जनकपुर टुडे

२०७८ पुष १२, सोमबार ०७:३४

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमानको गठबन्धन सरकार अमेरिकी आर्थिक अनुदानसित सम्बन्धित मिलिनियम चयालेन्ज कर्पोरेसन (एम सी सी ) को समर्थन र विरोधलाई लिएर आपसमै बिभाजित देखिन्छ । एकातिर प्रधानमन्त्री देउवा जसरी भए पनि संसदको वर्तमान सत्रबाट यसलाई पारित गराउन चाहन्छन भन्ने गठबन्धमा सामेल बामपन्थीदलहरु यसलाई पारित हुन नदिने पक्षमा देखिन्छन तर नेपाली काग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सरकारका सहयोगी दलहरुले सहयोग नगरे पनि संसदमा यसलाई प्रस्तुत गर्ने मनसाय बनाएको देखिन्छ र यो पारित नभए चुनावमा जान पनि तयार देखिन्छन । सत्ताधारी गठबन्धनमा सामिल चारवटा बामपन्थीदलहरु यसको बिरोधमा देखिएका छन् । जनमोर्चाका चित्रबहादुर के.सी.ले त सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नै लिने धम्की समेत दिएका छन् । नेपालमा एम.सि.सि.को बारेमा व्याप्तकतिपयको बुझाईलाई हेर्दा आधा दर्जन अन्धोले हात्तीलाई छामेर त्यसको मनोगत विश्लेषण गर्दै आफ्नो हठमा कायम रहे जस्तै हो । उत्तरी छिमेकी चिन भने खुला रुपमा नै यसलाई पारित हुन नदिने पक्षमा उभिएका कारण नेपालका बामपन्थी दलहरु पनि यसको बिरोधमा उभिएका छन । एमसीसीको विरोध औचित्यहिन छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले हालै बोलाएका सर्वदलिय बैठकमा बामपन्थीदलहरुले त्यसको विरोध गर्नुलाई उत्तरी छिमेकीको इसारामा बिरोध भइरहेको आरोप छ । हुन पनि चिन, उत्तर कोरिया र भेनेजुएलाको शासन प्रणलीलाई समर्थन गर्दै आएका नेपालका बामपन्थीहरुले अमेरिका बिरोधको नाममा एम.सि.सि.को विरोध गर्नु चिनीया नितिको अनुशरण नै हो । भुतपुर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बिना संसोधन यसलाई पारित गर्न नसकिने भनिरहेका छन् भने एक अन्य भुतपुर्व प्रधान मन्त्री माधवकुमार नेपाल एमसीसी विशुद्ध रुपमा आर्थिक सहयोग हुनुपर्ने तथा सेना अथवा नेपालको सार्वभौमसत्तासित यसलाई जोडन नहुने भनेका छन् । चिनीयाका कम्युनिष्ट पार्टिका अन्तरराष्ट्रिय मामिलाका उप–मन्त्री चेन लाओले ने.क.पा. एमालेका एक जना बरिष्ठ नेतालाई एम.सि.सि.को सम्बन्धमा पार्टीको धारणबारे पुनर्बिचार गर्न सुझाव दिनु तथा चिनीया राजदुतको व्यापक सव्रिmयता यसैको प्रमाण हो । अमेरिकी विदेश उपमन्त्री डोनाल्ड लुले नेपाल भ्रमणमा रहेका बखत एमसीसीकम्प्याक्टमा कुनै किसिम संसोधन नहुने बरु नेपाललाई यो अनुदान नचाहिए अन्य देशलाई पैसा दिइने बताए । त्यसै गरी केहि महिना अघिएमसीसी कम्प्याक्ट अपरेसन हेर्ने उपाध्यक्ष फातिमा जेड सुमारले समयको आवश्यकतालाई बुझदै नेपालको संसद वाट एमसीसी सम्झौता पारित हुनुपर्ने सुझाव दिदै अमेरिका फर्केकी थिईन । संयुक्तराज्य अमेरिकी सरकारले “मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन” (एमसीसी) अन्तरगत नेपाललाई उपलब्ध गराउन लागेको करिब ६० अर्ब जति रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहयोगका सम्बन्धमा जारी बहस र विवादलाई तथ्य एवं तर्कपूर्ण मान्न सकिदैन् । असंलग्न परराष्ट्रनीतिलाई आत्मसात गर्दै आएको नेपालले आफ्ना दुई छिमेकी राष्ट्र सहित विश्वका अन्य देशहरुसित पनि मित्रवत र सहयोगात्मक सम्बन्ध राख्दै आएको छ ।

अमेरिकाले पनि नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । लामो सहायताको इतिहास वोकेको नेपालमा प्रस्तावित अमेरिकी सहयोगलाई धरापमा पार्ने किसिमको काम हुनु हुँदैन् । तात्कालिन अमेरिकाको राष्ट्रपति जर्ज बुसले विकासशील र विकासोन्मुख राष्ट्रहरुलाई अमेरिकाले उपलब्ध गराउने आर्थिक सहायतालाई पारदर्शी र जवाफदेहीको नयाँ अवधारणा अनुरुप कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सन् २००४ मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन एमसीसीको स्थापना गरेका हुन् । अमेरिकी संसदवाट अनुमोदित एमसीसी दुईपक्षीय सहयोग निकाय हो । विगतमा यूएस एआईडी मार्फत कायान्वयनमा रहेका सहयोग आयोजनाहरुको तीतो अनुभवलाई समेत ध्यानमा राखेर सहयोग प्राप्त गर्ने राष्ट्रहरुको अर्थतन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउन तथा आर्थिक वृद्धिलाई गरिबी निवारणको अभिन्न नीतिको रुपमा योगदान पु¥याउन एमसीसीले सहयोग गर्ने निति बनाइएको छ । सम्बन्धित देशको प्राथमिकता, कार्यान्वयनमा जिम्मेवारी र प्रतिबद्धता सहित जटिल र लामो प्रकृया पश्चात मात्र एमसीसी अन्तरगत सहयोग प्राप्त गर्ने देशको छनौट हुन्छ । हाल विश्वका विभिन्न ३० देशहरुमा एमसीसी अन्तरगतका आयोजनाहरु कार्यान्वयन भईरहेको छ । एमसीसी अस्तित्वमा आए सँगै नेपालले उक्त निकाय मार्फत अमेरिकी आर्थिक सहायता प्राप्त गर्न प्रयास गर्दै आएको हो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा सन २०१७ को सेप्टेम्बरमा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । एमसीसीमा सहभागिताको पछिल्लो प्रकृयाको प्रारम्भिक कार्य तत्कालिन नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले गरेको हो । तत्पश्चातका के.पी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” को सरकारले पनि सो कार्यलाई निरन्तरता दिए । यस प्रकार उल्लेखित अमेरिकी सहयोग प्राप्त गर्न प्रायः सबै प्रमुख दलहरुको संलग्नता, सहभागिता र सहमति रहेको मान्न सकिन्छ । सम्भवतः नेपालले हालसम्म प्राप्त गर्न लागेको यो नै सबैभन्दा ठूलो अमेरिकी आर्थिक अनुदान हो ।

