जनकपुर टुडे

२०७८ फाल्गुन ८, आईतवार ०७:४२

सर्वोच्च अदालतका एक न्यायधीशले प्रधानन्यायधीशलाई महाभियोगबाट जोगाउँछन् । साढे चार बर्षको अन्तरालमा स्वयं प्रधानन्यायधीश पदमा आसिन रह्दा महाभियोगको चक्रब्यूँहमा फस्छन् । यसलाई संयोग भनौं वा के भनौं, सुशीला कार्कीलाई महाभियोगबाट जोगाउने चोलेन्द्र शमशेर राणा यतिखेर समयको कुचक्रमा यसरी फसेछ कि महाभियोग उहाँसमक्ष पासोको रुपमा प्रकट भएको देखिन्छ । २०७४ साल वैशाख १७ गते सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद सचिवालयमा नेपाली काँग्रेस र माओवादीका २४९ जना साँसदको हस्ताक्षरसहित महाभियोग दर्ता भएको थियो । कार्की सोही दिन निलम्बनमा परेकी थिइन् । तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलाशले कार्कीविरुद्ध महाभियोगको प्रक्रियाअगाडि नबढाउन र आजकै मितिदेखि आफ्नो यथास्थानमा फर्केर कामगर्न अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरेपछि ६ दिनमैं कार्कीको निलम्बन फुकुवा भएको थियो । अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिँहले प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता र तत्काल पुनःबहालीको माग राखी सर्वोच्चमा रिट हाल्नुभएका थिए । सुशीला कार्कीले उमेर हदको कारण एक महिनापछि अवकास पाउनुभयो ।

राणाको समयावधि अहिले दस महिना बाँकी छ । उहाँ आउँदो पुस ७ गते ६५ बर्ष पुरा गर्नु हुनेछ । महाभियोगको प्रस्ताव पारित गराउनका लागि नेकपा(एमाले)को समर्थन चाहिन्छ । एमाले समर्थन नगर्ने स्पष्ट पारिसकेकाले महाभियोग पारित हुने सम्भावना क्षिण छ । किनभने, प्रतिनिधिसभाको २७५ साँसदमध्ये अहिले २७१ जना साँसद छन् । सोमध्ये एमालेको ९८, काँग्रेसको ६३, माओवादीको ४९ (सभामुखसहित) एकीकृत समाजवादीको २३, जनता समाजवादी पार्टीको २१, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको १३ र नेमकिपा, राप्रपा, राजमो र स्वतन्त्रको एक एक जना साँसद छन् । महाभियोगको प्रस्ताव पारितगर्न दुई तिहाई अर्थात १८१ साँसद चाहिन्छ । एमालेबाहेक सवै दल एकजुट एकजुट भएपनि १७२ मात्रै पुग्छ । यस्तो अवस्थामा प्रक्रियामैं अल्झाएर दस महिना विताइ दिने सम्भावना देखिन्छ । हुन त, जुन किसिमले राजनीतिक चक्र घुम्दैँछन् । कतै, गठबन्धन भत्कियो भने महाभियोग फिर्तापनि हुन सम्भावनालाई नकार्न नसकिने अवस्था पनि छ । संविधानको धारा १०१ (३)मा उपधारा (२) बमोजिम कुनै व्यक्ति विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्ने आधार भएको नभएकोछानविन गरी सिफारिसगर्न प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभामा एक महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरिने छ । ११ सदस्यीय सो समितिमध्ये छानविन गरी तीन जना प्रतिनिधिसभा सदस्य कारवाहीको लागि सिफारिस गरेपछि धारा १०१को (७) बमोजिम आरोपित व्यक्तिलाई सफाईको लागि समय दिइनेछ । यी प्रक्रियाहरु पुरा गराउनमा सभामुखको भूमिका अह्म हुन्छ । समयसीमा नतोकिएकाले प्रक्रियामैं ढिलाई भयो भने राणाले अवकासको उमेर हद नाघ्ने देखिन्छ । सो कारणले पनि राणा सम्भवतः सुनीलरञ्जनजस्तै कुनै अधिवक्ताको पर्खाइमा हुनुपर्ने हो ।

