जनकपुर टुडे

२०७८ माघ १५, शनिबार ०७:४६

– तराईको जनसंख्या ५० दशमलव २७ प्रतिशतबाट बढेर ५३ दशमलव ६६ प्रतिशत भयो ।
– हिमालको जनसंख्या ६ दशमलव ७३ पतिशतबाट घटेर ६ दशमलव ०९ प्रतिशत भयो ।
– पहाडको जनसंख्या ४३ दशमलव ०१ प्रतिशतबाट घटेर ४० दशमलव २५ प्रतिशत भयो ।
– नेपालको कुल जनसंख्याको झण्डै एक चौथाई पाँच जिल्लामा बसोवास गर्छन । ती पाँचमध्येका चार जिल्ला तराई मधेसका छन् ।

केन्द्री्रय तथ्यांक विभागले यसै साता राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । यहाँ हाईलाईट गरिएका बुंदाहरु यिनै नतिजाबाट लिइएका छन् । हुन त यो प्रारम्भिक नतिजा हो , त्यसैले यसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भौतिक संरचना तथा मातृभाषाजस्ता गंभीर विषयहरुको परिणाम खोज्नु छिटो होला । यी विषयहरु पनि यथासमय सार्वजनिक हुदै गर्दा सार्वजनिक नै नभएको विषयमा अहिले नैबोल्नु छिटो होला तर प्रारम्भिक भनिए पनि सार्वजनिक गरिएका माथिका बुंदाले केही सवाल भने जरुर जन्माएका छन् । ती सबालहरु हुन – हिमाल र पहाडबाट पलायन भइ मधेसमा बसोवास गर्ने यही क्रम जारी रह्यो भने आउने २० वर्ष पछि मधेसको जनसंख्या कति होला ? मधेसीहरु मधेसमै अल्पसंख्यक बन्ला कि नबन्ला ? मधेसले कतिसम्मको जनघनत्वलाई थेग्न सक्छ ? पलायन अन्तर्गत कामको अवसर , राम्रो स्वास्थ्य,शिक्षा तथा आवासको खोजी हो कि राजनीति ?

यी र यस्ता सवालहरुको जवाफ संघीय सरकारले खोज्नै पर्दछ । प्रदेश सरकारहरु यी विषयहरुमा चिन्तित हुनै पर्दछ अनि स्थानीय सरकारहरुले यस्ता समस्याबारे आवश्यक रणनीति बनाउनै पर्दछ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले आप्रवासनलाई प्रमुख मुद्दाको रुपमा उजागर गरेको छ । आप्रवासन अर्थात् एउटा भूगोलबाट अर्को भूगोलमा पलायन । यस अघिका राष्ट्रिय जनगणनाहरुको प्रारम्भिक नतिजा आउनासाथ कथित राष्ट्रिय मिडियाहरु ठुल–ठुला अक्षरमा हेड लाईन लगाउने गर्थे ।नेपाल चिलिकरण हुदैछ ….। दक्षिणबाट नेपाल छिर्नेहरुको संख्या उल्लेख्य ….। नागरिकता छानविन हुनु पर्यो ….। अहिले ती मिडियाहरुको शीर्षक बन्ने गरेको छ – शिक्षा, स्वास्थ्य, सुलभ जीवन र भूगोलको कारण आन्तरिक पलायन बढदो । हिमाल र पहाड रित्तिदै सहर भर्दै । तथ्यांकले हिमाल र पहाडको जनसंख्या घटेको र तराई मधेसको बढेको देखाएपछि कथित राष्ट्रिय मिडियाहरुको स्वर र शीर्षक फेरिएका छन् । २०६८ को जनगणनामा तराईमधेसको जनसंख्या १ करोड ३३ लाख १८ हजार ७ सय ५ ( कुल जनसंख्याको ५० दशमलव २७ प्रतिशत ) थियो । दश वर्षपछि २०७८मा भएको जनगणनामा बढेर १ करोड ५६ लाख ६५ हजार २ सय २८ ( ५३ दशमलव ६६ प्रतिशत ) पुगेको छ । पछिल्लो दश वर्षमा वार्षिक १ लाख २५ हजारको दरले २३ लाख ४७ हजार १ सय २३ जनसंख्या बढेको छ । अर्कोतर्फ दश वर्ष अघि हिमालको जनसंख्या १७ लाख ८१ हजार ७ सय ९८ बाट घटेर १७ लाख ७८ हजारमा सिमित बनेको छ । यसैगरी पहाडको जनसंख्यापनि ४३ दशमलव ०१ प्रतिशतबाट घटेर ४० दशमलव २५मा पुगेको छ । जिल्लागत वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदरलाई हेर्दा हिमाली र पहाडी क्षेत्रका ३२ जिल्लामा वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक देखिएको छ । त्यो ०६८ को जनगणनाअनुसार २७ जिल्लामात्र ऋणात्मक देखिएको थियो । जबकि तराई मधेसका प्राय : सम्पूर्ण जिल्लाको जनसंख्या बृद्धिदर घनात्मक छ । प्रारम्भिक नतिजाअनुसार देशका ७७ जिल्लाहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै जनसंख्या काठमाडौंमा २० लाख १७ हजार ५३२ छन भने सबैभन्दा कम जनसंख्या मनाङमा ५ हजार ६४५ जना छन् ।

