जनकपुर टुडे

२०७८ माघ २३, आईतवार ०८:११

निर्वाचन आयोगले गत, मंगलवार सरकारसमक्ष जेठ ४ गते एकै चरणमा निर्वाचन गराउनका प्रस्ताव गरेको छ । जेठ ५ गतेदेखि स्थानीय तहको कार्यकाल सम्पन्न हुने भएकाले सो मितिअगावै निर्वाचन भएमा कानुनी अड्चन नआउने र निर्वाचन ऐन संशोधन नगर्नुपर्ने सुझाएपछि सरकार सहमत भएको हो । सो कारणले जेठको पहिलो सातामा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने सम्भावना देखिन थालिएको छ । निर्वाचन आयोगको विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आयोगको परामर्शअनुसार प्रस्तावित मितिमा एकै चरणमा निर्वाचन गराउन सरकार तयार रहेको जानकारी गराएको छ । तर, सोही मितिमा निर्वाचन गराउने विषयमा सरकारले अधिकारिक रुपमा कहिँले घोषणा गर्ने विषय उल्लेख गरेको छैन् । पाँच दिन वितिसकेको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउनुपर्छ । यस विषयमा गृह कार्यको रुपमा निर्वाचन आयोगले सुझाएको मितिमा निर्वाचन गराउनका लागि गठबन्धन दलबीच सहमति आवश्यक छ । सो सहमतिपछि मात्रै मन्त्रिपरिषदबाट निर्वाचनको मिति तोकिने छ । अहिलेसम्म गठबन्धन दलका माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट अनौंपचारिक रुपमा पनि कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन् । त्यसकारणले, निर्वाचन आयोगको प्रस्तावलाई ति दलहरुले गम्भिरतापूर्वक लिएको देखिएन् । स्थानीयतहको निर्वाचनभन्दा पनि सरकार अहिले अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कार्पोरेशन (एमसीसी) अनुदानसम्बन्धीको प्रस्ताव संसद्मा पेश गर्नतर्फ केन्द्रीत छन् । अहिलेसम्म सत्ता गठबन्धन दल एमसीसी प्रस्तावप्रति एकमत हुन सकेको छैन् । प्रधानमन्त्री देउवा यो प्रस्ताव जसरीपनि पारित गराउने पक्षमा छन् । केपि ओलीद्वारा शर्तसहित समर्थन गर्ने सक्ने सम्भावनापनि देखिएको छ । यो प्रस्तावले गर्दा सत्ता गठबन्धनमा विवाद भयो भने स्थानीयतहको निर्वाचन अन्योलको भूँवरी फस्ने छ । एमसीसीको विषय आफ्नो ठाउँमा छ । तर, गठबन्धन दलबीच आउँदो जेठ ४ गते निर्वाचन हुन नसक्ने भनेर अझैं केही दिन धकेल्न खोज्यो भने कानुनी अड्चन उत्पन्न हुनेछ । स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा संविधान र स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन २०७३ बाझिँएको छ । सोको संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । ऐन संशोधन गर्नका लागि कानुन मन्त्रालयलाई मस्यौंदा तयार पार्नुपर्छ । त्यसपछि, सरकारले प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामध्ये कुनै एकमा संशोधन विधेयक दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । सो विधेयक संसद्मा प्रस्तुत हुन्छ र त्यस विधेयकमाथि दफावार छलफल हुन्छ । त्यसपछि, विधेयक संसदीय समितिमा पुग्छ । विषयगत समितिले विधेयकमाथि सैद्धान्तिक र दफावार छलफल चलाउँछ । समितिले आवश्यक ठानेका प्रावधान संशोधन पनि हुन सक्छ । समितिले टुङ्ग्याएपछि विधेयक पुनःसंसद्मा आइपुग्छ र संसद्ले निर्णय गर्छ ।

