जनकपुर टुडे

२०७८ फाल्गुन २, सोमबार ०८:००

संयुक्तराज्य अमेरिका जस्तो शक्तिशाली एवं महत्वपूर्ण राष्ट्रसितको नेपालको दशकौं पुरानो मैत्री सम्बन्ध इतिहासकै कटुत्तम बिन्दुमा आइपुगेको छ । अमेरिकासितको हाम्रो दुईपक्षीय सम्बन्धमा कटुता अथवा तिक्तता उत्पन्न हुनुको अर्थ युरोपेली संघका राष्ट्रहरु सहित बेलायत, जापान, अष्ट्रेलिया र सउदीअरब जस्ता देशहरुसितको हाम्रो मैत्रीसम्बन्ध पनि प्रभावित हुनु हो । नेपालका अधिकाशं कम्युनिष्टहरु आफनो दलीय सोच एवं चिन्तनमा आधारित भएर परराष्ट्र सम्बन्ध निर्धारित गर्ने गरेका छन् । जबकि परराष्ट्रनीतिको संचालन ब्यक्तिगत अथवा दलगत आधारमा नभई देश र जनताको हितमा संचालन हुनुपर्छ ।

अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता नेपालको संसदबाट पारित नभए यो फिर्ता जाने र यसको असर दुईपक्षीय सम्बन्धका अन्य क्षेत्रमा पनि पर्न सक्ने चेतावनीयुक्त आग्रह गरेको छ ।नेपालका बामपन्थी दलहरुको उत्तरी छिमेकी चीनसित घनिष्ट एवं गहिरो सम्बन्ध रहेको छ । चीनकै सुझाव, सल्लाह र निर्देशनमा एमसीसी नेपालको संसदबाट पारित हुन सकिरहेको छैन भन्ने ठम्याई अमेरिकाको रहेको छ । शायद त्यही भएर होला अमेरिकी मन्त्रीले नेपालबाट एमसीसी फिर्ता भए अमेरिकी अनुदान सहयोग चीनले हस्तक्षेप गरेर स्थगित गराएको अर्थमा बुझने चेतावनी दिएका छन् । एमसीसी सम्झौता विगत लामो समय देखि नेपाली संसदबाट पारित हुने प्रतिक्षामा रहेको छ । नेपालका प्राय ः सबै जसो दलका सरकारहरुले अमेरिकालाई आश्वासन दिने र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ कि केवल विपक्षी दलहरुको असहयोगका कारण मात्रै एमसीसी पारित हुन सकिरहेको छैन तर फेरि त्यही दल सत्ताबाट हटने बितिकै यसको विपक्षमा उत्रिहाल्छ तथा सत्ताधारीदलको प्रतिबद्धता व्यक्त हुन थाल्छ र विपक्षी दलहरु माथि सहयोग गर्न नचाहेको दोषारोपण लाग्ने गर्दछ । पछिल्लो पटक एमसीसीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रमुखलाई पत्र लेखि एमसीसी बारे निर्णय गर्न मध्य फागुन सम्मको म्याद दिएको छ । यसपालि एमसीसीले प्रष्ट रुपमा सन्देश दिएको छ कि एमसीसी सम्झौतामा कुनै पनि किसिमको संसोधन हुने छैन । अब सम्झौतालाई संसदबाट पारित गराउनको निम्ति समय पनि थप गरिनेछैन अर्थात बढाइदिने छैन । नेपाललाई एमसीसी अनुदान चाहिएन भने पनि फिर्ता हुनेछ तर अब यस विषयलाई अझ बढी लम्बाउन सकिने छैन । तात्पर्य यो कि अमेरिका पनि अब बढी प्रतिक्षा गर्ने पक्षमा रहेको छैन र एमसीसीको विषयलाई जसरी भएपनि यसै महिना भित्र टुगिंएको हुनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।

