जनकपुर टुडे

२०७८ माघ २५, मंगलवार ०७:३१

विगतको लामो चिसो, बादल र वर्षापछि दुई दिनदेखी आकाश खुलेको छ । सूर्यपनि देखिन थालेका छन् र मौसममा क्रमशः गर्मी बढदै गइरहेको छ । र, प्रकृतिसंगै अचानक देशको राजनीतिक मौसमपनि तात्तिँदै गएको देखिन्छ । नेपाली राजनीतिमा भूसको आगो झैँ सल्किरहेको मिलिेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, नेपालले विस्फोटगरेको ‘लेटर बम’ले समग्र सत्तावृत्तलाई नै हल्लिएको देखिन्छ । यसको सीधा निसानामा सत्ता गठबन्धनमा किङ्ग मेकरको हैसियतमा देखिएका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड देखिएका छन् । अमेरिकी साम्राज्यवादको ‘सफ्ट हतियार’ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई प्रचण्डको ‘च्यालेन्ज’को मुद्रा मन परेको छैन । हुन त माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसी ‘लेटर बम’को बचाउ गर्न खोजेका छन् । उनले संशोधन बिना यथास्थितिमा एमसीसी सम्झौता लागू न हुने अडान अहिलेपनि व्यक्त गरिरहेकै छन् । तर लेटरबमको कारण पार्टीको आन्तरिक र बाह्य दुबै तर्फ आगामी दिनमा उनको निम्ती कठिनाई बढदै जाने देखिन्छ ।

यो ‘लेटर बम’ भनेको एमसीसी संसदबाट पारित गराउन अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न चार–पाँच महिनाको समय माँग गर्दै अमेरिका स्थित एमसीसी मूख्यालयका संचालक कमिटीको नाममा प्रचण्डले प्रम शेरबहादुर देउवासंग संयुक्त रुपमा लेखेको र अहिले आएर एमसीसीले सार्वजनिक गरिदिएको गोप्यपत्र हो । प्रचण्डले सरकार, गठबन्धन र देशहितलाई सम्झेर आफूले त्यसो गरेको दावी गरिरहेका छन् । तर उनले भने जस्तै हो भनेपनि उनि परिबन्दमा नराम्ररी फँस्न थालेका छन् । एकातिर एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गराउन समय माँग गरेको पत्र, र अर्कोतिर संशोधन बिना सम्झौता पारित नहुने अडानले उनको स्थिति दोहोरो र आफैमा अन्तर्विरोधी बनेको छ । उनले अहिले जसरी आफ्नो अडान दोह¥याई रहेका छन्, त्यसले जसरी भएपनि सम्झौता पारित गर्न जोड दिईरहेको प्रम देउवालाई नबिच्काउन तथा समय टार्नलाई उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका तर्कहरुलाई झीनो नै भएपनि बल पु¥याउँछ । तर अवस्था र नियत जे भएपनि यो चिप्लिएकै हो र यो उनको दुई नाउमा यात्रा गर्न खोज्नुको परिणाम नै हो । एमसीसी सम्झौता आर्थिक अनुदान मात्र नभएर नेपाली सत्तालाई वैधानिकरुपमा हातपर्ने कूटनैतिक हतियार हो भन्नेमा दुईमत छैन । सामान्य प्रकृतिको आर्थिक अनुदान भनिएपनि नेपालको कानूनभन्दापनि माथी हुनेगरी संसदमा पारित गराइनु पर्ने आवश्यकता तथा सम्झौता संसदबाट पारित भएपछि नेपालले चाहेपनि सम्झौताबाट पछि हट्न नपाउने, तर अमेरिकाले चाहे जुनसुकै समयमा सम्झौता भङ्ग गर्ने प्रावधानहरुले यसलाई नेपाली सार्वभौमिक अधिकारभन्दा माथीको स्थितिमा पु¥याउँछ ।

