२०७८ आश्विन ७, बिहीबार ०७:०६
आजको गणतान्त्रिक प्रणाली निकै धेरै आरोह/अवरोह पार गरेर आएको प्रणाली हो । यस प्रणालीलाई ल्याउन धेरै नेपाली सपूतहरू आ–आफ् ना ज्यान गुमाएका छन् । धेरै अपाङ्ग भएका छन् । कतिपयको घर लुटिएका छन् । यसरी ज्यानको बाजी लगाएर ल्याएको व्यवस्थालाई लहै÷लहैमा जान दिनु हुँदैन । अहिले पार्टीहरूका क्रियाकलापलाई हेर्दा एउटा पनि पार्टी जिम्मेवार पार्टी जस्तो काम गरेको देखिएन । सबै आ–आफ्ना स्वार्थमा लिप्त छन् । सबै पार्टीहरू सरकारमा जान जे जस्तो कुकर्म गर्नु परेपनि पछि हट्दैनन् । विगतको इतिहासतिर फर्केर हेर्ने हो भने २००७ सालमा राजा र प्रजाको संयुक्त आन्दोलनबाट आएको प्रजातान्त्रिक प्रणाली २०१७ मा आएर सकियो । देशमा ३० वर्ष निर्दलीय पंचायती व्यवस्थाको नाममा एकछत्र शाही शासन चलेको थियो । त्यसपछि जनताको आन्दोलनबाट २०४७ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली भयो । तर पार्टीका नेताहरूको अप्रजातान्त्रिक व्यवहारले गर्दा बढी दिन टिक्न सकेन । पार्टीहरू र राजपरिवारका बीचमा आन्तरिक द्वन्द्व चलि रहन्थ्यो । मानिसहरू दिक्क भएका थिए । यतिकैमा राजा ज्ञानेन्द्रले पुनः राज्य शासनको बागडोर आफ् नो हातमा लिए । त्यसपछि पार्टीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएर भूमिगत माओवादी र प्रजातांन्त्रिक दलहरूका बीचमा संविधान सभाबाट पूर्ण गणतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने सामूहिक सहमतिमा देशमा आन्दोलन शुरू गरियो । अन्तमा जन आन्दोलन सफल भयो र यसैसाथ राजतन्त्रको अन्त भयो । संविधान सभाबाट पूर्ण गणतान्त्रिक संविधान निर्माण भयो । संविधान निर्माण पश्चात निर्वाचनद्वारा केपीशर्मा ओली पहिलो गणतान्त्रिक प्रधानमंत्री भए ।
नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) निर्वाचन ताका चुनावी तालमेल पश्चात एउटै पार्टी बनाउने निर्णयमा पुगे । पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी राखियो । ओलीको सरकार लगभग दुई तिहाइको सरकार थियो । तर अढाइ वर्ष नपुग्दै यिनीहरू एक आपसमा यति तल्लो ओर्लेर गाली गलौज गर्न थाले कि जनतापनि यिनीहरूका व्यवहार हेरेर दिक्क भएका थिए । केही पछि नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) फुटेर बेग्ला बेग्लै पार्टी बन्न पुगे । त्यसपछि नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीको असंवैधानिक क्रियाकलापले गर्दा आफ्नै पार्टी फुटाउन तयार भए । अहिले नेकपा (एमाले) फुटेर दुई खेमामा बिभक्त छन् । एमालेबाट फुटिएको पार्टीको नाम नेकपा (एकीकृत समाजवादी) रहेको छ । यस पार्टीको अध्यक्ष नेकपा (एमाले) का तत्कालिन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल छन् । अहिले ओली विपक्षमा छन् । नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा वर्तमान प्रधानमंत्री हुन् । यो एउटा मिलिजुली सरकार हो । यसमा नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल सम्मिलित छन् । तर