२०७८ चैत्र १०, बिहीबार ०७:५९
निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचन २०७९ साल वैशाख ३० गते देशैभरि एकै पटक सम्पन्न गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । पार्टीहरू धमाधम निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गराएर निर्वाचन चिन्ह लिइरहेका छन् । निर्वाचनका लागि आ–आफ् ना तरिकाले पार्टीहरू व्यस्त छन् । कतिपय पार्टीहरू निर्वाचन रणनीति समेत बनाउन शुरू गरिसकेका छन् । पार्टीहरूले यस स्थानीय निर्वाचनलाई जीवन मरणसँग जोडेर हेरिरहेका छन् । पार्टीहरू गाउँ गाउँसम्म निर्वाचन प्रचारमा पुगीसकेका छन् । पार्टीहरूका वीचमा ध्रुवीकरण हुने सम्भावना उतिकै प्रवल देखिन्छ । अघिदेखिनै नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माले), नेकपा (एस), जसपा पार्टीहरूका वीचमा बनेका गठबन्धनले संघीय सरकारको नेतृत्व सम्हाली राखेको छ । अहिलेको सडक हल्ला अनुसार यस सम्बन्धमा दुई विचार आइरहेका छन् ।
नेपाली काँग्रेसका केही शीर्ष नेताहरू गठबन्धनको विपक्षमा बोलिरहेका छन् भने देउवा लगायतका बरिष्ठ नेताहरू गठबन्धनलाई तत्कालै नभत्काएर निर्वाचनसम्म यसलाई बचाएर लग्नु पर्दछ भने पक्षमा देखिन्छन् । यता माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजबादी, जनता समाजवादी पार्टी तथा जनमोर्चा गठबन्धनको पक्षमा देखिन्छन् । उता ओलीले पनि साना साना पार्टीहरूसँग गठबन्धन गरेरै लड्ने कुरालाई केही मेडियाहरूले अनुमान लगाएका छन् । हुनत एमालेका अध्यक्ष केपीशर्मा अोली भनिरहेका छन् कि हाम्रो पार्टी कसैसँग गठबन्धन नगरेर एक्लै चुनाव लड्छ तर यस कुरामा विश्वास गर्ने आधार कमै देखिन्छ । अब येहि वैशाख ३० गते हुने स्थानीय निर्वाचनतिर पाठकको ध्यानलाई आकर्षित गर्न चाहन्छु । यस स्थानीय निर्वाचनमा निष्पक्षता कति सम्भव छ त ? यहाँका पार्टीहरूले निष्पक्ष निर्वाचनको पक्षमा इमान्दारीपूर्वक उभिन्छन् भने कुनै असम्भव हुने छैन । स्थानीय निर्वाचनमा मात्र होइन । नेपालका सवै तहका निर्वाचनमा पैसाको फोहरी खेल हुँदै आएका छन् । यसपाली निर्वाचन आयोगले यस्ता फोहरी खेललाई रोक्न केही कदम चालेको देखिन्छ । यसपालिको स्थानीय चुनाव स्वच्छ, मर्यादित र भय रहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगले केही विशेष आचारसंहिता यहि चैत्र ३ गतेको राजपत्रमा प्रकाशत गरेको छ । यसलाई जनताले प्रजातन्त्रलाई सुरक्षित राख्न एउटा सकारात्मक रूपमा प्रशंसा गरेका छन् । यस अनुसार आउने स्थानीय निर्वाचनमा पेश्की वा बेरूजु देखिएका कुनै व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस निर्वाचनका लागि चैत्र १५ गते देखि आचारसंहिता लागू गर्ने आयोगले तयारी गरिसकेको छ । यसै आचारसंहिता अनुसार हुने उम्मेदवारहरूले निर्वाचन आयोगले तोकेका खर्च भन्दा बढी गर्न पाउने छैन । अर्कोतिर कुनै सरकारी पदमा कायम हुँदै निर्वाचनमा भाग लिन पाउने छैन । निर्वाचनमा भाग लिन आफ्ना पदबाट राजिनामा दिइ मात्र लड्न पाउने प्रावधान राखेको छ । त्यति मात्र कहाँ छ र ? निर्वाचनमा हुने खर्च बैकिङ्ग सेवाबाट मात्र गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यस आचार संहितामा उल्लेख केही बुँदालाई लिएर केही गैर जिम्मेवार पार्टीहरू विरोध समेत गरेका छन् । त्यति मात्र कहाँ हो र ! वैलेटको रंग बारे पनि एमालेले विभिन्न किसिमका टिकाटिप्पणी गरेका छन् । निर्वाचन आयोग आफै एउटा स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय भएपनि सरकारसँगको समन्वयविना कुनै काम सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सकिँदैन । यस निर्वाचनमा केही शुद्धता आउने सोच बनाएर निर्वाचन आयोगले यस्ता आचारसंहिता बनाएको देखिए पनि यसका कार्यान्वयन पक्ष कति सक्षम हुन्छ त्यसमा निर्भर हुने हो । विगतका सबै निर्वाचन ताका केही न केही यस्ता आचारसंहिता बनाएकै थिए तर सही रूपले लागू भएको देखिएन । फलस्वरूप उम्मेदवारहरू जहाँ तहीं जनताको बीचमा पैसा बाँडेकै देखिए । यस पालीको निर्वाचनमा यस्ता काम नहोस् त्यसलाई रोक्न आचारसंहितामा उल्लेख भएका कुराहरूलाई कडाइसँग लागू गर्न सकियो भने यहींबाट धेरै हदसम्म भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
