलाई झण्डै दुइ तिहाई मत प्राप्त भएको थियो । २०४७ देखि अस्तित्वमा आएको देशको पुरानो कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र २०५२ पछि संगठित भएको कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीको एकता अक्षुण्ण रहने आंकलन धेरैले गरेका थिए । तर, त्यस्तो केही भएन । एकता अचानक भाँडियो । के थियो यसको कारण ? नेपाल कम्युनिष्ट पाटी (नेकपा) एक हुँदाका पार्टीका दुइ मध्ये एक कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सत्रौं सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गरेका राजनीतिक प्रस्तावमा भनेका छन– नेपालकै इतिहासमा पहिलोपटक कूटनीतिक मूल्य मान्यता र प्रधानमन्त्रीको प्रोटोकल बिपरित भारतीय जासूसी संस्था ‘रअ’ का प्रमुखसंग समकक्षीका रुपमा वार्ता र प्रेस नोट जारी गरेर नेपाल र नेपाली जनताको स्वाभिमानमाथि गम्भीर आधात पु¥याउने काम गरियो ।
कमरेड ओलीको अपारदर्शी, अमर्यादित ब्यबहारले उहाँको राष्ट्रवाद नक्कली भएको सन्देश जनतामा गएकोछ । पार्टीका दुइ मध्ये एक कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले आफनो राजनीतिक प्रस्तावमा रअका प्रमुखसंग समकक्षीका रुपमा वार्ता गरेको र प्रेस नोट जारी गरेको कुराको उल्लेख त्यत्तिकै गरेका होइनन । यो सारै गम्भीर आरोप हो । अन्य देशमा भएको भए यो आरोपले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका दुइ मध्ये एक कार्यकारी अध्यक्ष खडगप्रसाद शर्मा ओलीको राजनीतिक पतन भै सक्ने थियो । नेपालमा २००७ को क्रान्तिदेखि अहिलेसम्म कसैको पनि राजनीतिक पतन भएको छैन । क्रान्तिपछि नेपाली समाज आदर्शवादको प्रभावमा थियो । नेपालमा प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको आधार आदर्शवाद नै थियो । त्यो समयमा भारतमा महात्मा गान्धीको ब्यापक प्रभावले जस्तो प्रकारले सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तन तीब्र गतिमा भइरहेको थियो नेपालमा त्यस्तो परिवर्तन आउन बाँकी नै थियो । नेपाली समाजको अवस्था पुरातन थियो । शिक्षा र सामाजिक ब्यबहारको बिकासमा अत्यन्त पछाडि परेको थियो समाज । आर्थिक ब्यबस्थाको त उपस्थिति नै थिएन । राणा प्रधानमन्त्रीहरु देशको आम्दानी भण्डारमा थुप्य्राउँथे । बजेटको त कुरै थिएन । जनताबाट असूलीको दवाव चर्को थियो । सात सालको क्रान्तिपछि जुन गतिमा शासन– प्रशासन सुस्थीर हुनुपर्ने थियो त्यसो भएन । २००८ देखि नै दरवारिया भारदारहरुले जनताको शासन स्थापनागर्ने कुरामा हस्तक्षेपगर्न थाले । त्यहीबेला राजा त्रिभुवनको देहान्त भयो । उनका छोरा राजा महेन्द्रका आफनै खेलहरु थिए । राजनीतिक दवावका कारण उनले संसदीय ब्यबस्थाको चुनाव त गराए । तर, त्यसलाई कामगर्न दिएनन । प्रजातन्त्रको स्वतन्त्र वातावरण राजा महेन्द्रका लागि सहज थिएन । त्यो बातावरणमा उनी निसासिन थाले ।