यिनीहरू पनि जुन गतिले सरकार चलाउनु पर्ने थियो त्यसमा दिन प्रतिदिन चुक्दै गएका छन् । विभिन्न अध्यादेशहरू निष्क्रिय हुँदै आएका छन् । संसद एमालेको रबैयाले राम्ररी चल्न सकेको छैन । अहिलेसम्म मंत्री परिषद् पूर्णता पाएको छैन । सरकार गठन भएको दुई महिना बित्दा पनि मंत्री परिषद पूर्णता नपाउनु भनेको दुःखद कुरा हो । दैनिक कामकाज समेत प्रभावित भइ रहेका छन् । प्रधानमंत्री पार्टी महाधिवेशनतिर बढी केन्द्रीत बनेका छन् । सरकार असफलतातिर लागेको देखिन्छ । एमालेका अध्यक्ष तत्कालिन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली दुई/दुई चोटी संसदलाई विघटन गरेर पुनः सर्वोच्च अदालतद्वारा पुनजिर्वित भएका संसदलाई पुनः विघटन गरेर वैधानिक गर्न खोजेका छन् ।
उनलाई संविधानसँग कुनै मतलब छैन । सरकारमा सामेल पार्टीहरू पनि संविधान सम्मत काम गर्न सकेन भने भोली यो व्यवस्था नै असफलतातिर जान सक्छ । अहिलेको संविधानको विपक्षमा नेपालका केही पार्टीहरू समेत लागि परेका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राजा सहितको हिन्दुराज्यको मांगलाई अगाडि बढाएको छ । मधेशवादी पार्टीहरू यस संविधानलाई आंशिक रूपले मात्र मानेका छन् । मधेशवादी पार्टीहरूका भनाई अनुसार यस संविधानमा मूलरूपले मधेशी, आदिवासी, जनजाति, दलित, मुस्लिम, थारू, पिछडावर्ग, सिमान्तकृत जाति, अपाङ्ग आदि समूहले आ–आफ्ना हक अधिकार पाएका छैनन् भनि रहेका छन् । यता लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी जातीय राष्ट्रवादलाई अगाडि बढाउन चाहन्छ । यसरी यस्ता पार्टी, समूह तथा समुदायलाई संविधानमा कसरी ठाउँ भेट्छ भने कुरा एउटा चुनौती त छँदै छ र केही पार्टीहरू पनि संविधानलाई टेढामेढा पार्न चाहन्छन् । आफ्नो सरकार बन्न नसके पछि सबैले संविधान माथि नै खनिन्छन् । हुनत संविधानमा पनि केही त्रुटी छन् । भ्रष्टाचार, नाताबाद, कृपाबाट जस्ता कुरालाई निर्मूल नगरून्जेलसम्म संविधान राम्रोसँग काम गर्न सक्छ भने कुरामा जनतालाई विश्वास छैन । गत असोज ३ गते संविधान दिवस मनाइएको छ । यस दिनमा संविधान बारे सोच्नु पर्ने ठाउँमा काठमाण्डौको गल्ली/सडकमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा हातमा लिएर महिला/पुरूष, बुढा– जबान बाल–बालिका सबै नारा घन्काउँदै थिए । २०४७ सालको संविधान पुनस्र्थापित गर । २०७२ को गणतान्त्रिक संविधान खारेज गर । राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था कायम गर । यसले यस संविधानको प्रयोगबाट आएको त्रुटीलाई उजागर गरेको देखिन्छ ।
