२०७८ चैत्र १८, शुक्रबार ०७:०७
गौर । स्थानीय तहका नगर प्रमुखहरुको निष्क्रियताका कारण बेमौसमी वर्षाले भएको धानबाली क्षतिको राहत स्वरुप रौतहटमा आएको किसानको ७ करोड रकम फिर्ता हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
धानबाली क्षति भएका किसानहरुलाई राहत दिने उद्देश्यले संघीय सरकारका गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको विपद महाशाखाबाट आएको रकम निर्धारण गरिएको प्रक्रिया पूरा नभएकोले रकम फिर्ता हुने अवस्थामा पुगेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटका लेखापाल संजय झाले बताए । सो पालिकाका प्रमुख तथा प्रशासकीय अधिकृत एवं कृषिका कर्मचारीको लापरवाहीको कारण किसानहरुको राहत रकम फिर्ता हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । गएको असोज ३१ गते देखि २०७८ कार्तिक ३ गतेसम्म भएको बर्षाका कारण रौतहटको दक्षिणी , उतरी र पश्चिमी भेगका किसानहरुले सयौ बिघा जग्गामा लगाएको धानबाली नष्ट भएको थियो । वर्षाका कारण १६ वटा पालिकाको किसानहरुको बाली नष्ट भएको थियो । विपद् व्यवस्थापन महाशाखाले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसार वास्तविक किसानहरुको पहिचान ,क्षति भएको जग्गाको क्षेत्रफल ,बैंक खातासहित पालिकाले सिफारिस गरेपछि रकम किसानको खातामा पठाइने प्रावधान रहेको छ । मन्त्रालयले ६० दिनभित्र प्रक्रिया पूरा गरी पीडित किसानलाई राहत वितरण गर्नुपर्ने, नभए राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम फिर्ता पठाउनुपर्ने निर्देशन सहितको पत्राचार गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले सबै स्थानीय तहको नाममा विवरण पठाउन २०७८ फागुन ८ गतेमा जानकारी पठाइ सकेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको अनुरोध पछि माधव नारायण , कटहरिया नगरपालिका र यमुनामाइ गाउंपलिकाले किसानहरुको विवरण पठाए पनि गौर, गरुडा, वृन्दावन, गढीमाई, गुजरा, बौधीमाई, इशनाथ, राजपुर, राजदेवी, मौलापुर, परोहा, चन्द्रपुर नगरपालिका तथा दुर्गा भगवती गाउंपालिकाले अहिलेसम्म विवरण नपठाएको लेखापाल झाले जानकारी दिए । किसानका लागि ठूल ठूला भाषण गर्ने नगरपालिकाका नगर प्रमुखहरुले राहतका लागि आएको रकम पीडित किसानहरुलाई दिलाउन आनाकानी गरेकोले पीडित किसानहरुमाथि झन् पीडा थपिन पुगेको छ । निर्धारित समय समाप्त हुन् २१ दिन मात्र बाँकी रहेकोले सो समय सीमा भित्र विवरण उपलव्ध गरौँ बाँकी रहेका नगरपालिकाले पठाउन सक्रियता देखाउनुपर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण बहादुर शाहीले बताए । वेमौसमी बर्षाबाट मर्कामा परेका किसानहरुलाई राहत पुग्ने गरी आएको सात करोड रकमलाई वास्तविक किसानहरु समक्ष पु¥याउन लिखित अनुरोधका साथै मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुसंग कुरा गरेर चाँडै पठाइ दिने अनुरोध गर्दा समेत हालसम्म आउन नसकेको गुनासो पोखे । राज्यबाट किसानहरुको लागि आएको राहत रकमलाई किसान समक्ष पु¥याउने लक्ष्यलाई पूरा गराउन कृषि ज्ञान केन्द्रका कर्मचारीहरुलाई १३ वटै पालिकामा गएर एक साता भित्र सबै तथ्यांकहरु उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी दिएर खटाइसकेको हुँदा निर्धारित समय भित्रै किसानहरुको खातामा राहत रकम पु¥याइदिने प्रजिअ शाहीले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । १
६ वटा पालिकालाई किसानहरुको नाम, धानवाली क्षति भएको जग्गाको यकिन विवरण र किसानको बैंक खाता माग गरिएका थिए । तर उक्त रकम पालिकाको खाता जाने नभएको हुँदा पालिकाहरु किसानहरुप्रति खासै रुची नदेखाएका मेयरहरु अहिले सोही पीडित किसानको घर दैलोमा गएर मत मागि रहेकोले पीडित किसानहरुले यसको जवाफ माग्नुपर्ने अवस्था आएको छ । देवाही गोनाही नगरपालिका तथा फतुवा विजयपुर नगरपालिकाबाहेक १६ स्थानीय तहमा भएको क्षतिको विवरण माग गरिएकोमा ३ वटा पालिकाले विवरण बुझाए पनि विकास पुरुषको नामले परिचित रहेका प्रभु साहको मौलापुर नगरपालिका सहित १३ नगरपालिकाले किसानको राहत गुमाउने तर्फ भूमिका निर्वाह गरेको देखिएको छ । जनप्रतिनिधिहरु त्यही गरीब, किसान, मजदुर, निमुखा जनताहरुको अमूल्य मत प्राप्त गरेर अहिलेको ओहदामा आसीन छन् तर लक्षित वर्गको खातामा सिधै रकम पठाउने मापदण्ड आएको स्वीकार्य गर्ननसक्ने जनप्रतिनिधिहरुको नियतमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको पीडित किसानहरुको गुनासो छ ।
