जनकपुर टुडे

२०७८ माघ ९, आईतवार ०७:४५

केपि शर्मा प्रधानमन्त्री बनेपछि अव मुलुकमा पाँच बर्षसम्म सरकार परिवर्तन नहुने विषयमा अधिकांस जनता ढुक्क देखिन्थे । झण्डै दुई तिहाई बहुमत भएकाले ओली नेतृत्वको सरकारले पाँच बर्षको कार्यकाल निर्वाध रुपमा पुरा गर्ने विषयप्रति ढुक्क हुनु स्वभाविकपनि थियो । किनभने, नेकपाएमाले) र नेकपा (माओवादी) केन्द्रले संयुक्त रुपमा सिटको तालमेल गरी चुनाव लडेको र मिलेर सरकार गठनपनि गरेको थियो । पूर्ण बहुमतको सरकार भएकाले मुलुकमा अव राजनीतिक स्थिरता आउने र विकासले गति लिने सम्बन्धमा जनमानस विश्वस्त देखिन्थे । यसका साथै, तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव मन्त्रिमण्डलमा सामेल भएपछि ओलीको सरकार झन शक्तिशाली बनेको थियो । सातवटा प्रदेशमध्ये प्रदेश नं–२बाहेक अन्य सवै प्रदेशमा एमाले र माओवादीको संयुक्त सरकार थियो । एमाले र माओवादीबीचको तालमेल हेर्दा काँग्रेसलाई सत्तामा पुग्नका लागि कम्तिमा एक दसकनै कुर्नुपर्छ भन्ने भविष्यवाणी सुनिन्थ्यो । तर, राजनीतिक खेल यसरी पल्टियो, हेर्दाहेर्दै, साढे तीन बर्षकै अवधिमा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म नेकपा(एमाले) नेतृत्वको सरकार विस्थापित भए । व्यापार वा राजनीतिको साझेदारीमा इमान्दारिता र परस्पर विश्वास हुनुपर्छ । विश्वासको जग भत्किएमा सम्बन्ध विच्छेदपछि सवै भताभुङ्ग भएका अनेकौं उदाहरण हामीहरुको सामुन्नेमा घटित भएका छन् । राजनीति स्वार्थको खेल हो । यस खेलमा स्वार्थ मिलेपछि दुश्मणलाई मित्र बन्न र मित्रलाई दुश्मण बन्नमा समय लाग्दैन् । राजनीतिमा न कोही स्थायी मित्र न स्थायी दुश्मण हुन्छन् । राजनीतिको यो पहिलो गुरु मन्त्र हो । केपि ओली र प्रचण्डबीच उत्पन्न असमझदारीको कारक तत्वलाई सुक्ष्म रुपले हेर्नुपर्ने हुन्छ । बाहिर चर्चामा रहेका विषयभन्दा भित्री कुराहरु भित्रैभित्रै सल्किएपछि सो घातक परिणाम उत्पन्न भएको देखिन्छ ।

केपि शर्माको रणनीति ।

नेकपा(माओवादी) केन्द्रको समर्थनपछि झण्डै दुई तिहाईको बहुमत पुग्दापनि ओलीले उपेन्द्र यादवलाई सरकारमा एक ठोस रणनीति तहत सामेल गराएको थियो । उपेन्द्रलाई सरकारमा सहभागी गराउनु मुख्य तीनवटा उद्देश्य देखिन्छ । मधेशवादी दलले मधेश आन्दोलनको समयमा सवैभन्दा बढी ओलीको विरोध गर्दथे । ओलीको पुतला दहन र सराप्ने कार्य आन्दोलनको क्रममा व्यापक रुपमा बढेको थियो । यस्तो लाग्दथ्यो कि, मधेशवादी दल र ओलीबीच राजनीतिक दुश्मनी लामो समयसम्म जारी रहनेछ । उपेन्द्र यादवलाई मन्त्री बनाएर ओलीले आपूm मधेश विरोधी नरहेको र अर्को, धेरै गाली गथ्र्यो नि । ‘हेर ! आज म आफ्नो मन्त्रिमण्डलमा ठाउँ दिए ।’ तर, तेस्रो उद्देश्य दूरगामी सोचको थियो । कथङ कदाचित प्रचण्डले समर्थन फिर्ता लिएमा उपेन्द्र यादवको समर्थनमा सरकारलाई बहुमतमैं राख्ने नीतिपनि थियो । ओलीको प्रतिनिधिसभाको २७५ मध्ये एमालेको १२१ र सङ्घीय समाजवादी फोरमको १६ र राप्रपाको एक साँसदसमेत गरी सरकारलाई आवश्यक बहुमत १३८ साँसदको पुगिन्थ्यो । यसका साथै अन्य साना दलको पनि समर्थन पाउन सकिन्थ्यो । उपेन्द्र यादवसँग सम्बन्ध नविगारेको भए, सम्भवतः ओली प्रधानमन्त्री पदमा रहिरहन्थ्यो । कुटनीतिक भाषामा ओलीको यो राजनीतिक भूल थियो ।

