जनकपुर टुडे

२०७८ फाल्गुन १५, आईतवार ०८:१४

अमेरिकन मिलेनियम च्यालेन्ज कार्पोरेशन (एमसीसी) परियोजनाको कारण सत्ता गठबन्धनको भविष्य सङ्कटमा परेको छ । यो परियोजनाको सम्झौंताबाहेक सवै प्रक्रिया बामपन्थी नेतृत्वको सरकारको समय भएको हो । खासगरी, माओवादी नेतृत्वको सरकारको समयमा एमसीसी भित्रयाउनका लागि निवेदन र मस्यौंदाको अन्तिम रुपमा दिइएको हो । अहिले, एमसीसीको सडकदेखि सदनसम्म प्रखर विरोधगर्न अग्रपक्तिमा माओवादी नै देखिएका छन् । एमसीसी परियोजना संसदमा टेबुल त भयो । यो संसद्बाट अनुमोदन भएपनि,नभएपनि नेपालका शीर्ष नेताहरुको विश्वसनीयता घटेको छ । अव, कुनैपनि मुलुक यस किसिमका सम्झौंता गर्दा पटक पटक सोच्छन् । कतै, नेपालमा यसको राजनीतिकरण त हुने होईन् । अनाहकमा विवादमा नपर्न खोज्छन् । यस्तो भयो भने, नेपालको अर्थतन्त्रमा यसको दुरगामी असरपर्ने निश्चित छ ।

एमसीसी के हो ?

विकासशील देशहरुलाई खासगरी ठूला परियोजनाको पूर्वाधार निर्माण गर्न सन् २००४ सालमा अमेरिकी संसदले यसको स्थापना गरेको हो । यो एक स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायत निकाय हो । जसले विश्वव्यापी गरीवीविरुद्धको लडाइमा अगुवाई गर्न सघाइरहेको छ । यो परियोजनालाई नेपाल ल्याउनमा बामपन्थी प्रधानमन्त्रीहरुको महत्वपूर्ण भूमिका छ । २०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री र सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री हुँदा नेपालले पहिलोपटक एमसीसीमा आवद्ध हुने चाहना प्रकट गरेको थियो । त्यसपछि, प्रक्रिया शुरु भएपछि झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री र भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री हुँदा एमसीसीको पदाधिकारीसँग ‘मिटिङ नोट’ तयार गरिएको थियो । तत्कालीन, माओवादीका नेता डा. बावुराम भट्टराई देशको प्रधानमन्त्री र बर्षमान पुन अर्थमन्त्री हुँदा २०६८ साल माघ ५ गते एमसीसीको लागि निवेदन दिएको थियो । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री र रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा २०७१ साल चैत २३ गते निर्देशक समिति गठन भएको थियो । केपि शर्मा, ओली प्रधानमन्त्री हुँदा २०७३ साल साउन ५ गते एमसीसी परियोजनाको अनुदानको मस्यौंदा तयार भएको थियो । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री बनेपछि २०७४ साल जेठ १८ गते एमसीसी मस्यौंदाको अन्तिम रुप दिइएको थियो । एमसीसीको लागि निवेदन र मस्यौंदाको अन्तिम रुप दिने बेलामा पनि माओवादीकै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री थिए । यस विषयमा निर्णय तथा सहमतिगर्ने माओवादीका नेताका साथै माधव– झलनाथहरुले सो ६ बर्षको अवधिमा नेपालको लागि उपयुक्त छैन र यसको माध्यमबाट राष्ट्रियतामाथि खतरा उत्पन्न हुन सक्नेछ भनेर उतिखेर,नै यसको प्रक्रिया किन रोकेन ?

