जनकपुर टुडे

२०७८ फाल्गुन २३, सोमबार ०७:५६

अमेरिकन मिलेनियम च्यालेन्ज कार्पोरेशन (एमसीसी) आइतवार संसद्बाट अनुमोदन भयो । अव, यसको कार्यान्वयनको प्रक्रिया विधिवत रुपमा अगाडि बढ्ने छ । अनुमोदनका लागि एमसीसीको प्रस्ताव संसद्मा टेवुल भएपछि दुई साताको अन्तरालमा सत्तारुढ दलहरुबीच निक्कैं तानातान भयो । अन्तोगत्वा, एमसीसी विधिवत रुपमा संसद्बाट पारित भएपनि, यसले बेग्लै किसिमको सन्देशपनि दिएको छ । अव, कुनैपनि मुलुकसँग यस किसिमका अनुदान लिनुअगावै सयौं पटक सोच्न र राष्ट्रिय सहमति बनाउनुपर्ने सन्देश छोडेको छ । हुन त, एमसीसी भित्रयाउनका लागि शुरुदेखि गहन छलफल भएको थियो । यसको फाईदा र वेफाईदाको विषयमा गहिरो छलफलपछि मात्र प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । तापनि, एमसीसीलाई विवादित बनाएर राजनीतिकरण ग¥यो । एमसीसीको अनुमोदनका लागि नेपाली काँग्रेसमा एकरुपता रह् यो । प्रतिपक्ष दल एमालेले संसद्मा अवरुद्ध जारी राख्दै अप्रत्यक्ष रुपमा समर्थन गरेको देखिन्थ्यो ।

जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले एमसीसीको पक्षमा मतदानगर्नु अगावै निर्णय गरेको थियो । तर, नेकपा(माओवादी) केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले अन्तिम समयमा एमसीसीको पक्षमा मतदानगर्ने सहमति गरेपनि एकपक्ष विरोधमा अडिग रह्यो । यो अनुमोदन नभएको भए, सत्ता गठबन्धन भत्किने थियो । सोको प्रतिकूल असर सङ्घीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारमा समेतपर्ने थियो । मुलुकको राजनीतिनै चक्रब्यूँहमा फस्ने परिस्थिति उत्पन्न हुन्थ्यो । एमसीसीको अनुमोदनका लागि एमाले र काँग्रेसबीच नयाँ गठबन्धन बनेको भए, राजनीतिक रुपमा सवैभन्दा बढी नोक्सानी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीलाई हुने थियो । अर्कोतर्फ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने थियो । किनभने, एमसीसी आफ्नै मनले नेपाल आएको होईन् । नेपालले माग गरेको हो । एमसीसीको शर्तलाई स्वीकारदैं नेपालले सम्झौंता गरेको हो । शुरुवाती पहल नेपालले गरेकाले यसको अन्तिम रुप दिने दायित्व पनि नेपालकै थियो । यस्तो, अवस्थामा नेपाल पछाडि फर्केको भए, बाह््य जगतमा नेपालको विश्वसनीयता गुम्ने डर थियो । अमेरिका र चीनबीच सम्बन्ध दुई बर्षदेखि चिसिँएको छ । यस्तो अवस्थामा एमसीसी पारित नभएको भए नेपाल चीनतर्फ ढल्केको सन्देश प्रवाह हुने थियो । सो कारणले अमेरिकाका साथै पश्चिमा राष्ट्रहरुमा नेपालप्रति नकारात्मक सन्देश प्रवाह सम्भावना थियो । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा ध्रुवीकरण तीव्र रुपमा बढेको छ । रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि युरोपियन मुलुकहरु रुसप्रति कडा प्रतिक्रियाका साथै विभिन्न किसिमका नाकाबन्दीको घोषणा गरेका छन् । चीनले रुसको पक्ष लिएका छन् ।

