२०७८ माघ ३, सोमबार ०८:०३
दक्षिण एशियाली देश श्रीलंकाउत्तरी छिमेकीचिनको ऋणको पासोमा यसरी अल्झी सकेको छ कि यसवाट निस्कन उसलाई कठिन भई रहेको छ । तानाशाह एवं क्रुर शासकहरुको भरपर्दो मित्रबन्ने कलामा चिनले ख्याति नै प्राप्त गरेको छ । जुन देशले समयमा अथवा ऋण नै चुक्ता गर्न सक्दैन, जोसित पूँजीको कुनै ठोस श्रोत हुदैन, रणनीतिका साझेदारीको निम्ति बिकल्पको खोजीमा रहेको हुन्छ र भ्रष्टाचार तथा मानवाधिकार उल्लंघनको घटनाका कारण विश्वका अधिकांश देशहरुबाट बहिस्कृत एवं तिरस्कृत भईसकेको हुन्छ, त्यस्ता देशहरु सित मित्रता कायम गर्नमा र ऋण प्रदान गर्नमा चीनलाई कहिल्यै अप्ठयारो महसुस भएन ।
पूर्वाधार विकासका लागि आफ्नो ऋणको प्रभावमा पारी सधै आफ्नो पक्षमा उभिरहन तथा ऋणी देशको रणनीतिक महत्वका बन्दरगाह, विमानस्थल, द्धीप तथा प्रतिष्ठानहरुलाई लामो समय सम्म आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सुनियोजित रुपमा नै बीआरलाई एउटा हतियारको रुपमा अघि सारेको छ । चिनीया ऋणको जालोमा परेको एशियाली देशहरु सहित कतिपय अफ्रिकी देशहरुको दयनीय अवस्था यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन । दक्षिणी एसियाली देश श्रीलंकालाई यसको ताजा उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । जहाँका सत्ता धारी दलका सांसदले नै चिनीया ऋणलाई आफ्नो देशको निम्ति पासोको संज्ञा दिएका छन् । चीनको पब्लिक इन्भेष्टमेन्ट प्रोजेक्ट ऋणी देशको निम्ति मन्दविष (स्लो प्वाइजन) सावित भईरहेको छ । ऋण लिने देशहरुको निम्ति शुरुमा चिनिया ऋणको प्रस्ताव एकदमै मीठो लागे पनि विस्तारै यसले त्यहाँको अर्थतन्त्रलाई तहसनहस पारेको अनेकौ उदाहरण छन् । दक्षिण एसियाली देश श्रीलंकाले चीनबाट लिएको एक बिलियन डलरको ऋण समयमा चुक्ता गर्न नसकी आफ्नो महत्वपूर्ण बन्दरगाह नै चीनलाई सुम्पिनु पर्यो । चीनले श्रीलंकामा विभिन्न परियोजना अन्तरगत करिब आठ अर्ब डलर लगानी ग¥यो । ऋणले थिचिएको श्रीलंकाले ऋणलाई इक्विटीमा परिवर्तन गर्नु पर्यो । पूर्वाधारमाथि चीनको स्वामित्व भयो । चीनको ऋणले चार मिलियन डलरको लगानीमा बनेको श्रीलंकाको मट्टाला विमानस्थल सन्चाल नगर्न नसकि अहिले चिनीया कम्पनीले नै सन्चाल नगरिरहेको अवस्था छ । आर्थीक मन्दीका कारण चीनको ऋण तिर्न नसकेपछि स्वाधिनतामा कैयन सम्झौता गर्न श्रीलंका बाध्य भएको छ । सन २०१६ मा श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाह ९९ वर्षको निम्ति चीनलाई उपलब्ध गराईएको थियो । यो बन्दरगाह १.१२ अर्ब अमेरिकी डलरको चिनीया ऋणवाट बनेको हो ।
हम्वनटोटा बन्दरगाहको ८० प्रतिशत शेयर चिनिया कम्पनीलाई र बन्दरगाह ९९ वर्ष सम्म चीनलाई भाडामा दिने श्रीलंका सरकारको निर्णयले त्यहाँ चर्को राजनीतिक आन्दोलनको अवस्था सृजना गरेको हो । एक दशक अघि चिनयाँ ऋणका कारण संकटबाट गुज्रिरहेको श्रीलंका यसरी मारमा पेरको छ कि आफ्नो सम्पदा दिएर पनि सहजै मुक्ति पाउन नसक्ने गरी चिनीया ऋणको जालोमा फसेको छ । बि आर आई अन्तरगत लिइएका ऋणका कारण एकातिर ऋण लिने देशहरुको आर्थिक अवस्था तहसनहस हुने सम्भावना बढदै गएको छ भने अर्कोतिर आम जनता खास