जनकपुर टुडे

२०७८ माघ २४, सोमबार ०७:४५

विगत केही समययता देखि अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरसन (एम.सि.सि.) नेपाल कम्पयाक्ट कार्यान्वयनको विषय निकै कठीन र पेचिलो बन्दै गएको छ । कतियले नेपालमा एमस्ीसी कार्यान्वयनको विषय जटिल हुनुको पछाडी उत्तरी छिमेकी चीनको हस्तक्षेपले काम गरेको आरोप लगाएका छन् । चिनकै सरकारी सन्चार माध्यममा प्रकाशित केही समाचार, चिनियाँ विज्ञतथा सन्चारकर्मीका धारणा पनि कमोवेस यस्तै प्रकृतिका देखिए। नेपालको वर्तमानको सत्ताधारी गठबन्धनमा शामिल बामपन्थीदलहरु पनि सैद्धान्तिक रुपमा उत्तरी छिमेकी चीनको चिन्ताबाट चिन्तित एवं दुःखी रहेका कारण पनि यो विषय बढी चर्चामा र पेचिलो बन्दै गएको हुन सक्दछ । एमसीसीबाट नेपाललाई के कस्तो लाभ अथवा हानी भईरहेको छ यसवारे केही कतै चर्चामा भईरहेको पाईदैन केवल यसलाई चीनको हितबिपरित भएको ठहर गर्दै कतिपय नेपाली राजनितिज्ञहरु यसको विरोध गर्ने निश्कर्षमा पुगेका देखिन्छन । नेपालमा एमसीसीबारे विवाद बढीरहेको बेला चीनको सरकारी सन्चार संस्था ग्लोबल टाइम्सले नोभेम्बर २३, २०२१ मा अमेरिकाले सहयोग परियोजना मार्फत नेपालको क्षेत्रिय अन्तर सम्बन्धलाई कमजोर बनाउन सकदैन भन्ने शीर्षकमा एउटा समाचार प्रकाशित ग¥यो ।

उक्त समाचारमा एमसीसी सम्झौता नेपालको कानुन भन्दा माथि रहेको तथा यसले भूपरिवेष्टित मुलुकको सम्प्रभुतालाई कमजोर बनाउने उल्लेख गरिएको छ । समाचारमा वासिगंटनले पाँच सय मिलियन डलरको सहयोग परियाजना नेपालमा गरिबी निवारणका लागि भएको भए स्वीकार्य हुने पनि तर अमेरिकाले नेपालको सार्वभौमसत्ताको सम्मान न गरेकोमात्रै उल्लेख गरिएको छैन अपितु एमसीसी परियोजना चिनियाँ पूर्वाधार परियोजना (बि.आर.आई)लाई चुनौति दिने अस्त्रको रुपमा प्रायेग गर्ने खोजेको आरोप लगाएको छ । उत्तरी छिमेकी चीनको सरकारसित सरकार नियन्त्रित सन्चार माध्यम तथा सत्ताधारी चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीका नेताको वक्तव्य अथवा टिप्पणीलाई ईश्वरको आदेश ठानी त्यसको अक्षरसः अनुसरण गर्नुलाई नै हाम्रो देशमा पनि कतिपयले राष्ट्रवादको नामकरण गरेका छन् । नेपाल एउटा स्वतन्त्र एवं सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश हो । यदि अमेरिकी अनुदान सहायताले हाम्रो देशको आर्थिक एवं सामाजिक अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सकदछ भने हामी नेपालीले किन त्यसको समर्थन न गर्ने रहने जमिनको स्वामित्व नेपालको हुन्छ कि हुन्न ? र परियोजनावाट प्राप्त बौद्धिक सम्पति नेपालको रहन्छ कि रहदैन भन्ने जस्ता विषयमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सहितका दलका नेताले प्रश्न उठाउदै आएका छन् । तर यस विषयमा एम.सी.सी. ले यस अघि नै स्पक्ष्ट पार्दै बोद्धिक सम्पत्ति वाहेक सहितका विषय नेपालकै हुने स्पष्ट पारेको छ । नेपालको संविधान भन्दा एम.सी.सी सम्झौतामाथि नहुने स्पष्ट पारिसकेको छ । एम.सी.सी. सम्झौताको विरोध हुनुको एउटा प्रमुख कारण यो पनि हुन सक्दछ कि यसको सम्पूर्ण कारोवार आर्थिक रुपले पारदर्शी हुनु हो । पारदरर्शी हुने काममा अनियमितता अथवा भ्रष्टाचार हुने सम्भावना रहदैन । आगामी दिनमा अब अन्य दाता राष्ट्रहरुले पनि खुल्ला एवं पादरर्शी तरिकाले नेपाल सरकारलाई आर्थिक अथवा ऋण अनुदान प्रदान गर्नेछ । चिनिया ऋण अनुदान अपारदर्शी हुने गर्दछ तसर्थ यसमा अनियमितता एवं गलती गर्ने सम्भावना धेरै रहन्छ ।