आर्थिकरुपमा जतिसुकै ठूलो रकम भएपनि.देशको सार्वभौमिकताभन्दा माथी हुने जस्तो सुकै सम्झौतालाई कुनैपनि अवस्थामा उचित मान्न सकिन्न । शंकास्पद त कहाँ छ भने एमसीसी पक्षले यस सम्झौतालाई जस्ताको त्यसतै पारित गराउन चाहन्छन् । नेपालमै एउटा यस्तो पक्ष छ, जस्ले एमसीसीको विरोध गर्नेलाई चिनियाँ कूटनितिसंग जोडेर प्रचारित गर्न चाहन्छ र विकास विरोधीको रुपमा चित्रित गर्न चाहन्छ । तर उनिहरुले यस सम्झौतामा भएका बुँदाहरुमा छलफल गर्न चाहँदैनन् । देशमा अमेरिकी अनुदान सहयोगमा थुप्रै खाले विकास कार्यक्रमहरु संचालित छन्, ती अनुदान सम्झौताहरु संसदबाट पारित गराउनु पर्ने आवश्यकता किन परेन ? र एमसीसीलाई संसदबाट पारित गराउनु पर्नेमा अमेरिकीपक्ष किन दृढ देखिन्छ भन्ने तर्फपनि उनिहरु विचारगर्न चाहँदैनन् । उनिहरुले नेपाल र एमसीसीबीच हुने द्विपक्षीय सम्झौतामा भारतको उपस्थितिको अनिवार्यता किन प¥यो भन्नेपनि विचारगर्न चाहँदैनन् । समग्रमा एउटा पक्ष एमसीसीलाई यस सम्झौताका बुँदाहरुमा निहित अन्तर्यबाट कटाएर यसरी प्रस्तुत गर्न चाहन्छ, मानौँ एमसीसीको पाँच मिलियन अमेरिकी डलरको अनुदान आएन भने नेपालमा आउने सबै विकास अनुदान नै रोकिन्छ । अमेरिकी पक्षको चतु¥याँई के हो भने उसले संसदबाट पारित गराउन आफूहरुले होइन, नेपाली पक्षले भनेको भन्छ । यो नै नेपाली राजनीतिमा भनिँदै आएको दलाल तथा नौकरशाह पूँजीपतिवर्गको वर्चस्व हो । प्रश्न छ, हाम्रा प्रतिनिधिहरुले देशको सार्वभौम सत्तालाई कुल्चिँदै कुनै सम्झौता गरेभने, त्यसलाई स्वीकार गर्ने वा अस्वीकार गर्ने ?

निश्चितरुपमा एउटा देशभक्त यस्तोमा आफ्नै प्रतिनिधि भएपनि त्यसको विरोधी कित्तामा खडा हुनेछ । तर त्यसको निम्ती तपाँईले आफूभित्र पार्टीगत अन्धपक्षधरता र वैयक्तिक स्वार्थभन्दा माथी उठेर देशहित र वैचारिक विवेकशीलता जन्माउनसक्नु पर्छ । तपाँईको बोध सुनेको र प्रचारभन्दापनि तथ्यहरुको अध्ययनमा आधारित हुनूपर्छ । वैदेशिकऋण होस वा अनुदान लिनै हुँदैन भन्ने होइन, तर देशको सार्वभौतिकताको ख्याल त गर्नैपर्छ । हाम्रो विडम्बना के छ भने आर्थिक लोभ तथा जसरीभएपनि सत्ताभोगको लालसा हाम्रो समग्र राजनीतिको केन्द्र बनेको छ । यसै ध्याउन्नमा सत्तामा रहेका दलहरु वैदेशिकशक्तिहरुसंग चाहिने– नचाहिने सम्झौताहरु गर्नेगर्छन् । नेपालको सत्ताधारी दलहरुको यसै लोलुप प्रवृत्तिको फाइदा उठाएर वैदेशिकशक्तिहरु वर्चस्व बढाउँदै जान्छन् र राजनैतिक दलहरुको हैसियत कठपुतली जस्तो हुनजान्छ । एमसीसीको ‘लेटर बम’को विस्फोटनमा प्रचण्ड पर्नु यस्तै प्रवृत्तिको परिणाम हो । उनले एकसाथ सत्तामा टिक्ने र पार्टीभित्र स्वाभिमानी हैसियत, दुबै जोगाउन खोजे । तर सत्ताको राजनीति आफैमा निर्मम गलाकाट प्रतिस्पर्धा हुन्छ । अर्कोतिर एमसीसी र अमेरिकी साम्राज्यलाई आफ्नो हित बाहेक नेपाली राजनीतिमा सम्वेदनशील हुने आवश्यकता नै छैन । हितविपरीत गएपछि उनले प्रचण्डलाई नङग्याउन आइतवार कुर्नै परेन । हुन त पार्टीभित्र अहिले प्रचण्डको निम्ती परिस्थिति साम्य नै देखिन्छ । तर पार्टीमा वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले ‘प्रचण्डले सम्झौता गरेपनि संशोधनबिना सम्झौता पारित नहुने’ भनेर दिएको वक्तव्यले पार्टीभित्र प्रचण्ड रक्षात्मक हुँदैजाने सम्भावना बढदै जाने देखिन्छ ।