एउटा संसद्ले टुङ्ग्याएपछि अर्को संसद्मा पुग्छ । त्यहाँपनि विधेयकमाथि विचार गरियोस भन्ने प्रस्तावमा छलफल हुन्छ । सांसद्हरु विधेयकमाथि सैद्धान्तिक धारणा राख्छन् र त्यसपछि, विधेयक समितिमा जान्छ । समितिमा विधेयकमाथि दफावार छलफल र संशोधन हुन्छ । विधेयकमाथि संशोधन प्रतिवेदन समितिले संसद्मा ल्याउँछन् । संसदमा छलफल र पास हुन्छ । पास भएको विधेयक जुन सदनले पहिले पास गरेर पठाएको हो, त्यहीँ सदनमा पुग्छ र संसद्बाट विधेयक पास हुन्छ । सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुपर्छ । प्रमाणीकरणपछि सभामुख वा अध्यक्षले विधेयक प्रमाणीकरण भएको सूचना सदनमा पढेर सुनाउँछन् । अधिवेशन चालु नभएको अवस्थामा त्यस्तो सूचना सचिवले सूचनापत्रमा प्रकाशन गराई सार्वजनिक गर्नेछ । त्यसपछि, विधिवत रुपमा ऐन कार्यान्वयनमा आउँछ । ऐन संशोधनको प्रक्रिया धेरै लामो छ र समयावधिपनि कम छ । तसर्थ, यत्रो लामो एवम् झण्झटिलो प्रक्रियामा लाग्नुभन्दा निर्वाचन आयोगको प्रस्तावको आधारमा निर्वाचनको मिति तोक्नुनै सवैभन्दा उत्तम हुनेछ । त्यसो नगरी अझैं अगाडि सार्न खोज्यो भने संसद्बाट ऐन पारित गर्नुपर्ने वा अध्यादेश जारी गरी निर्वाचन गराउनुपर्छ । संसद्बाट ऐन पारित गराउनका लागि संसद् नियमित सञ्चालन हुनुपर्छ । एमालेको सहयोगविना संसद् सुचारु हुने सम्भावना क्षीण छ । अव, सरकारको विवेकमा निर्भर गर्छ, कुन बाटो अपनाउने हो । स्थानीयतहको निर्वाचन प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनभन्दा बढी जटिल हुन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा आपसी विवादले वातावरण तनावग्रस्त रहन्छन् । यस्तो अवस्थामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नुपर्ने विषयलाई सामान्य रुपमा लिनु हुँदैन् । भारतसँग सीमाना जोडिएका क्षेत्रका साथै अत्यधिक जनघनत्व भएका ठाउँमा सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्त कडा पार्नुपर्छ । स्वच्छ, निष्पक्ष एवम् मर्यादित ढङ्गले धाँधलीरहित निर्वाचन गराउनका लागि शान्ति सुरक्षाको लागि सचेत रहनुपर्छ । अहिलेपनि मधेशमा बाहुवलीहरुले मतदानकेन्द्र कब्जागर्न खोज्ने, मतदातालाई अवरोधगर्ने र धम्क्याउनेजस्ता अलोकतान्त्रिक कार्य विगतमा पनि देखिएको थियो ।

एकै चरणमा निर्वाचन गराउने निर्वाचन आयोगको चाहना कतै चूनौंतिपूर्ण बन्ने त होईन् । एकै चरणमा गर्दा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन हम्मेहम्मे पर्न सक्छन, नमिलाए, फितलो सुरक्षा व्यवस्थाले दुर्घटना निम्त्निे प्रचुर सम्भावना देखिन्छ । यस विषयमा, गृह मन्त्रालयले शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता प्रकट गरेपछि मात्र एक चरणमा निर्वाचन गराउनु उपयुक्त हुनेछ । नत्र, मधेश प्रदेशका साथै अन्य प्रदेशका कतिपय ठाउँमा अप्रिय घटना हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन् । स्थानीयतहको निर्वाचनमा समाज र परिवारपनि विभाजित अवस्थामा रहन्छन् । सो कारणले कतिपय ठाउँमा एकापसमा तानातानको अवस्था सृजना हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा बढी सजगताको आवश्यकता देखिन्छ । यसअघि, दुई, तीन चरणमा निर्वाचन गरिएको थियो । एक चरणमा गर्ने विषयलाई हल्को रुपमा नलिई सोको लागि तयारीपनि उच्चस्तरको गर्नुपर्छ । प्रजातन्त्रको प्राण निर्वाचन हो भने मेरुदण्ड स्थानीयतह हुन् । प्रजातान्त्रिक अभ्यास अवरुद्ध हुँदा जनताको मताधिकारको हनन्का साथै प्रजातन्त्र कमजोर हुँदै जान्छ । अलि, ढिलो भएपनि निर्वाचनको विषयलाई सुखद् सन्देशको रुपमा ग्रहण गर्नुपर्छ । २०६२÷०६३को जनआन्दोलनपछि मुलुक गणतन्त्रको मार्गमा क्रमिक रुपमा अगाडि बढ्यो । त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म काँग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरुले आ–आफ्ना अनुकुल ऐन, कानुनको व्याख्या र संशोधन गर्नेलगायतका गतिविधि गर्दै रह् यो । उतिखेर, सङ्क्रमणकाल छ भनेर मनलाग्दि ग¥यो । अव, त मुलुकमा संविधान छ, तर, पुरानो प्रवृतिलाई त्याग्न सकेको छैन् । संसद्लाई छलेर अध्यादेशकै वलमा मुलुक चलाउन खोज्छन् ।