भ्रष्टाचार एवं अनियमितता गर्नेहरुको निम्ति चीनसितको कारोवार लाभकारी सविता हुने गर्दछ । एमसीसीको विरोधकोएउटा ठूलो कारण अब अन्य देशहरुले पनि यसै शर्तको आधारमा नेपालसित व्यवहार गर्नुपर्नेछ । अमेरिकाले दिने भनेको अनुदान सम्झौतालाई अनावश्यकरुपमा राजनीतकरण गर्दा सवै दल अप्ठयारोमा परेको छ । पहिला राष्ट्रवादी देखिन अनावश्यक रुपमा यसको विरोध गर्ने काम भयो । अव वास्तविकता बुझेर पनि यसको पक्षमा उभिन कम्युनिष्टहरुलाई अप्ठयारो भईरहेको छ । नेपालका कम्युनिष्टहरु आफ्नो टाउकोमा राष्ट्रवादको यति ठूलाभारी बोकी हिडेका छन कि यदाकदा थकाई मार्न पनि यस मुद्दालाई सडक र सदनमा चर्चामा ल्याई रहनुको बिकल्प हुदैन, अहिले एमसीसीको विरोध पनि कमोवेश थकाई मार्ने प्रयास नै हो । शुरु देखि नै एमसीसीको पक्षमा रहदै आएको नेकपा एमाले पनि अचेल स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई दृष्टिगत गरे आफुलाई राष्ट्रवादी सावित गर्ने अभियान चलाएको छ । एमसीसीको विपक्षमा उभिए राष्ट्रवादी नारा दिएर जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न सकिने मनसाय बाट पनि देशका वामपन्थी राजनीतिक दलहरु ग्रसित देखिन्छन । चिनिया सरकारी समाचार एजेन्सी सिन्हवाका पूर्व काठमाण्डौँ व्युरो प्रमुख झावो सिङ पिङले एक नेपाली अनलाईनमा एउटा लेख नै लेखिहाले कि ‘नेपालले एमसीसी चहिदैन किन भन्नु पर्छ’? उक्त लेखमा उनले नेपालले सम्प्रभूताको मूल्य पाँच सय मिलियन डलर यसको उल्लेख गरेका छन् । एमसीसीमा अमेरिकाको खतरनाक योजना लुकेको भन्दै नेपालका छिमेकीहरुलाई पनि एमसीसी चुनौती बनेको लेखेका हुन । आफ्नो आलेख मार्फत उनले एक किसिमले दक्षिणी छिमेकी भारतको पनि सहानुभुति र समर्थन प्राप्त गर्ने चाहना राखेका हुन । अमेरिकासित चीन एकलैले भीडन सक्दैन, भन्ने यथार्थ उसलाई थाहा छ शायद त्यही भएर होला उक्त आलेखमा भविष्यको सुरक्षाका लागी नेपालले एमसीसीको अवलोकनमा लागी दुई निकट छिमेकीसँग आग्रह गर्नुपर्ने र नेपालको भुभागमा विवाद हुँदा अन्तरराष्ट्रिय समुदायले मात्रै नेपाललाई न्याय दिने तर्क गरेका छन् । चिनियाहरुको अनावश्यक चिन्ता र टिप्पणीले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि अवश्य पनि चोट पु¥याईरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत साता एमसीसीलाई संसदमा पेस गर्ने विषयमा गठबन्धन दलहरु मार्फत प्रस्ताव मात्रै गरेका थिए कि त्यही दिन चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीका अन्तरराष्ट्रिय विभाग प्रमुख सङ ताओले सतारुढ घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसंग