२०७८ माघ २६, बुधबार ०७:३१
जनकपुरधाम । कर्मचारी अभावमा मधेश प्रदेशको विकास निर्माणका बजेट खर्च सुस्त भएको देखिएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयदेखि मन्त्रालयहरु र विभिन्न आयोगहरुको दरबन्दी भन्दा आधी कर्मचारी समेत नहँुदा मधेश प्रदेश सरकारको विकास निर्माणका बजेट ठप्प जस्तै बनेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा मात्रै प्रमुख सचिव सरुवा भएको झण्डै एक महिनापछि अर्को प्रमुख सचिव तीन अघि आएका हुन् । त्यसैगरी अन्य मन्त्रालयहरुमा पनि कर्मचारीको व्यापक अभाव रहेकोले सरकारले चाहेको जस्तो विकास निर्माणले गति लिन नसकेको प्रदेश सरकारको प्रवक्ता तथा अर्थ मन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहले बताए ।
मधेश प्रदेश सरकारले पहिलो चौमासिक अर्थात कार्तिक मसान्त सम्म ४ दशमलव शून्य ६ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । चालु तर्फ ६ दशमलव ०६ र पुतिगत तर्फ शुन्य २ प्रतिशत दशमलव शुन्य ५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको १ दशमलव शुन्य ७, अर्थ मन्त्रालयको ४ दशमलव शुन्य २, समाजिक विकास मन्त्रालयको ७ दशमलव ८६, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको १ दशमलव ४७, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ४ दशमलव ८९ प्रतिशत वजेट खर्च भएको छ । त्यसैगरी कृषि मन्त्रालयको ४ दशमलव शुन्य ६, उद्योग पर्यटन ८ दशमलव २८,खानेपानी तथा उर्जा विकासको १ दशमलव ३, महिला बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको १ दशमलव शुन्य ९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ भने कानून न्याय तथा प्रदेश मामिला र वाणिज्य आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको खर्च शुन्य रहेको प्रदेश कोलेनिकाका सूचना अधिकृत मनोज झाले बताए ।
केही काम भएर पनि त्यसको भुक्तानी हुनसकेको र केही योजनाहरुको चालु रहेकोले पनि बजेट प्रतिशत कम देखिएको हुन सक्ने मन्त्री साहले बताए । कर्मचारीहरुको अभावमा सरकार चाहे पनि विकास निर्माण गति लिन सकेको छैन, मन्त्री साहले भने,‘ काम गर्ने कर्मचारी हो, सरकारले बजेट बनाउँछ त्यसलाई कार्यान्वय गर्ने निकाय नै कर्मचारी हो । त्यसकारण उनीहरुको अभावमा विकास निर्माणको काम प्रभावित हुनु स्वाभाविक हो ।’ संघीय सरकारको असहयोगको कारण कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसकेको मन्त्री साहले बताए ।
