२०७८ फाल्गुन २३, सोमबार ०७:५८
कृषि प्रधान देश नेपालका अन्नदाता मानिएका किसानहरुले भोग्दै आएका अनेकौ समस्याहरु मध्येको एक मलखादको अभाव हुनु पनि हो । वर्षायाममा धानको खेत ीगर्ने बेला होस अथवा हिउँदमा किन नहोस् उखुँ, गेहुँ तथा अन्य नगदेबालीको बेलामा पनि मल खादको अभाव हुदै आएको छ । नेपाली किसानहरु बाध्य भएर चर्को मूल्यमा मलखाद खरिद गर्ने अवस्था उत्पन्न हुदै आएको छ । लागत अनुसारको प्रतिफल अथवा आम्दानी पाउन नसकिरहेका नेपाली किसानहरु अब यस पेशाबाट नै विमुख हुन थालेका छन् । नेपाललाई मलखाद आपूर्ति हुने गरी हालै नेपाल र भारत बीच मलखादको आपूर्तिका लागि समझदारी भएको छ ।
जिटुजी व्यवस्थापन मार्फत युरिया र डीएपी मलको दीर्घकालिन आपूर्तिका लागि भारत र नेपालबीच समझदारीपनमा हस्क्षातर हुनु खुसीको कुरा हो । नेपालका कृषि तथा पशु– पंक्षी विकासमन्त्री तथा नेपालका लागि भारतीय राजदुतले भर्चुअल माध्यमबाट समझदारी पत्रमा हस्तक्षार गरे अनुसार यो आर्थिक वर्ष १ लाख ५० हजार टन मल ल्याइने छ । जसमा ६० प्रतिशत युरिया र ४० प्रतिशत डीएपी मल आयात हुनेछ । यस समझदारीले नेपालमा पटक पटक दोहोरिने मल अभावको सम्बोधन गर्नुका साथै कृषि उत्पादनमा वृद्धि ल्याई नेपाली किसानलाई लाभ पुग्ने विश्वास नेपाली किसानहरुके रहेको छ । यो सम्झौता ५ वर्षको लागि हुनेछ । दुई पक्ष बीच भएको सम्झौताले नेपालको अर्थतन्त्र तथा खाद्य सुरक्षामा सघाउ पु¥याउनुका कृषिको क्षेत्रमा भएको दुईपक्षीय सहकार्यलाई थप अघि बढाउने विश्वास दुबै पक्षको रहेको छ । खेतीको समयमा आएर किसानहरुले मलखाद्यको अभावमा आफुलाई टुहुरा मान्दै आएका थिए तर अब भरसक यस्तो अवस्था रहने छैन । नेपाल किसानहरु यहाँका राजनीतिकदलहरुको किसान विरोधी नीति तथा सरकारमा बस्दाका बखत देखाइने अदुरदर्शी नीतिका कारण पनि अनेकौ समस्या भोग्दै आएका छन् । सरकारले उत्तरी छिमेकी चीनमाथि अत्याधिक विश्वास गरेर मलखाद्य खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो तर अन्तिम समयमा आएर चीनले आपूर्ति गर्नमा असमर्थता जनाईदिएपछि नेपाली किसानहरु आफुलाई असहाय टुहुरो जस्तो महसुस गरेका थिए । नेपालमा मात्रै होइन दक्षिण एसियाकै एउटा देश श्रीलंकामा पनि चीनले आपूर्ति गरेको अर्गेनिक मल गुणस्तरहीन तथा हानीकारक भएको कारण त्यसको सर्वोच्च अदालतले नै यसको आपूर्ति माथि रोक लगाएको थियो जबकि चीनले आफनो मलखाद्य श्रीलंकाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्म पनि पु¥याई सकेको थियो ।
यस वर्षको हिउँदमा उत्तरी छिमेकी चीनसित भएको सम्झौता विपरीत चीनले हाम्रो देश नेपाललाई मलखाद्य आपूर्ति गर्नमा असमर्थता जनाएपछि नेपाली किसान किकर्तव्यविमुढ भएका थिए । बाध्य भएर कृषिमन्त्रीले आफुले रासायनिक मल ल्याउन नसकेको भन्दै नेपाली किसानहरुलाई अर्गेनिक मलखाद्यको प्रयोग गर्न सुझाव दिएका थिए । गत वर्ष नै सर्लाहीका किसान नारायण राय यादवले सर्लाहीको चीनीमलबाट पाउनुपर्ने रकम उपलब्ध गराई दिन माँग गर्दै निकै लामो समय सम्म राजधानी काठमाडौको चिसोमा आमरण अनशनमा बसेका कारण उनले ज्यान गुमाउनु प¥यो । किसान सहिद यादव मरेर गएपनि उनको शहादतलाई नेपाली किसानहरुले उच्च सम्मान गर्दै आएका छन् । नेपालका उखु किसानले आफुले उत्पादन गरेको उखुको मूल्य पाउनसमेत मृत्यु पर्यन्त आन्दोलन गर्नु हाम्रो देशको कृषि नीतिको असफलता, दलहरु तथा स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरु समेतको सम्वेदनहीनतामाथि गहिरो प्रहार हो । नेपालमा कहिल्यै कृषिलाई आर्थिक विकासको