२०७८ चैत्र १६, बुधबार ०७:५०
वीरगञ्ज । पर्सा जिल्लाको जालिम मियाँको किल्लामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंगलवार छापा मारेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जालिम मियाँ अध्यक्ष रहेको जगरनाथपुर गाउँपालिकामा छापा मारेको छ । अख्यितारको हेटौडास्थित प्रादेशिक कार्यालयबाट प्रहरी नायव उपरीक्षक गणेश बरालको नेतृत्वमा आएको टोलीले मङगलबार दिउँसो गाउँपालिकाको कार्यालयमा छापा मारेको हो । नेपाल सरकारले कोरोना संक्रमितलाई राहतका लागि उपलब्ध गराएको अनुदान रकममा चरम अनियमितता गरेको उजुरी परेपछि अख्तियारले कार्वाही अगाडि बढाएकोछ । अनुदानको रकम दुरुपयोग गरिएको उजुरीको आधारमा गाउँपालिकाको कार्यालयमा छापा मारिएको आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय हेटौडाका सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद सापकोटाले बताए । कोरोना पीडित विपन्न परिवारका लागि सरकारले ८८ लाख रुपैया अनुदान रकम उपलब्ध गराएको थियो ।प्रभावित परिवारलाई १० हजारको दरले रकम उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशन सहित गत पुस मसान्तमा रकम उपलब्ध गराएको थियो । अनुदानको रकम दुरुपयोगसम्बन्धी कागज र फाइलहरु अख्तियारको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको सापकोटाले जनाए ।नियन्त्रणमा लिएको कागजातहरुको अनुसन्धान भएपछि अनियमितता भएको रकम यकिन गरी कार्वाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनले बताए । सरकारले उपलब्ध गराएको रकम सम्बन्धित शीर्षकमा खर्च नगरी स्वास्थ्यकर्मी र शिक्षकलाई तलब, कर्मचारीलाई सापटी दिएको आरोप छ ।
पीडित परिवारले पाउनु पर्ने अनुदान रकम नपाएपछि केहि समयदेखि विरोध गर्दै आएका थिए ।उनीहरुले रकम हिनामिना गरी दुख दिएको आरोप लगाएका थिए । गाउँपालिकाले कोरोना पीडित परिवारलाई रकम वितरण गरिसकेको कागजात संघीय सरकारलाई पठाइसकेको छ ।तर पीडितहरुले सो रकम नपाएको दुखेसो पोखेका छन् । भ्रष्टाचारमा लिप्त जालिम मियाँले आफूहरुको सम्पूर्ण रकम हजम गरेको आरोप लगाउँदै पीडितहरुले विभिन्न निकायमा कार्वाहीको माग गरेका थिए । अनुदानको ८८ लाख मध्ये २४ लाख रुपैयाँ गाउँपालिकाका तत्कालीन स्वास्थ्य शाखा संयोजक रामसिकिल साहलाई सापटी दिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राज कुशवाहाले बताएका छन् ।उनले अन्य रकम शिक्षकहरुको तलबमा खर्च गरिएको पनि जनाए । गाउँपालिकाका अध्यक्ष जालिम मियाँले पालिकाका कुनै पीडित परिवारलाई अनुदान रकम उपलब्ध नगराइएको बताएका छन् ।‘कोरोना पीडित परिवारलाई राहत स्वरुप उपलब्ध गराउन प्राप्त रकम वितरण भएको छैन्’ उनले भने, तर रकम वितरण भएको भरपाई समेतको कागजातहरु केन्द्रमा कसरी पुगे