अहिलेको भ्रष्टाचारको आधार स्थानीय सरकार नै बनेको देखिन्छ । भ्रष्टाचार देश विकासको लागि क्यान्सर नै हो । भ्रष्टाचारले अनाचार, दुराचार, सरकारका मंत्रीदेखि कर्मचारीसम्म जो घूस खाएका हुन्छन्, पक्षपात तथा अनैतिक कामलाई जनाउँदछ । सरकारी रकमलाई दुरूपयोग गर्नु नै भ्रष्टाचार हो । निर्वाचन ताका सरकारले तोकिएका क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर गोप्य रूपले पैसाको चलखेल गर्नु भनेको पनि भ्रष्टाचार नै हो । भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति देशै पिच्छे फरक फरक देखिन्छ । अहिलेसम्म कुनै प्रजातान्त्रिक मुलुक भ्रष्टाचारलाई शतप्रतिशत निर्मूल गर्न सकेका छैन तर केही नियन्त्रित मात्र गरेको छ । साम्यवादी शासनमा भ्रष्टाचारको स्थान नगन्य देखिन्छ । खासगरी अल्पविकसित तथा विकासशील देशहरूमा भ्रष्टाचारको ग्राफ निकै उच्च देखिन्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न सबै देश चाहेर पनि सकिरहेका छैनन् । यसका लागि पार्टीहरूले इमान्दारीपूर्वक लागे भने नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । हामी विगतमा देखेकै छौं कि जे जस्ता खूँखार भ्रष्टाचारी भएपनि पैसाको भरमा निर्वाचन टिकट पाएकै छन् । जितेर मंत्रीको पद खाएकै छन् । देशलाई भ्रष्टाचार रहित बनाउन निर्वाचन निष्पक्ष हुनु नितान्त आवश्यक देखिन्छ । निर्वाचनमा पैसाको फोहरी खेललाई रोक्न पार्टीहरूपनि आफ्ना तनमनले नलागुञ्जेलसम्म नियन्त्रण गर्न निकै अप्ठ् यारो देखिन्छ । पार्टीहरू उम्मेदवारको टिकट बाड्दा समयमै शुद्धा शुद्धिको ख्याल गरेका हुँदैनन् । जसले बढी भन्दा बढी पैसा खर्च गर्न सक्छ त्यसैलाई टिकट बाँडेका हुन्छन् । अहिलेको स्थानीय निर्वाचनमा यसलाई संघीय तथा प्रादेशिक सरकार कतिहदसम्म नियन्त्रण गर्न सक्छन् त्यसमा यो बढी भर पर्ने देखिन्छ । स्थानीय सरकार विघटन हुने भएपनि संघीय र प्रादेशिक सरकार त छँदै रहन्छन् । विगतको इतिहासलाई हेर्दा अहिलेसम्म भ्रष्टाचार संस्थागत अवस्थामा आइसकेको देखिन्छ ।
जहाँ जो कार्यालयमा गए पनि भ्रष्ठाचारको ग्राफ उतिकै उच्च देखिन्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्ने निकायहरू लाचार भएका छन् । अख्तियार लगायत कारवाही गर्ने संवैधानिक आयोगहरूमा निवेदकको चाङ हेर्दा उनीहरू आफै छक्क छन् । स्थानीय सरकारलाई सिंहदरबारको अधिकार हस्तान्तरणको पछाडी भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा पनि थियो तर प्रयोगमा आउँदा यसको परिणाम ठीक उल्टो देखिन्छ । आयोगहरूमा जनशक्तिको अभावले उनीहरू समयमै काम गर्न असमर्थ छन् । जुन मुलुकमा बढी भन्दा बढी राष्ट्रसेवकहरू भ्रष्टै भइदिए भने कति माथि कारवाही चलाउने ? अहिले नेतृत्वमा बस्ने प्रतिनिधिहरूले विचार गर्नु पर्ने के देखिन्छ भने यस्ता घुस आफैले आफैबाट वसुल गरी रहेका छ्न । कति घिनलाग्दो काम भइ रहेको छ ? तर पनि मतदाताहरू चुपचाप हेरिरहेका छन् । समाजलाई त्यस्तै भ्रष्टाचारीहरूले चलाइ राखेका छन् । यसरी यो समाज कहिले इमान्दार होला ? प्रजातन्त्रमा जनताले जनता माथि जनताकै लागी शासन गरेका हुन्छन् । नारामा जे जस्तो देखिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन । यसलाई नियन्त्रण गर्न संघीय सरकारको भूमिका उच्च हुन्छ । जहाँको संघीय सरकार यस्ता भ्रष्टाचारमा ध्यान दिँदैन भने तलदेखि माथिसम्म यसको सम्वन्ध जुट्न जान्छ । नतिजा के हुन्छ भने देशका जनता गरीबीको रेखामुनि बस्न वाध्य हुन्छ्न । देशका सम्पत्ति केही ठूला बडाका हातमा जम्मा हुन जान्छ । नेपाल इमान्दारहरूका देश कहलाउँथ्यो । विश्वमा जहाँ गएपनि नेपालीहरू आफ्ना इमान्दारी तथा वहादुरीले गर्दा प्रसिद्धि पाएका थिए । अहिले देशभित्र भ्रष्टाचारको ग्राफलाई हेर्दा विश्व जगतमा यसको नाम हेर्दै भ्रष्टाचारीको देश भन्न थालेका छन् ।
