जनकपुर टुडे

२०७८ फाल्गुन २१, शनिबार ०७:१६

‘सेतो हाती धेरै खान्छ अनि थोरै हग्छ । भगवानै जानून – यतिविधि खाएका खाद्यपदार्थ के गरी पचाउँछ ? ’ साहित्य, समाजमा पटक सुनिएको तथा समाचारहरुमा पढिएका छन्दात्मक वाक्यांश हो । पछिल्लो पटक संघ, प्रदेश र स्थानीय व्यवस्थापिका सेतो हाती जस्तै बनेका छन् । धेरै खाने अनि थोरै हग्ने अर्थात् माम अनुसारको काम नगर्ने । संघ तथा प्रदेशका सांसदहरु तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको कृयाकलाप देख्दा नेपाली भाषाको यस टुक्का ( सेतो हातीको )को यथार्थ सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

नेपालको संविधान–२०७२ ले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ । संविधानको भाग– ८ को धारा ८३ मा संघीय व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गर्दै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुई सदनात्मक संघीय व्यवस्थापिका हुने उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय सदन भने एक सदनात्मक छ । राज्य संचालनका लागी घोषित व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिकामध्ये व्यवस्थापिका माउ जस्तै हो । जसले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयन गर्छ । प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीपरिषद् बनाउँछ । न्यायपालिकाका लागी समय सापेक्ष कानून बनाउँछ अनि न्यायमूर्तिहरुको नियुक्ति सिफारिस पनि गर्दछ । तर दुर्भाग्य राज्य संचालनको धूरी भनिएका तीनै तहका व्यवस्थापिका सेता हाती बनेका छ । ‘ काम ना काज का दुस्मन अनाज का । ’ व्यवस्थापिकाको मुख्य काम समय सापेक्ष कानून निर्माण गर्नु , परिमार्जन र संशोधन गर्नु तथा आवश्यकता परे संविधान समेतलाई परिमार्जन गर्नु हो । तर पछिल्लो एक वर्षदेखि संघदेखि स्थानीय तहसम्मका व्यवस्थापिका बिजनेस विहीनप्रायः छन् । कानून निर्माणको गति फितलो छ । मधेस प्रदेशले प्रहरी समायोजन, लोकसेवालगायतका जनताको प्रत्यक्ष सरोकारसंग सम्बन्धित केही कानून निर्माण गरेपनि संघीय सांसदले यस सम्बन्धी कानून नबनाईदिदा कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ । स्थानीय तहलाई पनि कानून निर्माण गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छ ।

तर अधिकांश स्थानीय सरकार राजस्व असुली, शिक्षक परिचालनबाहेकका कानून निर्माण गर्न सकेका छैनन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अ–आफ्ना कार्यक्षेत्रभित्र सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्ने अधिकार छ तर चार वर्ष बित्ती सक्दापनि घोषणा हुन सकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहभित्रका भाषा,साहित्य,कला,संस्कृतिको उत्थान र संरक्षण कुनै तहको कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको सरोकार देखिदैन । संघीय संसदमा ५७ थान विधेयक बिचाराधीन छन् । नागरिकता, कर्मचारी समायोजन, तेजाबलगायतका घातक केमिकल प्रहार गर्नेमाथिको कार्यवाही जस्ता महत्वपूर्ण विधेयकहरु वर्षौदेखि थाती राखिएको छ । संविधानमा स्पष्ट उल्लेख भएपनि नेपाली नागरिक आमाबाट जन्मेका तथा पिताको ठेगान नभएका युवा युवती नागरिकता प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरु स्टेटलेसको अवस्थामा छन् । अमेरिकी सहयोग परियोजना अर्थात् एमसीसी पास गराउन सांसदहरु तछाड मछाड गरेको हामीले देखेकै हौं । तर नागरिकताको आभावमा पढन पाठन, बैदेशिक रोजगारी , उद्योग धन्धा समेतबाट बञ्चित बनाइएका लाखौं युवा युवतीको भविष्यबारे संसदमा छलफल हुदैन । झण्डै चार वर्षदेखि संसदमा बिचाराधीन रहेको नागरिकता विधेयक अघि बढाउन कुनै दल , कुनै नेता अगाडी आउँदैनन् । सम्भवत: राजनीतिक दलहरु निकट भविष्यमा हुने तीनै तहका निर्वाचनको मुद्दा बनाउन यस विषयलाई बिचाराधीन बनाएर राखेका होलान् । अब हुने निर्वाचनमा ती पार्टीहरु आफ्नो घोषणापत्रमै प्राथमिकतासाथ लेख्ने छन् – नागरिकताविहीनहरुको नागरिकताको हक सुनिश्चित गरिने छन् ।