चोलेन्द्र शमशेर निलम्बनमा परेको आज छैठो दिन हो । राणामाथिको महाभियोग संविधानको उल्लघनलगायतका कारण देखाई उहाँलाई पुनःबहालीको माग राखेर अहिलेसम्म कसैले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको छैन् । नेपालमा सानातिना कुरामा रिट हाल्ने प्रचलन व्याप्त छ । उहाँको लागि कसैवाट सर्वोच्चमा रिट नपर्नु विषयपनि सोचनीय छ । अहिले नेपालको राजनीति एमसीसीको विषयमा धेरै गिजोलिएको अवस्थामा पुगेको छ । सम्भवतः उहाँ ‘पर्ख र हेर’को नीतिको आधारमा उचित समयको पर्खाइमा होला । तर, रिट अवश्यम्भावी छ । यदि, चोलेन्द्र शमशेर महाभियोगविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएमा सुशीला कार्कीका लागि जारी गरिएका अन्तरिम आदेश नजीरको रुपमा पेश हुने सम्भावनापनि छ । साढे चार बर्षको अवधिमा दुई जना प्रधानन्यायधीशविरुद्ध महाभियोग दर्ता हुने विषयलाई राम्रो भन्न मिल्दैन् । यस विषयलाई न्यायपालिकामा विचलन आएको रुपमा भनेर परिभाषित गर्न सक्छन, यो एक चिन्ताको विषय हो । ठूलो अस्त्र मानिएका महाभियोगको दुरुपयोग हुन नदिनतर्फपनि साँसदहरुलाई सचेतपनि रहनुपर्छ । न्यायपालिकालाई स्वच्छ र मर्यादित कायम राख्नका लागि स्वयं न्यायपालिका, वार एशोसिएशन र सरकारको महत्वपूर्ण दायित्व हो । तर, निलम्बित प्रधानन्यायधीश राणाको सम्पतिका साथै सरकारलाई अप्रत्यक्ष रुपमा दवावदिने विषय गम्भीर रुपमा उठेका छन् । यो असमान्य विषय हो । हुन त, उहाँमाथि महाभियोगमा २१ वटा आरोप लगाइएको छ । उहाँको राजीनामाको माग गर्दै लामो समयदेखि नेपाल वार एशोसिएन आन्दोलितपनि छन् । न्यायधीश कस्तो हुनुपर्ने विषयमा भारतको उच्च अदालतका ४८ औं मुख्य न्यायधीश एनवी रमन्नाको सुझाव अहिलेको सन्दर्भमा धेरै महत्वपूर्ण देखिन्छ ।

एक बर्षअघि, एक संस्थाद्वारा ‘कानुनको शासन’ विषयक अन्तरक्रियामा न्यायधीशहरुलाई भावनात्मक आवेशको प्रभावबाट बच्न सुझाव दिँदै उहाँले ‘भावनात्मक आवेश सामाजिक सञ्जालबाट बढी प्रसार हुने गरेकाले न्यायधीशहरुलाई मिडिया ट्रायलबाट सचेत रहनुपर्छ ।’ उहाँले कानुनको शासन दौंधारी तरवारजस्तै हुन्छ, जसको प्रयोग दुवैतर्फबाट हुन सक्छ ‘न्यायको निष्पादन को लागि र उत्पीडनको लागि’ । उहाँले कानुनी शासनको लागि न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र रहनु नितान्त आवश्यक छ र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिका र संसद्ले नियन्त्रित गर्न खोज्यो भने कानुनको शासन रहने छैन् । मुलुकमा राजनीति स्थायित्व नभएकाले सोको प्रतिकूल प्रभावमा प्रत्येक क्षेत्रमा परेको अनुभूति भइरहेको छ । २०६२÷०६३ जनआन्दोलनपछि थुप्रै आरोह अवरोहलाई छिचोल्दै मुलुकले २०७२ सालमा संविधान पाए । अव मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता आउने र दलहरुले आपसी सुझबुझमा मुलुकलाई विकासको मार्गमा अग्रसर हुने विषयमा अधिकांस जनता विश्वस्त थिए । तर, मुलुकमा सत्ताको उलटपलट जारी नै रह्यो ।

यसो हेर्दा, संविधान जारी भएपछि ६ बर्षको अवधिमा सुशील कोइराला एकपटक, केपी ओली तीन पटक, शेरबहादुर दुई पटक र एक पटक प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए । लौं, हेरौं, त एकपटक ! कतै, संसदीय निर्वाचनपछि राजनीतिक स्थिरता आउने विश्वासका साथ जनता निर्वाचनमा होमिए । झण्डै, दुई तिहाईको नेतृत्व गर्दै केपि ओली, प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । आपसी खिचातानी र दल विभाजनलगायतका कारण साढे तीन बर्ष नपुग्दै सरकार ढल्यो । अव, मुलुकमा देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार छ । अव, उहाँसमक्ष एमसीसी अनुमोदनको विषय जटिल मोडमा पुगेको छ ।

महाभियोग !

