जनकपुर टुडे

२०७८ माघ ११, मंगलवार ०८:१६

गत हप्ता प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानीको विषयले राजनीतिक माहौल तताई रह्यो । प्रदेशको नाम मधेश कायम भएपछि मधेश केन्द्रित पार्टीहरुले आन्दोलनको सफलताको रुपमा खुशी मनाए । त्यसरी नै जनकपुरधाम राजधानी भएपछि जनकपुरवासी तथा यसको पक्षमा हुनेहरुले खुशी मनाए । राजधानीको नाम जनकपुरधाम् भएपछि यस्को सीमामा धनुषाको तीस प्रतिशतभन्दा बढी भाग तथा मिथिला माध्यमिक परिक्रमाभित्रको महोत्तरीका भागहरु समेटिएकोले यस्को निम्ती त्यस क्षेत्रका जनताहरुले पनि राजधानीमा बस्न पाएकोमा खुशी मनाए । यो स्वाभाविकपनि हो । प्रदेशको नामाकरण मधेश गराउनपाएको खुशीकै अर्को दिन मधेश आन्दोलनका शहिदहरुको स्मृतिमा मधेशकेन्द्रित दलहरुले मनाउने बलिदान दिवस परेकोले उनिहरुमा उत्साह थपिनुपनि स्वाभाविक नै हो । यसै उत्साहका बीच संघीय सरकारमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का तर्फबाट मन्त्री तथा पार्टीका उपाध्यक्ष श्रीमति रेणु यादवको गौर नरसंहारबारेको अभिव्यक्तिले सृजना भएको विवाद अझै सेलाएको छैन ।

अहिले मधेशप्रदेशमा संसदमा रहेकामधेशकेन्द्रित अन्य दलहरुको कटु प्रतिद्वन्द्वीको रुपमा देखिएको सीके राउतको जनमत पार्टीको प्रतिरोधका बीच बलिदानी दिवसको अवसरमा गौरमा आयोजित कार्यक्रममा आक्रोशित मन्त्री रेणु यादवले सीके राउत र उनका पार्टी कार्यकर्ताहरु गौर नरसंहारमा माओवादीका कार्यकर्ता मारिए जस्तै मारि नसक्ने गरि चेताएकी थिइन । बलिदानी दिवस भएको हुनाले त्यस दिन आफूहरुले हिंसा नगर्ने भनेर उनले तेवरपनि प्रकट गरिन् । हुन त मन्त्री यादव र उनका पक्षधरहरुले उनको भनाईको आसय त्यस्तो नभएको भनेर स्पष्टिकरण दिइरहेका छन् । तर उनको भनाईले चौधवर्ष पहिले तत्कालीन मधेश जनअधिकार फोरम (हालको जसपाको बहुसंख्यक हिस्सा)को षडयन्त्रपूर्ण निर्मम आक्रमणमा परेर २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको निर्मम हत्या भएको विभत्स हत्याकाण्डको घाउ एकपटक फेरी बल्झिएको छ । यो नरसंहारको विभत्सता कतिसम्म थियो भने यसबारेको रिपोर्टहरुमा मारिने मध्ये एघार जनालाई गौरको बोधीमाई मन्दिरमा नरबली दिने भनेर मारिएको तथा महिला कार्यकर्तालाई सामूहिक बलात्कार गरेर निर्मम दुव्र्यवहारपछि हत्या गरिएको भनिएको छ । विडम्बना के छ भने यस घटनामा तीनसय जनाभन्दा बढीमाथी किटानी जाहेरी दिइएपनि यसबारे कुनै कार्वाही अगाडी बढाइएन । तत्कालनि नेकपा (माओवादी)को विज्ञप्तिमा यो नरसंहार विस्तारवादी योजनामा मजफोबाट गराइएको भनिएको थियो । नेपाली राजनीतिमा गौर हत्याकाण्ड इतिहासकै सर्वाधिक विभत्स राजनीतिक नरसंहारमध्येको एक मानिन्छ ।यादव र उनको पार्टीले त्यस नरसंहारमा आफ्नो र आफ्नो पार्टीको असंलग्नता जनाउँदै आएको छ । तर यो घटना गौर राइस मिलमा मजफो र माओवादी दुबैले एकै ठाउँमा कार्यक्रम गर्ने क्रममा भएको झडपमा भएको थियो भन्ने तथ्यलाई इन्कार गर्न सकिँदैन ।