भूमिहीनहरुलाई जग्गासंगै घरपनि दिइएने छ । संघीय संसदको नवौं अधिवेशन २३ भदौदेखि ११ कातिकसम्म चलेर कुल १६ वटा बैठक बसेको थियो । अचम्म त के छ भन्ने बैठक १६ वटा भएपनि सांसदज्युहरुले ५ घन्टा २४ मिनेटमात्र काम गर्नु भयो । यसैगरी हाल जारी दशौं अधिवेशन २८ मंसिरदेखि सुरु भएको थियो जो अद्यावधि जारी छ । तर मंसिर २८ देखि फागुन १८ सम्म कुल ९ वटा बैठक बसेपनि सांसदज्युहरु ७ घन्टा ५ मिनेटमात्र काम गर्नु भयो । सरसरी हेर्दा संघीय संसदको नवौं तथा दशौं गरी ६ महिनामा संसदको कुल २५ वटा बैठक बसेको अवस्था छ । यस अवधिमा सांसदज्युहरु कुल १२ घन्टा २९ मिनेटमात्र काम गर्नु भएको छ । ६ महिनामा काम साढे १२ घन्टा अनि उनिहरुमा खर्च भने ३४ करोडभन्दा अधिक भएको छ । पछिल्लो ६ महिनामा संघीय सांसदहरुको तलवमा १५ करोड भन्दा अधिक खर्च भएको छ भन्ने स्वकीय सचिव शिर्षकमा १० करोड अधिक,यातायात खर्चमा २ करोडभन्दा अधिक तथा घर भाडा शिर्षकमा ४ करोड ३५ लाख भुक्तान गरिएको छ । संसदमा ५७ थान विधेयक थाती रहेको बेला सत्तागठबन्धन दलका शिर्षनेताहरु पुन: संघीय निर्वाचन गराउन तर्फ आकृष्ट भएको देखिनु हुन्छ । बिहीवार सम्पन्न सत्तागठबन्धन दलका शिर्ष नेताहरुको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले ताजा जनादेशमा जान सक्ने संकेत गरेका थिए । प्रचण्डको आरोप थियो – प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले संसद चल्न दिएन । एमालेको अवरोधको कारण महत्वपूर्ण बिधेयकहरु टुंगो लगाउन सकिएको छैन । अब ताजा जनादेशमा जाऔं ।’

श्रोतहरुका अनुसार – प्रचण्ड ताजा जनादेशमा जानु पर्ने जिकिर गरिहदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी टुलुटुलु हेरिमात्र रहनु भएको थियो । लोकतन्त्रमा जनताको सरोकारसंग सम्बन्धित कानून निर्माण गर्ने वेला सत्ताधारी दलसंगै प्रतिपक्षको पनि भूमिका हुन्छ । सरकार बनाउने /बिगार्ने सवालमा प्रतिपक्षको भूमिका जेसुकै होस तर जनसरोकारसंग सम्बन्धित कानून निर्माणमा प्रतिपक्षको सकारात्मक भूमिका खोज्नु अन्यथा नहोला । फेरी एमालेको अवरोधको कारण संसद बिघटन गरेर नयाँ जनादेशमा जाने मनसुबा बनाएका प्रचण्डलाई के पनि हेक्का राख्नु पर्दछ भने एमालेको गतिरोध हुंदा हुंदै वजेट सम्बन्धी पूरक अध्यादेश कसरी पारित भयो ? एमालेको भूमिका बिना एमसीसी कसरी पारित भयो ? एमसीसी पारित गर्न रोक्न नसकेको एमाले नागरिकता विधेयक , कर्मचारी विधेयक वा अन्य ५७ वटा विधेयक पारित गर्न के गरी बाधक बन्न सक्छ ? यसप्रकार व्यवस्थापिका भित्रका जनप्रतिनिधीहरुले गरेका काम र पाएका माम बीचको फरक कोट्याउँदा भन्नै पर्दछ – व्यवस्थापिकाका जनप्रतिनिधीहरु सेता हाती भए , धेरै खान्छन् , थोरै हग्छन् ।