२०७८ माघ ४, मंगलवार ०७:४२
प्रदेश नम्बर २मा अहिले प्रदेशको नाम के हुने र राजधानी कहाँ हुने विषयमा सर्वाधिक चासो छ । प्रदेश संसदमा बहस जारी छ । सांसदहरु पार्टी लाइन अनुसार धारणा व्यक्त गरिरहेका छन् । सहमतिमा न टुङ्गिए मतदानबाट निर्णयमा पुग्ने विधिपनि तय भैसकेको छ । माघ ३ गते साँझ यी दुबै प्रस्तावमा मतदान हुने कार्यक्रम छ । यो लेख प्रकाशित हुने बेलासम्म यस विषयमा कुनै न कुनै परिणामपनि आई सक्ने छ । राजधानी जनकपुरधाम् हुने सम्भावना बढी देखिएपनि विषयहरु अहिले भविष्यकै गर्भमा छन् । परिणाममा कि त यस प्रदेशले नयाँ नाम तथा स्थायी राजधानी पाउने छ अथवा विगतको मतदानको परिणाम जस्तै यस पटक पनि यो विषय अनिर्णीत नै रहने छ । यस पटक सबै दलहरु तात्तिनुको कारण आगामी दुईवर्ष निर्वाचनको हुने तय छ र स्थानीय निर्वाचन आगामी वैशाखमा हुने संकेतहरु देखिन थालेका छन् । यस्तोमा कि त प्रदेशको नाम र राजधानी टुङग्याएर यसको जसलिने, कि त यसैलाई आगामी निर्वाचनमा चुनावी एजेन्डा बनाउने दाउमा राजनीतिक पार्टीहरु देखिन्छन् ।
राजनैतिक साँस्कृतिक भावनाको दृष्टिले प्रदेशको नाम र राजधानीको विषय जनताको चासोको विषय हुनू स्वाभाविक नै हो । तर जनहितको दृष्टिले हेर्दा यस्को खासै महत्व छैन । यस्को निम्ती त प्रदेश सरकार र संसदको चरित्रबारे बहस हुनूपर्छ । बजेटमा कति भ्रष्टाचार भयो ? जनताका नाममा विनियोजित बजेटको कतिभाग जनसमुदायसम्म पुग्यो ? कति व्यापारी र नेताको गोजीमा गयो ? यसबारे बहस हुनू पर्छ । हुन त यी विषयहरु बारे नेता र कर्मचारी तथा कहिलेकाँही आक्रोशित जनताले गर्ने विरोध र झैँ झगडाहरुबाट अनौपचारिकरुपमा थाहा हुने गर्छ । तर यस्ता विषयहरु बारे संसदमा औपचारिक बहस गराउने साहस अहिलेको संसदमा देखिँदैन । यस्को कारण वर्तमान संसदमा अत्यन्त न्यून भागलाई अपवादमा छाडेर अधिकांश हिस्सामा भ्रष्टाचार वनमारा झैँ झाङ्गिनु हो । विडम्बना त के छ भने सांसद र मन्त्रीहरु एकातिर मिडियामा भ्रष्टाचारीको रुपमा नाङ्गिन्छन् र अर्कोतिर उनै ठूला मञ्च र अन्य कार्यक्रमहरुमा नाक मुख छोपिनेगरी माला पहिरेर अभिनन्दित भै रहेका हुन्छन् । यद्यपि यो प्रदेश नम्बर २को मात्र बेथिति होइन, समग्र देशमै हामीले भोगीरहेको राजनीतिक नियति हो । अहिले राजधानी वा मोफसल, सबै मिडियाहरुमा भ्रष्टाचारका समाचारहरु मूख्य ब्यानरका रुपमा प्रकाशित भैरहेका छन् ; विशेष गरि निजीक्षेत्रको आर्थिक प्रलोभनमा परेर राजनेताहरु तथा निर्णायक तहमा बसेको कर्मचारीहरुले गरेको अनियमितताका समाचारहरु । विगत केही दिनदेखी पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेको सक्रियतामा बतास समूहको प्रलोभनमा परेर ओली सरकारका मन्त्रीले गरेको निर्णयको कारण नारायणहिटी दरबार र पशुपति क्षेत्रको जग्गा कब्जा गर्ने दुष्प्रयास वर्तमान राजनीतिको कालो र लज्जास्पद अनुहार नङग्याउँदै गएको छ ।
