२०७८ पुष २३, शुक्रबार ०६:०८
प्रदेश २ सरकारको समयावधि अन्तिमचक्रमा रहे पनि नाम र राजधानीको टुङ्गो लाग्न सकेको छैनन् ।
सत्तामा रहेका दलहरुले मात्रै चाहेको खण्डमा नाम र राजधानी दुबै तय हुने निश्चित रहे पनि अहिले सम्म कुनै निर्णय हुन सकेको छैन् । प्रदेश २ सरकारको नेतृत्वकर्ता जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल रहे पनि जसपा विभाजन भएपछि बनेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) अहिले प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गरे पनि नाम र राजधानीमा भने लोसपाले सहमति जनाएका छन् । जसपाले नाममा मधेश प्रदेश र राजधानीमा जनकपुरधाम प्रस्ताव गरेको छ । त्यो प्रस्तावमा लोसपा भने सहमत छ तर, सत्तासाझेदार दल नेकपा एमाले समाजवादी र नेपाली कांग्रेसको भने फरक मत छ । त्यहि सरकारमा बस्ने तर त्यो सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा सहमति नजनाउने नेपाली कांग्रेस र नेकपा एसको धारणा भने स्पष्ट देखिदैन् । जसपाले नेतृत्व गरेको सरकारमानै नबस्नु पर्ने थियो । किनभने जसपाको सरकारले प्रदेश सरकार गठन भएकै बेला देखि नाममा मधेश प्रदेश र राजधानीमा जनकपुरधाम प्रस्ताव पेश गरेको थियो, त्यतिवेला अहिलेको लोसपा पनि सरकारमा थियो । सरकार गठन हुने बेलामा संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी बहुमतमा भएर दुवैको मुद्दा एक भएका कारण दुबैलाई सरकार सञ्चालनमा पनि जटिलता थिएन् । पछि दुबै पार्टीको एकीकरणपछि सरकार चलाउन थप सहज भएको थियो । त्यतिबेला पनि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेको मत फरक थियो । तर, जसपा विभाजन पछि सरकारमा सहभागी भएका नेपाली कांग्रेस , नेकपा एस र माओवादी केन्द्रले सत्ता सुख भोग्ने तर, सरकारको प्रस्तावमा भने फरक मत राख्ने गरेका कारण नाम र राजधानी अहिलेसम्म तय हुन सकेको छैन् । प्रदेश २ को नाम र राजधानीको अन्तिम टुङ्गो लगाउनकालागि दुई पटक समितिहरु बनाइयो, त्यो समितिका सदस्यहरु विभिन्न पार्टीसंग समन्वय तथा वार्ता गरेकोमा अन्तिम समयमा आएर ती समितिहरुको समँन्वय र वार्ताले सार्थकता ग्रहण गर्न नसकेको कटु सत्य पनि छ ।
प्रदेश २ मा देखिएको राजनीतिक स्वार्थ र लोभको मनोविज्ञान भएका यहाका मधेशी अनुहारहरुनै मधेश रुचाएका छैनन् किन भने पार्टी हाइकमानले हरियो झण्डा देखाएको छैन् । यस प्रकारको मनोविज्ञानले गर्दा आगामी निर्वाचनसम्म नाम र राजधानी तय हुन सक्छ त्यो नसोचेपनि हुने अवस्था देखिन्छ । सत्ता सहकार्यका सारथीहरु निर्वाचनसम्म जसरी भए पनि नाम र राजधानीलाई मुद्दा बनाउने अवस्थामा छन् भने जसपा र लोसपा नाम र राजधानी तय गर्ने पक्षमा देखिन्छ । जसपा र लोसपा नाम र राजधानीतय गरेर जनता अगाडि जान चाहेका छन् तर, नभए पनि सत्ता सहकार्यमा रहेका दलहरुमाथि दोषारोपण गरी आपूm चोखे बन्न सक्ने देखिन्छ । तर, सत्ता सह कार्यमा रहेका दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एस र माओवादी केन्द्र मधेशमा कुन मुद्दा लिएर निर्वाचनमा सहभागी हुन्छ त्यो हेर्ने लायक हुन्छ । यी दलहरु हामीले मधेश नाम हुन दिएनौ भन्दैमा यहाँका जनताहरुले उनीहरुमाथि विश्वास गर्छन् कि गर्दैन त्यो जनताको स्वविवेकमाथि निर्भर हुनेछ । जनताले सरकार बनाउने जिम्मा दिएका तत्कालीन पार्टी संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई यस पटक कुन दृष्टिकोणले मूल्यांकन गर्छन् त्यो निर्वाचनको मत परिणामलेनै स्पष्ट हुनेछ । तर, वर्तमानमा भने जनता नाम र राजधानीको टुङ्गो लागेको हेर्न चाहन्छ । जनकपुरधामबासी जनकपुरधाम राजधानी भएको खवर सुन्नका लागि आतुर छन् भने मधेशी समुदाय मधेश प्रदेश नाम सुन्न तत्पर देखिन्छ । बास्तवमा भन्ने हो भने प्रदेश २ मधेश नै हो र यसले मधेशी जनताको पहिचान समेत जोडिएको छ । तर, टिप्पणीका धेरै आधारहरु छन् ।
कुनै पार्टीका विश्लेषकहरु मध्य मधेश हो भने कोही मधेश २२ जिल्लाको छ भन्ने गरेका छन् तर, यी सवै कुराहरु बहानाबाजी मात्रै हो भन्ने भन्न सकिन्छ । उनीहरु संविधानमा उल्लेख गरे अनुसार २२ जिल्लाको मधेश प्रदेश बनाउनका लागि वर्तमान राज्यको संरचनानै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । तत्कालीन नेपाल सरकारका नेतृत्वकर्ताहरुले जुन प्रकारको राज्यको अवधारणा ल्याएका छन् त्यो अवधारणा अनुसार २२ जिल्लाको मधेश प्रदेश सम्भावना छैन् । त्यसका लागि संघीय सरकारले राज्यको संरचना परिवर्तन गर्नुपर्छ र ती पार्टीहरु प्रदेशमा पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनीहरुले आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा यी कुराहरु राख्दा र स्वीकृत गराउनुको साटो प्रदेशको नाम र राजधानीमा लिएका अडानले नाम र राजधानीको अन्तिम टुङ्गो लाग्ने सम्भावना क्षीण बन्दै गएको छ । मुलुक संघीय प्रणालीमा छ, विभिन्न राज्यहरु बनाइयो, ती राज्यहरुलाई आफ्नै कानून बनाउने अधिकार समेत संविधानमा उल्लेख छ तर, काठमाण्डुको इसारामा चल्ने यी पार्टीका नेताहरुमा भने अहिले सम्म गणतन्त्रको अनुभूति हुन सकेको छैन् । यिनीहरु आफै निर्णय लिने तथा प्रदे शको राजनीतिमा आफ्नो दखल र ा ख् न ु भन्दा बढी केन्द्रको निर्णयलाई नै शिरोधार्यले प्रदेशको राजनीतिमा स्थायीत्व प्राप्त गर्न नसक्ने निश्चित छ । रिमोटकन्ट्रोलले चल्ने पार्टीवाट यहाँका जनता समृद्धि खोज्नु भन्दा नेताहरुले यहाँका जनताको भावना अनुसारको निर्णय गरेर केन्द्रलाई जानकारी गराउनुको साटो त्यहाँवाट निर्णय ल्याएर लाद्नु मुलुक संघीय प्रणालीमा छ कि छैन् भन्न अलि अप्ठयारोनै हुनेछ ।
जनता नाम र राजधानी छिटो भन्दा छिटो तय हुन चाहेको छ । केन्द्रलाई यहाँको वस्तुस्थितिको बारेमा जानकारी गराउनुपर्छ र सत्ताको स्वाद पार्टी र नेताहरुले लिए जस्तै जनतालाई कम्तीमा नाम र राजधानी तय गरेर नाम र राजधानीको स्वाद दिनु उचित हुनेछ ।
