गौर । गौर राइस मिलको जग्गाको बिक्री गर्ने प्रयोजनका लागि नक्कली कागजात सिफारिस गर्नेमाथि स्थानीय प्रहरी प्रसाशनले हाल सम्म कारवाही अघि बढाउन सकेको छैन ।
सार्वजनिक रुपमा प्रयोग हुँदै आएको मिलको नाउंमा दर्ता रहेको ५ विघा १९ कठ्ठा १५ धुर जग्गाको मालपोत रजिष्ट्रेशन प्रक्रियाको लागि गौर नगरपालिका– १ का वडा सचिवले वडा नम्बर ३ का वडा सदस्य लाल महमदको दवावमा किर्ते घर बाटो प्रमाणितको कागजात तयार पारेको सार्वजनिक रुपमा स्वीकार गरे पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रसाशन कार्यालय रौतहटले कुनै कारवाही अगाडि बढाएको छैन । गौर नपा–१ का वडा सचिव विनोद पासवानले रक्सी खाएको बेला झुक्याएर सिफारिस पत्र लेख्न लगाएको जिकिर गरे पनि कानून विपरीत कार्य गरेको प्रमाणित हुन आएकोले किर्ते कागजात बनाउने कार्यमा संलग्न भएकाहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउन बाधा पुग्ने अवस्था नरहेको कानून व्यवसायीहरुको तर्क छ । कानून व्यवसायी अधिवक्ता राजिव कुमार सिंहका अनुसार मुलुकी अपराध सहिंता २०७४ को किर्ते महलको परिच्छेद २५ को दफा २७६ को उपदफा ३ (१) ग बमोजिम किर्ते लिखत बनाउनेलाइ ७ बर्ष कैद र ७० हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । गएको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा २०७७ साल कार्तिक १७ गतेको गौर राइस मिलको जग्गाको घर बाटो प्रमाणितको किर्ते पत्र सार्वजनिक भएपछि वडा सचिव पासवान भारतमा गएर लुकेर बसेको अवस्थामा खोज तलास गर्दै संचारकर्मीले सम्पर्क गरी गरेको कुराकानीमा सचिव पासवानले वडा नम्बर ३ का वडा सदस्य लाल महमदले घर बाटोको खेस्रा गरी दिन भन्दा म खाजा खाई रहेको छँु तपाई आफ्नो सचिव सित गराउनु जवाफ दिएको बताएका छन् ।
जवाफ दिँदा पनि खेस्रा गरिदिनु मेरो सचिव महिला हो केही जान्दैन भनेको उल्लेख गरेका छन् । सचिव पासवानले भने लाल महमदले ५ जना वीरगञ्जको मान्छे जाँदै छन् भेट्न खेस्रा गरी दिनु भन्दा खेस्रा गरेको छँु । पहिला देखि लेटर पैड लिएर आएकोमा सोही कागजातमा खेस्रा गरेको स्वीकार समेत गरेका पासवानले त्यसमा लागेको छाप र वडा अध्यक्ष श्याम सुन्दर पटेलको हस्ताक्षर मैले नगरेको दाबी गरे । उनले यस अघि त्यहि वडाको सचिव भएर कम गरेको भए पनि अहिले १ नम्बर वडाको सचिवमा कार्यरत रहेको जिकिर गरे । वडा सदस्य लाल महमदलाई वीरगञ्जबाट आएका व्यक्तिको नाम थाहा होला भने म चिन्दैन भनी जिकिर गरे । २००३ सालमा स्थापना भएको सो गौर राइस मिल एण्ड फलोरको सचिव भन्ने बैकुण्ठ पौडेलले अनुचित लाभ लिने उद्देश्यले किर्ते सिफारिस गर्न लगाएको भन्दै वडा नम्बर ३ का वडा अध्यक्ष श्याम सुन्दर पटेलले पौडेल सहित अन्य अज्ञात व्यक्ति माथि कारवाहीको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा जाहेरी दरखास्त समेत दिए पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले त्यस माथि कारवाही अगाढि बढाएको छैन । प्रदेश सरकारको तत्कालीन अर्थ मन्त्री विजय यादवको समयमा जिल्ला प्रसाशन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित मूल्यांकन समितिले जग्गा अधिग्रहण गर्न १५ करोड रकम मूल्यांकन गरेको अनुसारको रकम प्रदेश सरकारले विनियोजन गरे पनि समयमा सो रकम नदिँदा अधिग्रहण प्रक्रिया अहिले सम्म ओझेलमा परेको गौर नगरपालिकाका नगर प्रमुख अजय कुमार गुप्ताले बताए ।

