२०७८ आश्विन २०, बुधबार ०६:५६
संघीयता भनेकै क्षेत्र–क्षेत्रमा (अर्थात् पहिचानित क्षेत्रहरूमा) त्यस क्षेत्रवासीको स्वशासनको ग्यारन्टी हुनु हो । विभिन्न एकात्मक राज्यबाट जोडिएर संघीय राज्य बनाएका मुलुकहरूमा क्षेत्रहरुमा स्वशासनको स्थापना सामान्यतया सहज हुन्छ । पहिले स्वतन्त्र राज्यको रुपमा रहेका राज्यहरु संघीय इकाइको रुपमा परिणत हुँदा आफ्ना साझा र समय–सन्दर्भले मांगेको आवश्यक अधिकारहरू मात्र संघ अर्थात् केन्द्रलाई प्रदान गर्दछन् । जोडिएर संघीय राज्य बनाईँदा संघीय राज्यको रुपमा केन्द्रीय सत्ता कति हदसम्म अधिकार सम्पन्न बनाउने हो भन्नेखण्डलाई मात्र सम्वोधित गर्नु पर्ने हुन्छ र त्यसकारणले समझदारी अनुसार संरचना र अधिकारको बाँडफाँड अपेक्षाकृत आसान हुन्छ । संयुक्त संघीय गणराज्य निर्माण गरेर एक देशमा परिणत भएका मुलुकहरूको संघीय प्रणालीको विकासको अध्ययनले यही तथ्य उजागर गर्दछ । तर, जहाँ एकात्मक राज्य संघीय संरचनामा रुपान्तरित हुने प्रक्रियामा जान्छ त्यहाँको मूल र सबभन्दा पहिले गर्नु पर्ने कार्य हो – संघीय इकाइको रुपमा क्षेत्रहरुलाई पहिचानित गर्नु र यसरी पहिचानित क्षेत्रहरुमा त्यहाँकै वासीहरूको स्वशासनको सहजता सुनिश्चित गर्नु । एकलराज्य प्रणाली अन्तर्गत सबै अधिकारहरु केन्द्रीकृत भएको अभ्यासबाट क्षेत्रहरुलाई अधिकार प्रदान गरी स्वशासनको स्थितिमा लैजानु नै एकलराज्य प्रणालीबाट संघीयराज्यमा रुपान्तरण गर्दाको प्रमुख तथा अपरिहार्य कार्य हुन्छ । राज्यका विद्यमान संयन्त्रहरूको स्वरुप र चरित्रले गर्दा रुपान्तरणको यो प्रक्रिया सजिलो वा सहज हुँदैन ।
यदि क्षेत्रको पहिचान गर्ने आधारहरू राम्ररी परिभाषित एवं जनताको अभिव्यक्त मांगका आधारमा निश्चित गरिएका छन् भने ती इकाइहरु अर्थात् प्रदेशहरूमा दिइने अधिकारहरूको फेहरिस्त तय गर्न त्यति कठिनाई हुँदैन । होइन भने, परिणाम अनुकूल हुने कुनै सम्भावना रहँदैन । वास्तविकता यो पनि हो कि यसो हुन सकेन भने स्वशासनको मर्म बिल्कुलै स्थापित हुन सक्दैन र केन्द्र फेरि पनि पहिले जस्तै एकात्मक राज्य झैं ताकतवर हुँदै जान्छ । संघीयताको अभ्यास फगत देखावटी भएर मात्र जान्छ । नेपाल संघीय संरचनामा गयो । स्वशासन, समावेशिता र हरेक क्षेत्रमा समानताको लक्ष्य पनि तय गर्यो तर संघीय राज्य संरचनाको निमित्त इकाइहरुको पहिचान विश्वको अनुभवले अनुशंसित मापदण्ड अनुसार भएन, गरिएन ।जिल्ला, अंचल, विकासक्षेत्र सरी प्रदेश भनिए पनि देशलाई प्रशासनिक क्षेत्रहरूमा झैं विभाजित गरियो । यसरी स्वशासनको इच्छित लक्ष्य प्राप्त हुन सक्दैन । यसले क्षेत्रीय विकासका द्वारहरू पनि खुल्न सक्दैनन् । नेपालको संघीय संरचनाको सीमाङ्कन तय गरिंदा पहिचानको कमजोरी त रह्यो नै विभाजित इकाइहरूलाई पनि क्षेत्रीय अस्तित्वको रुपमा मान्यता नै स्वीकार गरिएन । नेपालको कुनै पनि कानून प्रदेशहरूलाई प्रशासनिक इकाइको अलावा क्षेत्रीय अवधारणाको मानसिकताले स्वीकार गर्दैन । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले क्षेत्रीय आधारमा पार्टी दर्ता गर्ने अनुमतिसम्म दिएको छैन । निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुने पार्टीहरू राष्ट्रीय अर्थात् पूरै देशको निमित्त हुनु पर्दछ । क्षेत्रीय सोचले पार्टी दर्ता गर्न गराउन कानूनी छूट छैन । मधेशकेन्द्रित दलहरू मधेशकेन्द्रित भनिए पनि यीनीहरु क्षेत्रीय राजनीतिक दल होइनन् ।
झन देखाउन ‘नेपाल’ लेख्ने काम गरिएको छ । नलेखे पनि शाब्दिक अर्थमा फरक पर्दैनथ्यो तर त्यस्तो लेखिंदा दर्ता प्रक्रिया सहज हुने गरेको सुनिन्छ । अन्य सबै कानूनहरुमा समेत प्रदेशहरूलाई प्रशासनिक इकाइभन्दा बढी मान्यता छैन । क्षेत्रीयताको अवधारणालाई मान्यता नदिइएको कारणले नै एउटा क्षेत्रको भोटले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको निर्णय गरिंदा अन्य क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने समस्या हुने गर्दछ । क्षेत्रगत रुपमा संकेन्द्रित वसोवास गर्ने मधेशी, थारु, आदिवासी जनजातिका आफ्नै समस्याहरू छन् र तिनको समाधानको निमित्त छुट्टै रणनीतिहरु परिभाषित हुनु आवश्यक रहेको अवस्था छ । यिनका स्वशासनका प्राथमिकताहरू समेत छुट्टा–छुट्टै रहेको अवस्था छ । भूमि, संस्कृतिशैली, भाषा आदिले तिनको छुट्टै पहिचान पनि छन् । राजनीतिक दलहरू पहिचानको कुरा त गरे त्यसको अन्तर्यको खुलासाको निमित्त गम्भीर भएनन् । क्षेत्रीयताले मान्यता पाएको भए छुट्टै आकांक्षा र प्राथमिकताका कारण मधेशी, थारु, आदिवासी–जनजातिहरू अलग–अलग राजनीतिक दलहरूको गठन गरी संगठित हुन पाउँथे । मधेशीले आदिवासी–जनजातिको वा यस्तै एकले अर्काको कतै केही नमिले पनि भित्र–भित्रै नाकारात्मक मानसिकता राखी स्वीकार गर्ने स्थिति हुँदैनथ्यो । क्षेत्रीयता राम्ररी परिभाषित भएको भए एउटा क्षेत्रको भोटले आफ्नो क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन्थ्यो र त्यस्तो स्थितिमा क्षेत्रीय समानुपातिक भोट पनि जम्मा हुन उत्साहित हुने स्थिति हुन्थ्यो । सिमान्तिकरणमा परेका समुदायको राजनीति गर्ने नेतृत्वपंक्ति यी सबै विषयहरूको गहनतासंग अपरिचित भएर अथवा सत्ता समीकरणको हतारले मात्र प्रेरित भएर यी महत्वपूर्ण विषयवस्तुतिर कहिल्यै आकर्षित भएको देखिएन र वर्चस्ववादी समूह हावी भए । केही दिनअघि नेपालगंजको मेयर धवल शमशेर राणाले नेपालको संघीयतामा प्रदेशको आवश्यकता नरहेको कुरा एउटा टेलीविजनको अन्तरवार्तामा गरेको देखियो । यसको खुबै प्रचार– प्रसार गरियो ।
