जनकपुरधाम । प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बुधवार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बर्दिबासले छापा मारेको छ ।
प्रदेश सरकारको बेटी बचाउ, बेटी पढाउ कार्यक्रमको साईकल खरिदमा आर्थिक अनियमितता भएको उजुरीमा अख्तियारले छापा मारेको हो ।तर प्रदेश सरकारले अख्तियारको कार्वाहीको प्रकृयाप्रति आपती जनाएको छ । प्रदेश २ को सामुदायिक विद्यालयको कक्षा ८ मा अध्ययनरत्त छात्राहरुलाई बितरण गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले खरिद गरेको साईकलमा आर्थिक अनियमितता भएको अख्तियारको आरोप छ । अख्तियारको प्रादेशिक कार्यालय बर्दिबासको टोलीले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बुधवार मध्यान्ह धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धु प्रसाद बास्तोलाको रोहवरमा छापा मारेको थियो । अख्तियारको टोलीले साइकल खरिद सम्बन्धी फाइलहरु अध्ययनगरि लगेको छ ।६ सदस्यीय अनुसन्धान टोलीले साढे ३ घण्टा रहेका थिए । अनुसन्धानमा खटेका अख्तियारका अधिकारी मेघनाथ रिमालले साईकल खरिद सम्बन्धी फाइलहरु अध्ययनगरि नियन्त्रणमा लिएको बताए ।‘६ जनाको छानविन टोली अध्यनमा खटेका छौ’ उनले भने, फाइलहरु अध्यनगरि नियन्त्रणमा लिएका छौ । मुख्यमन्त्री मो.लालबाबु राउत गद्दीले भने अख्तियारको कार्वाहीप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।अख्तियारको टोली फर्के लगतै मुख्यमन्त्री राउतले आयोजना गरेको संक्षिप्त पत्रकार सम्मेलनमा अख्तियारको कार्वाही प्रकृया उपयुक्त नभएको बताए । ‘प्रदेश सरकार प्रमुखको कार्यालयमा अख्तियारले गरेको छापामारीको प्रकृयाप्रति मेरो आपती छ’ उनले भने, अनियमितता भएको छानबिनका लागि पत्राचारगरि फाइल मगाउन सकिन्थ्यो ।तर सोझै छापामार शैलीमा भएको अख्तियारको कार्वाही प्रदेश सरकारलाई बदनाम गर्ने उदेश्यले भएको उनले आरोप लगाए । प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा १७ हजार बढी साईकल खरिद गरेको थियो ।
सो साईकलमा कम्पनीको नाम उल्लेख छैन् ।आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा खरिद गरिएको सो साईकलको मुल्य अािर्थक वर्ष २०७६/०७७ मा खरिद गरिएको भन्दा २ हजार १४ रुपैया बढी छ । कोभीडको बेला झिकाइएको साइकलको टेण्डर परेको ठेकदारलाई नदिई पुरानै ठेकदारलाई दिएको कागजातहरुबाट देखिन्छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आर्थिक अनियमितता भएको राउतलाई पूर्व जानकारी भएको देखिन्छ ।मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा आर्थिक अनियमितताको छानविनका लागि मुख्यन्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाको संयोजकत्वमा मुख्यमन्त्री उनले तीन सदस्यीय छानविन समिति गत साउन महिनाको २९ गते गठन गरेका थिए ।त्यस समितिमा प्रदेश कोष लेखाका प्रमुख राधेश्याम गिरि र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव दिपक दास रहेका छन् । त्यस्तै बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदलाई प्रदेश सरकारले जानकी मन्दिर विद्युतीकरणका लागि उपलब्ध गराएको १२ करोडमा अनियतिता भएको छानविनका लागि पनि उनले समिति बनाएका हुन् ।तर डेढ महिना बढि बितिसक्दापनि कुनै समितिको छानविन प्रकृया सार्वजनिक भएको छैन् । हुनत मुख्यमन्त्री राउत तत्कालिन वीरगञ्ज नगरपालिकाको जिन्सी प्रमुख हुँदा अख्तियारको कार्वाहीमा परेका थिए ।निलम्बनमा परेका राउत सर्वोच्च अदालतबाट सो मुद्दामा सफाइ पाएका हुन् । अख्तियारको अनुसन्धानलाई छल्न मुख्यमन्त्री राउतले आन्तरिक छानविन समिति बनाएको कतिपयको आरोप छ । प्रदेश सरकारले जनलोकपाल आयोग बनाएको छ ।सो आयोगमा पदाधिकारीहरु नियुक्त भइसकेपनि कर्मचारीहरु भने छैन् ।
जनलोकपाल आयोगले काम थाल्नु अगावै अख्तियारले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा नै छापामारेको हो ।अख्तियारले प्रदेश २ सरकारको अन्य मन्त्रालयहरुमापनि अनुसन्धान गरेको छ ।तर हाल सम्म कसैमाथि कार्वाही भएको छैन् ।