प्रजातन्त्रको प्रभाव फैलिनु अघि नै उनले १८ महिनामा नै संसदीय ब्यबस्था खारेज गरे । प्रजातन्त्रमा राजा निसास्सिएका थिए । अब निसासिने पालो थियो जनताको । तीस बर्षसम्म चलेको निर्दलीय पन्चायती शासनले जनताका लागि आधारभूत आबश्यकताको समेत जोहोगर्न सकेन । यो स्तम्भमा मैले त्यो समयको चर्चागर्न चाहेको होइन । सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा भएको पहिलो राष्ट्रिय जन–आन्दोलनपछि परिवर्तनका पाटाहरु खुल्दै थिए । जनता परिवर्तनका लागि अधीर थिए । त्यसैको परिणाम थियो माओवादी जनयुध्द । त्यो जनयुध्दको समायोजन सरकार र माओवादी पक्षबीच भएको बृहत शान्ति सम्झौता अन्तर्गत भयो । श्रब्य–दृश्यमा जे देखिएपनि, जनयुध्दको समाप्ति पनि यसअघिका अरु आन्दोलन सरह नै भयो । यो देशको प्रारब्ध नै यस्तै थियो कि ? कसले के भन्ने ? कोही पनि त केही भन्ने अवस्थामा छैनन । पछिल्लो चरणको नेपाली राजनीतिलाई खड् गप्रसाद शर्मा ओली र माधवकुमार नेपाल बीचको पार्टीगत दुश्मनी र व्दन्व्दका रुपमा हेर्न मिल्दैन । न त, यसलाई खडगप्रसाद शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीचको ब्यक्तित्व र अहंकारको लडाई नै भन्न मिल्दछ । यो कचडा हो । जहाँसम्म माधव नेपालको कुरा छ, उनी नेकपा एमालेका धरोहर नै थिए । खड्ग ओलीले उनको जसरी खेदी रहेका छन त्यसको कुनै औचित्य छैन । त्यो फोहोरी खेलमात्रै हो । जहाँसम्म प्रचण्डको कुरा छ, उनको ब्यक्तित्वमा बेला बेलामा देखिने अनेकौं बिचलनका वाबजूद उनी यो देशको रुपान्तरणका लागि दृढ प्रतीज्ञ ब्यक्तित्व हुन । उनी धेरै ब्यक्तिको मृत्युको कारण बने । युध्द र क्रान्तिमा मानिस त मारिन्छन नै । त्यो नौलो कुरा होइन । सन्दर्भमा भन्नु पर्दा, नेपालका अधिकांश जनता परिवर्तनका समर्थक भएर पनि चूपचाप छन ।
यो खुला गणतान्त्रिक आकाशमुनी पनि उनीहरु स्वतन्त्र हिसावले बोल्न सक्दैनन । देशमा गणतन्त्र आएको छ । मानिस खुशी नै देखिन्छन । तर, गणतन्त्र बिरोधी यथास्थितिवादीहरुकहिले राजाको नाम लिएर, कहिले धर्मको नाम लिएर, कहिले जोगीको डर देखाएर सामान्य जनताभन्दा बलिया देखिन खोज्दछन । अर्कोतिर, देशमासीमित मानिसहरुको एउटा सानो,सुविधा–सम्पन्न बर्ग छ जसले आफनो दौलतको बलले देशको सम्पूर्ण शासन– प्रशासनलाई मुठीमा राखेको छ । त्यो खानदानी भारदार बर्गले नेपालका राजाहरुलाई समेत घेरेर राखेको थियो । त्यो वर्गमा बिनोद चौधरीहरु जस्ता अरबपतिहरु पर्दैनन ।किनभने त्यो बर्गमा बिनोद चौधरीजस्ता दर्जनौं मानिसछन । त्यो वर्गको नाम कुनै फोब्र्स म्यागाजिनमा छापिदैन । त्यो वर्गले नेपालको स्रोत रसम्पत्तिमाथि बलियो कब्जा जमाएको छ । सरकार चलाउने हरेक प्रधानमन्त्रीलाई यो कुराको ज्ञान छ । तर, उनीहरु केही बोल्न सक्दैनन यो खानदानी भारदारबर्गको बारे । कति मानिसले हेक्का राखेका छन कि गणतन्त्र नेपालका पहिलो जन–निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका रुपमा पुष्पकमल दाहालले एकबर्षपनि कामगर्न पाएनन । के उनलाई तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले पदबाट हटाएका हुन ? के उनलाई नेपाली सेनाले हटाएको हो ? ती त निमित्त मात्र हुन । देशमा त्यो बर्गको प्रभुत्व यथावत छ । सम्पत्ति उसैसंग छ, ताकत उसैसंग छ । देशका सामान्य जनता उसैका रैती छन । अनि, अरु के चाहिन्छ देश कब्जागर्नका लागि ?
