जनकपुर टुडे

२०७८ माघ १०, सोमबार ०७:३२

दक्षिणी छिमेकी भारतका प्रधानमन्त्री नरेद्र मोदीले भारतीय राज्य उत्तराखण्डको चुनावी ¥यालीलाई सम्बोधन गर्दै लिपुलेकमा सडक निमार्ण भईरहेको र सन २०२२ को अन्तय सम्म त्यहाँ पक्की सडक बनाउने तैयारी भईरहेको बताउदै यसबाट हिन्दु तीर्थ यात्रीहरुलाई पनि कैलाश मानसरोवरको यात्रा सहज हुन सक्ने दावी गरे । करिब २ वर्ष अघि नै नेपालको संसदले लिपियाधुरा, कालापानी र र लिपुलेकलाई नेपाली भूमि भएको दावी सहित नया नक्सा समेत सार्वजनिक गरेको छ । नेपालका सत्ताधारी नेपाली काँग्रेस सहित विपक्षी बामपन्थीदलहरुले पनि यसको विरोध गरिरहेका छन । सिमाना जस्तो महत्वपूर्ण एवं सम्वेदनशिल विषयहरुको समाधान शान्तिपूर्ण एवं कुटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट तथा उपलब्ध कागजात, नक्सा एवं सन्धि समझौताहरुको आधारमा हुनुपर्दछ । यसलाई सडकको विषय बनाए समस्याको समाधान हुन सक्दैन । काठमाण्डौ स्थित भारतीय दूतावासका प्रवक्ताले यस सम्बन्धमा आफ्नो सरकारको धारणा राख्दै नेपालसंगको सीमालाई लिएर आफ्नो सरकारको धारण यथावत रहेको तथा यसवारे नेपाल सरकारलाई समेत जानकारी गराईसकेको भन्दै यो विषयलाई लिएर अन्तरसरकारी सम्न्धबीच संवाद भईरहेको तथा भारतले बाँकि सिमा समस्यालाई घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण द्धिपक्षीय सम्बोधनको आधारमा सम्बोधन गर्न सकिने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

नेपाल सरकारको तर्फबाट सार्वजनिक भएको धारणमा पनि महाकाली नदी पुर्वका लिम्चिमाधुरा, कालापानी र लिपुलेकका सम्बन्धमा आफ्नो धारण राख्दै यसलाई नेपालको अभिन्न भुभाग भनेको छ साथै नेपाल–भारतबीच रही आएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अनुसार दुई देशबीचको सिमा समस्याको समाधान, ऐतिहासिक सन्धी–सम्झौता तथ्य नक्सा र प्रमाणका आधारमा कुटनीटिक माध्यवाट गर्न नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहेको भनिएको छ । डेढ वर्ष अधि नेपालको संसदवाट आम सहमतीले नया नक्शालाई जारी गर्न कामको समर्थन भएको थियो । डेढ वर्ष अघि नया नक्सा जारी हुनुभन्दा अघि सम्म लिम्पियाधुरा र लिपिलेकलाई नेपालको नक्सामा देखाउने काम भईरहेको थिएन । नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूचि—१ मा निशान छाप भित्र राखिएको नेपालको नक्सामा पनि उपरोक्त भूभागसमाहित थिएन । नया नक्सा जारी भएपछि अव अनुसूचि १ मा पनि उपरोक्त भूभागलाई समेटिएको छ । संविधानमा उल्लेख नक्सा अनुसारको भूभाग हासिल गर्नु सहज विषय होइन किनभने भारत र चीन दुवैले तीन–तीन पटक यस विषयमा सम्झौता गरिसकेको छ । सन् १९५५ मा नेपाल–चीनबीच दौत्य सम्बन्ध कायम हुनुभन्दा अघि नै सन् १९५४ मा भारत–चीनबीच हस्ताक्षर भएको तिब्बत सम्बन्धि सम्झौतामा दुवै मुलुकले आफ्नो सीमा व्यापार प्रवद्र्धन गर्न लिपुलेक नै रोजेका थिए । त्यसवेला नेपालको प्रसङ उठेन । सन् १९९९ मा तत्कालिन भारतीय विदेशमन्त्री जसवन्त सिंहको चीन भ्रमणका बेला पनि लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाको रुपमा विस्तार गर्ने सहमति भएको थियो । सन् २०१५ मे मा पनि भारत र चीनबिच लिपुलेक नाकाबाट सीमा व्यापार अघि बढाउनेमा सहमति भएको थियो । उपरोक्त सहमतिबाट हाम्रा सरकारहरु अनिभज्ञ रहने कुरा भएन । यतिका वर्षसम्म हाम्रो देशका राजनीतिक दल, तिनका नेता, ती दल समवद्ध बुद्धिजिवी र सीमाविज्ञ के गरेर बसेका थिए ?