त्यतिबेला तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ हालको नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष हुन् र मजफोको अध्यक्ष उपेन्द्र यादव हालका जसपाका अध्यक्ष हुन् । त्यतिबेलाका मजफोका नेता रामकुमार शर्मा प्रचण्डको पार्टीमा नेता छन् भने माओवादीको दोस्रो नम्बरको नेता डा. बाबूराम भट्टराई र उनका समर्थहरु जसपामा छन् । डा. भट्टराई जसपाका संघीय परिषद् का अध्यक्षपदमा आसीन छन् । शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि माओवादी आन्दोलनको तराईमधेशमा विस्तार रोक्न मौका खोजीरहेका आन्तरिक र बाह्यशक्तिहरुको योजनामा गौर नरसंहार घटाइएको आकलन तत्कालीन कयौँ समीक्षकहरुले गरेका थिए । समय फेरिएको छ । बरु भनौ समय राम्रैसंग फेरिएको छ ;संसदीय राजनीतिलाई विचार होइन, सत्तामा वर्चस्वको प्रश्न प्रधान हुनेगर्छ । संसदिय अभ्यासका क्रममा कयौँ प्रतिद्वन्द्वी र विपरीत विचारका पार्टीहरु एउटै गठबन्धनमा छन् । अहिलेका सत्ता गठबन्धनमा प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीकेन्द्र र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपापनि छ । समयको आरोह अवरोहमा यो अमानवीय संहार इतिहासमा छोपिए जस्तै थियो । तर बलिदानी दिवसको अवसरमा मन्त्री रेणु यादवले जसरी जनमत पार्टीलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा गौर नरसंहारको चर्चा गरिन्, त्यसमा उनका पक्षधरहरुले भनेजस्तै भलै राउतलाई धम्की होस वा नहोस ; त्यस अमानवीय संहारबारे विजयी दम्भ वा गर्वबोध भने अवश्य प्रकट भएको थियो । के गौर नरसंहार कसैको निम्ती गर्व हुनसक्छ ? जनयुद्धको दौरान चितवनको माडीमा माओवादी कार्यकर्ताहरुको असावधानी र त्रुटिवश भएको विस्फोटमा अठारजना निर्दोषको ज्यान गएको थियो । माओवादीले तत्कालै र खुला राजनीतिमा आएपछिपनि पटक पटक त्यस महाभूलको निम्ती माफी माग्यो र अहिलेपनि त्यस घटनाप्रति अपराधबोध अनुभूत गर्छ । माडी घटना र गौर नरसंहार एउटै प्रकृतिका घटनाहरु होइनन् । माडी घटना जनयुद्धको दौरान तत्कालीन राज्यसत्तासंगको जीवन मरणको सशस्त्र संघर्षमा जुटेका माओवादीहरुको असावधानीको परिणाम थियो, भने गौर नरसंहार दुई पार्टीबीचको झडपमा योजनाबद्ध र नियोजित घटाइएको घटना थियो ।