गरिकन युवापुस्ता र लोकतन्त्र समर्थकहरु आफ्नो समप्रभुता माथि नै आँच आउन सक्ने खतराबाट दुःखी, चिन्तित एवं आक्रोशित छन । श्रीलंकामा व्यापक रुपमा अभाव र महंगीको अवस्था छ तथा जनता आफूलाई अभिभावक विहिन ठानीरहेका छन । एमसीसीको सहयोग अस्वीकार गर्ने श्रीलंकाली सरकारको निर्णयको विरोधमा त्यहाँका केन्द्रीत बैंकका गर्भनरले देशको आर्थिक अवस्था दयनीय भएको भन्दै पदवाट नै राजीनामा गरिहाले । देशका युवाहरु जागिरको खोजीमा विदेश जान बाध्य भएका हुन । त्यहाँ खाद्यान्न, ग्यास र औषधि पनि सहज रुपमा उपलब्ध हुन सकिरहेको छैन । सेनालाई आपतकालिन रुपमा उद्धार तथा राहत वितरणमा खटाउने निर्णय वाहेक सरकारले केही पनि ठोस पाईला चालेको छैन । सरकारी विवरण मा त्यहाँ मूल्य बृद्धि ११.१ प्रतिशतले भएको दावी गरिए पनि यथार्थमा यो २५ प्रतिशत भन्दा माथि रहेको अन्य आकडाहरुले देखाएको छ । कोरोना महामारीका कारण धराशायी भएको पर्यटन उद्योगको विकल्प खोज्न नसकी श्रीलंका नराम्ररी आर्थिक चपेटामा परेको छ । विश्व बैंकका अनुसार श्रीलंकामा ५ लाख मानिस गरीवीको रेखामुनी पुगेका छन भने चीनलाई ५ अर्ब डलर ऋण चुक्ता गर्नु पर्ने पीडादायी अवस्था छ ।
सरकारी कोषमा पैसाको अभाव देखिन्छ । श्रीलंका जस्तै अवस्था चीनबाट ऋण लिएका अन्य देशहरुको पनि रहेको छ । चीनको यस्तै खाले नीतिका कारण कजाकिस्तानमा पनि निरन्तर रुपमा चीन विरोधी प्रदर्शनको क्रम बढेका छन । चीनले त्याहाको व्यपारमा मात्रै होइन, संस्कृतिलाई नै विस्थापित गर्ने खतरा बढेको छ । गत सेप्टेम्बरमहिनामा यस कारण चीन विरोधी प्रदर्शन भएको थियो कि सवै भन्दा बढी तेल उत्पादन गर्ने यस शहरमा चीनबाट ५५ वटा कारखाना सर्ने हल्ला चलेको थियो । राजधानी अस्टान र दोश्रो ठुलो शहर अल्माटामा पनि चीन विरोधी प्रदर्शन भएको थियो । लगानी संगै चिनीया अधिकारीको उपस्थिती पनि त्यहाँ का जनतालाई मन परेको छैन । चिनीया अधीकारीको उपस्थितिले देशको सार्वभौमिकतामा माथि नै आँच आउने त होइन भने चिन्ता त्यहाँ का नागरिकमा देखिएको छ । हालै ऋण तिर्न नसकेर युगाण्डाले आफ्नो एक मात्र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल चीनलाई सुम्पिन बाध्य भएको विषय विभिन्न समाचारहरुमा प्रकाशित भएका छन । पाकिस्तान माथि अहिले १४ अर्ब अमेरिकी डलरको ऋण रहेको छ । जसमध्ये आधा रकम चिनको कमसिर्यल बैंकको रहेको छ । बी.आर.आई. अन्र्तगत लिईएका उपरोक्त ऋण चुक्ता गर्न पाकिस्तानलाई समस्या हुने निश्चित छ किन भने विश्व बैंकको २०२१ को रिपोर्ट अनुसार पाकिस्तानको अवस्था श्रीलंका भन्दा पनि खराब भईसकेको छ । चीन सित सम्झौता हुँदा का बखत नै श्रीलंकाको विश्वव्यापी आलोचना भएको थियो । अब त्यसको असर भोग्न त्यहाँका जनता बाध्य भएका छन । एकातिर राष्ट्रिय सार्वभौमिक्ता र स्वाभिमान माथि नै आँच आएको अनुभुति त्यहाँ का जनतालाई हुनथालेको छ भने अर्कोतिर हरेक सम्झौतावाट चिनिया पक्षले नै एकोहोरो रुपमा लाभ लिईरहेको अवस्था छ । प्रशान्त महासागरिय क्षेत्रमा रणनीतिक हस्तक्षेप गर्ने चीनको योजनामा सहयोगी भएको भन्दै अन्य छिमेकीहरुले पनि श्रीलंकाको आलोचना गरिरहेको अवस्था छ । सन् २००७ देखि सन २०१६ सम्म पटक पटक गरी श्रीलंकाले चीनबाट ऋण लिदै बन्दरगाह बनाउदै आएको थियो । चीनको एकजिम बैंकले ऋण उपलब्ध गराएको थियो ।