यदि, त्यो बेलामा यो उपयुक्त थियो भने अहिले एमसीसी राष्ट्रको लागि घातक कसरी भयो ? यो घातक हुने सम्भावना देखेपछि, सम्झौंताको लागि माओवादीले किन सहमति दियो ? शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा भदौं २९ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सम्झौंता गरेका हुन् । उतिखेर, माओवादी पनि सरकारमा थियो । देउवाले आफ्नै मनले सम्झौंता ग¥यो भने प्रचण्डहरु किन विरोध गरेनन् । यो सम्झौंताबाट स्वाधीनतामा आँच आउने छ भनेर उतिखेर, सरकारबाट किन बाहिरिएन ? प्रचण्डले पाँच महिनाअधि फागुन १६ गतेसम्मका लागि समयावधि किन माग गरे ? यावत, प्रश्नका जवाफ माओवादी नेताहरुलाई दिनुपर्ने होईन् र । सडकका आन्दोलनकारीहरुले ति नेताहरुसँग एमसीसी किन माग गरिस् र किन मस्यौंदाको अन्तिम रुप दिइस् भनेर सोध्नुपर्ने होईन् र । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले गत, आइतवार एक विज्ञप्ति जारी गर्नुभयो । सो विज्ञप्तिमार्फत उहाँले देशको स्वाधीनता र राष्ट्रियतामा नै प्रश्न उठ्ने सक्ने विषयमा दलहरुबीच राष्ट्रिय सहमति नगरिकन र सत्तादलभित्रै एकरुपता नहुँदै जवर्जस्ती प्रतिनिधिसभामा पेश भएको घटनाप्रति आपत्ति प्रकट गर्नुभएको छ । मस्यौंदाको अन्तिम रुप दिने बेला उहाँ अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । सो समयमा उहाँले एमसीसी भित्रिदा देशको स्वाधीनता र राष्ट्रियतानै खतरा पर्नसक्नेतर्फ किन ध्यान पु¥याउनु भएन् । यसको मतलव, प्रचण्ड र महरालाई दुरदृष्टि नभएको नेता भन्ने कि जनतालाई भड्काएर राजनीतिक लाभ लिन खोजिएको भन्ने ? यसो हेर्दा, सिद्धान्तको राजनीतिको दुहाई दिने नेताहरुको नैतिकता हराइसकेको पुष्टि हुन्छ । एमसीसीको सम्झौंतामा संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रावधान थिएन् । केपि ओली प्रधानमन्त्री हुँदा २०७५ साल वैशाख २५ गते मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट एमसीसीलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्ने निर्णय भएको हो । नेपालमा के देखिएको छ भने, पञ्चायतकालदेखि नै खासगरी, भारतसँग भएका सम्झौंताहरु विषयलाई चुनावी मुद्धा बनाइएको छ । सम्भवतः ओलीले यो एमसीसी सोझैं लागू गरेमा राष्ट्रघात गरेको आरोप लाग्न सक्ने र विपक्षीहरुले चुनावी मुद्धा बनाउनसक्ने भयले संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । अहिले, यो परियोजनाको संसद्बाट अनुमोदन देउवाको लागि टाउको दुखाई बनेको छ ।

अर्कोतर्फ ओली अनुमोदनको प्रावधान राखेर तमाशा हेरिरहनु भएको छ । केपि ओलीले यो रणनीति एउटा गाउँले कथासँग मेल खाने खालको छ । बर्षो पहिले, सलाईको आविष्कार भएको थिएन् । गृहिणीहरु चुल्होमा आगो जोगाएर राख्थे । आफ्ना टोलमा आगो फेला नपरेपछि एकजनाले छिमेकको टोलमा आगो लिन पुगेछन् । आगो खोज्दा खोज्दै एक गृहिणीको घरमा आगो फेलापरेछ । उनले आगो माग्दा, गृहिणीले आगोको मूल्य ‘एक पैसा’ माग गरिन् । त्यो व्यक्तिले बाध्य भएर एक पैसामा एउटा ठूलो आगोको डल्लो किनेछन । एउटा आगोको सानो डल्लो सित्तैमा मागेपछि गृहिणीले दिइन् । एक पैसामा एउटा आगोको डल्लो पाए, अर्को सानो डल्लो सित्तैमा पाएर खुशीका साथ ति व्यक्ति त्यहाँबाट हिँडे । मनमनै सोच्दै, उनले सितैमा पाएको सो सानो डल्लाको खेल हेर्नुपर्छ भनेर उनले एकजनाको घरमा आगो लगाइ दिएछन् । हेर्दाहेर्दै, पुरै बस्तीमा आगो फैलियो, ति व्यक्ति दन्किरहेको आगोको ज्वाला हेरेर मुस्कुराउँदै, भने, ‘सिँतैको आगोको यत्रो खेल हुँदो रहेछ भने खरिद गरिएका आगोको त झन कमाल हुनेछ ।’ अहिले, ओलीजी ‘उस्तै ति व्यक्तिजस्तै’, सिँतैको अनुमोदनको आगोको तमाशा हेरिरहनु भएको देखिन्छ । नेपालमा एमसीसी परियोजना ल्याउने बामपन्थी नेताहरुनै हुन् । एमसीसीलाई विवादित बनाउनमा पनि बामपन्थी नेताहरुकै अग्रसरता देखिन्छ । यसलाई अनुमोदन वा फिर्ता गर्ने निर्णायक भूमिका बामपन्थी दलकै हुनेछ । किनभने, काँग्रेससँग एक्लै बहुमत पुग्दैन् । तर, प्रचण्डको दोहोरो रणनीति के देखिन्छ भने एमसीसीको विरोध गर्दै रहने र संसद् मा अनुमोदनको समयमा बहिष्कार गरेर अप्रत्यक्ष रुपमा समर्थनगर्ने देखिन्छ । यसो गर्दा, एमसीसीको अनुमोदन हुने र गठबन्धनपनि जोगिने छन् । किनभने, संसद्मा उपस्थित संसद्को बहुमतको आधारमा पारित हुने संवैधानिक प्रावधान छ ।

यदि, यसो नभएको खण्डमा एमालेको समर्थनमा एमसीसीको अनुमोदन हुने सम्भावना प्रवल देखिन्छ । एमसीसीको विषयमा अमेरिका र चीनबीच आरोप प्रत्यारोपको अवस्था उत्पन्न हुनु शुभसङ्केत पक्कै होईन् । चिनीया विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुआ चिनयिङले गत, बुधवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एमसीसीलाई ‘अल्टिमेटमको उपहारको पोको’को संज्ञा दिनुभएको छ । अर्कोतर्फ, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका नेता सोङले केपि ओली र माधवकुमार नेपालसँग भर्चुअल छलफल गर्नुभयो । एमसीसीको विषयमा चीनको चासो बढी देखिनु कतै चीनले नेपाललाई संरक्षित राष्ट्रको रुपमा हेर्न थालेको त होईन् भन्ने विषय उठ्न थालेको छ ।