गणतन्त्रमा जनतालाई सबैभन्दा ठूलो शक्ति स्रोतको रूपमा लिने गरिन्छ । जनताको असन्तुष्टी भोली अर्कै रूप लिँदा यो संविधान पनि धरापमा पर्न सक्छ । समयमै यी पार्टी तथा नेताहरूमा चेत नआए भोली जे पनि हुन सक्छ । असोज ३ गते संविधान दिवसको अवसर पारी नौसय तीन जनालाई मानपदबी दिने घोषणा गरेको छ । घोषणा लगतै भोली पल्ट पारदर्शिताको विषय लिएर धेरै टिकाटिप्पणी चल्न थालेको छ । बिगतझैं यस पटकको मानपदबी बितरण विवाद रहित हुन सकेन । पारदर्शिताको विषयमा निरन्तर प्रश्न उठे पनि आजको मिलीजुली सरकार समेतले मापदण्ड स्पष्ट नगरी पदक प्रदान गर्ने काम गरेको छ । यस्ता मानपदवी बाड्दा पहिले नै राम्ररी सोच विचार गरेर बाड्नु पर्दछ । एकलौटी रूपमा बाँडफाँड गरेको हुनाले कसैको योगदानको कदर भएको देखिँदैन । प्रत्येक साल यस्ता विभूषण बाँटफाँट गर्दा मंत्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट घोषणा गरिन्छ । हरेक वर्ष विभूषण पाउनेको संख्या दुई सय नबढ्ने गरी मापदण्ड बनेकोमा गत वर्ष नै मापदण्ड संशोधन गरी “आवश्यक मात्रामा” दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको हो । उक्त मापदण्डमा राजनीति, सामाजिक, आर्थिक, शान्ति सुरक्षा र प्रशासन, शिक्षा, सूचना/संचार, विज्ञान प्रविधि, भाषा÷साहित्य, कला÷संस्कृति, खेलकूद र राष्ट्रिय जीवनका अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रका व्यक्तिलाई विभूषण प्रदान गर्न सकिने प्राबधान राखिएको छ । यस बाट हरेक वर्ष बिभूषण छनौटमा देखिएका विकृति हटने अनुमान गरिएको थियो तर निवर्तमान प्रधानमंत्री केपीशर्मा ओलीको सरकारले सबैलाई भताभुङ गरी अपारदर्शी ढंगले विभूषण प्रदान गरेको कुरालाई यस पालिको वर्तमान सरकारले समेत निरन्तरता दिएको देखिन्छ ।
यसपालि यस विभूषण वितरण कार्यक्रममा पन्द्रह करोड खर्च गर्ने गृह मन्त्रालयको अनुमान छ । यसरी जनताबाट उठेका कर सही व्यक्तिको नामबाट खर्च भएको देखिएन । यस्ता सम्मानित विभूषण मानपदवीमा जो वास्ताविक हकदार छ त्यसको खोजविन बिना नै विभूषण बाँटफाँट गर्नु कदापि राम्रो प्रक्रियाको रूपमा स्वीकार गर्न सकिँदैन । यसमा जे जस्तो विकृतिहरू देखिएका छन् ती सबै बारे समयमै राम्रोसँग छलफल गरी अब उप्रान्त यस्ता अपारदर्शी ढंगले प्रदान गर्नु एउटा गणतान्त्रिक नाँर्म अनुसार कदापि उचित मान्न सकिँदैन । नेपालको अहिलेको गणतान्त्रिक व्यवस्था विश्वको सर्वोत्तम व्यवस्था हो । यसमा केही संशोधन गरी मधेशी, जनजाति, दलित, मुस्लिम, थारू, पिछडावर्ग, अपाङ्ग जस्ता राज्यका मूलधारभन्दा बाहिर रहेका समूहलाई समेत ठाउँ दिने गरी केही संशोधनको आवश्यक्ता छ । यस्ता साना तिना संशोधन गर्न सरकारले कन्जुस्याई गर्नु हुँदैन । संविधान भनेको देशको मूल कानून हो । यसमा समय अनुसार संशोधन भै रहनु पर्दछ । संसारको कुनै पनि देशको संविधान असंशोधनीय हुँदैन । यसै व्यवस्थामा सबैको स्थान सुरक्षित गरी व्यवस्था प्रतिको अपनत्व बढाउने काम सरकारको हो । यस व्यवस्था प्रति कहीँ कतैबाट आघात गर्ने काम गर्नु हुँदैन । यसमा सबैको अघिकार सुरक्षित छ र केही बाँकी समूहका अधिकारलाई समाविष्ट गर्ने काम जति चाँडो भई दिए त्यति राम्रो । यस्ता समूहलाई संविधान बाहिर कहिले पनि राख्नु हुँदैन ।
एउटा सानो आगोको अंशले पुरै जंगललाई जलाएर खाक गरि दिन्छ । भोलीका दिनमा यस्ता छुटेका समूह विष्फोटक रूप लिन सक्छ । इतिश्री । लेखकः जनसङ्ख्या अध्ययन तथा समाजशास्त्रविद् हुनुहुन्छ ।