अमेरिकाको तर्क आफनो ठाउँमा जायज पनि छ किनभने उनले हामीलाई ब्याज सहित फिर्ता गर्नुपर्ने ऋण दिन खोजिरहेको छैन यो आर्थिक अनुदान हो । एक त अनुदान पनि दिने त्यसमा पनि नानाथरिका शर्तहरु स्वीकार गर्दै जानुले आक्रोश आउनु अस्वभाविक होईन । एमसीसी सम्झौत, नेपाल र अमेरिकाबीच भएको हो । नेपाल एउटा स्वतन्त्र एवं सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशको हो । नेपालसित स्वतन्त्र परराष्ट्रनीति अख्तियार गर्ने अधिकार छ । नेपालले कुन देशसित कस्तो सम्बन्ध बनाउने हो ? कुन देशसित ऋण अनुदान लिने अथवा नलिने हो ? यो निणर्य अधिकार पनि नेपालकै हुनुपर्छ । नमागिएको सल्लाह बिनाकारण हाम्रो मखमा कोचिदिने काम भइरहेको छ । शायद त्यही भएर होला अमेरिकाले एमसीसी पारित भएन भने यसको कारण नेपालमा बढ्दो चिनियाँ हस्तक्षेपलाई बुझिनेछ भनेको हो । अमेरिकाको यस निष्कर्षको आधार पनि छ । एमसीसीबाट नेपाललाई के कति लाभ अथवा हानी हुने यसबारे स्वतन्त्र रुपमा छलफल भइरहेको छैन केवल यसलाई चीनको हितविपरित भएको ठानेर बिरोध गर्ने काम भइरहेको छ । नेपालमा एमसीसी सम्झौताको बारेमा घनिभुत छलफल चलिरहेकै बेला चीनको सरकारी संचार संस्था ग्लोबल टाइम्सले कमजोर बनाउन सक्दैन भन्ने शीर्षकमा एउटा सामाचार प्रकाशित ग¥यो । उक्त सामाचारमा एमसीसी सम्झौता नेपालको कानुन भन्दा माथि रहेको तथा यसले भुपरिवेष्ठिट राष्ट्रको सम्प्रभुतालाई कमजोर बनाउने उल्लेख छ । सामाचारमा वासिंगटनले पाँच सय मिलियन दलरको सहयोग परियोजना नेपालमा गरिबी निवारणको लागि भएके भए स्वीकार्य हुने तर अमेरिकाले नेपालको सार्वभौमसत्ताको सम्मान न गरेको मात्रै उल्लेख गरिएको छैन अपितु एमसीसी चिनियाँ पुर्वाधार परियोजना (बि.आर.आई) लाई चुनौती दिने अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्ने खोजेको आरोप छ । कोभिड १९ को संक्रमण देखिनु भन्दा अघिसम्म नेपालका बामपन्थी दलका नेताहरुको चीन भ्रमणले निरन्तरता नै पाएको थियो ।

