२०७८ मंसिर २०, सोमबार ०७:३४
यस वर्षको राम–जानकी शुभ विवाहोत्सव (विवाह पन्चमी) मा पनि रेलसेवाको सन्चालन हुन सकेन । नेपाल र सिमावर्ति विहारका गाँउ– गाउँबाट आउने हजारौ तीर्थालुहरु रेलसेवाबाट बंचित हुन बाध्य भए । सङ्घीय सरकारको भौतिक निमांण तथा यातायात मन्त्रीको घोषण र आश्वासनले पनि मूर्तरुप लिन सकेन । लिङ्क र रेलसेट तयार रहेपनि कानुन, कर्मचारी र प्रविधिक समस्याकारण जयनगर–जनकपुर कुर्था रेल सन्चालन हुन सकेन । भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा सीमावर्ति जयनगर देखि जनकपुर हुदै कुर्थासम्म ब्रोडगेज रेल्वे लिंक तयार भएको ३ वर्ष वितिसकेको छ । नेपाल सरकारले ८५ करोड रुपैयामा खरिद गरेको दुई सेट रेल पनि धनुषको इनरुवा स्टेसनमा पार्क गरेर राखिएको एक वर्ष भन्दा बढी भईसकेको छ । नेपाल रेलवेको सन्चालनले जनकपुर व्यपारी केन्द्र बन्ने, यसवाट रोजगारी बढने, पर्यटकको संख्यामा वृद्धि आउने र नेपाल, भारतीय रेल सन्चालनमा जोडिने अवस्था रहेपनि सन्चालनमा ढिलाई हुनाले सर्वसाधारण जनतासहित नेपाल सरकारलाई पनि हानी भईरहेको छ । एकातिर पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको निर्माणको कुरा भईरहेको छ, प्रकृया पनि बढिसकेको देखिन्छ । केरुङ्ग–काठमाण्डौ– पोखरा तथा रक्सौल–काठमाण्डौ रेलमार्ग निर्माणको कुरा भईरहेको छ तर सन्चालन हुन तयार रहेको जयनगर–जनकपुर–कुर्था रेलमार्गको परिचालनतिर हाम्रो ध्यान आकृष्ट भईरहेको छैन । यस ढिलासुस्तीले नेपालमा रेलवेको भविष्य आशलाग्दो हुने कल्पना पनि गर्न सकिदैन । नेपाल सरकारे यस दिशामा गम्भीर भएर लाग्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।
नेपाल पनि रेलसेनाको इतिहास पुरानो नै छ तर यसले न त व्यापकता लिन ससक्यो न त निरन्तरता नै पाउन सक्यो । नेपालको निम्न रेलसेना उपयोगी सावित हुन सक्दछ तर यस दिशामा सतत प्रचार आवश्यक छ । विगतका दिनमा यस दिशामा केही सकारात्मक उपलब्धि पनि भएका छन् । खासगरिकन माल समानको ढुवानीमा यसको भूमिका झन उपयोगी सावित हुने गर्दछ । भारत सरकारको सहयोगमा वीरगंजको श्रीसिया स्थित सुँखा बनदरगाह सन्चालन भएपश्चात नेपाललाई भारतसितको दुईपक्षीय व्यापारमा सुविधाहरु सहज मात्रै भएको छैन अपितु भारतको बन्दरगाहबाट तेस्रो देशको माल समानको ढुवानीमा समेत सहजता भईरहेको छ । सुक्खा बन्दरगाहको सन्चालन नेपालको निम्ति लाभदायिक सावित भईरहेको छ । भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्माण भएको जयनगर–कुर्था सीमा पार रेलमार्गलाई गत महिना नै एक समारोहमा भारतले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा भारतको जयनगरदेखि नेपालको कुर्था सम्मको ३४.९ किलोमिटर न्यारोगेज खण्डलाई ब्रोडगेजमा रुपान्तरण गर्ने कार्य सम्पन्न भईसकेको छ । भारत सरकाको आर्थिक सहयोग अन्तरगात ने.रु ८.७७ अर्ब रुपैयामा निर्माण भएको ३४.९ किलोमिटर जयनगर–कुर्था खण्ड ६८.७२ किलोमिटर जयनगर–बिजलपुरा–बर्दिबास रेलमार्गकै एक हिस्सा हो । यो खण्ड पहिले जयनगर र बिजलपुराबीच न्यारोगेज रेलमार्गको रुपमा रहेको थियो । जयनगर– कुर्था खण्डमा कुल ८ वटा स्टेशन र साना स्टेशन रहेका छन्, जसमा जनकपुरको एतिहासिक एवं धार्मिक महत्वको शहर पनि सामेल छ । एकपटक सन्चालनमा आएलगतै यो भारत र नेपालबीचको पहिलो ब्रोडगेज सीमापार रेलमार्ग हुनेछ । यसले दुई देशबीत व्यापार र बाणिज्य गतिबिधिहरुलाई थप बढावा दिनुका सार्थ जनता बीचको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ पार्नेछ ।