सबै कुरालाई पैसा, नाफा र घाटामा हिसाब गर्ने हाम्रो प्रवृत्तिको फाइदा उठाउँदै निजीक्षेत्रले हेर्दाहेर्दै देशका सबै सार्वजनिकक्षेत्रमा कब्जा जमाउँदै गएको छ । स्थिति कस्तो छ भने, कुनै न कुनै व्यापारीले राजनेता वा हाकिमसाहेबहरुलाई नाफाको पाठ पढाई हाल्छ, तथा कुनै खाली जग्गा होस, वा मन्दिर वा धर्मशाला वा कुनै सार्वजनिक ठाउँ ; विकास र रोजगारी वृद्धिको नाममा निजीक्षेत्रले घुसपैठ गरिहाल्छ । गुठी, मन्दिरहरुको नाममाजग्गा, पोखरीका डीलहरु,विगतमा चरनको निम्ती छुट्ट्याइएका जग्गा, धर्मशाला तथा मन्दिरका परिसरहरु ; अहिले कुनै न कुनै निहुँमा निजीक्षेत्र सबै ठाउँमा कब्जा जमाएर नाफा कमाउन सक्रिय देखिएको छ । बतास समूहको गोरखधन्दा अहिले सबैभन्दा ताजा उदाहरण हो । समयसंगै भ्रष्टाचारको चरित्रमापनि परिवर्तन आएको छ । विगतमा व्यक्तिबाट गरिने भ्रष्टाचार अहिले संगठित र समूहगत भएको छ । राजनीति र कर्मचारीतन्त्रलाई प्रलोभनमा पारेर सार्वजनिक जग्गा र संरचना सस्तो मूल्यमा कब्जामा पारेर अत्याधुनिक होटेल र लज सञ्चालन गर्ने बतास समूह नारायणहिटी र पशुपतिमा मात्र होइन काठमाँडौँबाट बाहिरपनि देखिन थालेको छ । जतिबेला प्रदेश नम्बर २मा नाम र राजधानीको बहस र मतदान हुँदैछ, त्यतिनै बेला बतास समूहको प्रतिनिधि प्रदेशको अस्थायी राजधानी जनकपुरधाम्को यात्री निवासलाई सस्तो मूल्यमा लिजमा लिएर अत्याधुनिक होटेल निर्माण गर्न सक्रिय रहेको समाचारले सनसनी फैलाई रहेको छ । मन्दिरका जग्गाहरु तथा अन्य निजी सम्पत्तिहरु महन्थ, नेता तथा कर्मचारीहरुको मिलोमतोमा व्यक्तिको नाममा गैरहेको कुनै नयाँ विषय होइन ।
जनकपुर मात्रै किन, मन्दिर लगायत सार्वजनिक स्थलहरु व्यक्तिहरुले कब्जा गर्दैगएको विषय देशैभरी नियमित खबर जस्तै छ । खर्बौँको लगानी गरेर ठेक्का तथा अन्य क्षेत्रमा सक्रिय व्यावसायिक समूहहरु, कमजोर सरकारी निगरानी भएको सार्वजनिक क्षेत्रमा समेत आकर्षित हुनू थप चिन्ताको विषय हो । यो सबै राजनीति, कर्मचारीतन्त्र र सार्वजनिक क्षेत्रमा व्याप्त लोभको परिणाम हो । मिडियामा यो खबर आएसंगै सम्बिन्धित कयौँ महत्वपूर्ण व्यक्तिहरुले यस बारे आफूलाई जानकारी नभएको भनेर सबै आ–आफ्ना पल्ला झार्ने दाउमा देखिन्छन् । तर जनकपुरधामको यात्री निवासको जग्गा लिजमा लिएर त्यहाँ अत्याधुनिक होटेल निर्माणको निम्ती नयाँ संरचना खडा गर्ने काम तथा पुरानो धर्मशाला भवनको आन्तरिक संरचना भत्काएर आफू अनुकूलको बनाउने कार्य त्यहाँ लुकाएर भैरहेको थिएन भन्ने प्रष्ट छ । यो एक दुई दिनको कुरापनि होइन । भारतको बालाजी ट्रस्ट नामक संस्थाले धार्मिक तीर्थ गर्न जनकपुर आउने यात्रुको सुविधाको निम्ती ०५५सालमा निर्माण गरिदिएको यात्री निवास हाल नेपाल सरकार मातहतको वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्को देखरेखमा छ, र यस्का सदस्यहरुमा जनकपुरधाम्का मेयरपनि छन् । उनी यसबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्छन् । यात्री निवासको जग्गा र भवन बीसवर्षको निम्ती लिजमा लिने पिके हस्पिटालिटीले आफूले कानूनी र नियमसंगतरुपमै लिजमा लिएको भन्छ (पिके हस्पिटालिटी पशुपति क्षेत्रमा बतास समूहले चलाएको होटेल व्यवस्थापन गर्छ) । अर्कोतिर वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदका अध्यक्षले पनि आफूलाई कुनै जानकारी नै नदिई निर्णय गरिएको भनिरहेका छन् । उनी यात्रु निवास घाटामा गएको हुनाले यसलाई कुनै राम्रो कम्पनीलाई ठेक्कामा दिन आफूले पहिले सिफारिस गरेको तर यस निर्णयमा आफू सामेल नभएको भनेर आफ्नो निर्दोषिता देखाउन खोजिरहेका छन् ।