कोभिड १९ का बेला पनि भर्चुअल माध्यमबाट चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुको सम्बोधन र प्रशिक्षण पाउनमा नेपालका कम्प्युनिष्टहरु सफल हुदै आएका छन् । नेपालका लागि चिनियाँ राजदुतले पनि एमसीसी परियोजना नेपालको हितमा नभएको सुझाव दिदै आएक छन् । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका नेता र बिज्ञहरुपनि यही सुझाव दिदै आएका छन कि एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा हुनेछैन । नेपालका कतिपय बामपन्थी राजनीतिक दलहरुको उत्तरी छिमेकी चीनसित निकै घनिष्ट सम्बन्ध रहीआएको छ र चीनको सुझाव, सल्लाह एवं निर्देशनलाई मान्ने काम पनि भई आएको छ । शायद त्यही भएर होला अमेरिकाले एमसीसी सम्झौतलाई नेपालको संसदबाट पारित हुन न दिनमा प्रष्ट रुपमा चीनले भूमिका गरिहेको आरोप लगाएको हुन सक्दछ । वि.स. २०७४ सालको आम निर्वाचन पश्चात एमसीसीलाई प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराउने प्रयास पनि नभएको होईन तर शुरुमा तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महराले यस विषयलाई संसदमा टेबल नै हुन दिएनन । अग्नि प्रसाद सापकोटा सभामुख बन्दा पनि अवस्था पुरानै छ । एमसीसी सम्झौतालाई संसदमा टेबुल गर्न दिने काम भईरहेको छैन । नेकपा एमालेले पनि एमसीसीलाई सांसदबाट पारित गराउने प्रस्ताव उल्लेख गर्न लगाएर भरसक यो सजिलै पारित नै हुन नसकोस भन्ने मनसायले देखाई सकेको छ । भारत तथा अमेरिकाको नाम सुन्ने बितिकै त्यसमा अनर्थ मात्रै हेर्ने मानसिकता बनाएकाहरुले व्यर्थमा एमसीसी परियोजना र अमेरिकालाई नेपालको हितविपरीत भएको ठह¥याउने काम गरिरहेका छन । गएको भदौ महिनामा नेपालले अमेरिकासामु दर्जनौ जिज्ञासाहरु राखी यसको जवाफ मागेका थिए । अमेरिकारले पनि सन्तोषजनक जवाफ फकाईसकेको छ खास गरिकन एमसीसी सम्झौता नेपालको संविधान भन्दा माथि छैन । एमसीसी सम्झौतामा आईपीएस । (इन्डो प्यासिफिक स्टेटेजिक) को विषय आउँदैन । अमेरिकी सेना नेपाल भित्रिने विषय मिथ्या कल्पना हो । यो सम्झौता नेपालको संविधान भन्दा माथि होईन । यस सम्झौतासित भारतको कुनै सरोकार नै छैन लगायतका जवाफ अमेरिकाले दिई सकेपछि शंकाको ठाउँ रहदैन । अमेरिकाले दिने भनेको अनुदान सम्झौतालाई अनावश्यक रुपमा राजनीतिकरण गर्दा सबै दल अप्ठयारोमा परेको छ । पहिला राष्ट्रवादी देखिन अनावश्यक रुपमा यसको विरोध गर्ने काम भएको छ । अब वास्तविकता बुझेर पनि यसको पक्षमा उभिन कम्युनिष्टहरुलाई अपठयारो भइरहेको छ ।

चिनिया सरकारी समाचार एजेन्सी सिन्हवाका पूर्व काठमाडौ ब्युरो प्रमुख माओ सिङ पिङले त एक नेपाली अनलाइनमा एउटा लेख नै लेखिहाले कि नेपालले एमसीसी चाहिदैन किन भन्नुपर्छ ? उक्त लेखमा उनले नोलको सम्प्रभुताको मूल्य पनि पाँच सय मिलियन डलर हुन सक्दैन भने एमसीसी अमेरिकाको खतरनाक योजना लुकेको भन्दै नेपालका छिमेकीहरुलाई पनि एमसीसी चुनौती बनेको लेखेका छन् । आफनो आलेख मार्फत उनले एक किसिमकले दक्षिणी छिमेकी भारतको पनि सहानुभुति र सर्मथन प्राप्त गर्ने चाहना राखेका छन् । अमेरिकासित चीन एक्लैले भीडन तसर्थ उरुलाई भारतको पनि समर्थन र सहयोग चाहिरहेको छ तर भारतले भन्ने यसलाई नेपाल र अमेरिकाबीचको दुई पक्षीय मामिला ठानी आज सम्म केही पनि बोलेको छैन । चिनिया पत्रकारको उक्त लेखमा भविष्यको सुरक्षाका लागि नेपालले एमसीसीको अवलोकनमा दुई निकट छिमेकीसंग आग्रह गर्नु पर्ने र नेपालको भ्रममा विवाद हुँदा अन्तरर्राष्ट्रिय समुदायले मात्रै नेपाललाई न्याय दिने तर्फ गरेका छनु । चिनियाँहरुको अनाश्वयक चिन्ता र टिप्पणीले नेपालको सार्वभौमसत्ता माथि अवश्य पनि चोट पु¥याई रहेको छ । हाम्रो देशका स्वाभिमानी तथा राष्ट्रवादी सांसदहरुले कसैको सुझाव र सल्लाहका आधारमा एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट पारित हुन न दिनु कीमार्थ पनि ठीक भएन । राजनीतिक विचारधारा आफनो ठाउँमा हो । एउटा राजनीतिक दलको सम्बन्ध विश्वका कुनै पनि देशको राजनीतिक दलहरुसित ह्न सक्दछ तर देशको परराष्ट्रनीतिको आधार आफनो मातृभूमि र देशका जनताको हितलाई ध्यानमा राखी निर्धारण हुने विषय हो । आज चीनको भनाई अनुसार एमसीसीको बिरोध गर्ने हो भने भोली अमेरिकाको भनाईमा बी.आर.आईको पनि बिरोध गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुन सक्दछ । पर्सी एडिबी र विश्व बैंकको पनि बिरोध हुन सक्दछ । तसर्थ अनुदान जस्तो विषयलाई राजनीतिको अस्त्र बन्न दिनु हुदैनन । जुन दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीलाई संसदमा पेश गर्ने विषयमा गठबन्धन दलहरु माझ प्रस्ताव गरेका थिए ।

