जनकपुर टुडे

२०७८ फाल्गुन १, आईतवार ०९:०९

मधेश प्रदेशको भौंगोलिक बनोट समतल भूमि हो । यस प्रदेशका अधिकांस वासिन्दा कृषि क्षेत्रमैं निर्भर छन् । किसानले भरिभराउ भएका मधेश प्रदेशको विकासको मेरुदण्ड कृषि क्षेत्रनै हुनुपर्छ । धार्मिक पर्यटन, उद्योग र व्यवसायले यस प्रदेशको विकासमा महत्वपूर्ण दायित्व निर्वाह गरेपनि निम्नतहका परिवारका जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनका लागि कृषि क्षेत्रनै उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । यस प्रदेशका आठवटै जिल्लाका दुई तिहाईभन्दा बढी परिवारको अहिलेपनि भरणपोषण र आम्दानीको श्रोत खेतीपाती र पशुपालन नै हुन् । कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गरी व्यवसायीकरण गर्नसक्यो भने यो प्रदेशका वासिन्दाको जीवनस्तरमा व्यापक रुप सुधार आउने छ र रोजगारका लागि अन्यत्र धाउनुपर्ने बाध्यता लगभग हटने छन् । कृषि क्षेत्रको उत्थानका लागि बर्षोदेखि सपना देखाउने, मतप्राप्त गर्ने तर, किसानको प्राथमिकतातर्फ विमुख हुने प्रवृति अहिलेपनि कायमनै छन् ।

कृषि उपजको लागि उर्वर भूमिको मालिक यो प्रदेश, वास्तविकतालाई नजरअन्दाज गरी प्रदेश सरकार सस्तो लोकप्रियतातर्फ बढी ढल्केपछि किसानको समस्या ओझेलमा परेको हो । कृषिमा आधारित किसान परिवारलाई घरखर्च धान्न धौं धौं भइरहेको अवस्था विद्यमान छ । यस्तो अवस्थामा आधुनिक ढङ्गले खेती गर्न रकमको अभाव हुनु स्वभाविक हो । सोही कारणले कतिपय किसानहरु खेतीबाट जिविकोपार्जन सम्भव नदेखेपछि अन्य पेशा अङ्गाल्न बिवश हुनुका साथै वैदेशिक रोजगार वा मुलुकको कुनाकाप्चामा रोजगारीका पुग्न बाध्य हुनुपरेको छ । यस्तो अवस्थामा कृषि क्षेत्रतर्फ आकर्षित पार्नका लागि कमजोर आयस्रोतका किसानका लागि खेतीगर्न अनुदानको रुपमा वा विना व्याँजमा ऋण उपलब्ध गराउनका सरकारलाई ठोस पहल गर्नुपर्ने हो । किसानको वर्गीकरण र कुन क्षेत्रमा कुन वस्तुको उत्पादनको लागि उपयुक्त छ भने कृषि विज्ञको टोलीको स्थलगत अध्ययन गरेपछि सो टोलीको सिफारिसको आधारमा किसानलाई सो बालीको खेतीको लागि अभिप्रेरित गरी बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । तर, अवैज्ञानिक ढङ्गले वजेटको विनियोजन हुँदा सार्थक परिणाम पाउन नसकिएको यथार्थ हो । यस प्रदेशका अधिकांस परिवार कृषि क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएकाले विकासको मेरुदण्डनै कृषि क्षेत्रलाई बनाउनुपर्छ र यस विषयमा प्रदेश सरकारलाई बढी संवेदनशील हुनुपर्ने हो । पञ्चायतकालमा कृषि प्राविधिकहरु किसान परिवारको घरमा बस्थे । किसानहरुलाई समय समयमा खेतीपातीको समयमा उपयुक्त वीउ, मल र रोग लागेमा उपचारको विषयमा प्राविधिकहरुले सल्लाह दिने गर्दथे । ‘पञ्चायत गयो, प्राविधक फर्के’ । अचेल, कृषि प्राविधिकहरु प्रायः गाउँतिर जान छोडेका छन । बालीको विषयमा कुनै समस्या भएमा कृषकहरुलाई कृषि कार्यालय धाउनुपर्छ । यो तीतो सत्य हो, किसान दुब्लाउँदै गएका छन र कृषि कर्मचारी र प्राविधिकहरु मोटाउन थालेका छन् । मुख्यमन्त्री लालबावु राउतको सरकारलाई चार बर्ष हुन लागेको छ ।

