२०७८ आश्विन २३, शनिबार ०७:१३
झण्डै तीन महिनापछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकार पूर्णता पाएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा असार २ ९ गते मन्त्रिपरिषद गठन गरेकी थिईन । अनेकौ जालझेल, तिकडम र प्राकृतिक– अप्राकृतिक गठबन्धनको प्रतिफल हो संघीय मन्त्रीपरिषद् । जसमा केही थान नयाँ अनुहार देखिन्छन् तर पात्र र प्रवृति भने उस्तै हो । मधेसवादी दलबाहेक अन्य दलमा मधेसीको प्रतिनिधित्व सून्यप्राय ः छ । बैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने जयघोष गरेर नयाँ पार्टी बनाएका रौतहटबाट राजनीति गर्ने माधव नेपाल भने नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी सावित भएका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मन्त्रिमण्डलमा समेटेका २५ सदस्यमध्ये ११ जना पहिलो पटक मन्त्री बनेर सिंहदरबार छिरेका छन् । जो खुसीको विषय हो । आजिवन मन्त्री भै रहि रहने प्रवृतिलाई छेकवार गर्दै नयाँ अनुहारलाई मौका दिने पार्टीका मुखियाहरुलाई साधुवाद । देउवा नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलमा पहिलो पटक मन्त्री बनेर सिंहदरबार छिर्नेमा काँग्रेसका दुईजना छन् । उमा रेग्मी र गजेन्द्र हमाल । रेग्मीलाई महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिईएको छ भन्ने हमाललाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको छ । नाम काग्रेसी कोटाबाट आएपनि उनि प्रधान न्यायाधिशको कोटाबाट मन्त्री बनाइएको हल्ला पनि त्यतिकै छ । आफूलाई वैकल्पिक शक्ति भन्ने अनि समावेशी समानुपातिकताको ‘ स ’सम्म व्यावहारमा नउतार्ने नेकपा एकीकृत समाजवादी कोटाका चार जना नयाँ अनुहार मन्त्रीपरिषदमा छिरेका छन् । विरोध खतिवडा, रामकुमारी झाँक्री, कृष्णकुमार श्रेष्ठ र भवानी खापुङ । खापुङलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ । जनता समाजवादी पाटीकोटाबाट पहिलो पटक मन्त्री बन्ने रामसहाय यादव हुन् ।
नेकपा माओवादी कोटाबाट बनाइएका चार मन्त्रीमध्ये देवेन्द्र पौडेल,शशि श्रेष्ठ , महेश्वरजंग गहतराज र बोधमाया पहिलो पटक सिंहदरवार छिरेका छन् । मन्त्रीपरिषद विस्तार हुनुको कारणबारे जानकारी र्दिइ राख्नुपर्ने आवश्यकता छ जस्तो लागेन । कारण देउवा सरकारले कलंकको टिका थापेर ल्याएको दलबदल कानूनलाई टेकेर निर्माण भएको नेकपा एकिकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेताहरुको लोभानि पापानि तथा पुन ः पार्टी फुट्न सक्ने भयले सुरुका दुई महिना मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुन नसकेको हामीसबैलाई थाहै छ । लोकतान्त्रि सरकारको लागी कलंकको टिका भनिएको दलबदल कानून पुन ः फिर्ता लिएर देउवा सरकार दुबै नया दललाई सहज गरिदिएपनि पार्टीभित्र मन्त्री लोलुप सांसदहरुका कारण झण्डै तीन महिनासम्म सरकार पूर्णता प्राप्त गर्न सकेन । सरकार पूर्णता प्राप्त गर्न सक्नुको अर्थ हो – जनताले असल शासन नपाउनु । विकास निर्माण प्रभावित हुनु अनि अन्तरराष्ट्रिय बदनामी कमाउनु । तर हाम्रा शिर्षनेताहरुका लागी यी विषय वस्तु सामान्य हो । अब मूल विषय प्रवेश गरौ । नेपालको संविधान २०७२ ले राज्यका प्रत्येक अंग र निकायमा समानुपातिक समावेशीताको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको छ । जो संघीय मन्त्रीपरिषदमा देखिएन । २२ प्रतिशत भन्दा अधिक जनसंख्या भएको मधेसी समुदायलाई नेपाली काग्रेस,माओवादी केन्द्र तथा नेकपा एकिकृत समाजवादीले अवहेलना गर्यो । माओवादीले बोधमाया यादवलाई राज्य मन्त्री बनाएर औपचारिकता निर्वाह गर्यो भने नेपाली काग्रेसले उमाकान्त चौधरी खानेपानी जस्तो मन्त्रालय दिएर औपचारिकता निर्वाह गरे । माधेव नेपालले त एउटै पनि मधेसी अनुहार खोज्न पाएनन । खस नेतृत्वको काग्रेस,माआवादी र एकिकृत समावादीले मधेस र मधेसीलाई वेवास्ता गरे गरे , मधेस केन्द्रित जनता समाजवादी पार्टीले आफ्ना कोटाका चारमध्ये एक अर्थात् राजेन्द्र श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाएर मधेसी कोटा अझ घटाए । श्रेष्ठ जनजाति कोटाबाट मन्त्री बनाइएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालहरुमा यस विषयलाई बडो रोचक रुपमा प्रस्तूत गरिएको छ –‘ चौबे चला छब्बे बनने , दुबे बनके लौटा ..।’ मन्त्रीपरिषद् असमावेशी नै भएपनि आम नागरिकले देउवा सरकारसंग धेरै अपेक्षा राखेका छन् । कारण जनताको जनजीवन र कैरियरसंग जोडिएका झण्डै चार दर्जन विधेयक दुबै संसदमा अडिएर बसेका छन् । यद्यपि रेल संचालन तथा निजामती कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी विधेयक सरकारले फिर्ता लिएको छ । यसरी फिर्ता लिनुको कारण संसद स्थगित गरी अध्यादेश मार्फत कानून बनाउन खोजेको बुझ्न सकिन्छ तर गत ६ वर्षदेखि नागरिकताबाट वचित नागरिकता विधेयक बारे के भयो वा हुदै छ ? लाखौं युवा युवती संसदतर्फ एकटक्क हेर्दै छन् ।
