२०७८ मंसिर १५, बुधबार ०७:२८
सर्वोच्च अदालतमा विवाद अहिलेपनि यथावत छ । प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको राजीनामा माग एक महिनादेखि अनवरत् रुपमा जारी छ । लामो समयदेखि यो विवादको निकास नहुँदा न्याय क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नु स्वभाविक हो । नेपाल वार एशोसिएशनले थालेका विरोध, धर्नाका घेराउलगायत गतिविधिबाट प्रधानन्यायधीश जवरा अलिकतिपनि नहल्लिएपछि अन्तोगत्वा, आन्दोलनकारी समूह विस्तारै– विस्तारै शिथिल हुने अड्कल गर्न थालिएको छ । अहिले प्रधानन्यायधीश जवरा कोरोनाबाट पीडित हुनु भएको छ । यो अवस्थामा पनि विवाद लामो समयसम्म जारी रह्यो भने सर्वोच्चका साथै वार एशोसिएशनको छविमा असरपर्ने सम्भावना देखिन्छ । नेपाल वार एशोसिएशनले प्रधानन्यायधीश जवराको कतिपय फैसलामा त्रुटि, पक्षपात, लेनदेनका साथै राजनीतिक क्षेत्रमा पनि हस्तक्षेपगर्ने गरेको आरोप लगाएको छ । जेभएपनि, अहिले सर्वोच्च अदालत स्वयं न्यायको लागि कठघरामा उभिएको देखिन्छ । अहिले दुवै पक्ष अडान लिएका छन् । मध्यमार्गी बाटोपनि कुनै पक्षका लागि स्वीकार नभएको र विवादको समाधानको सूत्र खोज्नका लागि अव सत्तापक्ष र प्रतिपक्षलाईनै अगाडि आउनुपर्ने देखिएको छ । राजनीतिक पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरु संयमित भएर आ–आफ्ना प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । नेपाली काँग्रेस र नेकपा(एमाले)ले पार्टी महाधिवेशनको बहाना बनाएर यस विवादमा फस्न न खोजिएको देखिएको छ ।
उपेन्द्र यादवले यस विवादमा दलहरुलाई नपर्नुपर्ने आशयसहितको विचार प्रकट गर्नुभएको छ । शीर्षस्थ नेताहरु संयमित भएर आफ्ना विचार प्रकट गरेपनि विवादलाई साम्यपार्न हस्तक्षेप नगर्नेतर्फ सोच बनाएका छन् । लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालत बाधित हुँदा भइरहेको न्यायमा ढिलाईको जवाफदेहि कसले लिने विषय अहिले पनि गौंण छन् । वार एशोसिएशनको चरणबद्ध रुपमा विरोधका कार्यक्रममा पेशागत सङ् गठन र नागरीक समाजले हातेमालो गरेपछि अव, प्रधानन्यायधीश जवराको लागि कठिन समय आउने देखिएको छ । अदालतलाई न्यायको मन्दिरको संज्ञा दिइएको छ र न्यायधीशलाई ‘न्यायमूर्ति’को रुपमा सम्मान गरिन्छ । न्यायधीश कस्तो हुनुपर्ने विषयमा भारतका सर्वोच्च अदालतका मुख्य न्यायधीश एस.एच. कपाडियाले सन् २०११ मा एक समारोहलाई सम्बोधन गर्दै “बेईमान र भ्रष्ट न्यायधीशलाई राजनीतिक संरक्षण दिनु हुँदैन् । यदि न्यायपालिकामा भ्रष्टाचारलाई समाप्त गर्नु छ भने कुनै प्रकारको दया र कृपा देखाउनु हुँदैन् ।” यसका साथै, उहाँले “एक व्यक्ति, जो न्यायधीशको संसारमा प्रवेश गर्छन, आपूmद्वारा स्वयंमाथि केही नियन्त्रण गर्नुपर्छ । न्यायधीशलाई वकिल, मन्त्री, राजनीति दल र नेताहरुसँग सामाजिक समारोहबाहेक मेलजोल र भेटघाट गर्नुहुँदैन ।” यसप्रकारका न्यायधीशको आचरणको सम्बन्धमा नेपालका न्यायधीशहरु पनि जानकार हुनुहुन्छ । एकदुई जनाको गलत आचरणले गर्दा समग्र क्षेत्रमा दुष्परिणामको असर देखा पर्छन् । न्यायको मन्दिर स्वच्छ, निष्पक्ष र मर्यादित हुनुपर्छ । यस कार्यका लागि न्यायधीशका साथै वकिलहरुपनि समान जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने हुन्छ । दुइटै पक्षलाई आफ्नो सिमामैं बस्नुपर्छ, तव न्यायलयको मान र सम्मानमा अभिबृद्धि हुनेछ । विश्वभरमै न्यायधीशहरु आपूmलाई स्वच्छ राख्नका लागि मेलजोल कम गर्छन् । इष्टमित्रसँग पनि बढी घुलमिल राख्दा कहिँलेकाँही इष्टमित्रको प्रभावमा परेर न्याय प्रभावित भएको गलत सन्देश प्रवाह हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ । यहाँसम्म कि बजारमा सामान खरिदगर्न र घुमफिर गर्नमा पनि आपूmलाई नियन्त्रित राख्छन् । नेपालमा पनि यस किसिमका आचरण परिपालन गर्ने न्यायधीशपनि छन् ।
