२०७८ चैत्र २०, आईतवार ०८:३९
कुशल व्यापारी उपभोक्ताको माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाएर व्यापार गर्छन् । अनुभवी किसान कुन खेतमा कुन फसलको खेतीगर्ने र मौंसमको प्रभाव कस्तो रहने विषयमा सचेत रहन्छन् । त्यस्तै, एक परिपक्व नेतामा जनताको मनोभाव बुझ्ने क्षमता हुनुपर्छ । विपक्षीले चाल्ने कदम र सो कदमको प्रतिउत्तरका लागि सदैव तयार रहनुपर्छ । मुलुकमा स्थानीयतहको निर्वाचनको चहलपहल शुरु छ । यतिखेर, दलहरु स्थानीयस्तरमा पकड राख्ने खालका नेताहरुलाई पार्टी प्रवेश गराउनमा एक अर्काबीच प्रतिस्पर्धा नै चलेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली काग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले केपि शर्मा ओलीको डर देखाएर सत्ता साझेदार दलहरुबीच तीनवटै तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिएका छन् ।
प्रचण्ड– माधवकुमार नेपालले सत्ता साझेदार दलबीच स्थानीयतहदेखि नै काँग्रेसमाथि गठबन्धनका लागि दवाव बनाएपनि तीनवटै तहमा काँग्रेसले गठबन्धन गर्ने विषयमा ढुक्क चाही हुन नसकेको अवस्था छ । तर, गत मङ्गलवार काँग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले स्थानीयतहमा पार्टीको तल्लो तहलाई आवश्यकताअनुसार गठबन्धनगर्न पाउने अनुमति दिएपछि प्रचण्डहरु उत्साहित भएको हुनुपर्छ । गत, शनिवार काठमाडौंमा आयोजित काँग्रेसको एक कार्यक्रममा देउवाले ‘एमाले र माओवादी फुटे, हामी जितिहाल्यौं भन्दा फेरी मिल्यो भने के गर्ने भनेर प्रतिप्रश्न गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रचण्डले हार्ने चुनाव नलड्ने । जहाँ सजिलो हुन्छ, त्यही जाने हो ।’ प्रचण्डको विषयमा उहाँको भनाई जायज देखिएपनि उहाँले “केपी कमजोर छ भन्नु झुठ हो र ओलीको पार्टी धेरै बलियो छ ।” ओली कुन आधारमा वलियो छ भनेर न कसैले सोध्यो, न देउवाले प्रष्ट पार्नु भयो । तर, उहाँले २०७४को निर्वाचनमा एमाले–माओवादीको गठबन्धनले गर्दा अधिकांस ठाउँमा काँग्रेसको पराजय भएको भनेर उदाहरण पेश गर्नुभयो । तर, जेजस्तो भएपनि देउवाको सो अभिव्यक्तिले काग्रेसभित्र बहश शुरु छ । डा. शेखर कोइरालाहरुले काँग्रेस एक्लै लड्नुपर्ने विषयमा वकालतमा जुटेको भएपनि देउवा समूह तीनवटै तहको निर्वाचनमा साझेदार दलसँग मिलेर चुनावमा होमिनुपर्ने अडानमैं कायम छन् ।
२०७४को निर्वाचनमा काँग्रेस ठूलो पार्टी किन बन्न सकेनन् ? यसका साथै सो निर्वाचनको मुख्य मुद्धा के थियो ? सो मुद्धाबाट कुन दललाई फाईदा भयो भन्ने विषयमा विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । ति जिज्ञासाहरुलाई मेटाउनका लागि सर्वप्रथम २०७२ सालमा जारी संविधानको घटनातर्फ ध्यानकेन्द्रीत गर्नुपर्छ । संविधान जारीगर्ने विषयमा मधेशकेन्द्रीत दलबाहेक समष्टिगत रुपमा सवै दल एकमत थिए । मधेशको माग र भावनालाई नसमेटिएको भनेर मधेश आन्दोलित भयो । मधेशमा धनजनको क्षतिका साथै भारतबाट कथित नाकाबन्दी पनि भयो । त्यो वेलामा मधेश आन्दोलनको परवाह नगरी संविधान जारीगर्ने विषयमा सवैभन्दा बढी अडान केपि ओलीले लिएको थियो । सो कारणले उहाँको छवि राष्ट्रवादी नेताको स्थापित भयो । उहाँका भाषणलाई अधिकांस जनताले बडो उत्साहका साथ सुन्थे । यस्तो लाग्थ्यो, केपि ओली प्रधानमन्त्री हुनासाथ मुलुकको कायापलट हुने र राजनीतिक स्थिरता कायम हुनेछ । तीनवटै तहको निर्वाचनमा मधेशी समुदायको जिल्लामा मधेशकेन्द्रीत दलको र अन्य जिल्लाहरुमा ओलीको लहर थियो । त्यस्तो, लहरमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा मधेश प्रदेशमा काँग्रेस सवैभन्दा बढी ठाउँमा जितेको थियो भने मुलुकभरको परिणामलाई मध्यनजर गर्दा एमालेपछि काँग्रेस दोश्रो स्थानमा थियो ।
७५३ वटा स्थानीयतहमा सवैभन्दा बढी एमालेले २९४ स्थानमा, काँग्रेसले २६६ स्थानमा, माओवादीे १०६ स्थानमा, सङ्घीय समाजवादी फोरमले ३४ स्थानमा, राजपाले २५ स्थानमा र नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीले नौं स्थानको नगर प्रमुख वा गाउपालिकाको प्रमुखमा जितेको थियो ।
