२०७८ फाल्गुन ४, बुधबार ०७:२५
जनकपुरधाम ।संघियता कार्यान्वयमा ‘ ल्याकत’ प्रर्दशन गर्ने मधेश प्रदेश सरकारले मंगलवार ४ वर्ष पुरा गरेको छ ।संघिय सरकारसँग टकराव गर्ने मधेश प्रदेश सरकारले चार वर्षमा गरेको उपलब्धी कागजमा सिमित रहेको छ ।
चारवर्षे कार्यकालको उपलब्धी सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघिय सरकारबाट भएको असहयोगको फेहरिस्त सुनाए । शहिद परिवारलाई रोजगारी, घाईतेलाई राहत स्वरुप आर्थिक सहयोग, दैविक प्रकोपको कारण मृत्यु, आगजनी भएर घरवार जलेर नष्ट भएकालाई आर्थिक सहयोग, आर्थिक अभावमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न नपाएका दलित छात्रालाई आर्थिक सहयोग, करेन्ट लागेर मृत्यु भएकाहरुलाई सरकारले तत्काल राहतको व्यवस्था गरेको मुख्यमन्त्री राउतले चार वर्षे उपलब्धीमा गनाए । यस्ता कार्यले प्रदेशवासी प्रदेश सरकारको अनुभुति पक्कै गरेको हुनुपर्ने उनले बताए । प्रादेशिक गौरवका योजना अन्तर्गत प्रदेशका ६४ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा ५ किलो मिटरको दरले कालोपत्रे सडक निर्माण गर्ने योजनाको अझै प्रारम्भिक चरणमा छन् । मुख्यमन्त्री राउतले नीति तथा कार्यक्रमका लागि ऐन कानूनको निर्माण, कर्मचारीको अभाव, कोराना महामारी ,भौतिक पुर्वाधारको अभाव तथा संघिय सरकारको असहयोगको कारण चाहे जति काम गर्न नसकेको बताउँदै दायित्वबाट पञ्छिने प्रयास गरे । संघियता कार्यान्वनको सबालमा प्रदेश सरकारजति संघिय सरकार प्रतिवद्ध नरहेको उनले आरोप लगाए । राउतले भने,‘ संघिय सरकार संविधानमा प्रदेशलाई दिएको अधिकार पनि कटौति गर्न लागेको छ, यस्तोमा संघिय सरकार विरुद्ध नै अदालत जानुपर्ने अवस्था रहेकोले पनि प्रदेशले बनाएको योजना र लिएको लक्ष्य पुरा गर्न कठिनाई भईरहेको छ ।’
मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो लगाउनु, छिमेकी मुलुक भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगि आदित्यनाथको जनकपुरधाम भ्रमणलाई पनि उपलब्धीको रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । ३ फागुन २०७४ मा गठन भएको प्रदेश सरकारले आफ्नो पहिलो वैठकमा मधेश आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका शहिद परिवारलाई रोजगारी र घाईतेलाई राहत दिने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुरुप मधेश प्रदेश सरकारले अहिले सम्म करिव तीन दर्जन शहिद परिवारका सदस्यलाई प्रदेश मातहतका सरकारी कार्यालयहरुमा नियुक्ति दिएको छ । प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढी चर्चा पाउने कार्यक्रम ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अन्तर्गत माघ १ देखि जन्म लिने छोरीलाई ३ लाखको शैक्षिक विमा र सामुदायिक विद्यालयमा पढने छात्रालाई साइकल वितरण कार्य सुरु भईसकेको राउतले दावी गरे । तर बिमा कार्यक्रम पनि दुई आर्थिक वर्षदेखि अलपत्र रहेको छ । भने अहिले सम्म ७ सय ७१ वटा सामुदायिक विद्यालयका ३७ हजार ३ सय ५४ जना छात्रालाई साईकल वितरण गरिएको छ । त्यसैगरी, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गत अहिले सम्म प्रदेशका विभिन्न २७ वटा पोखरी एवम् सार्वजनिक धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरुको सौन्दर्यीकरणको काम भईरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । प्रदेशका १ सय सामुदयिक विद्यालयमा छात्रामैत्री सामुदायिक विद्यालय समेत निर्माण गरेको प्रदेश सरकारले उपलब्धीमा गनाएका छन् । कोरोना महामारीमा कृषि कर्जा लिएका किसानको व्याज अनुदानमा प्रदेश सरकारले २२ करोड खर्च गरेको १ सय किसानलाई ट्रयाक्टर, ५ सय ३७ थान कृषि सम्बन्धी विभिन्न यन्त्रहरु किसानलाई वितरण, तथा कोरोना महामारीमा रोजगार गुमाएका अति विपन्न परिवारलाई राहत वितरणमा ३० करोड खर्च गरेको प्रदेश सरकारले उपलब्धीको रुपमा उल्लेख गरेको छ ।
‘कोरोना महामारी सुरु हुदाँ हामीसँग एउटा पनि पिसिआर टेस्ट गर्ने मेसिन थिएन, न त सरकारी अस्पतालहरुको आईसियुको राम्रो प्रबन्ध थियो ’ उनले भने, तर अहिले प्रत्येक जिल्लामा पिसिआर मेसिन, सबै अस्पतालमा आईसियुको राम्रो प्रबन्ध गरिसकेका छौ । त्यसवाहेक कोरोना संक्रमितलाई औषधी उपचार निःशुल्क रुपमा गर्दै आएका छौ ।’ प्रदेश सरकारलाई करिव ५ दर्जन कानून बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर अहिले सरकारले ४ वर्षमा ४४ वटा ऐन बनाई सकेको मधेश प्रदेश सरकारको उपलब्धी छ । शहिद परिवारजनको समस्या समधानका लागि मधेशी शहिद प्रतिष्ठान, दलित सशक्तिकरणको लागि दलित विकास समिति गठन गरेको अगाडी बढेका छौ, मुख्यमन्त्री राउतले भने,‘ मधेशका सबै वर्ग समुदाय, धर्म तथा जातजातीको जनसंख्याको अधारमा सहकारी निकायमा पहुच बढाउने गरी समावेशी कानून ल्याएका छौ ।’ त्यसैगरी, ‘प्रदेशमै पहिलो पटक आर्थिक सुशासन कायम गर्न प्रदेश जनलोकपाल आयोग गठन गरेका छौ भने कर्मचारी भर्ना गर्न प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र लगायतका आवश्यक कानून ल्याएको राउतले दावी गरे ।
