जनकपुर टुडे

२०७८ माघ २९, शनिबार ०८:००

बैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुदैछ …. सरकारी सूचना संयन्त्रले संप्रेषण गर् यो । देशमा कोलाहल सुरु भयो । राजनीतिक दलहरुमध्ये केही तल्लो निकायसम्म सर्कुलर जारी गर्यो – निर्वाचनको तयारीमा जूट । जसरी पनि स्थानीय तह कब्जा गर्नुपर्दछ । केही दल निर्वाचनमा एक्लै जित्न नसक्ने अनुमान गरी मोर्चाबन्दी गर्ने चाँंजोपाँंजो मिलाउन थाले । केही दल र मधेसका मेयर उपमेयरहरु सर्वोच्च नै पुगे । कानूनको डण्डाले निर्वाचन रोक्न खोजे तर धन्यवाद सर्वोच्च …. निवेदननै दरपीठ गरि दिएकोमा । तर मुलुकमा कोलाहल मचिरहेको वेला देशका पाँच लाख अधिक युवा युवतीको लागि न हर्ष न विस्मय । कागको लागि बेल पाके जस्तै । अनुमान गर्नु भयो – ती युवा युवती को हुन ? आज देश खोजी रहेका यिनै युवा युवतीको चर्चा गरौं । राष्ट्रिय मिडियाहरुमा खैला बेला मचेको छ – स्थानीय तहको निर्वाचनमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुले मतदान गर्न पाएन ।

मुख्य समाचार बनाईदै छ – रेमिटेन्स चल्ने तर मतदान चाँहि गर्न नपाउने । तर सरकारले कानून नबनाई दिएको कारण नागरिक बन्न नपाएका र नागरिक नै बन्न नपाएपछि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन नपाएका पाँच लाख अधिक युवा युवतीको विषयमा कुनै मिडियाले समाचार लेखेन । सम्पादकीय प्रकाशित गरेन । आज यिनै बिचराहरुको कुरा गरौं । यिनै युवा युवतीहरुको आक्रोश पोखौं । आमा र बुवा दुबै नेपाली नागरिक भए पनि कानूनको आभावमा नागरिकताबाट बंचित बनाइएका मुलुकका झण्डै ५ लाख युवा युवती मतदान गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकारबाट ंवञ्चित हँुदैछ । तीमध्ये अधिकांशको उमेर १८ वर्ष पुगि सकेको छ । तर कानूनको अभावमा जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका पुरुषका सन्तानहरु मतदानबाट वंञ्चित हुने भएका छन् । उनीहरु आक्रोशित र निराश छन् । नेपालको संविधान २०७२ ले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दे भन्छ तर मेरो २० वर्ष पुग्यो । नागरिकता प्राप्त गर्न सकेकी छैनौं । नागरिकताको अभावमा मतदाता नमावलीमा नाम पनि लेखेनन् । जनकपुरधाम उपमहानगर पालिका १ की अंजली कुमारीको गुनासो छ । नेपालको संविधान २०७२ भाग २ को दफा १० मा कुनै पनि नेपाली नागरिककलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ । यसै भागको धारा ३ ले यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबू र आमा दुबै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिक भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ भनेर प्रष्ट किटानी गरिएको छ । तर कानूनको आभावमा यस्ता युवा युवतीहरु नागरिकतासंगै मतदाता बन्नबाट पनि बंञ्चित बनाइएका छन् । नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेकै कारण उनीहरु उच्च शिक्षा आर्जनबाट वञ्चित छन् ।

राहदानी बनाउन नसकेर बैदेशिक रोजगारीमा जान सकिरहेका छैनन् । बैंक खाता खोल्न सकेका छैनन् । यहासम्म कि मोबाईलको सिमकार्डसम्म आफ्नो नामबाट झिक्न सकिरहेका छैनन् । संघीय सरकारको सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पुस ४ गते आगत स्थानीय तहको निर्वाचनमा नागरिकताविहीन नेपाली नागरिकलाई मतदानको अवसरबाट वञ्चित गर्न नहुने उल्लेख गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लामो स्टेटश लेखेका थिए । उनले लेखेका थिए – निर्वाचन प्रक्रियामा भागलिन पाउनु प्रत्येक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । नागरिकता प्रमाणपत्र बनाउनु र नागरिक हुनु दुबै फरक विषय हुन् । नागरिकता प्रमाणपत्र नभएको अथवा राज्यले दिनन सकेको कारणले मात्र कुनै पनि ब्यक्ति गैरनागरिक हुनसक्दैन । लाखौं जन्मसिद्ध नागरिकहरूका सन्तानलाई अझैसम्म राज्यले नागरिकता प्रमाणपत्र दिन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन आयोगले नागरिकता प्रमाणपत्र नहुनेको नाम मतदाता नमावलीमा समाबेश नगर्नु , मतदान गर्न पाउने अधिकारबाट बन्चित गर्नु , निर्वाचनको प्रक्रियामा सामेल हुन बाट रोक्ने कार्य असम्बैधानिक हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका बिपरीत र मानवता बिरोधी कार्य हुन । नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनु पर्ने दायित्व राज्यको हो , राज्यले आफ् नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको तर त्यस्को सजाय जनताले भोग्नु पर्ने ? उपेन्द्र यादव मधेस आन्दोलनका अगुवा हुन । २०६३को अन्तरिम संविधान जारी भएकै दिनदेखि उनले थालेको मधेस आन्दोलन तीन चरण पार गरी सकेको छ ।

थोर बहुत उपलब्धि पनि प्राप्त गरेका छन् –मधेसी जनता तर संघीय सत्ताका साझेदार यादवजीको राज्यद्वारा गैर नागरिक बनाइएका लाखौं युवा युवतीका लागि दुई शब्द लेखि दिदैमा उनको दायित्व पूरा हुदैन । उनी सत्ताधारी पाँच दलीय गठबन्धनका एउटा घटक पनि हो । पाँच वर्षदेखि संसदमा बन्धक बनाइएको नागरिकता विधेयक अघि बढाउने दायित्व पनि उनको छ । दायित्व निर्वाह नगर्ने अनि आमजन जस्तो बोल्ने ? नैतिक रुपमा उहाँ यस्तो गर्न सक्नु हुन्न । केपी ओली कालमा अध्यादेशमार्फत जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरुलाई नागरिकता प्रदान गर्ने दायित्व निर्वाह गरेको भन्दै वाह वाही लिदै आएका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेताहरु पनि यस्तो विषयमा चुप लागेर बस्न पाउदैन । उनले पनि बोल्नै पर्दछ । यति भनिरहदा मधेसमा पसल थापेर बसेका नेपाली कांग्रेस,नेकपा माओवादी केन्द्र,एकीकृत समाजवादी पार्टी र नेकपा एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको यस्तो सवेदनशील विषयमा कुनै दायित्व छैन भन्न खोजिएको होइन । मधेसबाट मत लिने अनि मधेसका छोरा छोरीहरु गैर नागरिक बनि रहदा चुप्प बस्ने यी राजनीतिक दलहरुलाई मधेस भूमिमा पसल थाप्ने नैतिक अधिकार छैन ।