सर्वसाधारणको नजरमा न्यायधीश भनेको ‘न्यायको देउता’ हुन । यसप्रकारका विश्वासलाई कायम राख्नका लागि न्यायधीशहरुलाई अझ बढी आत्मसंयम र मर्यादाको पालनागर्न सदैव दृढसङ्कल्पित रहनुपर्छ । घरमा विजुलीबत्ती वा खानेपानीको धारा विग्रेमा मिस्त्रीलाई खवर गर्छो, मिस्त्री आएपछि खुशीको अनुभूति हुन्छ । किनभने, समस्याको समाधान हुने भयो । त्यस्तै, विरामीको उपचार गर्न चिकित्सक पुग्दा, झैंझगडा हुँदा प्रहरी पुगी स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिँदा र न्यायपालिकाबाट पीडितपक्षले न्याय पाउँदा खुशीको अनुभूति हुन्छ । तर, अहिलेको अवस्थामा न्यायलयप्रतिको उच्च सम्मान र भावनामा आघात पुगेको सर्वसाधारणलाई महशुस भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतको परिसरमा वकिल र प्रहरीबीचको घम्साघम्सीले जनमानसमा एउटा गलत सन्देश प्रवाह भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा पेशीमा चढेको वा अन्य प्रकारका कार्यका लागि मुलुकको कुनाकुनाबाट पुगेका व्यक्तिले पाएको सास्तीको विषयमा सवै पक्ष मौंन देखिएका छन् । नेपाल वार एशोसिएशनले सभामुखका साथै विभिन्न राजनीतिक दलसमक्ष प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरामाथि महाअभियोग लगाउनका लागि ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको कतिपय फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको र रकम लिएर फैसला गरेको सम्बन्धित कानुनविद्हरुले आरोप लगाएका छन् । प्रधानन्यायधीश जवराले मुद्धाको फैसलामा घुस दिएको भनेर जानकारी गराउनका लागि सम्बन्धित पक्षलाई अपील पनि गरेका छन् । यसप्रकारका अपीलका साथै विभिन्न किसिमका आरोप र प्रधानन्यायधीश जवराले राजीनामा नगर्ने विषयमा लिएका अडानले गर्दा तत्काल दुवै पक्षबीच सुलह हुने सम्भावना क्षीण बन्दै गएको देखिन्छ । विभिन्न सङ्घ संस्था, राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले आ–आफ्ना माग पुरा गराउनका लागि दवाव सृजना गर्न धरना, हडताल र आन्दोलन पनि गर्छन् । कानुनका मर्मज्ञ, ज्ञानी कानुनविद् हरुले कानूनी मार्गलाई छोडी सोही बाटो अपनाए ।
नेपाल वार एशोसिएशनलाई सर्वोच्च अदालतलाई लामो समयदेखि अवरुद्ध गर्दा जनमानसमा कस्तो सन्देश प्रवाह भएको सम्बन्धमा अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रधानन्यायधीशलाई पदबाट हट्ने वा हटाउने सम्बन्धमा नेपालको संविधानमा यसरी व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानन्यायधीश स्वयं संविधानको धारा १३१ बमोजिम राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा पेश गरेमा, मृत्यु भएमा, ६५ बर्ष उमेर पुगेमा वा प्रधानन्यायधीशविरुद्ध संसद्मा धारा १०१ बमोजिम महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भएपछि पदमा हटिनेछ । प्रधानन्यायधीश जवराले राजीनामा नगर्ने अडानबाट टसमस नहुँदा अव, वार एशोसिएशनले विरोधको कार्यक्रमसँगै संसद्मा महाअभियोग दर्ताका लागि पहल शुरु गरेको छ । महाअभियोगको सम्बन्धमा अहिलेसम्म कुनैपनि राजनीतिक दलले अधिकारिक रुपमा विचार सार्वजनिक गरेका छैनन् । विगतमा प्रधानन्यायधीश जवराको फैसला र परमादेश जारी गरेका विषय सम्बन्धित समाचारहरु विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकासित भएका छन् । त्यो पढ्दा त वार एशोसिएशनको आरोपमा वजन देखिन्छ । तर, यस विषयलाई मिडिया ट्रायलको रुपमा पनि परिभाषित गर्न सकिन्छ । मिडिया ट्रायलको सम्बन्धमा भारतको सर्वोच्च अदालतका मुख्य न्यायधीश एव.