मन्त्री रेणुको यस अभिव्यक्तिले गौर नरसंहारप्रति तत्कालीन मजफोका नेताहरुभित्रको प्रवृत्ति उजागर भएको छ ; र ईतिहासको घुम्तीहरुमा हराएझै लाग्ने प्रश्न एकपटक फेरी यक्षप्रश्न जस्तै खडा भएको छ ः हरेक कोणबाट खुला रहेको त्यस नरसंहारमा मधेशकेन्द्रित दलहरुको भूमिकाबारे उनिहरुमा प्रायश्चितको आवश्यकता छ वा छैन ? यो यसकारणपनि महत्वपूर्ण छ कि त्यस नरसंहारमा मारिनेहरु माओवादी कार्यकर्ता मात्र थिएनन्, आम जनतापनि थिए । एउटा दम्भमा उनिहरुले यस्को आवश्यकता नरहेको पनि भन्न सक्छन् । जसपाले मन्त्री यादवको बचाउमा जसरी वक्तव्यबाजी गरिरहेका छन्, त्यसले यस्तै देखिएको पनि छ । तर इतिहासमा उठेका प्रश्नहरु, जवाफ नदिएसम्म पटक पटक उठि रहन्छ । मन्त्री यादवको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिप्रति उनको पार्टीभित्रपनि विरोध शुरु भएको छ, विविधक्षेत्रबाट समेत यसको आलोचना तथा विरोध शुरु भएको छ । कयौँले यसबारे माओवादीकेन्द्र र हाल जसपाभित्रकै (तत्कालीन माओवादी नेता) डां भट्टराईहरुको मौनतामाथी पनि प्रश्न उठाएका छन् । यो स्वाभाविकपनि हो । तर अहिले हामी जुनखाले राजनीतिमा छौँ, त्यसमा प्रायश्चित र वैचारिक मूल्यमान्यताहरु भन्नका निम्ती मात्र हुनेगर्छन् । हुनपनि वैचारिक प्रतिबद्धता हटाईदिने हो भने घटनाहरु सम्वेदनाहीन घटनामात्र हुनेगर्छन् । त्यसको तात्कालिक उपयोगिता मात्र हुन्छ । संैद्धान्तिकताको कुनै अर्थ रहँदैन । यद्यपि जनस्तरमा प्रश्न त उठी नै रहन्छ । विषय बदलौँ । मन्त्री यादवको अभिव्यक्तिले मधेश प्रदेशको नामाकरणमा प्राप्त सफलताको दम्भपनि अभिव्यक्त भैरहेको थियो । यो अहिले प्रायः सबै मधेशकेन्द्रित दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुमा देखिन्छ । निश्चय नै नामविहिन प्रदेशले नाम पाएको छ । यसलाई प्रदेश राजनीतिमा भावनात्मक उपलब्धि नै मान्नु पर्छ । अहिले मधेशकेन्द्रित दलहरु जो अहिले प्रदेश सरकारका हर्ताकर्ता छन्, उनिहरु खुशी हुनूपनि स्वाभाविक नै हो । तर उनिहरुले के बुझ्नुपर्छ भने, यो उनिहरुको अधूरो सफलता हो । उनिहरुले परिभाषित गरेको २२ जिल्लाको मधेशको आन्दोलन अहिले ८ जिल्लाको प्रदेशमा खुम्चिएको छ । मधेश आन्दोलनभित्रै यसप्रति असन्तुष्टिका स्वरहरु सुनिन थालेका छन् । यसैगरि मधेश आन्दोलनका केही नेताहरुले खुशीमा प्रकट गरेका विचारहरु यसरी अभिव्यक्त भएका छन्, मानौँ प्रदेशमा राजनैतिक साँस्कृतिक अन्तर्विरोधहरुको समाधान भैसकेका छन् । तर मिथिला राजका आन्दोलनमा भएको बमविस्फोटनमा शहादत दिएका पाँचजना शहिदहरुलाई के गर्ने ? मधेशको राजनैतिक साँस्कृतिक आन्दोलनमा यी शहिदहरुको स्थान कहाँ छ ?