उनि सबै दोष परिषद्का निर्देशकको जिम्मा लगाइरहेका छन् । अचम्म त के छ भने उनको उपस्थिति बिना नै यति महत्वपूर्ण निर्णय गराउन बृहत्तर जकपुर विकास समितिका निर्देशक सफल भए । परिषद्को संचालक समितिका ३२ जना मध्ये १८ जनाले निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको समाचारमा भनिएको छ । अठार जनाको उपस्थितिमा निर्णय गरिएपनि परिषद्का अन्य सदस्यहरुले सुँइको समेत नपाउनुपनि अचम्म लाग्दो नै छ । के यो बुझेरपनि बुझ पचाए जस्तै हो ? यति महत्वको निर्णय हुनू, यसबारे गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित हुनू, पिक हस्पिटालिटीेले धमाधम काम शुरु गरिसकेको हुँदापनि अध्यक्षले आफूलाई केही जानकारी नरहेको भन्नु अचम्म लाग्दो छ । सहजै विश्वास नगर्ने खालको । यहाँ दुईवटा प्रश्न उठ्छ ः पहिलो, मिडियामा खबर नआए पिक हस्पिटालिटीको अनियमितता सहजै सफल हुने थियो । कसैले थाहा नै पाउने थिएनन् । के साँच्चै यो परिषद्को निर्देशकको बदमासी मात्र हो ? फेरी बदमासीपनि कसरी भन्ने द्धालु भक्तजनले मन्दिरहरुमा चढाएको वार्षिक करोडौँको रकम तथा ती मन्दिरहरुको जग्गा, जमिन, पोखरी तथा अन्य संरचनाबाट प्राप्त हुने करोडौँको रकम कहाँ जान्छ ? के सामान्यजनको निम्ती बनाइएका धर्मशालाहरुको देखरेखमा यो रकम खर्च गर्न सकिँदैन ? आखिर यी मन्दिर र यस्को सम्पत्तिपनि त सार्वजनिक नै हो ! पशुपति क्षेत्रमा मित्र राष्ट्र भारतले सामान्य मानिसको निम्ती बनाईदिएको धर्मशाला निरिक्षण गर्न जाँदा पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले धर्मशाला सेभेनस्टार होटेल जस्तो भएको तथा एकदिनको भाडा सात हजार रुपैयासम्म रहेको थाहा पाएर आफू स्तब्ध भएको धारणा पत्रकार सामू राखेको थिए । यस्ले निजीक्षेत्रका छट्ठू व्यापारीहरु सरकारी निगरानीको कमजोर पकड भएको क्षेत्रमा कसरी कब्जा गर्दै गइरहेका छन् भन्ने देखाउँछ । यो देशमा व्याप्त निजीक्षेत्रबाट राजनीति र कम्र्रचारीतन्त्रलाई प्रलोभनमा पारेर आफ्नो नाफाको दुनो सोझ्याउनु र बहुआयामिक कब्जाको प्रतिनिधी प्रसंग मात्र हो ।
वस्तुतः वर्तमानमा हाम्रो सम्पूर्ण राजनीतिक ढाँचा नै निजीक्षेत्रको स्वार्थरक्षाको निम्ती हो । त्यसैले अहिले प्रदेश नम्बर २को नाम बदलेपनि राजनीतिको दुईनम्बरी चरित्र फेरिँदैन । यस्को निम्ती त जनताको प्रतिनिधित्व र शासन व्यवस्थाको चरित्र नै फेर्नु पर्ने हुन्छ । बहसको दौरान एकजना प्रदेश सांसदले प्रदेशको ‘दुई नमरी’ परिचय फेर्नलाई पनि नाम राख्न जरुरी रहेको धारणा राखेका थिए । नाम मात्रै फेरेर परिचय फेरिदैन, चरित्र फेरिनु पर्छ । प्रदेश नम्बर २को नाम फेरिएपनि चरित्र फेरिएन भने जनहितको दृष्टिले संसदमा चलेका अहिलेका बहसहरु निरर्थक छन् । र, यस्तो हुने सम्भावना तत्काल देखिँदैन, किनभने यो प्रदेशपनि समग्र राजनीतिकै अंश हो ; र अहिलेका राजनीति निजीक्षेत्रको कब्जामा छ ।