वि. रमन्नाले न्यायधीशलाई भावनात्मक आवेशको प्रभाव र मिडिया ट्रायलबाट बच्नुपर्ने र प्रभावित भएर फैसला गर्नुहुँदैन् । उहाँको यो सुझाव न्यायधीशको लागि भएपनि कानूनविद्लाई पनि मिडिया ट्रायलको प्रभावबाट बच्नुपर्छ । केपि शर्मा ओलीले संसद् विघटनको सिफारिस गरेपछि अदालतमा मुद्धा दर्ता हुँदा जुन किसिमले पक्ष र विपक्षमा पूर्वप्रधानन्यायधीशको अपीललगायतका प्रकासित र प्रसारित समाचारलाई मिडिया ट्रायलको रुपमा पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ । प्रधानन्यायधीश जवराको विरुद्धमा वकिलहरुलाई उत्रनुपर्ने अवस्था किन उत्पन्न भयो भन्ने विषयमा महत्वपूर्ण हो । प्रधानमन्त्रीले साँसद नभएका व्यक्तिलाई ६ महिनासम्मका लागि नियुक्त गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार छ ।
त्यो अधिकारको प्रयोग गरी शेरबहादुर देउवाले मन्त्री नियुक्त गर्दा प्रधानन्यायधीश जवराको सिफारिसमा सो मन्त्रीलाई नियुक्त गरिएको आशय झल्किने समाचार प्रकासित भयो । प्रधानन्यायधीशसँग जोडेर मिडियामा अत्यधिक रुपमा समाचार आउन थालेपछि तीन दिनमै मन्त्रीले राजीनामा गरे । त्यसपछि, प्रधानन्यायधीश जवरालाई राजीनामा दिनुपर्ने विषयको चर्चा शुरु भयो । यो मिडिया ट्रायलको प्रभाव त होईन् भन्ने विषय विचारणीय छ । अर्कोतर्फ, प्रधानन्यायधीश जवराको विरुद्ध वरिष्ठ कानुनविद्हरुपनि एकजुट भएर उत्रिएपछि कतै न कतै आचरणविरुद्ध कार्य भएको आशङ् का गर्ने ठाउँ देखिन्छन् । विगतमा प्रधानन्यायधीश जवराद्वारा गरिएका फैसला, परमादेशलगायतमा देखिएका त्रुटि वा पक्षपात भएको भनेर यावतका विषयहरुलाई समेटेर वार एशोसिएशन विरुद्धमा उत्रिएको प्रष्ट हुन्छ । वार एशोसिएशनको दवावमा आएर प्रधानन्यायधीशले राजीनामा गर्छन् भन्ने एउटा गलत अभ्यास स्थापित हुने डर पनि छ । आगामी दिनमा न्यायसङ्गत फैसला भएपनि, नभएपनि वार एशोसिएशनलाई चित नबुझेमा पुनः प्रधानन्यायधीश र न्यायधीशविरुद्ध वातावरण तयार हुने सम्भावनामा वल पुग्ने देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतजस्तै उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा पनि वकिलका सङ्गठनले फैसला वा परमादेश र अन्तरिम आदेशको विरुद्धको बाटो अङ्गिकार गर्न थाल्यो भने न्याय क्षेत्रमा प्रतिकूल असरपर्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन् । आगामी दिनलाई मध्यनजर राख्दै यसप्रकारका घटनाको पुनरावृति हुन नदिनका दुइटै पक्षलाई स्वीकारयोग्य बाटो खोज्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतको विवादलाई साम्य पार्नका लागि तेस्रो पक्षलाई ठोस रुपमा अग्रसर हुनुपर्छ ।
मुलुकमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि २०४७ सालमा जारी संविधानमा अदालतको छविमा प्रतिकूल असरपर्ने खालका अभिव्यक्तिमा पूर्ण बन्देज लगाइयो । २०७२ सालमा जारी संविधानमा पनि सोही किसिमको अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । तर, अदालतलाई पनि आफ्नो स्वच्छ छविमा आँच आउन नदिनतर्फ पनि सदैव सचेत रहनुपर्छ । नेपालमा अधिकारका लागि सवै पक्षले जोडदार रुपमा आवाज उठाउँछन, तर कर्तव्यपालना गरेको भए मुलुक आज उन्नतिको मार्गमा धेरै अगाडि बढिसकेको हुन्थ्यो ।
Email–
