२०७८ पुष २, शुक्रबार ०७:०१
जनकपुरधाम । प्रदेश सरकार मातहत रहेको एकमात्र प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरलाई मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई यसै महिना हस्तान्तरणको तयारी गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारको अधिनस्थ रहे पनि संघीय सरकारले झण्डै २५ प्रतिशत बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको प्रादेशिक अस्पताललाई मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा हस्तान्तरण गरिए उक्त बजेट कटौती हुनेछ । संघीय सरकारले कानूनी रुपमा नचिनेको मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई स्वायत संस्थाको रुपमा प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको छ ।हाल एकजना उपकुलपति डा.रामकेवल साहले सञ्चालन गरिरहेको सो प्रतिष्ठानमा प्रादेशिक अस्पताललाई समावेश गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई हतार छ । प्रतिष्ठानले मुजेलियामा सञ्चालन गरेको कोभिड–१९ अस्पतालमा डा.साह र सामाजिक विकास मन्त्रालयले मनपरी ढंगले चिकित्सक र कर्मचारी भर्ना गरेका छन् । उपकुलपति डा.साहका अनुसार कोभिड अस्पतालमा ३० जना कर्मचारी र दर्जन जति चिकित्साकर्मी छन् । प्रादेशिक अस्पतालमा कोभिड–१९ को उपचार गराउने बिरामीको चाप भए पनि प्रतिष्ठानका कर्मचारी र चिकित्साकर्मीहरु हाजिर गर्दै तलब बुझिरहेका छन् । भर्नामै उपकुलपति र मन्त्रालयलाई खुशी बनाएका कर्मचारीहरुले ड्युटी गर्नु पर्ने बाध्यता नरहेको बताइन्छ । प्रदेशको अस्थायी राजधानी जनकपुरधाममा रहेको प्रादेशिक अस्पतालको अस्तित्व समाप्त गरी जिल्ला अस्पतालहरुलाई प्रादेशिक अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको छ ।विहिवार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरे पनि बजेटमा यसको कुनै उल्लेख छैन् ।
प्रादेशिक अस्पतालको मापदण्ड समेत निर्धारण भइसकेको छैन् । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहले जिल्ला अस्पतालहरुको स्तरोन्नति गर्ने सरकारले निर्णय गरेको जनाए ।‘प्रादेशिक अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ’ उनले भने, त्यसका लागि मापदण्ड निर्धारण गर्न सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विशिष्ट शिक्षा (सुपर स्पेस्लिटी)का लागि आउने चिकित्सकहरुलाई अध्यापन गराउने योग्यताका चिकित्सक प्रतिष्ठानमा हाल छैन् ।उपकुलपति डा. साहले आफूलाई प्रोफेशर लेखेपनि उनी देशको प्रचलित कानून बमोजिम त्यो लेख्न पाउने अधिकार भने होइनन् । ‘डा.साह लगायत निजी क्षेत्रमा अध्यापन गराउने चिकित्सकलाई प्राध्यापक लेख्ने कानूनी अधिकार छैन्’ प्रदेश २ नीति आयोगका उपाध्यक्ष समेत रहेका पूर्व प्राध्यापक डा. भोगेन्द्र झाले भने, प्रोफेशरका लागि परीक्षा दिनु पर्ने हुन्छ ।निजी कलेजमा पढाउने चिकित्सकहरुले प्रोफेसर लेखेर कानून र समाजसित खेलवाड गरिरहेका छन् । प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.साहले हालको प्रादेशिक अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरुको पदोन्नति गरी प्रोफेशर बनाउने बताए ।प्रदेश सरकार र त्यस मातहतका शिक्षण संस्थाहरुले प्राध्यापकको उपाधि बाँड्ने अधिकार हाल भने रहेको छैन् । सर्वसाधारणले सहज ढंगबाट उपचार पाइरहेको प्रादेशिक अस्पताललाई प्रतिष्ठानले आम्दानीको स्रोत बनाउने तयारीमा छ ।अस्पतालमा हाल कायम रहेको शुल्कहरुमा भारी बृद्धि गरी त्यसबाट प्रतिष्ठान चलाउने भित्री योजना बनाइएको छ ।
प्रतिष्ठानमा अध्ययन गर्ने चिकित्साकर्मीहरु मध्ये संघीय सरकारको नीति अनुसार ७५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृतिमा रहनेछ ।प्रतिष्ठानको आयस्रोत नभएकाले अस्पतालबाट आयस्रोत बढाउन हाल कायम रहेको शुल्कमा भारी बृद्धि गरिनेछ । अस्पतालको प्रशासनिक संरचना समाप्त हुनेछ ।हाल अस्पतालका प्रमुख (मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट) को पद खारेज हुनेछ ।प्रतिष्ठानको मेडिकल डाइरेक्टरले अस्पतालको प्रमुखको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् । संघीय सरकार मातहत रहेका चिकित्सकहरुको पदोन्नति हुने र उनीहरु सचिव सम्म बन्ने अवसर पाउने गरेका छन् ।तर मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत चिकित्साकर्मीहरुले त्यस्तो अवसरबाट बञ्चित हुनुपर्ने हालको अवस्था छ ।उनीहरुको सरुवा पनि हुने छैन् । प्रतिष्ठानका उपकुलपति बनाइएका डा.साह यस अघि विभिन्न संस्थाको नामबाट अर्थोपेडिक अस्पताल खोलेका थिए ।उनले कयौं नेता र विभिन्न दातृ निकायहरुबाट अनुदान समेत प्राप्त गरेका थिए ।तर त्यसबाट आमनागरिक भने लाभान्वित हुन सकेन् । हाल पनि उनले विभिन्न विदेशी दातृ निकायहरुबाट सहयोग प्राप्त गरी निजी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गरिरहेका छन् ।प्रदेश सरकारले मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा डा.साहसँगै रेक्टरमा डा.अकुंर साह र रजिष्ट्रारमा विनोद यादवलाई नियुक्त गरेको थियो । एउटा मुद्दामा उच्च अदालत जनकपुरले डा.अंकुर साह र विनोद यादवलाई कार्य नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
डा.साहमा समूहगत रुपमा कार्य गर्न सक्ने क्षमताको अभाव रहेको उनका सहकर्मीहरु बताउँछन् ।एकल रुपमा हालीमुहाली चलाउने उपकुलपति डा.साहको अग्रसरतामा भएको विभिन्न निर्माण कार्य, उपकरण खरिद लगायतमा आर्थिक अनियमितता भएको आरोप लागेको छ । प्रतिष्ठान स्वयंले स्थापना गरेको कोभिड–१९ अस्पताल र प्रादेशिक अस्पताललाई भने छुट्टाछु्ट्टै रुपमा सञ्चालन गर्ने डा.साहले बताए ।प्रादेशिक अस्पताल प्रतिष्ठानमा हस्तान्तरण भएपछि आर्थिक अनियमितता व्यापक हुने जानकारहरु बताउँछन् ।