खास समस्याको पहिचान गरेर समाधानका लागी मौका आउँदा आफ्नो नेतृत्व न लिने, आफुले मौकामा समाधान गर्न नसकेको समस्याको बोध नगर्ने, तर समस्यालाई यथावत राखेर प्रतिक्रियाको राजनीति गर्ने समुह हाम्रो देशमा हावी भएको छ । महाकाली सन्धि पारित गराउनमा सहभागी भइसकेकाहरुले महाकाली नादीलाई केही खास– खास ठाँउमा मात्रै सीमा नदी मानेका हुन । त्यसमा पनि खास ठाँउ कुन हो ? भनेर परिभाषित गरिएको छैन । नेपालका नेताहरुले न बोल्ण्ने ठाँउमा बढी बोल्ने तर बोल्ने ठाँउमा नबोल्ने प्रवृतिले देशको ठूलो अहित गरेको छ । यस्तो दोहोरो चरित्रका कारण नै नेपाली नेताहरुको विश्वसनियता माथि पनि प्रश्न चिन्ह उठने गरेको छ । अमेरिकासित भएको एमसीसी सम्झौता यसको ताजा उदाहरण हो । अमेरिकामा जाँदा एउटा कुरा तर नेपाल फर्केछि फेरि अर्को कुरा गर्ने प्रवृतिले नेपालकै अहित गरिरहेको छ । नया नक्सा जारी गरिसके पछि प्रमाणको खोजी गर्न विशेषज्ञहरको समिति गत वर्ष गठन गरिएको हो । तथ्य प्रमाण, नक्सा भएपछि त भुभागको दावी गर्नुलाई स्वभाविक नै मानिन्छ तर हतारमा नक्सा जारी गरेर प्रमाणको खोजी गर्नु बुद्धिमानी होइन । तत्कालिन सरकारले आफ्नो सत्ता जोगाउन हतार हतारमा सिमा नक्सा जारि गरिएको विषय पनि चर्चामा छ । राष्ट्रियताको विषय भएकोले पूरै सदनले यसको समर्थन गरेको थियो । सन् २०१५ मे मा कालापानी नजिकको लिपुलेक भन्वाषङवाट व्यपार प्रवर्दन, तीर्थाटन तथा आवागमन सुचारु गर्न भारत र चीनले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गरेपछि नेपालले त्यसको विरोध गरेको थियो । चीनले त्यतिवेला नेपालाई आफ्नो भूभाग भएको दावीलाई प्रमाणित गर्न पनि भनेको थियो तर हामीवाट समुचित कागजात पेश भएन । नेपाली काँग्रेस र एमाले संयुक्त सरकार त्यतिवेला अस्त्त्विमा थियो ।

नेपालको संविधान, २०७२ लाई हत्तार हत्तारमा जारी गरिदा सीमानाको विषयमा ठूलो चुक भएको थियो । देशका एक प्रसिद्ध सीमाविदका अनुसार नेपालको संविधान २०७२को अनुसूचि १ मा निसान छाप भित्र राखिएको नेपालको नक्सा दुर्घटनापूर्ण तरिकाले कालापानीविहीन हुन गएकाले नै भारतले आफ्नो नक्सामा कालापानीलाई भारतीय भूभागको रुपमा देखाएको हो । नापी विभागका ती विज्ञका अनुसार नापी विभागवाट प्रकाशित सवै प्रकारका नक्सामा लिपुलेक, कालापानी नेपालकै सीमा रेखा भित्र अंकित गरिएको छ तर लिम्पियाधुरासम्म सीमाना तन्काउन छुटेको छ । यसलाई सामान्य त्रुटी कसरी मान्ने