यस्को तार्किक उत्तर त उनिहरुले दिन बाँकी नै छ । दुर्भाग्य त के भनौँ भने यस घटनाको जिम्मेवारी मधेशको निम्ती सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको दावी गर्ने समूहहरुले लिएका थिए र सजाय भोग्दै छन् । कानूनी प्रश्नहरु आफ्ना ठाउँमा छन्, तरयी साँस्कृतिक शहिदहरु र सुस्त नै भएपनि मिथिलाराजको आन्दोलनको उपस्थितिले प्रदेशमा साँस्कृतिक अन्तर्विरोध हल गर्नुपर्ने आवश्यकता अझै रहेको देखाउँछ । हुन त बीरगन्जको आग्रह राजधानीको निहुँमा आएको हो, तर यसका पछाडी भाषिक क्षेत्रगत अस्तित्वको महत्वाकांक्षा लुकेको छ, भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन । यसलाई नामाकरणको बेला नै हलगर्न सके यो मित्रवत् हुनेथियो, तर यस प्रश्नमा प्रदेश संसद चुकेको हो । प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी तोकिएसंगै जसरी असन्तुष्टिका स्वरहरु देखिनथालेका छन्, त्यसले अवसर नपाउने राजनीतिकशक्तिहरुले यी छुटेका तथा उपेक्षित एजेन्डाहरुलाई उपयोग गर्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । र यस्तो भयोभने अहिले मित्रवत् हलगर्न सकिने सम्भावना रहेका एजेन्डाहरुले प्रदेशभित्र क्षेत्रगत कटुताहरु बढाउन सक्छन् । हुनपनि नामाकरण र राजधानीको विषयलाई मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरुले जसरी मोलतोलको विषय बनाए, त्यो कम कटुतापूर्ण थिएन । वस्तुतः अहिलेको मधेशप्रदेश र राजधानी जनकपुरधाम् सैद्धान्तिकता तथा जनसमुदायबीचको धरातलिय अन्तर्विरोधहरुको समाधान होइन, सत्ताधारी गठबन्धनको लेनीदेनी बढी थियो । यस्को निम्ती मधेशकेन्द्रित दलमात्र होइन, नेपाली काँग्रेस र माओवादीकेन्द्रपनि उत्तिकै आलोचनाका भागिदार हुन् । तुलनात्मकरुपमा भने मधेशकेन्द्रित दलहरु ने बढी दृढ देखिए । प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानीले प्रदेशको साँस्कृतिक अन्तविरोधहरुलाई अधूरो राजनीतिक समाधान दिएको छ । किनभने मधेश आन्दोलनले २२ जिल्लालाई मधेशभनेर परिभाषित गरेको थियो र यो गण्डकीदेखी कोशीबीचको तराई मधेशको क्षेत्रको नामाकरणको प्रश्न थियो, यस्तोमा यस्को मिथ, इतिहास र भाषिक साँस्कृतिक विशिष्टताहरुको सम्बोधन गर्ने गरी मिथिला भोजपुरा मधेश वा तिरहुत मधेश वा यस्तै केही, समग्र साँस्कृतिक पहिचान प्रतिबिम्बित हुने नाम उचित हुनेथियो । तर यस पटक अवसर चुकेको छ, आगामी दिनमा प्रदेशका हर्ताकर्ताहरु साँस्कृतिक अन्तर्विरोधहरुको समाधान कसरी गर्छन्, भन्ने हेर्नु उत्सुकताको विषय हुनेछ । तर यी सबै विषयहरु भन्दापनि जनताका आधारभूत प्रश्नहरु प्राथमिक दायित्वको रुपमा छन् । प्रदेशकाजनताहरुको जीवनस्तरका सूचकहरु धेरै तल छन् । गरिबी बढदो छ, भ्रष्टाचार चरममा छ, राजनीति जनहित भन्दापनि व्यक्तिगत आर्थिक उपार्जनको पेशा बनिरहेको छ, राजनीतिक नेताहरु मालिक जस्ता तथा कार्यकर्ताहरु पिछलग्गू दास जस्ता भएका छन् ।

यस्तोमा प्रदेशको जनताको जीवनस्तर तथा बहुआयामिक विकासको स्तर उकास्न पहिलो दायित्वभित्र छ । विशेष गरेर भोकमरीको सूचकमा प्रदेश माथी छ, यसरी नै जातियभेद, तथा राजनीतिमा जातिय तथा धार्मिक भावनाको प्रयोग बशर्मीको हदसम्म बढदै गैरहेको छ । देश धर्मनिरपेक्ष छ र सरकारले जातियसंगठनहरुलाई खुलेआम स्वीकृति दिई रहेको छ, नेता तथा कार्यकर्ताहरु जातिय र धार्मिक समारोहहरुमा जातिय गर्व अभिव्यक्त गर्ने गर्छन् । शुरुमै यी गैर धर्मनिरपेक्ष प्रवृत्तिहरुलाई रोकन सकिएन भने गाँस, बास, कपास, रोग र शिक्षा जस्ता जनताका आधारभूत समस्याहरुको हल गर्नुभन्दा सरकारको सारा उर्जा कहिल्यै हलगर्न नसकिने जातिय र साँस्कृतिक अन्तर्विरोधहरुको हलमै खर्चिन बाध्य हुनूपर्ने छ । तर यस्को निम्ती राजनैतिक नेतृत्वहरु नै अगाडी आउनु पर्छ, गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिहरु प्रति सचेत हुनूपर्छ र जनप्रतिनिधिको दायित्वप्रति गम्भीर हुनूपर्छ ।