२०७८ पुष २३, शुक्रबार ०६:००
इतिहास सांक्षी छ, चीन पहिला वस्ती बसाउछ अनि फेरी त्यहांको कनेक्टिविटी सुधार्दै अफ्नो फÞौजी चौकि निर्माण गर्नुका साथै कडा उपस्थिती जनाउछ ।गुणत्मकरुपमा कमजोर भौतिक क्षमता भएका नेपाल र भूटान जस्ता छिमेकका लागी यो कानुनले झन चुनौती थप्पेको छ । चिनको यो नयाँ कानुन“ भूमि सीमा कÞानूनँ गत २४ अक्टोबरमा पारित भएको छ ।जसलाई सरकारले१जनवरी २०२२देखि लागु गर्दै जाने जनाइएको छ ।सरकारको विशेष सैन्य रणनिति अनुसार पासको योकÞानूनको मुख्य उदेश्य फÞौज र नागरिको बिच मेलमिलाप र तालमेल स्थापित गराउदै क्षेत्रीय सम्प्रभुतालाई दरिलो बनाउनु हो ।जबकि यो नयां कानुनलाई लिएर बढेको वैश्वीक लोकतान्त्रि शक्तिहरुको आशंका बीच चीनले सफÞाई दीदै मौजूदा कानुनबाटछिमेकसंग भएका सीमा समझौता र सहयोगोमा कुनै प्रभाव नपर्ने जनाएको छ । बर्तमान यो कÞानूनमा कतिपय यस्ता प्रावधान छन् ।जुन साना र अपेक्षाकृत कमजÞोर छिमेकी ( नेपाल र भूटान) को लागी ठुलो खÞतरार चुनौती उत्पन्न गर्न सक्छ । चीनको स्थलसीमासम्बन्धी नयाँ कानुनलाई लिएर ‘चीनले भारत–चीन सीमा क्षेत्रमा नयाँ कानुन लागू गरेर एकतर्फी तरिकाले परिस्थितिमा फेरबदल ल्याउनुहुन्न’ भन्दै भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले निन्दा गरेका छन । तर नेपालले भने चीनको नयाँ कानुनप्रति कुनै प्रतिक्रिया जनाएको पाइँदैन, जानकारी नै नभएको जस्तै गरी अनदेखा गरेको छ । स्थलसीमासम्बन्धी नयाँ कानुनमा चीनको १४ सीमा जोडिएका छिमेकी मुलुकसँगको २२ हजार किलोमिटर लामो सीमारेखालाई व्यवस्थित गर्ने दृढ विश्वास झल्काइएको छ । यस्ता देशमध्ये मुख्यतः भारत, रुस, उत्तर कोरिया, मंगोलिया, भुटान, नेपाल, पाकिस्तान रहेका छन । यद्यपि जलसीमा रहेका ६ देशमध्ये जापान, दक्षिण र उत्तर कोरिया तथा दक्षिण चीन सागर वरिपरि रहेका फिलिपिन, इन्डोनेसिया र ताइवान पनि पर्छन । प्राथमिक रुपमा यो कानुनको माध्यमद्धरा चीनको सबै सिमामा संकेतात्मक निशान स्थापित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।यसका साथै फÞौज र पुलिसलाई सिमामा सक्रिय बनाउने सरकारले निर्देशन दिएको छ ।सिमामा संयुक्त गस्तीलाई बढाउदै घुसपैठियाहरुपको बिरोधमाप्रहरीलाई अझ बलियो बनाइएको छ । दोश्रो ,यो कानुन अन्तर्गतसिमामा शहर बसाउनुका साथै कनेक्टिविटी र सार्वजनिक सेवाएहरु उपलब्ध गराउने निर्देशन समेत दिइएको छ ।साथै त्यंहा मानव उपस्थिती र स्थानिय वसाइ गराउन सैनिक र नागरिक उद्देश्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यक सबै भौतीक ढांचा खड़ागर्ने पनि भनिएको छ ।नयाँ स्थलसीमा कानुनको महत्वपूर्ण धाराहरू विश्लेषण गर्दा कुनै बेदखली, आक्रमण, सीमा अतिक्रमण, सीमाबाट घुसपैठ र उत्तेजनाको वातावरण उत्पन्न भयो भने त्यसविरुद्ध पिपल्स लिबरेसन आर्मी (पिएलए) र पिपल्स आर्मड पुलिस फोर्स (पिएपिएफ) ले सीमाको पहरेदारी गर्नेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।यतीमात्र होइन यो नया कानुनबाट स्थानिय नागरिकहरु समेतलाई सिमाको सुरक्षा गर्न र आवश्यकता अनुसार पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) लाई मदद गर्न अनुरोध पनि गरिएको छ । अरु देशको भू–भागलाई कÞब्जÞा गर्ने चीनीया रणनीतिलाई नै सलामी स्लाइसिंग भन्ने गरिन्छ । जसअनुरुप आफ्ना छिमेकि मुलुकको बिरोधमा साना तिना सैन्य आपरेशन गर्दै आफ्नो सामरिक उपस्थिती बढाउदै सिमाइ इलाकामाकÞब्जÞा जमाउदै आएको रणनीतीलाई चिनले लागु गर्दै आएको छ ।
