२०७८ चैत्र १४, सोमबार ०८:०९
चिनिया ऋण लिएका देशहरु मध्ये अधिकांशले ऋणको पासोमा पर्दै गएका कारण कतै नेपालमा पनि चिनिया ऋणवाट निर्माण गरिएका पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायतका परियोजनाहरु पनि त यसको शिकार हुने होइन ? भने चासो बढन थालेको छ । यसबाट नेपाललाई लाभ हुने हो कि होइन र अपेक्षित लाभ हुन सकेन भने हामीले निर्धारित समयमा ऋण र ब्याज फिर्ता गर्ने अवस्थामा रहने छैनौ भने यसको भविष्य कस्तो हुने हो ? भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेका छन् । नेपाल सरकारले चिनिया एक्सपोर्ट–इम्पोर्ट (एग्जिम) बैंक मार्फत लिएको ऋणको व्याजदर निकै चर्को हुने गरेको, चिनिया निर्माण कम्पनी मात्र प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने सर्त, कर्जा तिर्न नसकेमा हुने खतरा र तुलनात्मक रुपमा महंगो भएका कारण यो विमान स्थलको निर्माण प्रति विवाद र चासो बढेको हो । चनिको एग्जिम बैंक सँग २ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा लिई निर्माण गरि रहेको पोखरा, क्षेत्रीय विमानस्थलको कर्जामा संघीय सरकारका गृहमन्त्री देखि सर्वसाधारण सम्मले आशंका गरेका हुन् । भैरहवामा निर्माणाधिन गौतमबुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्र ाष्ट्रिय विमान स्थल भन्दा अत्यधिक लागतमा र कर्जाको व्याजदर पनि तुलनात्मक रुपमा महंगो भएका कारणले पनि पोखरा क्षेत्रीय विमान स्थलको चर्चा र विरोध हुन थालेको हो ।
गृहमन्त्री बाल कृष्ण खाँडले कसैको नाम नै नलिईकन एउटा जिज्ञासा अवश्य पनि व्यक्त गरि हाले कि पोखरा विमान स्थलमा भई रहेको लागत भैरहवा विमान स्थलको भन्दा बढी कसरी हुन गयो ? उनले यस विषयमा खोजी हुनु पर्ने धारणा पनि व्यक्त गरे । नेपाल सरकार र एशियाली विकास बैंकका लगानीमा ३ हजार मिटर धावन मार्ग भएको गौतमबुद्ध विमानस्थललाई ७ अर्ब र २५ सय मिटर तर २५ सय मिटर धावन मार्ग भएको पोखराको लागत २१ अर्ब किन र कसरी भयो ? भन्ने प्रश्न गरेका छन । चीन सरकारले विमान स्थल निर्माणमा आफनो ठेकेदार मात्र रहन पाउने प्रावधान राख्नु पनि अचम्मको विषय भएको आलोचना भई रहेको छ । सरकारले अमेरिकाको एमसीसी अनुदान लिने विषयमा तर्क वितर्क हुन थालेपछि एमसीसी पक्षहधरहरुले पोखरा विमानस्थलको निर्माणसित सम्बन्धी विषयलाई चर्चामा ल्याउने गरेको आरोप एमसीसी विरोधीहरुको रहेको छ । एमसीसी परियोजना अनुदान हुँदा पनि चर्को विरोध गर्ने नेपालमा कथित राष्ट्रवादीहरुले चीनको सहयोगमा चर्को ब्याजदर हुँदा पनि किन चुप लागेका हुन भन्ने प्रश्न भई रहेका छन् । विमानस्थल निर्माण टेण्डर गर्दा नै चिनिया कम्पनीलाई टेण्डर मात्र दिनु पर्ने र तुलनात्मक रुपमा महंगो निर्माण लागत अनि व्याजका कारण पनि यसको चर्चा बढन थालेको हो । निर्माण सम्पन्न भएको २० वर्ष भित्रमा किस्ता किस्तामा गर्दै कर्जा एवं व्याज तिर्नुपर्ने र त्यसो गर्न नसकेमा के हुने भने कुराको सम्झौतामा पारदर्शी नभएकाले र पोखरा विमान स्थल वातावरणीय तथा भौगोलिक कारणले पूर्ण क्षमतामा सन्चालन गर्न नसक्ने भएकोले पनि पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल धेरैको चासोको विषय बनेको छ । सामान्यतया विश्व बैंक, एसियाली विकास अथवा अन्य दातृ निकायहरुले दिने गरेको ऋणको व्याजदर त्यति बढी चर्को हुँदैन जतिकी चिनिया ऋणको हुने गर्दछ ।
