२०७८ कार्तिक १८, बिहीबार ०७:१०
जनकपुरधाम । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले गत आर्थिक बर्षको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रदेश २ का सरकार प्रमुखलाई बुझाएको छ ।
आयोगले गत आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन बुधवार प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई हस्तान्तरण गरेको छ । आयोगका उपाध्यक्ष भोगेन्द्र झाले बुधवार बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, विषयगत मन्त्रालयको बजेट सीमा निर्धारण र मार्गदर्शन, मध्यमकालीन खर्च संरचना, दिगो विकासका लक्ष्यको मार्गचित्र, आवधिक योजनाको बृहत् प्रकाशन, प्रादेशिक विकास योजनाको प्रकाशन, स्थानीय तह संग योजना निर्माण प्रक्रिया र अनुगमन तथा मुल्यांकन पद्धतिको विषयमा गरेको अन्र्तक्रिया, विभिन्न मन्त्रालयको कर्मचारीलाई सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया सम्वन्धी तालिम र दैनिक गतिविधि लगायतका ६० पेजको प्रतिवेदन सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ । प्रतिवेदनमा प्रदेशको जनसांख्यिक अवस्था, प्रोफाइल निर्माण, प्रदेश अनुगमन तथा मूल्यांकन दिग्दर्शन, प्रदेश योजना तथा कार्यक्रम दिग्दर्शन निर्माण लगायतका विषयवस्तुसमेत समेटिएको छ ।
प्रतिवेदन हस्तान्तरण कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादव, आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारी र मुख्यमन्त्रीको सचिवालयका कर्मचारीको उपस्थिति थियो । अधिकांश स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई खरिद ऐनको बारेमा स्पष्ट जानकारी नरहेका कारण सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड विपरीत खरिद गरेका कारण प्रदेश २ का स्थानीय तहहरुमा बेरुजुको चांग लाग्ने गरेका थिए । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले स्थानीय तहहरुमा गरेको अन्र्तक्रियाले आगामी दिनमा बेरुजु कम हुने विश्वास लिइएको छ । मुलुकमा रहेका ७ वटा प्रदेश मध्ये प्रदेश २ को नीति आयोगले गरेको प्रकाशन लगायतका कार्यहरुलाई नव अध्यायको रुपमा अन्य प्रदेशहरुले पनि लिने गरेको छ ।
Comment
Related News