निर्धारित समयमैं निर्वाचन गराउनुपर्छ र सो कार्यमा कानूनी जटिलता छ भने किन सरकारले शुरुमैं तत्परता देखाएनन् । शुरु– शुरुमा प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने पक्षमा देखिन्थे । प्रधानमन्त्री देउवा अलमलको अवस्थामा थियो । सरकारका गठबन्धन दलहरु स्थानीय तहको निर्वाचनबाट धकेल्न खोज्नुको मुख्य कारकको रुपमा एमालेको विभाजनपछि गठित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीको स्थानीयतहमा आफ्नो पकडप्रति विश्वस्त हुन नसक्नु, प्रचण्डलाई आफ्नो क्षमता कति छ भन्ने विषयमा जानकारी हुनु र प्रधानमन्त्री देउवाको ढिलो निर्णय लिने र टार्ने बानीलाई लिन सकिन्छ । यसका साथै, स्थानीयतहको निर्वाचन नहुँदा जनप्रतिनिधि हट्ने छन् । त्यसपछि, कर्मचारीको हातमा स्थानीयतह पुगेपछि सत्ता पक्षलाई फाईदा पुग्ने रणनीतिक सोचपनि हुन सक्छन् । अर्कोतर्फ, कदाचित ! स्थानीयतहमा एमालेको प्रदर्शन राम्रो भई दियो भने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्रतिकूल प्रभावपर्ने डरले गर्दा निर्वाचन धकेल्न खोजिएको हुन सक्छ । समयमा निर्वाचन गराउनमा असमर्थता प्रकट गर्न खोज्नु भनेको प्रजातन्त्रको मानमर्दनका साथै जनताको अभिमतमाथि प्रहार गरेको रुपमा सम्झनुपर्छ । यो सोचले तानाशाही प्रवृतिलाई पुनरावृति गर्छ ।

निर्वाचनका लागि गठबन्धन किन तयार भए ?

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र नेकपा (माओवादी) केन्द्र स्थानीय तहको निर्वाचनको तिथि कम्तिमा ६ महिना पछाडि धकेल्ने वा सोभन्दा पहिले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने र सम्भव भए तीनवटै तहको निर्वाचन गराउँदा उपयुक्त हुने विषय जोडतोडले उठाएको थियो । एमालेले संसद्मा अवरोध जारी राखेको छ । यस्तो अवस्थामा पहिले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचननै उचित हुन्छ भनेर आधार प्रस्तुत गर्दथ्यो । केपि ओलीपनि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउनुपर्छ भनेर पटक पटक अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । तसर्थ, तीनवटै तहको वा पहिले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको वकालत गर्ने नेताहरु अचानक स्थानीय तहको निर्वाचन पक्षमा उभिएको विषयलाई गहरिएर हेर्नुपर्छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको हस्तक्षेपपछि सरकार निर्वाचन गराउन तयार भएको चर्चा गर्छन् । कतिपयले, राष्ट्रपतिले आफ्ना सीमाको उल्लघन गरेको आरोप लगाउँछन् । प्रधानमन्त्री देउवासँगको भेटघाटको अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा निर्वाचनको सन्दर्भमा भएका छलफल र त्यसपछि, राष्ट्रपति कार्यालयको पत्रको विषयलाई आधार बनाएर सो आरोप प्रत्यारोप गरेका छन् ।

गणतान्त्रिक मुलुक नेपालको संविधानमा राष्ट्रपतिको अधिकार अत्यन्त सीमित गरेको छ । तर, राष्ट्रपति मुलुकको अभिभावक हुन्छ । अभिभावकत्वको आधारमा दिएको सुझावलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको परिणामपछि गठबन्धन दल उत्साहित भएका हुन । राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा स्थानीय तहका पदाधिकारीसमेत मतदाता हुन्छन् । स्थानीय तहमा गठबन्धनको पकडकै बदोलत राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा भारी सफलताप्राप्त भएको सम्बन्धमा ति नेताहरु विश्वस्त भएपछि स्थानीयतहको निर्वाचनको लागि तयार भएको देखिन्छ । तर, नेकपा(माओवादी) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले सत्ता गठबन्धन दलबीच तीनवटै तहको निर्वाचन तालमेल गर्नुपर्ने विषय उठाउँदै आइरहेका छन् । नेपाली काँग्रेसले अन्य प्रदेशहरु केही सिटमा तालमेल गरेपनि मधेश प्रदेशमा तालमेल हुन असम्भव देखिन्छ । किनभने, जनता समाजवादी पार्टीसँग एकाध सिटमा तालमेल भएपनि अधिकांस ठाउँमा सम्भावना न्यून देखिन्छ । बरु, मधेश प्रदेशमा लोकतान्त्रिक समाजवादी र एमालेबीच तालमेल भएमा स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम अप्रत्यासित परिवर्तन हुने सम्भावनालाई नकार्न नसकिँने अवस्था छ । पहिलोपटक, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै तीनवटै तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउनुभएको थियो । अव, सो संविधानमार्फत दोश्रोपल्ट स्थानीयतहको निर्वाचन हुन गइरहेको छ । सो निर्वाचनपनि देउवाकै कार्यकालमा हुने गइरहेकाले उहाँको लागि यो शौंभाग्यको कुरा हो । यसपछि, आउँदो आर्थिक बर्षमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुनेछ । गठबन्धन दलबीच आपसी तालमेल रह्यो भने देउवाकै नेतृत्वमैं ति दुवै निर्वाचन हुनेछ ।