धवल शमशेर पंचायतकालका पञ्च हुन् । पंचायतकालको सक्रिय राजतन्त्र एकात्मक देशको नामूद तानाशाहीको एउटा उदाहरण नै थियो र मेयर राणा पनि त्यसको नामूद शागिर्द नै थिए । त्यसकारण मेयरजीको कथनको कारण बुझ्न सकिन्छ । वहाँले अर्को कुरा स्थानीय तहको सन्दर्भमा भन्नु भएको थियो । सथानीय तहलाई अलि विस्तार गरेर सम्पूर्ण संख्यालाई एक तिहाइमा झारेर गयो भने राम्रो हुने भन्नु भएको थियो । वास्तवमा उनको यो भनाई स्थानीय सत्तासुखको भजन हो । तैपनि नेपाल जस्तो मुलुकको सन्दर्भमा संघीयताको सही अर्थ स्वशासन र त्यसको लक्षित उद्देश्य प्राप्तिको दृष्टिले प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकाबारे गहन छलफल आवश्यक भने छ । विगत ६ वर्षमा प्रदेशहरूले आ–आफ्नो प्रादेशिक अर्थात् क्षेत्रीय प्राथमिकताहरुको निर्क् यौल गर्न नसकेर यस्ता टिप्पणीहरू आउन थालेका हुन् ।प्रादेशिक विकासको निमित्त तत्कालका समस्याहरुको समाधानको निमित्त अल्पकालिन योजनाहरू र दिर्घकालिन महायोजनाहरु नभएर यस्तो स्थिति आएको हो । प्रदेश सरकारहरुले प्रादेशिक योजना आयोगहरुको गठन गरेको देखिए पनि केहीलाई कृतज्ञ बनाउन नियुक्ति दिनेसम्ममा मात्र यसको सिमितता रह्यो । प्रदेशहरुको कुनै अल्पकालिन वा दिर्घकालिन योजना सार्वजनिक भएर जनतासमक्ष पुगेको र छलफलको विषय भएको उदाहरण छैन । हुन त योजनाको कार्यान्वयन, त्यसको आधिकारिता, त्यसबारे बहस–छलफलको सुनिश्चितताको समेत आभाव थियो र छ । कहाँ र कसरी कार्यान्वयन र समन्वय गर्ने हो, रेखदेख कसको मातहत हुने हो जस्ता समस्याहरू पनि थिए र विध्यमान नै छ ।
तर, यस्ता योजना वा महायोजना आगाडि सारिएका भए जनचर्चा त अवश्यै हुन्थ्यो र त्यस्तो जनचर्चाले विभिन्न आवश्यकताको परिपूर्ति हुने वातावरण बनाउँथ्यो जसको मौका नै आएन । प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू खरीद गर्ने योजना–परियोजनातिर बढी आकर्षित रहे । छिटै खर्च गर्न सकिने र सम्भव कमीशन आउने नै यसको मुख्य कारण रहेको देखियो । सुशासन, विधिको शासन र भ्रष्टाचारको अन्त्य जस्ता कुराहरु जहालतको अवस्थामा धकेलियो । वास्तवमा स्थानीय तहहरू केन्द्रको भित्रि नियन्त्रण र अधीनमा छन् । जानाजान यस्तो वातावरण बनाइएको छ । स्वतन्त्र निकायको भ्रमजालमा पारेर केन्द्रको नियन्त्रण र प्रदेश सरकारबाट टाढा पार्न वर्चस्ववादीहरू सफल भएका छन् । स्थानीय तहहरू सामान्य सोचमा स्वतन्त्र निकाय जस्तो देखिएको यस्तो भ्रमको कारणले प्रदेशहरूको शासन गर्ने क्षेत्र नै अपरिभाषित रह्यो । प्रदेश सरकारहरू स्थानीय तहहरुबीच समन्वय र देखरेखको अधिकार पनि अभ्यासमा ल्याउन