चौंधो शताब्दीमा इङ्गलेण्डको राजकीय परिषद क्यूरिया रेजिसको न्यासत्व अधिकारद्वारा महाभियोग प्रक्रियाको जन्म भएको हो । क्यूरिया अर्थात, पार्लियामेन्ट जव, हाउस आँफ लार्डस र हाउस आँफ कामंसको रुपमा विभाजित भयो । त्यसपछि, महाभियोगको अधिकार हाउस आँफ लार्डसलाई प्राप्त भयो । १६ औं शताब्दीमा वारेन हेस्टिंग्ज र लार्ड मेलविले (हेनरी उडंस)विरुद्धको महाभियोग प्रमाणित भएको थियो । अमेरिकाको संविधानमा राष्ट्रपति र राज्यको पदाधिकारीहरुमाथि राजद्रोह, घुस वा अन्य कुनै विशेष किसिमको गलत कार्यको कारण महाभियोग प्रमाणित भएमा हटाउन सकिने व्यवस्था छ । सन् १६१३मा न्यूयार्कको गवर्नर विलियम सुजरलाई महाभियोगमार्फत पदबाट हटाइएको थियो । इङ्गलेण्ड र अमेरिकामा केही अन्तर छ । इङ्गलेण्डमा महाभियोग प्रमाणित भएमा दण्डको व्यवस्था छ भने अमेरिकामा पदबाट हटाइन्छ र भविष्यको लागि अयोग्य मानिन्छ । यसबाहेक अन्य कुनै दण्डको प्रावधान छैन् ।

भारतको संविधानमा महाभियोग

भारतमा महाभियोगको प्रस्ताव लोकसभा वा राज्यसभामध्ये कुनै एकमा आवश्यक साँसद्को हस्ताक्षरपछि संसद्मा पेश गर्न पाउँछन् । त्यसपछि, लोकसभाको स्पीकर वा अध्यक्षले सो प्रस्ताव स्वीकार गरेमा (खारेजपनि गर्न सक्छन् ) तीन सदस्यको समिति बनाइन्छ । सो समितिमा सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश, कुनै उच्च अदालतको मुख्य न्यायधीश र एक प्रख्यात व्यक्तिको समिति बनाइन्छ । सो प्रख्यात व्यक्तिको छनोटमा स्पीकर र अध्यक्षको सहमति हुनुपर्छ भनेर व्यवस्था गरिएको छ । भारतमा सवैभन्दा पहिले सन् १९९३ मईमा सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश वी. रामास्वामीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव ल्याइए भएपनि लोकसभाबाट पारित हुन सकेन् । सत्ताधारी काँग्रेसले महाभियोगको विपक्षमा मतदान गरेका थिए । त्यसपछि, सन् २०११मा कोलकाता उच्च अदालतका न्यायधीश सौमित्र सेनमाथि अनुचित व्यवहारको कारण महाभियोग दर्ता भएको थियो । राज्यसभाबाट पारित भएपछि लोकसभामा पुग्यो तर, मतदान हुनुअघिनै उहाँले पदबाट राजीनामा गर्नुभयो । तर, अहिलेसम्म कुनैपनि न्यायधीशलाई महाभियोगमा दोषि प्रमाणित गरिएको छैन् । भारतको दुवै सदनबाट दुई तिहाईबाट महाभियोगको प्रस्ताव पारित हुनुपर्छ । अधिकांसले चर्चा हुनासाथ र कतिपयले सुनुवाई हुनुभन्दा पहिलेनै राजीनामा गरेपछि सो अवस्था नआएको देखिन्छ ।

चोलेन्द्र शमशेरमाथि लामो समयदेखि राजीनामाको लागि सुझाव दिइएपनि उहाँ टसमस नभएपछि महाभियोगको प्रस्ताव आएको देखिन्छ । अस्तु !