उहाँ मुख्यमन्त्री पदमा आसिन हुनासाथ ‘खेत खेतमा सिचाई र हात–हातमा रोजगारी’ दिने उद्घोष गर्नुभएको थियो । मन लुभावन खालको नारा दिन जति सहज हुन्छ, त्यसको कार्यान्वयन गर्नु फलामको च्यूँरा चपाउने सरह हुन्छ । मुख्यमन्त्रीको सो उद्घोष भाषणमैं सीमित रहेको देखिन्छ । यस प्रदेशका प्रायः सवै नेताहरु कुनै न कुनै रुपमा कृषि क्षेत्रसँग जोडिएका छन् । उहाँहरुले किसानका समस्या नजिकबाट नियालेको मात्रै नभनौं, निश्चित रुपमा भुक्तभोगी पनि हुनुहुन्छ । तर, पनि कृषि क्षेत्रका समस्या जसको तस अवस्थामा छन् । मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि धेरै ठूल्ठुला सपना बाँडिए । यहाँसम्म कि एक दसकमा मुलुकलाई स्वीटजरलेण्डको हाराहारीमा पु¥याउने घोषणा गरिएको थियो । मुलुक स्वीटजरलेण्डतर्फ के हिडनु जनयुद्धको मार्गमा हिड्यो । सो माओवादीको जनयुद्धको एक दसकसम्म मुलुक कहाली अवस्थाबाट गुज्रिए । विगतका गल्तिबाट पाठ सिकेर जिम्मेवार नेताहरुलाई जनतासमक्ष क्षमताभन्दा बढी सपना देखाउने वाचाबाट सचेत रहनुपर्ने थियो । तर, कसैलेपनि यस विषयमा हेक्का राखेको देखिएन् । अव त, नेताले सत्य बोल्दापनि जनता हत्तपत विश्वास गर्दैनन् । केपि शर्मा, ओलीको पानीजहाज, रेलसेवा र घरघरमा ग्यास पाइपलगायतका भाषण गफमैं सीमित रह्यो । अव, उहाँको गम्भीर कुरालाई पनि सर्वसाधारणले उखान टुक्काकैं श्रेणीमा राख्न थालेका छन् । केपि ओली मात्रै होईन कि प्रायः राष्ट्रियस्तर सवै नेताको बोली, वचनको ठेगान नरहेको देखिन्छ । सोही कारणले अहिले अमेरिकाको एमसीसी परियोजनाले नेताहरुलाई निल्नु न ओकल्नुको अवस्थामा पु¥याएको छ ।

मुख्यमन्त्री राउतको पहिलो प्राथमिकता किसानको उत्थाननै हुनुपर्ने थियो । तर, मधेश प्रदेशका सरकार ‘बेटी बचाउ, बेटी पढाऔं’ र छात्रालाई साइकल वितरणजस्ता कार्यक्रमतर्फ बढी केन्द्रीत भयो । हुन त, यो कार्यक्रमले शिक्षाको क्षेत्रमा जागरुकता ल्याउनमा अह्म भूमिका खेलेको छ । यस कार्यका लागि मुख्यमन्त्री राउत धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ । धेरैलाई थाहा नहोला कि आयोडिन नुनमैं किन मिसाइन्छ ? दक्षिण एशियाली राष्ट्रका कतिपय मानिसमा आयोडिनको कमीले गर्दा गलगाँडलगायतका विभिन्न किसिमका रोग देखिन्थ्यो । यसको रोकथामको लागि प्रत्येक मानिसलाई प्रतिदिन आयोडिनको आवश्यक मात्रा खुवाउनुपर्छ । यसको चक्की प्रत्येक दिन मानिस खाने कि नखाने विषय चूनौंतिपूर्ण थियो । यस सम्बन्धमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको बैठक बस्यो । सो बैठकको मुख्य विषय के थियो भने प्रत्येक व्यक्तिसम्म दैनिक आयोडिन कसरी पु¥याउने ? लामो छलफल चलेपछि खानेकुरामा मिसाउनुपर्छ भनेर सो वैठक निष्कर्षमा पुग्यो । नुन, एउटा यस्तो पदार्थ हो । जो सवैलाई खरिद गर्नुपर्छ । त्यसपछि, योजनाबद्ध ढङ्गले ढिके नुनको सम्बन्धमा भ्रम सिर्जना गरी आयोडिनयुक्त नुन खाने बानी बसाइयो । जसरी आयोडिन प्रत्येक व्यक्तिको जिब्रो जिब्रोमा पुग्यो, त्यसरीनै विकासपनि आयोडिनसरह हुनुपर्छ । विकासको अनुभूति सवैलाई पाउनुपर्छ । तसर्थ, सस्तो सामान र सस्तो लोकप्रियता टिकाउ हुँदैन् ।