हाम्रा पूर्बजले पढाएका शिक्षालाई हामी विर्सिदै गएका छौं । नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउन लडेका नेताहरूमा इमान्दारिता तथा राष्ट्रप्रेम दुबै थिए । उनीहरू ज्यानको प्रवाह नगरी प्रजातन्त्रका लडाइ लडेका थिए । यसैको परिणाम स्वरूप हामी राणा, पंचायत तथा शाही शासन जसता निरंकुश शासनलाई देशबाट उखेलेर फाल्न सफल भएका थियौं । के आजका नेताहरू त्यस्तो गर्न सक्दैनन् र । आजका केही नेताहरू पनि प्रजातन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म ल्याउन लडेकै थिए । उनीहरूकै हातमा नेपालको सत्ता छ । यी नेताहरू किन आफ्ना उँचाइ घटाउँदै आएका छन् । अर्कोतिर नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा अहिलेको गठबन्धन सरकार छ । सँगैमिलेर लड्दा राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनमा लगभग शतप्रतिशत सफलता पाएका थिए । एससीसी जस्तो विवादित अनुदानलाई समेत संशोधन सहित पास गर्न सफल भएकै थिए । त्यस्तै रूस र युक्रेन बीचको महायुद्धमा रूसको विपक्षमा उमेर विश्वजगतलाई समेत असंलग्नताको पाठ पढाएकै देखियो । देउवाले विचार गर्नु पर्ने कुरा के छ भने अहिले मुलुकको अवस्था अनुसार गठबन्धनलाई बचाइ राख्नु नितान्त आवश्यक रहेको देखिन्छ अन्यथा प्रतिगमनकर्ताहरू अहिले पनि हुँकार भर्न पछि परेका छैनन् । निकै मिहिनेतका साथ प्रतिगमनलाई परास्त गरी मुलुकलाई बचाएका कुरा किन यति छिटो विर्सन लागेका हुन्, सोच्नु पर्ने कुरा रहेछ । यसरी निर्वाचनमा निष्पक्षताको अनुभूति दिलाउन हामी सबै एकजुट भएर लाग्नु पर्ने हुन्छ । जनतालाई सचेत पार्न के गर्न सकिन्छ भने कुरातिर सोच्नु पर्ने बेला आएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, बाँध, सिंचाइ, विद्युत, संचार, उद्योगधन्दा आदि आधारभूत कुरामा बढी ध्यान जानु पर्दछ । अहिले लाखौं बेरोजगार युवा देश विदेशमा दर–दरको ठोकर खाँदै छन् त्यस्ता युवा समूहलाई कसरी देशभित्रै रोजगारीको व्यवस्था गर्न सकिन्छ भने सोचलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ ।
अहिले आउने निर्वाचनसम्म यो गठबन्धन कायमै रहनु पर्दछ । प्रजातन्त्रको आधार स्तम्भ निर्वाचनलाई नै मानिन्छ । यस्ता निर्वाचन यदि निष्पक्ष हुन सकेन भने प्रजातान्त्रिक व्यवस्था माथि नै प्रश्न चिह्न खडा हुन आउँछ । तसर्थ हामीले निर्वाचनमा पैसाको लेनदेन जस्ता फोहरी खेललाई जसरी पनि परास्त गर्नु पर्दछ अन्यथा कुनै एक व्यक्तिको मात्रै होइन सबै नेपालीका शिर निहुरिने छन् । संसारमा कुनै कुरा असम्भव छैन । देशका लागि ठूल्ठूला आन्दोलन गरी गणतन्त्रसम्म पुर्याई ल्यायौं तर भ्रष्टाचार जस्ता कोढलाई नियन्त्रण गर्न सकेनौं भने यसैले पूरै गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई निल्न पनि सक्छ । आजका नयाँ सन्ततिलाई यस्ता भ्रष्टाचार जस्तो महाव्याधिबाट समयमै रोक्न सकेनौं भने भोलीका दिनमा यसले कस्तो भयानक रूप लेला, कल्पना गर्न सकिँदैन । नेपालको संविधान अनुसार स्थानीय सरकार मुलुकको प्रशासनिक आधार हो । यसलाई जति निष्पक्ष राख्न सकियौ भने त्यति नै अन्य तहहरू पनि बलियो हुँदै आउँछ्न । अस्तु । लेखक त्रिविका सेवानिवृत सह–प्राध्यापक तथा अन्वेषक हुनुहुन्छ ।