सकिरहेका छैनन् । संघीय कानूनहरुले त्यसको आधार नै खुस्काइदिएको छ । शासन गर्ने क्षेत्र नै नभएपछि बजेट भ्रष्टाचारको गुदी श्रोत बन्न पुगेको वास्तविकता नै भएको छ । परिणामस्वरुप लक्ष्यप्रति गतिशील विकास भएन । केही गरी खर्च गर्ने प्रवृतिले आर्थिक गतिविधि मात्र बढायो जसको समाजको आर्थिक सक्रियताको एउटा समूहमा केही लाभ देखिन्छ, तर भ्रष्टाचारको अचाक्ली वृद्धिको स्थिति सबैको आगाडि छर्लङ्ग छ । संघीयताको सही अभ्यासको निमित्त संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन लगायतका कानूनहरुमा आवश्यक संशोधन गरी क्षेत्रीयताको मान्यता, त्यसको आवश्यकताको सम्मान अहिलेको सबभन्दा आवश्यक विषय भएको छ ।
यसो भयो भने क्षेत्रीय दलहरु स्थापित हुनेछन् जसका क्षेत्रीय आकांक्षा र मांग अनुसारका अवधारणा, योजना र प्रादेशिक आन्तरिक आत्मनिर्भरताका रणनीतिहरू सार्वजनिक हुनेछन् । यी दलहरूसंग हुने विभिन्न अल्पकालिन र दिर्घकालिन योजनाहरूबीच जनतालाई उपयुक्त विकल्पको चयनको सुविधा प्राप्त हुनेछ जो लोकतन्त्रको वास्तविक अभ्यासको निमित्त आवश्यक तथा अपरिहार्य हो । प्रदेश सरकारहरू आ–आफ्ना प्रदेशभित्र निश्चित योजनाका साथ बजेट परिचालन गर्न समर्थ हुनेछन् र संघीय सरकारलाई समेत आफ्नो योजनासंग समन्वय गर्न सजिलो हुन्छ एवं एउटै कामको दोहरीकरणले हुने भ्रष्टाचारलाई रोक्न मद्दत मिल्नेछ । क्षेत्रीय दलहरूले स्थानीय तहहरुका निमित्त समेत त्यहाँको आवश्यकता अनुसार छुट्टै योजनाहरुको पहिचान गरेर समन्वित गर्न सहज महशूस गर्नेछन् । स्थानीय तहहरूमाथि क्षेत्रीय दलहरूको नियन्त्रण संयन्त्र पनि विकसित हुँदै जानेछ ।संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच देशको समग्र वैकासिक रणनीति अन्तर्गतको संघीय योजना, क्षेत्रीय वैकाशिक योजना र स्थानीय आकांक्षालाई सम्वोधन गर्ने विकास कार्य बीच राम्रो संयोजनको सम्भावना बढ्ने छ । क्षेत्रीयताको विकासले देशको अखण्डतालाई असर पर्दछ भन्ने तर्क बेमतलबवश र इर्ष्याको कारणले गढिएको तर्क हो । क्षेत्रहरूको आ–आफ्नो योजनाहरू विकसित हुन नपाउन र केन्द्रले अधिकतम बजेटको विनियोजन राज्यमाथि वर्चस्व कायम गरेको समूहको स्वार्थ अनुसार होस् भन्ने चाह्नेहरू यस्ता तर्क गर्ने गर्छन् ।
क्षेत्रीयताको मान्यताले क्षेत्रीय दलहरू क्षेत्रभरिका समस्याहरूमाथि मात्र संकेन्द्रित रहेर विभिन्न प्रदेशहरू बीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरण सृजित गर्नेछन् । यसले सम्पूर्ण देशको विकास आगाडि मात्र बढ्दैन, पछाडि पारिएका क्षेत्र तथा त्यहाँका जनता मूलधारमा समानताका साथ शामिल हुने अवसर पाउनेछन् र देशको एकताको सूत्र पनि बलियो हुँदै जानेछ ।