यो ऋणको शैली र सम्झौता नै यस्तो थियो कि ऋण सहजै तिर्न कठीन थियो । यसै कारण चीनले श्रीलंकालाई आफ्नो प्रभावमा पारेर सन २०१७ मात्यो टापु लामो समयको लागि आफ्नो कब्जामा लिन सफल भएको हो । चीनले दीर्घकालिन रणनीतिक महत्वको विषयमा सहयोग दिदै आएको भए पनि अन्यराष्ट्रले छोटो अवधिमा लिने फाईदाले गरेको लगानीको ऋण तिर्न पर्याप्त हुदैन । यसले चीनलाई झन बढी फाईदा पु¥याएको छ । बेईजिगले कुनै पनि देशमा आफ्नो प्रभाव बढाउन उसले प्रदान गर्ने ऋण तथा अनुदान निकै अपारदर्शी हुने गर्दछ । यसले गर्दा ऋण सम्झौता गर्ने देशका शासक तथा नेतालाई भ्रष्टाचार गर्न सजिलो हुन्छ तर बिस्तार–बिस्तारै यसले त्यस देशको स्वाभिमान, स्वावलम्बन तथा सार्वभौमिक्ता माथि चोट पु¥याईरहेको हुन्छ । चिनीया ऋणमा डुब्ने देश कहिल्यै प्रगति गर्न सक्दैन । यसको ऋणनीति यती बढी आकर्षक एवं लोभ लाग्दो खालको हुन्छ कि तत्कालका निम्ति कुनै पनि देश आफुलाई ऋणको जालोमा सजिलै फसनबाट रोकन सक्दैन । चीनले प्रदानगर्ने ऋणको तारिका विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष, एशियाली विकास बैंक, भारत तथा अमेरिका लगायतका पश्चिमेली राष्ट्रहरु एवं जापानको जस्तो हुदैन । अन्तरराष्ट्रिय अनुसन्धान कर्ताहरुका अनुसार श्रीलंका मात्रै होइन जिबोटी, किर्गिस्तान, लाओस, माल्दिभ्स, युगाण्डा, मंङ्गोलिया, मेन्टेनग्रो, पाकिस्तान र ताजिकीस्तान जस्ता एक दर्जन देशहरु चिनीया ऋणको जालोमा यसरी फसिसकेको छ कि उसलाई उम्किन असम्भव नै हुनेछ । उपरोक्त देशहरुले आफ्नो बन्दरगाह, विमानस्थल, द्धीप तथाखनिज सम्पदाको खानी ९९ वर्षको निम्तिचीनलाई सुम्पिनु परिरहेको अवस्था छ ।
उपरोक्त देशहरु मध्ये कतिपयको प्राकृतिक श्रोत एवं साधन समेत जोखिममा परेको छ । पाकिस्तानको अवस्था अहिले श्रीलंका जस्तो नभए पनि ग्वादर बन्दरगाह पनि ९९ वर्षको निम्ति चीनलाई भाडामा दिनु पर्ने निश्चित जस्तै छ । पाकिस्तानको दक्षिणी भूभागमा रहेको यस बन्दरगाहको निर्माण कार्य पनि चीनकै ऋणमा भईरहेको छ । चीन पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर (सिपेकको) निर्माणमा पनि अहिले कठिनलाई भईरहेको छ । यस कोरिडोरलाई चीनले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव जमाउन उपभोग गर्ने अनुमान छ । विश्वका तीन दर्जन भन्दा बढी देशले चीनबाट ऋण लिईरहेको अवस्था छ । दक्षिणी अफ्रीकि राष्ट्र जीबोटीले पनि ९९ वर्षको निम्ति आफ्नो बन्दरगाहचीनलाई भाडामा सुम्पिसकेको छ । चीनिया ऋणबाट कुनै पनि परियोजनाको निर्माण चीनले गर्नेछ जबकी चीनबाट आएको पैसा चीनमै फर्किनेछ तर ऋणको भारी ऋण लिने देशको टाउकोमा जान्छ । समयमै चुक्ता गर्न नसके पूर्वाधार अथवा अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान चीनलाई ९९ वर्षको निम्ति भाडामा दिनु अथवा बिक्री गर्नुको विकल्प हुदैन । तसर्थ श्रीलंकाबाट हामीले पनि शिक्षा लिनु आवश्यक छ । चिनिया ऋणको शर्त नेपाल जस्ता देशहरुको निम्तिपनि राष्ट्र हितमा छैन ।