‘एक बाम एक ठाम’को नीति उल्टो प¥यो नेकपा(एमाले) र माओवादी मिलेर चुनाव लडेपनि एमालेलाई एकल बहुमत प्राप्त भएन् ।

ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्नका लागि माओवादीको समर्थन चाहिएको थियो । सो समयमा माओवादीले शुरुको अढाइ बर्ष ओली र बाँकी अढाइ बर्षमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि प्रस्ताव राखेको थियो । सो प्रस्तावलाई ओलीले स्वीकार गरेर माओवादीको समर्थन पाएका थिए । सो सहमतिको कुरा शुरुमा गोप्य राखिएको थियो । ओलीले मित्रवत व्यवहार गर्दै प्रचण्डको मन जित्न सफल भए । ‘एक बाम एक ठाम’को नारालाई मुर्त रुप दिने उद्देश्य राखेर ति दुई पार्टी मिलेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को गठन गरे । दुइटै पार्टी एक भएपछि जनताबीच पार्टीप्रति समर्थन बढ्नुका साथै सरकारपनि थप वलियो हुने उद्देश्य पनि थियो । राजनीतिका माहिर खेलाडी केपि ओली र प्रचण्डको नयाँ पार्टी गठन गर्नुमा आ– आफ्नै स्वार्थ थियो । प्रचण्डको नजरमा केपि ओली, विरामी रहने गरेकाले आपूm कार्यवाहक अध्यक्ष बन्ने र महाधिवेशनको अवधिसम्ममा ओलीसँग सम्बन्ध प्रगाढ गरी पार्टी कब्जागर्ने रणनीतिपनि हुन सकिन्थ्यो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठनपछि ओलीले आपूm पार्टीको पहिलो अध्यक्ष भएकाले प्रचण्डसहित सम्पूर्ण पार्टीलाई आफ्नो मातहतमा रहेको ठान्नुहुन्थ्यो । यसका साथै, सरकार गठनको समयमा माओवादीसँग प्रधानमन्त्री पदको विषयमा आलोपालोको सहमति स्वतः रद्ध हुने भयो । किनभने, त्यो सहमति माओवादी पार्टीसँग गरिएको थियो । त्यो पार्टी इतिहासमा सीमित भएपछि सहमतिको कुनै महत्व नरहनु स्वभाविक हो । प्रचण्डको अध्यक्ष पदको अधिकार र विगतका सहमति पालना हुनुपर्ने मागको विषय उठाएपछि ओलीसँगको सम्बन्ध विग्रन थालेको थियो । प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाललगायतले ओलीको क्रियाकलापको विरोध गर्न थालेपछि सम्बन्ध झन चिसिँदै गयो । पार्टी भित्रको विवाद साम्य नभएकै अवस्थामा ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी ल्याएका अध्यादेश उल्टो प¥यो । सो अध्यादेशमार्फत उपेन्द्र यादवको पार्टी फोड्ने योजना थियो । सो पार्टी फुटेन बरु मधेशकेन्द्रीत दल एक भए । सोही बाटोलाई अनुशरण गरी प्रधानमन्त्री देउवाले पनि अझ सरल गर्दै दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे । ओलीले यसअघि, दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश नल्याएको भए, देउवाले सो किसिमका अध्यादेश ल्याउने आँट गर्दैन्थ्यो । छिमेकीको घरमा आगो लगाउँदा आफ्नो पनि घर जल्न सक्छन् भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । पुराना हिन्दी फिल्मको एउटा डायलाँग छ, “जो सिसाके घरमे रहता हो, वो दुसरेके घरपर पत्थर नही फेका करते ।” नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नाम पहिलेनै निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेकाले सो नाम राख्न नमिल्ने भनेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा परेको थियो । जव नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र विवाद चरम अवस्थामा पुगेको थियो । उतिखेर, पार्टीको नामको विवाद सम्बन्धी मुद्धाको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को गठन बदर भयो । त्यसपछि, नेकपा(माओवादी) केन्द्र र एमाले पहिलेकै अवस्था फर्के । केपि ओलीको लागि सो फैसला ठूलो झड्काको रुपमा र प्रचण्डको लागि वरदानको रुपमा थियो । सो फैसला नआएको भए नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र ओलीको चक्रब्यूँहबाट प्रचण्डलाई उम्कन बडो मुश्किल पथ्र्यो । सम्भवतः प्रचण्डको राजनीति धरापमा पर्ने सम्भावना थियो । किनभने, प्रचण्डका दाहिने देव्रे हात मानिने रामबहादुर थापा, ‘बादल’, लेखराज भट्ट र प्रभु साहलगायतको झुकाव ओलीतर्फ रह्यो । यदि, सर्वोच्चको सो फैसला नआएको भए, आफ्ना समर्थक सांसदको सङ्ख्या अझ घट्ने सम्भावना बनिसकेको थियो ।