सीमापार रेल सन्चालन भारत –नोपल विकास सहकार्यको एक महत्वपूर्ण पक्ष हो जसमा जयनगर–बिजलपुर–बर्दिवास रेलमार्ग र १८.६ बिलोमिटर जोगबनी–बिराटनगर रेलमार्ग समाबिस्ट छन् । यी दुवै रेलमार्गा भारत सरकारको आर्थिक सहायता अन्तरगत निर्माण भएका छन् । भारतको जयनगरबाट जनकपुर हुदै बर्दिवाससम्मको ६९ बिलोमिटर मध्ये ५१ किलोमिटर मा सवै निर्माण कार्य सम्पन्न भएर रेल डिब्बा र इन्जिन पनि खरिद भई नेपाल ल्याई सकिए पनि दक्ष जनशक्तिको परिपूर्ति हुन नसक्दा र तत्सम्बन्धि कानून बनिनसक्दा रेल सेवाभने सन्चालन हुन सकेको छैन । नेपालमा चर्चामा रहेका रेलमार्ग निमार्ण खण्डहरुमा ९४३ किलोमिटर पुर्व–पश्चिम रेलमार्ग, काठमाण्डौ–केरुङ ७२ किलोमिटर रेलमार्ग, काठमान्डौ–वीरगंज र काठमाण्डौ–पोखरा १८७ किलोमिटर रेलमार्ग रहेको छ । पूर्व –पश्चिम रेलमार्ग अन्तरगत विभिन्न खण्ड कायम गरी निर्माण कार्य थालिनेछ । जस अन्तरगत काकडभिट्टा– इनरवा १२६.७६३ किलोमिटर, इनरवा–बर्दिवास १३९.४२५ किलोमिटर, बर्दिवास–सिमरा १३६.४ किलोमिटर, सिमरा–तामासरिया १२७.० ९ किलोमिटर, तामासरिया–बुटवल १०७.८२४ किलोमिटर, बुटबल–लमही १०५.९४ किलोमिटर, लमही–कोहलपुर ११३.७ किलोमिटर, कोहलपुर–सुख्खड ९४.१ किलोमिटर र सुख्खण्ड–गढाचौकी ८९.०९ किलोमिटर रहेको छ । उक्त रेल खण्डहरुको निर्माण सम्पन्न भएमा नेपालीहरुको यातायात अझ बढी सुविधाजनक, छिटो छरितो र भरपर्दो हुनुका साथै देशको राजस्वमा समेत बृद्धि हुने निश्चित छ । करिब ६ महिना अघि भारत र नेपालले भारत–नेपाल रेलसेवा सम्झौता २००४का लागी आदान प्रदान पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । दुई देशमा सरकारबीच कूटनीतिक पत्र तथा दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेको आदान प्रदानपत्र साटासाट पनि गरेका थिए ।
कोभिड–१९ का कारण भर्चुअल समारोहबीच भएको सो हस्ताक्षरमा दुबै देशका राजदूतहरुको पनि उपस्थित रहेको थियो । लेटर अफ एक्सचेन्जमा हस्ताक्षर भएसँगै सार्वजनिक तथा निजी कन्टेनरसन्चालक, मोटर गाडी, माल रेल सन्चालक र विशेषगरी मालसामान रेल सन्चालन वा भारतीय रेलवेले स्वीकृत गरेका अन्य मालढुवानी सन्चालकलागत सवै अधिकार प्राप्त कार्गो रेल सन्चालकले नेपाल आउने कन्टेनर र भरात नेपालबीच ओसारपसार हुने मालसमान र तेस्रो मुलुकबाट आएको सामानहरु बन्दरगाहवाट नेपाल सम्म ल्याउन भारतको रेल मार्ग सन्चालनको प्रयोग गर्न पाइनेछ । यो नयाँ प्रवधानले नेपालको बजार शक्तिको पहुचलाई बिस्तार गर्नुका साथै सामानको ढुवानीलाई थप प्रभावकारी बनाई एवं मूल्य प्रतिस्पर्धामा बृद्धि गरी नेपाली व्यापारी, ढुवानीकर्ता र उपभोक्तलाई लाभान्वित तुल्याइनेछ । अझ यस सम्झौता पश्चात भारतको रेल सन्चालनमा हुने सबै किसिमका मालबाहक रेलवे भारत र नेपालबीच माल सामान ओसार पसार गर्नेछ । यसले विशेष प्रकारका माल डिब्बामा बोकिने मोटर गाडी र अन्य केही वस्तुहरुको ढुवानी खर्चमा कमी ल्याउने छ । यस मापदण्ड र प्रक्रिया अनुरुप नेपाल रेलवे कम्पनीको स्वामित्वमा रहेका माल डिब्बाहरुले भारतीय रेल सन्चालनमा कोलकोता, हर्दिया देखि विराटनगर र वीरगंज रुटहरुमा नेपाल आउने मालसमान बोक्न पाउने छन् । परोक्त सम्झौताले भारत नेपाल रेल सम्भौतामा अन्य थुप्रै पक्ष अधावधि गर्नुका साथै भारतीय र नेपाली रेलवेको परिचालन र पूर्वाधार सम्बन्धि नयाँ पक्षलाई समेटनेछ । भारत सरकाको छिमेकी पहिलको नया नीति अन्तरगत क्षेत्रीय कनेस्टिधिटी विस्तार गर्ने भारतको थुप्रै प्रयास मध्येको यो पनि एउटा प्रयास नै हो ।
भारत सरकारकै सहयोगमा विगतमा सन्चालनमा रहेको रक्सौल–अमलेखगन्ज रेलसेवा बन्द भएको दशकौ भइसकेको छ । छिमेकी राष्ट्रवा विदेशीले गरेको सहयोगलाई थप गर्ने, विस्तार गर्ने जस्ता रचनात्मक र सम्बन्ध विकसित गर्ने हिसावले विगतमा अपेक्षित प्रयास र कार्य हुन सकेन । विदेशीले सहयोग गर्ने, त्यसको सन्चालन गर्ने तर हाम्रो सरकारले त्यसको समूचित हेरचाह पनि नगर्ने आदि बिसंगतिहरुका कारण रेल्वेको यथोचित विकास हुन सकेन । जयनग–जनकपुर कुर्था रेलसेवा यथा सिग्र सन्चालन हुनु आवश्यक छ ।