भारत तटस्थ बसेका छन् र नेपालले रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणको निन्दा गरेको छ । एमसीसीको अनुमोदनको सन्दर्भमा नेपालका केही राजनेतामा देखिएका दोहोरो भूमिकाले गम्भीर प्रश्नहरु पनि उब्जाएका छन् । एमसीसीको यथास्थितिमा अनुमोदन गर्नु न हुने, यसो गरेको खण्डमा राष्ट्रको स्वाधीनतामाथि खतरा उत्पन्न हुने उद्घोषगर्ने सत्तारुढ दलका राजनेताहरुले एकाएक आ–आफ्ना भूमिकामा परिवर्तन गरी सुरक्षित अवतरणका लागि व्याख्यात्मक टिप्पनी राखेर प्रस्तावको अनुमोदन गर्छन् । यसरीनै, व्याख्यात्मक टिप्पनीमार्फत अनुमोदन गराउनु थियो भने अढाई बर्षदेखि लिएको अडानलाई कुन आधारमा पुष्टि गर्ने सम्बन्धमा प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । यदि, एमसीसी राष्ट्रको लागि उपयुक्त थिएन् भने सत्तारुढ दलका नेताहरु अन्तिम समयमा अनुमोदन गराउनमा किन भूमिका खेल्यो ? एमसीसी राष्ट्रको विकासको हितमा छ, यो विशुद्ध अनुदान हो भन्ने, जनतालाई भ्रमित गरी किन उद्वेलित ग¥यो ? जुन नेतालाई जनताले राजनेताको रुपमा सम्मान गर्छन् । त्यस्ता, राजनेताले राजनीतिक दर्शनको आधारमा राजनीति क्षेत्रमा कहिँलेपनि नीतिगत सिद्धान्तसँग सम्झौंता गर्दैनन् । दिनभर एमसीसी अनुमोदन यथास्थिति नहुने भन्दै अडान लिएर सुतेपछि विहान उठेर एमसीसी नेपालको हितमा छ भनेर अनुमोदनगर्ने दोहोरो भूमिका निर्वाह गर्नेलाई कुन आधारमा राजनेता मान्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । राजनेताको सुविचारले मुलुक अग्रगति लिन्छ र नेताको कुविचारले गर्दा मुलुकको अधोगति निश्चित छ । विगत, केही बर्षदेखि नेपालमा राष्ट्रवादी बन्ने होडवाजी शुरु छ । बर्षौसम्म ‘अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवाद’को नारा गुञ्जयमान रह् यो । अहिले, एमसीसीको चर्को विरोधको जड त्यहीँ मानसिकताको उपज त होईन् भन्ने विषयसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ । जे भएपनि, नेताको मानसिक विचलनको दुष्परिणाम सर्वसाधारण जनतालाई हड्ताल, तोडफोड, आपसी कटुताका साथै विभिन्न रुपमा भोग्नु परेको छ । कहिँलेकाही राजनेताको बोली बन्दुकको गोलीभन्दा धेरै बढी खतरनाक हुन्छ ।

एउटा गोलीबाट एक जनाको ज्यान जान सक्छन् । नेताको बोलीको प्रभावमा परेर आन्दोलनमा होमिदाँ दर्जनौंको ज्यान नेपालमैं गएको अनेकौं उदाहरण, हामी सामु छ । पटक पटक आन्दोलनले गर्दा व्यापक रुपमा जनधनको क्षतिपनि भएको छ । एमसीसीको विरोधमा उत्रनेले काठमाडौंको वानेश्वर क्षेत्रका फुलका बोटविरुवा उखेल्नु, हाँङ् गा भाच्नु र सडकको पेटी फोडेर ईट्टा, ढुङ्गा झिक्ने विनासकारी प्रवृति देखाए । आफ्नो आन्दोलनलाई सफल बनाउनका लागि गाडीमा आगजनी गर्ने र पसल तोडफोडगर्ने कार्यलाई रोक्ने दायित्व आन्दोलनकारी नेता हो । तोडफोडको जिम्मेवारी नेताहरुलाई लिनुपर्ने हो । राजनीतिक स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर नेताहरुले सर्वसाधारण जनता र कार्यकर्ताहरुलाई उचाल्ने गर्छन् । सो कारणले दुष्परिणामको प्रतिकूल असर लामो समयसम्म रहेको देखिएको छ । सोको मारमा मधेश पटक पटक परेको छ । हालै, किसानको माग राखेर जनमत पार्टीले सडक आन्दोलन गर्दा जनजीवन प्रभावित हुनुका साथै करिव आधा दर्जन मालवाहक गाडीमा आगजनी भयो । सो कारणले नेताहरुलाई आन्दोलन गर्दा देशमा पर्ने नकारात्मक असरबारे मनन् गरी निर्णय लिनुपर्ने हो । नेपाल र अमेरिकाबीच ७५ बर्षको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छ । यो सम्बन्धमा असर नपर्ने सभ्य ढङ्गको विरोधको शैली अपनाउनुपर्ने थियो । एक दल अर्को दलको विरुद्धमा जसरी विरोध गर्छन्, सोही शैलीमा अमेरिकाको विरोध भएको देखिए । एमसीसीको माध्यमबाट अमेरिकन सेना आउने, चीनमाथि नजर राख्नेजस्ता गम्भीर विषय उठाइए । एमसीसी नेपालको हितमा छ कि छैन् भन्ने विषयमैं केन्द्रीत भएर तर्कसङ्गत विचार राख्नुपर्ने थियो । तर, यसको आवश्यकताभन्दा बढी राजनीतिकरण भएपछि मुलुकमा अन्यौंलको वातावरण सृजना भयो । विश्वको ४७ वटा विकासोन्मुख राष्ट्रमा एमसीसी परियोजना सक्रिय छन् ।