एमसीसीको ‘लेटरबम’ले प्रचण्ड मात्रै होइन, गठबन्धन र सरकारलाई पनि सम्वेदनशील स्थितिमा पु¥याएको छ ।संशोधनभएपछि मात्र सम्झौता पारित गर्ने अडानमाप्रचण्डसंगै रहेका नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई दुविधाजनक र अविश्वासको स्थितिमा पु¥याएको छ । त्यसरीनै प्रम देउवाले सम्झौता पारित गराउन चौतर्फी प्रयास शुरु गरेका छन् । यस्को निम्ती उनले एकातिर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेका छन् भने उनका दूतले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई संसदमा सम्झौता टेबुल गर्न सहमत पार्न खोजीरहेका छन् । तात्पर्य के हो भने नेपाली राजनीतिमा विकसित नयाँ परिस्थितिले सत्ताधारी पार्टीहरुबीचको सम्बन्ध, सरकार र गठबन्धन सबैलाई नराम्ररी प्रभावित गर्ने देखिन्छ । रमाइलो के छ भने देउवा खुलेरै आफूमाथी ‘सम्झौता संसदबाट पारित गराउनु पर्ने दबाब छ’ भनिरहेका छन् । उनी परे गठबन्धन भत्काएरपनि सम्झौता पारित गराउने मूडमा प्रष्ट देखिन्छन् । हुनपनि नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा अस्थिर र अवसरवादी नेताको देउवाको परिचय नयाँ होइन । समग्रमा अप्ठ्यारामा प्रचण्ड छन् । एकातिर पार्टीभित्रको एमसीसी बहुमतसग एकाकार भएर आफ्नो नेतृत्वकारी वर्चस्व कायम राख्नुपर्ने आवश्यकता तथा अर्कोतिर सत्ता राजनीतिमा किङ्गमेकरको भूमिका, सरकार र गठबन्धन जोगाउनु पर्ने चाहना ; यी विपरीतताका बीच उनी फँसेका छन् प्रचण्ड । आफ्नो राजनीतिक जीवनमा हरेक खड्गोमा निकटका संग सम्बन्धविच्छेद गरेर भएपनि आफ्नो वर्चस्व बचाउँदै लगेको प्रचण्ड यसपटक भने जीवनकै सबैभन्दा कठिन स्थितिमा छन् । हुन त आवश्यक परे सत्ताबाट बाहिरिन तयार भएको चेतावनी उनले दिइरहेका छन्, तर एमसीसी प्रकरणमा देउवासंगको साथले उनलाई त्रिशंकुको स्थितिमा पु¥याई दिएको छ । एमसीसी पक्षधरहरुले उनीमाथी हमला गरिरहेकै छन्, संयुक्तपत्रमा उनको हस्ताक्षरको कारण एमसीसी विरोधीहरुले पनि उनिप्रति सन्देह व्यक्त गरिरहेका छन् । उनका वैचारिक प्रतिस्पर्धी गैरसंसदिय दलहरु त उनको आलोचक हुनेनै भए, संसदभित्रका उनका सहयात्रीहरुपनि उनीप्रति दुविधाजनक स्थितिमा छन् ।

एमसीसी ‘लेटरबम’ले नेपाली राजनीतिमा सिर्जना गरेको दुविधाजनक स्थितिले आगामी निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरु बीचको समीकरणमा समेत फेरबदल आउनसक्ने सम्भावना देखिन्छ । यो लेख प्रकाशित हुँदासम्म स्थानिय निर्वाचनको घोषणा सम्भावना उत्तिकै छ । यस अतिरिक्त माघ २६ गते बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमसीसी सम्झौताको प्रस्ताव टेबुल हुन्छ वा हुँदैन ? सबै राजनीतिक दल मिलेर आए मात्र प्रस्ताव टेबुल गर्न अनुमति दिने अडानमा रहेका सभामुखको भूमिका के हुन्छ ? सभामुख न हटाएसम्म संसद चल्न नदिने अडान सहित निरन्तर अवरोध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको रणनीति के हुन्छ ? आदि विषयहरुमा नै नेपाली राजनीतिको आगामी भविष्य निर्भर गर्छ । जहाँसम्म एमसीसीबारे एमालेको स्थिति छ, यो सम्झौता संसदबाट पारित गर्ने वचन दिनेहरु एमालेकालीन सरकारका मन्त्री नै थिए र उसले एमसीसी पारित गराउन जोडबल गरेकै हो । तर प्रचण्ड र माधवनेपालहरुको अवरोधको कारण त्यो सफल हुनसकेन । यसपटक भने प्रस्ताव संसदमा टेबुल नहुन्जेलसम्म तथा सरकारको आधिकारिक स्थिति स्पष्ट भएपछि मात्रै आफूले आफ्ना धारणा राख्ने भनाई एमालेको छ । ऊ गठबन्धनमा फाटो ल्याएर सत्ता राजनीतिमा गुमेको वर्चस्व फेरी कायम गर्ने स्वाभाविक रणनीतिमा लागेको बुझ्न गाह्रो छैन । समग्रमा एमसीसीको निहुँमा अमेरिकी कूटनैतिक दाउले नेपाली राजनीतिमा शक्तिराष्ट्रहरुबीचको अन्तद्र्वन्दको प्रभाव र राजनीतिक अनिश्चितता र अस्थिरता एकसाथ थपिदिएको छ । यद्यपि यसको आन्तरिक कारण भने सत्ताधारी दलहरुको अवसरवादी र सत्तालिप्सा नै हो ।