२०७८ माघ २५, मंगलवार ०७:२४
नेपाल सरकारले स्थानीय तहको चुनाव वैशाख ३० गते एकै चरणमा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले देशभर एकै चरणमा चुनाव गराउने निर्णय गरेको छ । सरकारले आगामी २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको चुनाव गर्ने निर्णय गरेको वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहाय यादवले बताए । ‘चुनावको मिति सरकारले तय गरेको छ’ उनले भने, अब निर्वाचन आयोगले तोकिएको मितिमा चुनाव गराउने तयारी गर्नेछ । ‘संविधानले निर्दिष्ट गरेको प्रकृया अनुसार सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरेको छ ’ स्थानीय तहको चुनाव समयमै गर्नेमा सरकार प्रतिबद्ध थियो । निर्धारित समयमा चुनाव गराउन सरकारले मिति घोषणा गरेपछि अन्य तयारी निर्वाचन आयोगले गर्नेछ । ‘निर्वाचन आयोगले जेठ ४ गते चुनाव गराउने मिति सिफारिस गरेको थियो ’ उनले भने, त्यस अगावै सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरेको हो । यसबाट कानून संशोधन लगायतका कामहरुमा सरकार अल्झिनु पर्ने छैन् । देशैभर एकै चरणमा वैशाख ३० गते शुक्रवार चुनाव हुने मन्त्री यादवले बताए । चुनावको मिति तोक्नुअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूसँग वैशाख ३० मा चुनाव सम्पन्न गर्न सकिने विषयमा राय माग गरेका थिए । यस अघि जेठ ४ गते प्रधानमन्त्री देउवासँग भेटेका निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले जेठ ५ गते अगावै स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । निर्वाचन आयोगले जेठ ४ गतेको मिति प्रस्ताव गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो लिखित सुझाव नै पेस गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर बिहीबार नै चुनावको मिति घोषणा गरिने अपेक्षा गरिएको थियो तर त्यो दिन मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न सकेन् । त्यसपछि यो हप्ता बसेको मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठकले चुनावको मिति तय गरेको हो । प्रधानमन्त्रीको चाहनालाई निर्वाचन आयोगले पनि स्वीकार गरेको छ । निर्वाचन आयोगले पनि सरकारले परामर्श गरेरै निर्वाचनको मिति तोकेको जनाएकोछ । निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले वैशाख ३० मा निर्वाचन गर्न सकिने बताएपछि सरकारले निर्णय लिएको बताए । ‘सरकारले हामीलाई वैशाख ३० मा चुनाव गर्न सकिन्छ, सकिँदैन भनेर सोधेको थियो ’ उनले भने, हामीले सकिन्छ भन्ने जवाफ दियौँ , त्यही अनुसार निर्वाचनको मिति तोकिएको छ ।’ आयोगले स्थानीय निर्वाचनका लागि १ सय २० दिन समय मागेको थियो । तर, सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्न बिलम्ब गरेपछि आयोगले ९६ दिनमा निर्वाचन गराउनुपर्ने भएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सामान्यतया १ सय २० दिनको समय मागे पनि ९६ दिनमा चुनाव गराउन आयोग तयार गरेको बताए । सरकारले वैशाख ३० गते देशभर नै एकै चरणमा चुनाव गराउँदा मधेश प्रदेशका १ सय ३६ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल चार महिना छोटिएको छ । सरकारको निर्णयबाट मधेश प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु सन्तुष्ट छैनन् ।
तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) को वहिष्कारको कारण मधेश प्रदेशमा स्थानीय तहको चुनाव अन्तिम चरणमा भएको थियो । निर्वाचन आयोगले आगामी डेढ सातामा मतदाता नामावलीलाई अन्तिम रूप दिने जनाएको छ । अघिल्लो पटक करिब आठ अर्ब रुपियाँमा स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न गरेको निर्वाचन आयोगले यसपालि करिब १२ अर्ब रुपियाँ लाग्न सक्ने बताएको छ । यसअघि २०७४ सालमा तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गरिएको थियो । पहिलो चरणको निर्वाचन भएको मितिलाई आधार मानेर निर्वाचन आयोगले त्यसको एक साता अर्थात् जेठ ५ लाई अहिलेका स्थानीय तहहरूको कार्यकाल समाप्त हुने मितिका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको थियो ।