अस्थिर नेता प्रचण्ड

नेपालमा सङ्घीय गणतन्त्रको स्थापना र संविधान निर्माणको चर्चा हुँदा निश्चित रुपमा प्रचण्डको भूमिकाको स¥हाना हुन्छ । तर, दुई दसकदेखि नेपालको राजनीतिमा प्रचण्डको उपस्थितिलाई सुक्ष्म रुपले हेर्दा उहाँमा धेर्यताको अभाव देखिएको छ । उहिलेको प्रचण्ड र अहिलेको प्रचण्डको रणनीतिमा धेरै उतारचढाव देखिन्छ । माओवादीको दस बर्षे जनयुद्धको नायक प्रचण्डको एक झलक हेर्न र विचार सुन्न सर्वसाधारण ललायित रहन्थे । जनयुद्धकाल सकाएर राष्ट्रको मूलधारमा समाहित भएपछि ‘जहाँ प्रचण्ड, त्यहाँ लाखौंको भीड’ जुटिन्थ्यो । मुलुक प्रचण्डमय बनेको आभाष हुन्थ्यो । उतिखेर, कतिपयले प्रचण्डको तुलना विपीसँग गर्ने गर्दथे, उहाँका कार्यकर्ताहरुको नजरमा प्रचण्ड विश्वकैं महान क्रान्तिकारी नेता थियो । त्यो ‘ प्रचण्ड’ र अहिलेको प्रचण्डमा देखिएका भिन्नताले गर्दा उहाँको पार्टी विभाजनका साथै मुलुकको राजनीतिलाई समेत प्रभावित पारेको देखिन्छ । २०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । नौं महिने शासनकालको अवधिमा प्रधान सेनापति रुक्वाङ् गद कटुवालको प्रकरणले गर्दा उहाँ राजीनामा गर्नुभयो । सो घटना नभएको भए सम्भवतः पहिलो संविधानबाटनै मुलुकले संविधान पाउन सक्थे ।

सो समयमा उहाँको पहिलो प्राथमिकता संविधान निर्माण हुनुपर्ने थियो । जनयुद्धको धङधङीको प्रभावमा परेर उहाँ रुक्माङ्गदलाई अपदस्तगर्न तर्फ लाग्नुभयो । त्यो राजनीतिक भूल राष्ट्रलाई धेरै महङ्गो प¥यो । त्यसपछि, सत्ता परिवर्तनको खेल शुरु भयो र मधेशवादी दल छिन्नभिन्न भए । दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचन र त्यसपछि,पुनः मधेश आन्दोलनको मारबाट मुलुकलाई गुज्रनु प¥यो । कहिँलेकाही, ‘बामपन्थी हुँ’ भन्ने भावनामा उहाँ बशिभूत भएर अमेरिकाको विरुद्धमा विज्ञप्ति जारी गर्नमा चुक्नु हुन्न । दक्षिण अमेरिकाको भेनेजुएलासँग नेपालको कुनै मैत्री सम्बन्ध छैन् । भेनेजुएलामा वामपन्थी नेता निकोलस माडुरोलाई अपदस्त गर्दै विपक्षी दलका नेता जुआन गुएइदोले आपूmलाई ‘ अन्तरिम राष्ट्रपति’ घोषणा गरेको थियो । सो राष्ट्रपति जुआनलाई अमेरिकाले समर्थन गरेपछि २०७५ साल माघ ११ गते प्रचण्डले विज्ञप्ति जारी गर्दै अमेरिकी हस्तक्षेप भनेर कडा विरोध गर्नुभएको थियो । जतिखेर, केपि शर्मा,ओली स्वीटरलेण्डको डाओसमा आयोजित सम्मेलनमा सहभागी भएको बखतमा सत्तारुढ दल माओवादी नेता प्रचण्डको सो विज्ञप्ति आएको थियो । भेनेजुएलासँग न केही लिनु छ न दिनु छ । तर, प्रचण्डको अमेरिकाको विरोधमा विज्ञप्ति जारी हुन्छ । अहिले त अमेरिका र चीनबीचको सम्बन्ध धेरै चिसिँएको छ । सो कारणले विभिन्न प्रकारका निहूँ झिकेर फिर्ता गराउन खोजिएको त होईन् ।

नेपालमा एमसीसी लागू भयो भने अमेरिकाको नेपालमा लोकप्रियतामा बृद्धि हुने देखेर प्रचण्डहरु विरोधमा उत्रेको त होईन् भन्ने चर्चा हुन थालेको छ । तर, राष्ट्रिय स्वार्थतर्फ केन्द्रीत हुनुपर्छ । महाशक्ति राष्ट्रको विवादमा नपरी नेपालको विकासतर्फ अग्रसर हुनुनै उचित हुनेछ । अस्तु !