भर्चुअल छलफल गरे । दाहालले छलफलाई गोप्य राख्न खोजे पनि चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीको अन्तर राष्ट्रिय विभागले त्यसलाई सार्वजनिक गरिदियो । साढे २ वर्ष अघि तीन दिने नेपाल भ्रमणमा आएको चिनिया विदेशमन्त्री वाङ यीसंगको भेटमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाल असंलग्न नीतिमा द्धृढरहेको र चीन विरुद्ध अघि सारिएका आईपीएस अस्वीकृत गर्ने बताएका थिए । उनले चीनको विकासमा अवरोध गर्ने कुनै पनि परियोजना स्वीकार नगर्ने पनि बताएका थिए । नेपालमा एमसीसी कार्यन्वयनको प्रसंग चल्दा चीन निकट मानिने नेपालका राजनितिक दलका नेतादेखि प्रशासक तथा पूर्व प्रशासकहरुले समेत कडा विमति राख्ने गरेको हुन् । अप्रत्यक्ष रुपमा यस्को सन्देश भनेको चीन नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयन भएको हेर्न चाहदैन भन्ने नै हो । तिन वर्षअघि नेपाल भ्रमण गरेका दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्वी एसिया मामिलाका अमेरिकी उप–सहायक रक्षामन्त्री जोसेफ फेल्टरले नेपालमा चिनिया लगानी नेपालको हितमा हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसको नेपाल स्थिति चिनिया दुतावासले कडाप्रतिवाद गरेको थियो । नेपाल बीआ आईको सदस्या भईसकेको र एमसीसी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बेला अमेरिकी उच्च अधिकारीको त्यस अभिव्यक्ति पछि चीनले प्रतिवाद गरेको थियो । त्यतिवेला चीनस्वंयम्ले नै एउटा मुलुकले विकासशील देशहरुको लागि सहायता प्रदान गर्न सक्दैन भने अर्को मुलुकले सहायता गर्न खोज्दा बाधक पनि बन्न नहुने बताएको थियो । अमेरिकाले चीनको लगानीलाई अपारदर्शी र बीआर आई बाट ऋणको बोझ बढाउने किसिमको टिप्पणी गर्नु गैरजिम्मेवार भएको चिनिया दूतावासले टिप्पणी गरेको थियो ।

यदाकदा अमेरिकी अधिकारीहरुको टिप्पणीले पनि चीनलाई आव्रmोशित बनाउने गर्दछ । चीन आव्रmोशित भए पछि उसका नेपाली अनुयायीहरुले नेपालमा विरोध गर्नथाल्छन । जवकि यर्थाथमा यो विकास सहायता हो र त्यसमा पनि ऋण होइन अनुदान हो । एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने नेपाली सरकारको निकाय एमसीए नेपालले पनि कुनै पनि दस्तावेज गोप्य नभएको प्रष्टीकरण दिएको छ । दस्तावेज पारदर्शी रहेको र नेपालले सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन प्रयोग गरेर पनि एमसीसी परियोजनाको संग सम्बन्धि दस्तावेज प्राप्त गर्न सक्ने बताएको छ । नेपालको हितलाई त्तयानमा रखि कुनै पनि सन्धी समझौताको समर्थन अथवा विरोध हुनु पर्छ । कुनै विदेशीको स्वार्थलाई दृष्टिगत गरेर होइन ?