प्रजातान्त्रिक मुलुक अमेरिकाले नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कृषि लगायतका क्षेत्रमा गरेको सहायतालाई विर्सन सकिदैन् । बितेका सबै कालखण्डमा नेपालको प्रमुख दाता रहेको अमेरिकाको यो आर्थिक सहयोग पनि ऋण होईन, अनुदान हो । धनी मुलुकवाट कम आय भएका मुलुकका गरिबको जीवन सधार्न दिईने श्रोतलाई बैदेशिक वा विकास सहायता भनिन्छ । पछिल्लो समयमा त सहायता भन्दा बैदेशिक लगानी र व्यापारले महत्व पाउँदै आएको छ । कतिपयले एमसीसी अन्तरगतको यो आर्थिक अनुदान नेपालले स्वीकार गरेमा कतै इण्डो– प्यासिफिक रणनीतिमा सहाभागिता त सावित हुने होइन ? र यसको असर हाम्रा निकटका छिमेकी राष्ट्रसितको द्वीपक्षीय सम्बन्धलाई प्रभावित गर्ने होइन् ? भन्ने खालका भिन्ता र जिज्ञासा पनि देखिएका हुन जुनकि जायज होईन। एमसीसी सम्बन्धि अवधारणाको विकास नितान्त बेग्लै समय, सन्दर्भ र पृष्ठभूमिमा भएको हो । साथै यसको कुनै पनि बुँदा वा प्रावधानमा इण्डो–प्यासिफिक रणनीति उल्लेख छैन् । काठमाण्डौ स्थित अमेरिकी दूतावासले पनि विज्ञप्ति जारी गरी एमसीसी कुनै सैन्य गठबन्धन नभएको प्रष्ट पारी सकेको छ । एमसीसीलाई विशुद्ध रुपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रिर्ते तथा नेपालमा विद्युत प्रसारण लाईन निर्माण र सडकको स्तरोन्नतिमार्फत आर्थिक विकासमा सघाउने लक्ष्य सहित एमसीसी परियोजना ल्याईएको मानिन्छ । अन्तरराष्ट्रिय विकासका निम्ति पारदर्शिता तथा सच्चा साझेदारीमा आधारित नयाँ तथा सच्चा साझेदारीमा आधारित नयाँ मोडलका रुपमा एमसीसीको स्थापना भएको हो । एमसीसीले काम गर्ने प्रत्येक मुलकुमा झै नेपालमा पनि संसदीय अनुमोदन जरुरी छ । यसवाट पारदर्शिता स्थापित हुन्छ र सम्बन्धित देशलाई परियोजना बारे बुझ्ने असर पनि प्राप्त हुन्छ । एमसीसी परियोजनाको कुनै अदृश्य स्वार्थ नभएको तथा यसमा कुनै ब्याजदर छैन् वा कुनै लुकेको प्रावधान छैन् । नेपालले गर्नुपर्ने भनेको सहमति भईसकेको परियोजना पारदर्शी रुपमा खर्च गर्न प्रतिबद्ध हुन मात्र हो ।

नेपालका हरेक राजनितिक दलको सरकार सत्तामा हुँदा विगतमा आर्थिक विकासका लागि एमसीसी कम्प्याक्ट गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको उल्लेख गर्दै अमेरिकाले नेपालको नेतृत्वको आग्रहमा अमेरिकी सरकारले सन् २०१२ मा नेपालसँग सहकार्य गर्दै एमसीसी परियोजना विकास गर्ने कार्य थालनी भएको दाबी गरेको छ । एमसीसीले नेपालमा कुन परियोजना खर्च गर्ने भन्ने विषय आफ्नै प्राथमिकतामा आधारित नेपालीले नै प्रस्ताव र नि¥क्योल गरेको हो । कतिपय श्रीलंका र म्याडगास्करको तीतो अनुभव र सो कार्यक्रमको नराम्रो विफलतावाट शिक्षा लिनु पर्ने तर्क गरि रहेका छन् । सन् २००४ मा एमसीसीसँग सम्झौता गरेका वेला म्यडागास्करको सरकार विदेशी लगानी भित्र्याउन तल्लिन थियो । भूमि बजार तथा व्यापारिक कृषिको विस्तारका लागि ११० मिलियन डलर सम्झौता गरेको थियो तर भूमिसुधार सँगै मयाडगास्कर सरकारले देशको आधा कृषियोग्य सरकारी जमिन एउटा दक्षिण कोरियाली कम्पनीलाई निःशुल्क ९९ वर्षको निम्तिमा दिएको तथ्य सार्वजनिक गरेपछि त्यहाँ ठूलो राजनीतिक संकट उत्पन्न भयो । त्यहाँका विपक्षी दलहरुको आन्दोलन र सेनाको सहयोगवाट सत्ता परिवर्तन भएपछि त्यहाँको नयाँ सरकारले उक्त “लिज” खारेज गरेको थियो । केही महिनापछि एमसीसीले नै सरकार परिवर्तन प्रजातान्त्रिक तरिकाले नभएको भन्दै मयाडगास्कर सँगको सहमति खारेज ग¥यो । श्रीलंकाको राजनीतिमा बौद्ध भिक्षुहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहदै आएको छ । त्यहाँका राजनीतिक दलहरुपनि आफ्नो सुविधाको निम्ति तिनको प्रयोग गर्ने गरेछन् । महिन्द्रा राजापाक्षे सरकारको समयमा श्रीलंकाले चीनसितको आर्थिक सम्बन्धलाई धेरै राम्रो बनाएको थियो जबकि मैत्रीपाल सिरिसेनाको कार्यकालमा भारत र अमेरिका जस्तो लोकतान्त्रिक देशहरुसित उसको राम्रो सम्बन्ध थियो । चुनावमा सिरीसेनाको पराज्यका कारण एमसीसी सम्झौता विवादमा पर्न गएको हो । श्रीलंकामा पनि नेपाल जस्तै एमसीसी कतै सैन्य सम्झौता त होइन् ? भन्ने कतिपयको बुझाई रहेछ ।

जुनकि निराधार नै हो । नेपालमा जस्तै श्रीलंकामा पनि खुला बजारका समर्थक र राष्ट्रवादीहरुले विरोध वीच एमसीसीको अर्थ– राजनीतिक पाटो ओझेलमा परेको छ । श्रीलंकामा एमसीसी सम्झौताका अधिकांश कार्यक्रम सडक सन्जाल विस्तारसित सम्बन्धित छन् ।श्रीलंका सरकारले एम.सि.सि. अनुदान स्वीकार नगर्ने घोषणा गरे लगतै त्याहाका राष्ट्र बैंकका प्रमुखले देशमा बित्तिय संकट आउने भन्दै पदबाट राजिनामा गरेका छन । नेपालले पटक पटक अमेरीकी अनुदान लिई आएको हो । एमसीसी भनेको पुरानो यूसएड हो । यसपालिमात्रै विरोध किन ? नेपालमा बामपन्थी विचारधारा बोकेको दलका नेताहरु एकमात्र छिमेकीको उपस्थिती नेपालमा हेर्न चाहन्छन जवकि आज सम्म त्यस छिमेकीका कारण नेपाललाई खासै फाइदा पुगेको उदाहरण छैन । लोकतन्त्र माथि विश्वास राख्ने देशले अमेरिका , यूरोपेली संघ , भारत, जपान र अस्ट्रेलिया सित सुमधुर सम्वन्ध कायम नराखी कसरी विकास गर्न सक्दछ ? एमसीसीको वारेमा अनावश्यकरुपमा भ्रम फैलाउने काम भई रहेको छ । विगतका सरकारहरुको आग्रहमा र नेपालले छनौट गरेको परियोजनामा अमेरिकाले अनुदान सहयोग दिन खोज्दा त्यसमा अन्यथा हेर्नेहरु विकासका विरोधी हुन । आज यदि हामीले अमेरीकी अनुदान लाई स्वीकार गरेनौ भने भोलिका दिनमा अमेरिका नेपाललाई सहयोग गर्नु भन्दा पुर्व सैकडौ पटक सोच विचार गर्न वाध्य हुनेछ । अमेरिकामा हजारौ नेपाली नागरीकप्राध्यापक, डाक्टर , इन्जिनीयर, बैज्ञानिक र अन्य पेशामा मान सम्मानका साथ काम गरिरहेका छन । खोई चीनले आफनो देशमा नेपालीलाई अवसर प्रदान गरेको