२०७८ मंसिर १६, बिहीबार ०७:१३
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले २४ घण्टा नवित्दै आफ्नो बाचा पुरा गरेकी छिन् ।
मंगलवार जनकपुरधाम स्थित रेल्वे स्टेशन निरीक्षण गरी एक सप्ताह भित्र रेल्वे सञ्चालन गर्न ऐन बनाउनकालागि सरकारलाई दवाब दिने भनेको भोलि पल्टै बुधवार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष प्रस्तुत ४ वटा विधेयक मध्ये एक रेल्वे विधेयक समेत परेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले बुधबार संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम अध्यादेशहरू जारी गरेकी हुन् । राष्ट्रपति कार्यालयले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, प्रहरीसम्बन्धी अध्यादेश, तेजाव तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश र रेल्वे अध्यादेश जारी भएको छ । यस भन्दा पहिला धेरै नेता र मन्त्रीहरुले रेल सञ्चालनकालागि आश्वासन दिइएपनि मन्त्री यादवले रेल सञ्चालनकालागि गरेको पहल प्रभावकारी सिद्ध भएको छ । रेल्वे सञ्चालमा ऐननै बाधक रहेको र करिव ९ महिना देखि इनर्वामा रेल थन्केको छ । रेल नेपाल सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा सञ्चालन गर्ने कि भारत सरकारको सहयोगमा चलाउने लगायतका विभिन्न समस्याहरु थियो ।
रेल्वे सञ्चालनकालागि तत्कालीन महाप्रवन्धक गुरु प्रसाद भट्टराईले कर्मचारी भर्नाकालागि सूचना पनि निकालेका थिए । तर, वर्तमान महाप्रवन्धक निरञ्जन झाले त्यस सूचनालाई रद्द गर्दै ऐन नबनेसम्म रेल्वे सञ्चालन हुन नसक्ने जनाएका थिए । जयनगर–बर्दिबास रेल विस्तार योजनामध्ये पहिलो खण्ड (जयनगर– कुर्था) र दोस्रो खण्ड (कुर्था– बिजलपुरा) को ५१ किमीमा लिक ओछ्याउने, स्टेसन भवन बनाउनेसहितका निर्माण भएका छन् । तेस्रो खण्ड (बिजलपुरा– बर्दिबास) को १८ किमी दूरीभित्र भने कामको सुरसार नै छैन । सो खण्डभित्र रेल विस्तार योजनामा परेका जग्गाको मुआब्जा प्रक्रिया टुङ्गिन ढिलाइ हुँदा काम बढ्न नसकेको रेल विभागले जनाउँदै आएको थियो । यसपालि गत भदौमा यस खण्डको साबिक बर्दिवास गाविस क्षेत्र (हाल बर्दिबास–१, २ र १४) को मुआब्जा निर्धारण सरकारले गरेपछि अब काम अघि बढ्ने आश पलाएको छ । यद्यपि यसै खण्डको साबिक भङ्गाहा–३ र ४ (हाल भङ्गाहा–४) र साबिक किसाननगर गाविस (हाल बर्दिबास–६ र ७) को मुआब्जा सरकारले २०७६ मै निर्धारण गरे पनि कुनै जग्गाधनीले हालसम्म पाउन रीतपूर्वकको दाबी भने गरेका छैनन् । बर्दिबासको निर्धारण नहुँदासम्म अझै मुआब्जा रकम बढ्ने आश पालेका जग्गाधनीहरू अब बर्दिबासको मुआब्जा निर्धारण भएर सोको पुनरवलोकन नहुने सरकारले प्रष्ट्याइसकेपछि दाबीको क्रम चल्ने अड्कल गरिएको छ ।
भारत सरकारको सात अर्ब २० करोडको आर्थिक सहयोगमा ब्रोडगेज रेलवे विस्तारको काम सन् २०१४ (विसं २०७०तिर) मा शुरु गरिएको हो । विसं १९९४ जुद्धशम्शेरका पालामा शुरु भएको बिजलपुरा–जनकपुर–जयनगर ५१ किमी रेलमार्ग विसं २०५८ मा बाढीले बिग्हीपुल (लोहारपट्टी, महोत्तरी) भत्काएपछि जनकपुर–जयनगर २ ९ किमीमा सीमित भएको थियो । त्यसअघि चन्द्रशम्शेरका पालामा विसं १९८४ मा रक्सौल–अमलेखगञ्ज रेलसेवा(पहिलो रेलसेवा) सुरु भएको थियो । जनकपुर–जयनगर रेलमार्गमा पनि स्तरोन्नतिको काम शुरु गरिएसँगै विभागले विसं २०७० मै रेल सेवा बन्द गराएको थियो । राष्ट्रिय महत्वको यो रेल विस्तार आयोजना सन् २०१९ भित्रै सम्पन्न गरी सकिने प्रारम्भिक लक्ष लिइए पनि यसबीचका राजनीतिक उतारचढाव, भेलबाढी र जग्गा मुआब्जा निर्धारणमा भएको ढिलाइले समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकिएको रेल विभागले जनाउँदै आएको छ ।