मुलुकको कुल जनसंख्याको झण्डै एक चौथाई पाँच जिल्लामा बसोवास गर्छन । जसमा काठमाण्डौ पहिलो नम्बरमा छ भन्ने यस पछिका चार जिल्ला मोरङ, रूपन्देही, झापा र सुनसरी मधेसका जिल्लाहरु हुन् । विकासशील देशहरुमा जनसंख्या ठूलो सम्पति मानिन्छ । विकास निर्मायाा , उत्पादनमूलक उद्योग तथा मानव श्रम बाजारमा मानवीय पूँजी ठुलो सम्पति हो । तर मानवपूँजीलाई काम,माम र सम्मान दिने काम सरकारको हो । रोजगार बिनाको मानवपूँजी प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । बेरोजगार नागरिकले जनघनत्वमात्र बढाउने हो । यसले सीमित सेवा सुविधामा कटौती गर्न सक्छ । राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार नेपालको जनघनत्व १९८ जना प्रतिवर्ग किमि पुगेको छ । ०६८ सालमा १८० जना मात्र थिए । भौगोलिक क्षेत्रानुसार हेर्दा २०६८ सालमा सबैभन्दा धेरै जनघनत्व तराई क्षेत्रमा ३९२ जना प्रतिवर्ग किलोमिटर र सबैभन्दा कम हिमाली क्षेत्रमा ३४ जना प्रतिवर्ग किलोमिटर थियो । ०७८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार पनि सबैभन्दा धेरै जनघनत्व तराई क्षेत्रमा ४६१ जना प्रतिवर्ग किलोमिटर र सबैभन्दा कम हिमाली क्षेत्रमा ३४ जना प्रतिवर्ग किलोमिटर देखिएको छ । भक्तपुर, ललितपुर, धनुषा र महोत्तरी क्रमशः धेरै जनघनत्व भएको जिल्लाहरु हुन । त्यसैगरी, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा र हुम्ला जिल्लामा जनघनत्व १० जना प्रतिवर्ग किमिभन्दा कम छ । तराईमा सबैभन्दा कम जनघनन्व भएको जिल्लामा उदयपुर (१६६ जना) र पहाडमा रुकुम पूर्व (३५ जना) छन् । विस्थापनसंगै आप्रवासन पछिल्लो जनगणनाको अर्को चुनौती हो । २०७८ को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार मुलुकमा कुल २१ लाख ६९ हजार ४ सय ७८ जना नेपालको परिवारबाट अनुपस्थित देखिएका छन् । अनुपस्थित भनिएकाहरु बैदेशिक रोजगारीमा रहेको प्रष्टै छ । बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुमा सर्बाधिक संख्या धनुषा,सिरहा,महोत्तरीसहितका तराई मधेसका जिल्लाहरुका छन् । बैदेशिक रोगजारीमा गएहरुमध्ये १७ लाख ६३ हजार ३ सय १५ पुरूष (८१ दशमलव २८ प्रतिशत ) र ४ लाख ६ हजार १ सय ३ महिला ( १८ दशमलव ७२ प्रतिशत ) रहेका छन् । २०६८ सालमा घरपरिवारमा अनुपस्थित ( विदेशमा अक्सर बसोवास गर्नेहरू )को संख्या १९ लाख २१ हजार ४ सय ९४ थियो । तीमध्ये पुरूष १६ लाख ८४ हजार २९ (८७ दशमलव ६४ प्रतिशत र महिला २ लाख ३७ हजार ४सय (१२ दशमलव ३६ प्रतिशत ) थिए । यसरी समग्रमा हेर्दा २०६८ को तुलनामा २०७८ मा विदेशिने महिलाहरुको संख्या ७१ दशमलव ० ९ प्रतिशतले बढेको छ । बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुमध्ये मधेसका पुरुष तथा पहाड र हिमालका महिलाहरु अधिक छन् ।

बाह्य र आन्तरिक विस्थापन वैश्विक समस्या हो । सेवा सुविधा तथा अवसरको खोजीमा एक भूगोलबाट अर्को भूगोलमा पलायन गर्नु मानवीय विशेषता हो । सेवा सुविधाकै खोजीमा आर्यहरु मोहनजोदडोबाट विश्वभरि फैलिएका थिए । अमेरिका,युरोप तथा अष्ट्रेलिया जस्ता मुलुकहरुमा हुने पलायन यसका उदाहरणहरु हुन् । भौगोलिक विकटता,साधन श्रोत तथा सेवा सुविधाको खोजीमा सहरतर्फ पलायन गर्नुपनि अनुचित होईन । तर विस्थापनले निम्त्याउने समस्याहरुपनि ठुलै हुन्छ । चुकी मानिस आफूसंगै आफ्ना भाषा,संस्कृति र सिपसमेत लिएर वसाई सर्छन । ठुलो भाषिक,सांस्कृतिक वा धार्मिक समुदायसंग घुलमिल गर्दा उनीहरुले आफूसंग ल्याएका भाषा,साहित्य,कला,संस्कृतिसंगै पारम्परिक सीप हराउन सक्छन् । मुलुकभित्रका भौगोलिक,भाषिक,सांस्कृतिक सम्पतिको रक्षा गर्न तीनै तहका सरकारले दायित्व हो । तीनै तहका सरकारले सम्बन्धित भूगोलमै पर्याप्त सेवा सुविधा विस्तार गरेर बाह्य वा आन्तरिक विस्थापनलाई रोक्न सक्नु पर्दछ ।