जबरजस्ती बस्ने–बसाउने, सलामी स्लाइसिंग र भूटानसंगको बिवादास्पद सिमा :
चीनसंग रहेको सिमा बिवादलाई समाधान गर्ने भूटानसंग कुनै स्थायी तंत्र छैन । पारम्परिक रुपमा भूटानको भारतसंग धेरै राम्रो सम्बन्ध रहेको छ ।भूटान सधै चिनलाई संकाको दृष्टिकोण बाट हेर्दै आएको छ ।चीनसंग भूटानको कुनै पनि राजनयिक स्तरमा लगाव नभएको पनि हो ।जबकि स्न १९८४ देखि अहिलेसम्म दुबै देशको बिचमा सीमा विवाद सलझाउन २४पटक वार्ताैर विशेषज्ञ स्तरको बैठक भइसकेको छ । यी सबै घटनाक्रम र ग्यारेन्टिको बावजूद चीन छिमेकी भूटानको बिरोधमा लगातार जबरजस्ती सिमाइ क्षेत्रमा बस्तिहरु बसाउने रणनीतिमा सक्रिय रहदै आएको छ ।उदाहरणको रुपमा उत्तरमा पुरै मेंचुमा घाटी र बेयूल माथी चीनीया बस्तीहरुको नियंत्रण भएको छ । चीनको यो रणनीतिको तार सन् १९९५देखि जुडेको छ । सुरुमा चीनले तिब्बती चरवाहाहरुलाई पहिलो पटक बेयूलको दुर्गम इलाकÞामा लगातार ल्याएर बसायो । त्यसभन्दा पहिला त्यहा कुनै मानवीय वस्ती थिएन । तिब्बतबाट आएर बसेका यीनीहरुले भूटानी चरवाहाहरुलाई गाइ भैसी लगायतका जनावरहरुलाई ल्याउन र आउन समेतमा रोक लगाए । यीनीहरु जानीबुझी भूटानी चरवाहाहरुसंग झगडा गर्ने काममा लागे ।परिणमस्वररुप तिब्बतीहरुबाट बिबस भएर भूटानीचरवाहा त्योइलाकÞा खाली गरेर दक्षिण दिशातर्फ पलायन हुन बाध्य भए । भूटानी चरवाहाहरुका सुरक्षाका लागी खटिएका भूटानी सैनिक पनि त्याबाट अफनो बोरिया बिस्तर बाधेरे फर्किन बाध्य भए । चीन अवसरका फायदा उठाउदै त्यसको भरपूर लाभ उठायो । चीनले उत्तरको विवादित इलाकÞामा नया रुपले बस्ति बसाउन शुरू गर्यो । सन् २०१५ मा उसले यो इलाकामा अफ् नो पहिलो गांव बसायो ।सन् २०१७सम्म ग्यालफुग नामको यो गांउसम्म सड़क पनि बनाइयो । यहां नया भवन तथा फÞौजी चौकिका ठुला ठुला भवन निर्माण गरियो, चिन सरकारबाट । मंचुमा घाटीमा पनि यस्तै घटना देखियो ।भूटानको पश्चिमी सिमानामा पनि यस्तै अवस्था सहजै रुपमा देख्नसकिन्छ ।सन २००६ देखि २००९को बीच भूटानको पश्चिमी सीमामा चीनले ३८ पटक घुसपैठ गरेको छ ।सन्२०१७को डोकलाम संकट पछि भूटानसंग जोडिएको पश्चिमी सिमानाकामा चिन आफ्नो उपस्थिती अप्रत्यासित रुपमा बढाएको छ ।सन् २०२०मा चीनले भूटानको सिमाभित्र एउटा गाउनै बसाउन सफल भएको छ । राम्रो कनेक्टिविटी र सुविधासम्पन्नबाट सुशजित यो गाउको नाम चिनले पांगडा राखेको छ । यतिमात्र होइन चीनले पश्चिमी भूटानको सिमाइ क्षेत्रमा चारवटा नया गाउ निर्माण गरिसकेको छ । परिवर्ती वैश्वीक समिकरणको बर्तमान युगमा चिन आफ्नो बिस्तावादी रोडमैप अनुसार छिमेकमा विस्तारवादी गतिविधि चलाउदै आएको छ । चीन आफ्नो रणनीतिक फायदा र जÞमीन माथी कÞब्जÞा गर्ने नानी देखिकै बानीको कारण भूटानसंग भएका सबै करार र सम्झौतालाई लत्याउदै आएको हो ।भूटानसंग राजनैतिक सम्बन्ध बढाएर यो क्षेत्रमा आफ्नो दादागीरी चलाउनु र भारतको सिलिगुढी स्थित चिकेन नेक कोरिडोरमा मातदिने पुरानै सैनिक रणनिति अहिले पनि लागी परेको छ । चीनले पास गरेको भूमि सीमा कÞानूनले यो क्षेत्रमा असमानता उत्पन्न गर्ने निश्चय नै छ ।