त्यही दिन चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका अन्तरर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख सङ ताओले सत्तारुढ घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकलम दहालसित भर्चुअल छलफल गरे । तर उक्त छलफललाई चिनिया विदेश विभागले त्यसलाई सार्वजनिक गरिदियो । साढे २ वर्ष अघि चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसंग भेटमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाल असंलग्न परराष्ट्रनीतिमा दृढ रहेको र चीन विरुद्ध अघि सारिएका आईपिएस अस्वीकृत गर्ने बताएका थिए उनले चीनले विकासमा अवरोध गर्ने कुनै पनि परियोजना स्वीकार नगर्ने पनि बताएका थिए । नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयनको प्रसंग चल्दा चीन निकट मानिने नेपालका राजनीतिक दलका नेता देखि पूर्व प्रशासकहरुले समेत कडा विज्ञप्ति राख्दै आएका हुन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयमले र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सम्झौतासित सम्बन्धित थप अशांका बारे एमसीसीसामु जिज्ञासा रान्खुपर्ने हो तर आफना कार्यकर्तामा भ्रम छरेर त्यसलाई विवादमा ल्याउने काम गरिरहेका छन् । संसदमा प्रस्ताव दर्ता हुन दिनुपर्छ । मतदानको बेला पक्ष विपक्षमा लागेर निर्णय दिनुपर्छ तर धेरै लामो समय सम्म देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइनु शोभा दिदैन प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुलाई नेपाली जनताले नै चुनावमा जिताएका छन् । नोभेम्बर २३, २०२१ मा अमेरिकाले आफनो सहयोग परियोजना मार्फत नेपालको क्षेत्रीय अन्तरसम्बन्धलाई नेपाली जनताका प्रतिनिधि माथि शंका गर्नु ठीक होइन । एमसीसी सम्झौताको छिनोफानो लाग्नुपर्छ । अमेरिका जस्तो मित्र राष्ट्रले नेपालमाथि शंका उत्पन्न गर्ने अवस्था सृजना हुन हाम्रो असफल परराष्ट्रनीतिको प्रमाण हो । विगत केही वर्ष यत्रा देखि नेपालको राजनीतिमा बामपन्थी दलको प्रभाव एवं भुमिका महत्वपूर्ण सावित भईरहेको छ यसको लाभ एउटा छिमेकी मित्र राष्ट्रलाई भइरहेको छ जवकि एक अझ छिमेकी सहित पूरै विश्व जगतबाट हामी एक्लिईरहेको अवस्था छ । एमसीसी राष्ट्रहितमा छ ।