यो विषयमा सवै दललाई गम्भीर हुनुपर्ने हो । खासगरी, मधेश प्रदेशका मुखिया राउतजीलाई झन बढी । सर्वसाधारण जनता र किसानलाई यसरी सक्षम बनाउनु प¥यो कि आ–आफ्ना सन्तानलाई साइकल वा ल्यापटप दिनका लागि सरकारको मुख ताक्नु नपरोस् । सवैलाई क्षमतावान बनाउनेतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ । जनमत पार्टीले किसानको माग राखेर एक महिनाभन्दा बढी समयसम्म आन्दोलित रहेपछि मात्र प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण भयो । त्यसपछि, सरकारले किसानको समस्या पहिचान तथा समाधान गर्न भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री विजयकुमार यादवका संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन ग¥यो । सो समितिले कृषि तथा पशुपक्षी विकास, किसानको मलखाद, वीउविजन तथा सिँचाइ समस्या, वीमाको अवस्था, डुवान कटानको अवस्था, कृषि यान्त्रिकीकरणको अवस्था र आगामी रणनीति, कृषि विद्युतीयकरणको अवस्था, मधेश प्रदेशको भू–उपयोग नीति एवम् मधेश सरकारले कृषि सुधारका लागि गरेका गतिविधिको समीक्षा एवम् आगामी योजनाबारे नीति निर्माण गर्ने उद्देश्य राखेर सो समिति गठन गरिएको हो । यस समितिलाई दिएको जिम्मेवारीबाट के बुझिन्छ भने सरकारसँग किसानको मलखाद, वीउविजन, वीमाको अवस्था र डुवान एवम् कटानको सम्बन्धमा अहिलेसम्म अधिकारिक तथ्याङ्क नरहेको स्पष्ट भयो । ‘बेटी पढाऔं, बेटी बचाऔ’ं छात्रालाई साइकल र ल्यापटप वितरण भारतबाट डाउनलोड गरिए, तर, भारतमा दहाडी मजदुर अर्थात दैनिक खटिने मजदुर, किसान कार्ड, किसान वीमालगायत किसान र मजदुरसँग सम्बन्धित योजनाहरुतर्फ किन अग्रसर भएनन् ।

सो गरेको भए, आज सो समितिको गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता उत्पन्न हुने थिएन् । यस्तो पनि भन्न मिल्दैन् कि प्रदेश सरकारले किसानको हकहितका लागि काम गरेन् । विगत, चार बर्षको अवधिमा अर्बो रुपैयाँ कृषि र पशुपालनका साथै कृषिसँग जोडिएका क्षेत्रको विकास र अनुदानको रुपमा उपलब्ध गराएको छ । तर, ति कार्यक्रमहरु बढी सफल हुन नसक्नु र अनियमितताको विषयले गर्दा सो लगानीको प्रतिफल अधिकांस किसानले पाउन सकेनन् र समस्या यथावत रहिरह्यो । विगतमा सङ्घीय सरकारले कृषि एवम् पशुपालन क्षेत्रमा गर्ने गरेको लगानी विधि र प्रक्रियालाई प्रदेश सरकारले सामान्य हेरफेर गरेर निरन्तरता दिएको कारणले पनि सम्भवतः प्रत्यक्ष रुपमा किसान लाभान्वित नभएको देखिन्छ । गत, असोज कात्तिकको बर्षाले किसानहरुको व्यापक रुपमा धानवालीको क्षति भएको थियो । तर, प्रदेश सरकारले बल्लतल्ल राहत वितरणको तयारीमा जुटेको छ । यो कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने थियो । तथ्याङ्क अहिलेसम्म पूर्णरुपमा सरकारसमक्ष आइनपुगेको अवस्था छ । किसानले उचित समयमा राहत नपाएमा खासगरी, कृषिमाथि निर्भर रहेका साना किसानहरुलाई घरखर्चका लागि पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुनेछ । सो विषयलाई मध्यनजर गरी सरकारलाई अविलम्ब राहत उपलब्ध गराउनका लागि बढी तत्पर हुनुपर्ने हो । ‘हात–हातमा रोजगार’ दिने घोषणापनि मुख्यमन्त्री राउतले गर्नुभएको थियो ।

अहिलेपनि, मधेश प्रदेशका कार्यालयहरुमा व्यापक रुपमा दक्ष कर्मचारीको अभाव छ । प्रादेशिक लोकसेवा आयोग, जनकपुरद्वारा ६ महिनाअघि सुव्बास्तरसम्मका लागि विज्ञापन गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म परीक्षाको मिति सार्वजनिक गरेको छैन् । यस विषयमा सरकारले प्रादेशिक लोकसेवा आयोगमाथि अविलम्ब परीक्षाको मिति तोक्न दवाव बनाउनुपर्ने हो । स्थानीय निकायदेखि प्रदेशस्थित विभिन्न कार्यालयमा करारमा बहाली गरिएको छ । नातागोता र कार्यकर्ताहरुको भर्तिकेन्द्र बनाउनुको मतलव क्षमतावानको घाँटी निमोठनु हो । यस विषयमा सरकारलाई गम्भीर हुनुपर्छ । बैशाख ३० गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मधेश प्रदेशमा किसानको समस्या मुख्य मुद्धा बन्ने सम्भावना छ भने मधेशकेन्द्रीत दलहरुले यस प्रदेशलाई ‘मधेश प्रदेश’ घोषणा गरेकाले जनताको समर्थन पाउनका लागि प्रयासरत रहनेछ । तर, जनताले विगत पाँच बर्षको अवधिमा प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायले गरेका काम र व्यवहारलाई मतदानमा मुख्य मुद्धा बनाउने सम्भावनालाई नकार्न नसकिने अवस्था पनि छ ।