विश्वबैंक र एसियाली विकास बैंकको ऋणको व्याजदर ०.५ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने गर्दछ । जापानले ०.०१ प्रतिशत व्याजदरमा नागढुङ्गा टनेल बनाउन १७ अर्ब ऋण दिएको छ जबकी चीनले २ प्रतिशतको चर्को व्याजदरमा ऋण दिएको हो । पाकिस्तानका वर्तमान प्रधानमन्त्री इमरान खानले एपनि पनि सिपेक परियोजना अन्तर्गत चीनवाट लिइएको ऋण तथा व्याजको वारेमा आफुलाई केही पनि जानकारी नभएको बताएका थिए । चिनिया ऋण परियोजना गोप्य भएकाले पनि यस प्रति शंका छ । पोखरा विमानस्थल करिव २२ अर्ब रुपैया लागतमा सन् २०२२ जुलाई १० सम्ममा सम्पन्न गर्ने गरी चिनिया कम्पनी सिएएमसी इन्जिनियरिङ्गसित चार वर्ष अघि सम्झौता भएको थियो । चिनिया कम्पनीकै इच्छा अनुसार इपीसीमा मोडेलमा यसको निर्माण भईरहेको छ । यसमा प्राधिकरणले रेखदेख गर्ने र ठेकेदारलाई आवश्यक सहयोग गर्ने काम मात्र नेपाल सरकारका अधिकारीको रहेकोले पनि चासो उत्पन्न उत्पन्न् भई रहेको छ । निर्धारित समय भित्र यो काम नसकिने भएकोले नै पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलको निर्माण अन्यको तुलनामा महंगो सावित हुने अनुमान छ । ईपीसी मोडेलमा बढी जिम्मेवार ठेकेदारले हुने भएकोले पोखरा विमानस्थलको सम्पूर्ण जिम्मेवारी पनि चिनिया कम्पनीकै रहेको छ । नेपाल नागरिक प्राधिकरण यसमा केही पनि गर्न सक्दैन । २०६८ सालमा नेपाल नागरिक प्राधिकरणले आफु १३ अर्बको लागतमा निर्माण गर्न आशय प्रकट गर्दा पनि टेण्डर हाल्ने चिनिया कम्पनीले ३१ अर्ब रुपैयाको बनाउन प्रस्ताव गरे पछि सने २०२२ सम्मसकाउने सहमतिमा उसलाई ठेक्का दिने काम भयो । तुलनात्मक रुपमा महंगो भए तापनि कर्जा लिन चिनिया पक्षले धेरै नैदवाव दिएको र सरकारले दवाव थेग्न नसके पछि कर्मचारी आन्दोलनकै वीचमा पनि सम्झौता गर्नुपरेको थियो । नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले विमान स्थल हात पारेपछि ७ वर्ष सम्म २ प्रतिशतका दरले व्याजदर तिर्नुपर्ने र ७ वर्ष पछि भने १३ वर्षमा २६ किस्तमा गरेर साँवा चुक्ता गर्नुपर्नेसम्झौता छ ।
गौतमबुद्ध विमानस्थलको तुलनामा यो बेग्लै किसिमको भएकोले पनि महंगो भएको दावी एक जना ईन्जिनियरको छ । चिनिया सरकारी स्वामित्वको सिएएमसी ठेकेदार कम्पनीले २०७१ बैशाख २९ गते पोखरा विमान स्थल निर्माणको ठेक्का प्राप्त गरेको थियो । यसले निर्धारित समयमै पुरा नगरे सरकारलाई क्षतिपूर्ति दिने शर्तमा ठेक्का हात पारेको हो । २०७४ असार २७ गते भएको निर्माणका कार्य शुरु भएको हो । अर्थमन्त्रालयले चीनको एग्जिम बैंकवाट लिने सहुलियत ऋणलाई प्राधिकरणले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सरकारसँग लिएको हो । त्यति धेरै खर्च गरेर विमानस्थल बनाउँदा पनि जहाज आउन सकेन वा मानेन भने त्यस भन्दा ठुलो नोक्सानी अरु हुन सक्दैन यस्तो कर्जा तिर्न सकिएन भन्ने हामीले विमानस्थलनै ९९ वर्षका लागि लिजमा चीनलाई दिनुको विकल्प हुने छैन । विमान आउने पक्का पक्की नहुँदै ऋणमा विमान स्थल निर्माण गर्नुको औचित्य बुझिएन ? २०२२ सालमा विमान स्थलको निर्माण कार्य सम्पन्न भयो भने सन् २०४२ सम्ममा हामीले एग्जिम बैंकको ऋण चुक्ता गर्नुको विकल्प हुने छैन । नेपाल सरकार र चीन सरकारवीच भएको सम्झौता समेत सार्वजनिक हुनुपर्ने माग उठदै आएको छ तर आज सम्म यो सार्वजनिक हुन सकेको छैन । चीनले गरिव देशलाई ऋण दिन अपनाई रहेको विधिले सम्बन्धित देशले त्यसको ऋण र व्याज तिर्नै नसक्ने अवस्था बने पछि चीनको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धुमिल भएको छ । चीनले गरिव देशलाई ऋणको पासोमा पारी तिनका महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानलाई आफनो कब्जामा लिने गरेको छ । चीनको ऋण तथा त्यसको व्याजका कारण तहसनहस हुन पुगेको श्रीलंका आज यस्तो अवस्थामा पुगेको छ कि विद्यार्थीहरुले जाँच दिन कागज र मसी पनि पाउन सक्ने अवस्था रहेन ।
त्यहाँका नेताहरुले आफना जनतालाई केवल राष्ट्रवादको “सुगा रटान” गर्न अन्हाए । राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने काम गरेनन । मटाला एयरपोर्ट र हमबनटोटा बन्दरगाह त चीनले लिजमा लिई नै हाल्यो । पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाह पनि ढिलो– चाडो चीनको नियन्त्रणमा जाने निश्चित छ । हाम्रो पनि भैरहवा र पोखरा विमान स्थललाई लिजमा दिनुपर्ने अवस्था नआओस । पोखरा विमान स्थलको निर्माण सम्झौता विवाद रहित छैन । चिनिया ऋणको पासोमा पर्ने काम सकभर नभए नै राम्रो ।