केन्द्रबिन्दु बनाउने काम भएन, जबकि यो नै हाम्रो देशको अािर्थक विकासको प्रमुख आधार सावित हुन सक्छ । केही दशक अघि सम्म धान लगायतका कृषि उत्पादनको निर्यात गर्ने नेपाल जस्तो सानो देश अधिकांश खाद्यान्न सामाग्री र फलफुल समेत विदेशबाट आयात गरिरहेको अवस्था छ । नेपालमा कृषिलाई उद्योगको दर्जा नदिए सम्म यसको अवस्थामा सुधार आउने छैन । किसानलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति, कार्यक्रमहरु ल्याइनु आवश्यक छ । कृषि क्षेत्रको विकासको नाममा अहिलेसम्म लागु गरिएका कार्यक्रमबाट बिचौलिया तथा सीमित व्यक्ति मात्रै लाभान्वित भएक छन् । बालीबिमा, न्युनतम समर्थन मूल्यको निर्धारण र सरकारी सहुलियत लगायतका सुविधाले धेरै हद सम्म किसानको समस्यालाई सामाधान गर्न सकिन्छ । देशका किसान सामु थुप्रै समस्या छन् ।
सिचाईको अभाव, समयमा बीउ, मलखाद्य एवं कीटनाशक औषधिको अभाव, कृषि उपकरण माथि अव्यहारिक भन्सार शुल्क आदिका कारण पनि किसानहरु यस पेशाबाट विमुख हुन थालेका छन् । स्थानीय स्तरमा कोल्ड स्टोरको अभाव तथा अन्न भण्डार केन्द्रको अभावका कारण कम मूल्यमा स्थानीय स्तरमै बिचौलियाहरुसित आफनो उत्पादन बेच्न बाध्य भएका छन् । लागत अनुसारको मूल्य प्राप्त नभएपछि आक्रोशमा आएर किसानहरुले कहिले सडकमै दुध बगाइदिने तथा कहिले सुन्तला र गोलभेडा सडकमा फालिदिने अवस्था उत्पन्न भएको छ । देशको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन कृषि क्षेत्रको विकास आवश्यक छ । नेपालको जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको भूमिका अग्रणी नरहेसम्म देशको उद्योगधन्दा पनि फस्टयाउन सक्दैन, न त बेरोजगारीलाई नै कम गर्न सकिन्छ । कृषिलाई रोजगारसित जोडन सकिने काम हुनुपर्छ । देशको उपयोगी एवं दक्ष जनशक्ति बर्सेनी लाखौका संख्यामा विदेश गईरहेका छन् । गरिब एवं निम्न मध्यम विर्गीय परिवारका लाखौ युवाहरु भारतका विभिन्न शहरहरुमा भएर जिविकोपार्जन गर्न बाध्य छन् । सरकारले लागु गरेका कतिपय योजनाबारे सर्वसाधारण किसानलाई जानकारी पनि हुदैन । कृषि विकास बैंकबाट ऋण लिन पनि साधारण किसानलाई धेरै समस्या झेल्नु पर्ने हुन्छ । कृषि कार्यसित वास्ता नै नभएका एनजिओहरु भनसुन तथा कमिशनको आधारमा करौडोका बजेट एवं योजनाहरु हाल पारिरहेका छन् । कतिपय अवस्थामा त कागजमै पनि काम सम्पन्न भएको पाइन्छ । किसान र खेतीपातीका निम्ती विनियोजित अनुदान पनि हुने खाने र पहुँच वाला समक्ष मात्रै पुग्ने गर्दछ । सरकारले अनुदान वितरण प्रणालीको विषयमा ठोस एवं बैज्ञानिक मापदण्ड तयार नगरी आफुखुशी वितरण गर्ने गरेको कारण पछिल्लो समयमा रकम दुरुपयोगको घटना बढेको छ ।
अब सरकारले सोझै किसानको खातामा पुग्ने गरी अनुदान रकम उपलब्ध गराउनु पर्छ । यस्तो भएमा मात्रै वास्तविक किसानले मात्रै लाभ पाउने छन् । नेपालमा कृषि औजार कारखाना र मलखाद्य कारखानाको स्थापना हुनु आवश्यक छ । नेपाली किसानहरुले विगत लामो समय देखि मलखाद्यका लागि लामो लाइन लाग्नु पर्ने अवस्था, चर्को मूल्यमा मलखाद्य खरिद गर्नु पर्ने अवस्था र कतिपय ठाउँमा त मलखाद्यको अभावमा खेत नै बाँझो रहने अवस्था रहने गरेको छ । दुबै देशका सुरक्षाकर्मीलाई छली मलखाद्य ल्याउन खोज्ने किसानहरु सुरक्षा कर्मीको रिस र कानुनको भागी समेत हुनु पर्दछ । भारत सरकार र नेपाल सरकारबीच ५ वर्ष सम्मका लागि भएको मलखाद खरिद सम्झौताले नेपाली किसानहरुलाई धेरै राहत पु¥याउने छ । तर यसको मात्रा अझै बढाइनु पर्दछ । किसानलाई प्राथमिकतामा राखेर नै कृषि नीतिको निर्माण हुनुपर्दछ ।