नेपाल चिन बिचकोसिमा बिवाद :
नेपाल र चीनले सन्१९६१मा आधिकारिक रुपमा आफ्ना सिमा निर्धाण गरेका थिए ।जबकि दुर्गम उत्तरी सिमा इलाकÞाका कतिपय पिलरहरु गायब गरिदै चिनको अतिक्रम बढदै आएको छ ।गत वर्ष हुम्लाको लिमी नाम्खा क्षेत्रमा चीनले ११ नयाँ भवन बनायो भनी व्यापक बिरोध भयो । यसपछि कांग्रेसका नेताहरूको जोडबलमा नेपाल सरकारले ०७८ भदौ १६ मा गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा हुम्ला सीमा अध्ययन टोली गठन गरेपश्चात् नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले प्रतिक्रिया जनाएको थियो । हुम्ला मामिलाबाहेक नेपालको गोरखा जिल्ला रुई इलाका, दोलखाको लाप्चा, संखुवासभाको किमाथांकाका सीमावर्ती जनताले चिनद्धरा गरिएको सीमा अतिक्रमणको बारेमा कुरा उठाउदै आएका छन् ।चिनद्धारा अधिकांश सिमा अतिक्रमण क्षेत्र जलश्रोतका भन्डारहरु परेका छन् ।खास गरेर ठुला ठुला जलश्रोतका भन्डार भएका सामरिक महत्वका क्षेत्रहरुलाई चिनले सूरु देखि आखा लगाउदै आएको छ । हुमलाको भागदरे नदीका इलाका, सिंधुपालचोक्कमा खराने , जम्बू नदी छेउका क्षेत्र र संखुवासाभामा रहेको भोटेकोशी एवम समुजुग नदीका सामरिक क्षेत्रमा सुरुदेखि चिनको बक्रदुष्टि रहेको छ । नेपालको चीनअतिक्रमित तिब्बती स्वायत्त क्षेत्रसंग ऐतिहासिक,भौगोलिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध रहदै आएको छ ।जुन सातौ शताब्दी भन्दा पनि पुरानो हो । जसकारण बौद्ध भिक्षु र उत्तरी क्षेत्रकाव्यापारिहरु नेपाल भएर भारत आउने जाने गर्दथें ।बर्तमान अवस्थामा नेपालको १५जिल्लाको सिमा चिनसंग जोडिएको छ ।जुन लगभग १४३९किलोमीटर पुर्वपश्चिबिचको दुरी हो । खासमा हिमाली क्षेत्रको दोलखा, गोरखा, दारचुला, हुमला, सिंधुपालचोक्क, संखुवासाभा र रसुवा लगायत सात जिल्लामा रहेको सिमाइ क्षेत्रको नेपाली भूीममा चिनको कब्जा रहेको छ । गोरखा जिल्लासंग जोडिएका सीमास्तंभ संख्या ३५,३७ र ३८ को विस्थापन र सोलुखुम्बुको नम्पा भंज्यागंमा रहेको स्तभ संख्या६२मा देखिएको अवस्था चिनीया अतिक्रमितका चारित्रीक नमुना मात्रै हुन । चीनमा लागु भएको नया कानुनलाई देखाउदै साना छिमेकमा गरेको अतिक्रमबाट पंछिने दरिलो आधार उत्पन्न गरेको छ ।जसले गर्दा अन्तत्वगतलाई नै लाभ हुने भएको छ ।फलस्वरुप नेपाल र भुटान जस्ता साना मुलुकहरुले उठाउदै आएका बिरोधका कुरालाई लागु गराउन सरकारबाट कडा दबावको आवश्यकता उत्पन्न भएको छ । सगरमाथा लगायत विभिन्न विवादास्पद नाकाहरुमा नेपाल दरिलो र सजग भएर प्रस्तुत भएन भने, नेपालको सीमाक्षेत्रमा चिन निश्चय नै आफ् नो कनेक्टिविटी बढउने छ भन्ने कुरालाई नकार्न सकिदैन ।नागरिकलाई वसाउने,नंया गाउको स्थपना गर्ने र सलामी स्लाइसिंगसंगको सबै रणनिति प्रयोग गर्ने चिनको रणनिति नै छ । समग्ररुपमा भन्ने हो भने चीनको विस्तावादी रणनितिलाई टेवा पुर्याउने उदेश्यले पास गरिएकोभूमि सीमा कÞानूनले नेपाल र भूटानलाई नया चुनौती थप्पेको छ ।आफ्नो सिमा जोगाउन बनेको कथित यो कानुनको आडमा चीनको विस्तारवादी नीयत र आक्रमकतालाई समयमै रोकन सजग हुनु अहिलेको कडा आवश्यकता पनि हो ।