राजनीतिमा को चलाख ?

ओली र प्रचण्ड राजनीतिमा परिपक्व खेलाडी हुन् । दुवै जनासँग राजनीतिको लामो अनुभव छन् । दुवै जनाको दिमाग दोधारी तरवारजस्तै छ । विगतका घटनाहरुबाट पुष्टि हुन्छ । प्रचण्डलाई राम्ररी कन्भिन्स गर्न सकेमा निर्णयमा परिवर्तन गराउन सकिन्छ । ओलीलाई कन्भिन्स गर्न खोज्ने व्यक्ति स्वयं ‘कन्भिन्स’ भएर फर्कन्छ । ओलीमा त्यो किसिमको खुबी छ । ओलीले दिमागबाट निर्णय गर्छन् । दिलबाट निर्णय लिने व्यक्ति अर्काको प्रभावमा सजिलैसँग पर्छन् । राजनीतिको गहिँरो सुझबुझ पनि छ । तर, हठी स्वभावले गर्दा आपूmले बोलेको र गरेका निर्णयनै उचित हो भन्ने अडान लिइरहन्छन् । सो हठवादी सोच र हैकम प्रवृतिले गर्दा पार्टीको नेकपा(एमाले)को विभाजनपनि भयो । प्रचण्डले दिमागका साथ दिलको पनि सुनेर निर्णय लिने गरेको देखिएको छ । प्रचण्डले अन्य दलसँग सत्ताको लागि गरेका सहमतिमा अडिग रहन्छन् । मुलुकको राजनीति र आफ्नो पार्टीको अवस्थाको सम्बन्धमा दुरगामी सोच राख्ने नेताको रुपमा प्रचण्डको छुट्टै पहिचान छ । आफ्नो उद्देश्य पूर्तिका एक कदम पछाडि हट्नु परे हट्ने र दुई कदम अगाडि बढ्ने सोचका नेता हुन, प्रचण्ड । जनयुद्धको बेलामा पनि पार्टीलाई शक्ति सञ्चय गर्न बन्द, हड् ताल र सरकारसँग वार्ताका लागि युद्ध विराम गर्दथ्यो । शक्ति सञ्जय हुनासाथ जनयुद्धमा जट्ने गर्दथ्यो । तसर्थ, ओलीको तुलनामा प्रचण्ड लचिलो नेता हुन भने ओली राजनीतिको चलाख खेलाडी हुन् ।