नेपालसँग एमसीसीले गरेका सम्झौंताको बुँदा र ति राष्ट्रसँग गरेका सम्झौंताको बुँदाहरु एकसमान छ कि फरक छन् । फरक छ भने कुन बुँदा फरक छन् भन्ने सम्बन्ध विषय उठाउनुपर्ने थियो । ति ४७ देशमध्ये कुन कुन देशमा अमेरिकन सेनिक पुगेको हो भनेर उदाहरण दिनुपर्ने थियो । तर, त्यस्तो उदाहरण कसैले प्रमाणको रुपमा पेश गरेनन् । २०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएपछि उहाँले एमसीसीप्रति अभिरुची राखेकाले एमसीसीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको अभिलेखबाट स्पष्ट हुन्छ । एमसीसीको अनुमोदन हुँदासम्म मुलुकले आठौं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ । यस अवस्थासम्म पु¥याउनमा आठैजना प्रधानमन्त्रीको कुनै न कुनै रुपमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ । केपि ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अढाई बर्षअघि एमसीसी परियोजना संसद सचिवालयमा दर्ता गर्नुभएको थियो । उतिखेर, यो विवादित बनेको थिएन् । उतिखेर, तत्कालीन, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र ओली र प्रचण्डबीच शक्तिको टकराहट शुरु भइसकेको थियो । पार्टीभित्रको शक्ति सङ्घर्षले गर्दा महराले एमसीसी टेबुलगर्न चाहना नराखेको देखिन्छ । उतिखेर, पार्टीभित्रको विवाद चरम अवस्थामा पुगेकाले एमसीसीको अनुमोदनको विषय ओझेलमा परेको थियो । त्यसपछि, अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख भएपछि केपि ओलीले एमसीसीलाई टेबुलगर्न खोज्दा विभिन्न बहाना थन्किएको थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जसरी भएपनि एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदनगर्ने भनेर अडान लिएपछि प्रचण्ड–माधवकुमार नेपालले सत्ता गठबन्धन जोगाउनका लागि एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा उभिए । सत्ता गठबन्धन भत्किएमा केपि ओलीसँग देउवाले साँठगाँठ गरेर एमसीसीको अनुमोदन गराउने देखेपछि उहाँहरु हच्किएका थिए । सशस्त्र क्रान्तिका नेतृत्वकर्ता प्रचण्डलाई शुरु शुरुमा राजनीतिको दाउपेच त्यति जानकारी नहुँदा कटुवालको प्रकरणमा उहाँ चिप्लिनु भयो । राजनीतिमा टिकिरहनका लागि सत्ताको महत्व बुझेपछि विगत बीस बर्षको अवधिमा सरकार बनाउने र हटाउने खेलमा निर्णायक भूमिका खेल्ने नेतामा प्रचण्ड अग्रपक्तिमा पर्नुहुन्छ ।

एमसीसी विषयमा आफ्नो चातुर्यको सदुपयोग गरी सत्ता गठबन्धन जोगाउन र व्याख्यात्मक टिप्पनीको आधारमा कार्यकर्ताका चित बुझाउनमा सफल भएको देखिन्छ । नेताहरुले सिद्धान्त, आदर्श, नैतिकता, इमान्दारिता र राष्ट्रियताको विषय धेरै बढी फलाक्ने गर्छन् । सत्ताको सुखभोगमा रमाएपछि राजनीतिको तीन उद्देश्य पद, पैसा र पावरको रुपमा परिणत भएको देखिन्छ । नेताहरुले जनतालाई भ्रमित पार्ने कला बखुबी जानेका छन् । राष्ट्रमाथि खतराको हल्ला फिँजाएपछि जनता स्वतः सडक उत्रने गर्छन् । विस्तारै विस्तारै अव जनतापनि बुझ्न थालेका छन् कि नेताहरुले मात्र उपयोग गर्ने गरेको हो । सानातिना विषयमा पनि राष्ट्रियताको नारा दिएमा जनताले विश्वास गर्न छोडेमा तव, नेताहरु भ्रमको खेती छोडने छन् । अव, स्थानीय तहको निर्वाचनतर्फ दलहरु केन्द्रीत हुनेछन् । सो निर्वाचनमा एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा राजनीतिक दलहरुले चुनावी मुद्धा बनाउने छन् । एमसीसीको विरोधी पक्षले अर्को पक्षलाई राष्ट्रघाती र आपूmहरु राष्ट्रवादी भनेर व्यापक रुपमा प्रचार प्रसार गर्छन् । यस्ता, आरोप प्रत्यारोपको स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रभावपर्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा खासगरी स्थानीय विषयवस्तु र उम्मेद्वारको व्यवहार हेरेर जनताले मतदान गर्छन् । अस्तु !