२०७४ को निर्वाचन
२०७४को सङ्घीय निर्वाचनमा पनि नेकपा(एमाले) र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन बनेपछि ‘एक बाम एक ठाम’को लहर शुरु भयो । सो लहरमा ओलीको राष्ट्रवादी छविको अह्म भूमिका थियो । अर्कोतर्फ, काँग्रेसभित्र कतिपय ठाउँमा टिकट वितरणमा पक्षपात भएको भनेर आरोप–प्रत्यारोपमै. बढी समय खर्चिएको थियो । सो कारणले अधिकांस क्षेत्रमा काँग्रेसभित्र एकरुपता देखिएन् । ओलीले जसरीपनि काँग्रेसका उम्मेद्वारलाई हराउने रणनीति बनाएको थियो । माओवादीसँग गठबन्धन गरेपनि झापामा काँग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौंलालाई हराउनका लागि आफ्ना उम्मेद्वारलाई मनोनयन दर्ता गर्नबाट रोकेर राप्रपाको राजेन्द्र लिङ्देनलाई समर्थन गरी जिताएको थियो । पार्टीको टिकटबाट ह्दियेश त्रिपाठी समूहका चारजनालाई उम्मेद्वार बनाएको थियो भने धनुषाबाट विमलेन्द्र निधिलाई हराउनका लागि अप्रत्यक्ष रुपमा राजेन्द्र महतोलाई सहयोग पु¥याएको थियो । ओलीले काँग्रेसलाई घेराबन्दीगर्न कुनै कसर छोडेको थिएन् ।
उता, काँग्रेसले आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई हराउनका मतदातासँग मत माग्नुबाहेक अन्य कुनै दूरदर्शी नीति थिएन् । झण्डै, दुई तिहाई साँसद्को समर्थन लिएर प्रधानमन्त्री बनेपछि ओलीले राजनीति कुशलताको प्रभावमा पारेर प्रचण्डसँग मिलेर नयाँ पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) गठन ग¥यो । त्यसपछि, ओलीले सरकारका साथै पार्टीमा पनि एकल बर्चस्व कायम गर्दा पार्टीभित्र चर्को विवाद भयो । दलको नामसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्चको फैसलाको आधारमा एमाले र माओवादी अलग भए । त्यसपछि, एमालेमा विवाद चर्किदै गएपछि अन्तोगत्वा माधवकुमार नेपालहरुले ‘एमाले’ परित्याग गरी एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गर्न बाध्य भए । एमालेको विभाजनले गर्दा कार्यकर्ताहरुमा मानसिक रुपमा आघात पु¥याएको देखिन्छ । अर्कोतर्फ, केपि ओलीको करिव चार बर्ष खासै उपलब्धिमूलक नरहेको देखिन्छ । ओलीले झण्डै, दुई तिहाई साँसद् को नेतृत्व गरेपनि सरकार र राजनीतिमा स्थायित्व दिन सकेनन् । दुईपटक संसद् विघटन, अध्यादेशको वलमा शासन गर्नु, पार्टीको अध्यक्ष भएर पनि सवैलाई समेटेर अगाडि बढ्न नसक्नु र दल विभाजनलगायतले गर्दा ओलीको व्यक्तित्वको ह्रास भएको छ । उहाँको दम्भ र हठवादिताको कारण प्रदेशहरुबाट एमालेको नेतृत्वका सरकारहरु पनि विस्थापित भए । त्यसले गर्दा एमालेको ‘वोट बैङक’मा निश्चित रुपमा क्षति पुग्ने अनुमान छ । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट रामबहादुर थापा ‘ वादल’ र प्रभु साहहरु बाहिरिएपछि तुलनात्मक रुपमा सो पार्टी केही कमजोर भएको हुनुपर्छ । माधवकुमार नेपालको पार्टीको पकड कतिको छ, त्यो त स्थानीयतहको निर्वाचनपछि स्पष्ट हुन्छ । मधेशकेन्द्रीत दलहरुमा पार्टी प्रवेश र पार्टी छोड्ने खेल जारी छ ।
ति दलहरुपनि आपसी कलह र विभाजनले गर्दा विगतको तुलनामा जनतामाथिको पकड खुस्किएको देखिन्छ । यसपल्ट, मधेशमा लहरमा पनि छैन् । जनमत पार्टीले पनि केही न केही पक्कै क्षति पु¥याउने छ । समग्रमा हेर्दा, विगतको तुलनामा काँग्रेसतर्फ मतदाताको झुकाव बढेको हुनुपर्छ । किनभने, प्रमुख दलहरु विभाजनको मारमा परेका छन् भने काँग्रेस एक ढिक्का छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले कुन आधारमा ओली वलियो छ भन्नु भएको विषयमा चिरफार गर्नुभन्दा पहिले अहिलेसम्मको संसदीय निर्वाचनको इतिहासतर्फ ध्यानकेन्द्रीत गरी विश्लेषण गर्नु उचित हुनेछ । २०४८ साल र २०५६ सालमा काँग्रेसले बहुमत ल्याएपछि अहिलेसम्म कुनैपनि दलले निर्वाचनमा एकल बहुमत पाउन नसकेको र लगातार ठूलो दलपनि बन्न नसकेको हो । २०५१ मा एमाले ठूलो दल, २०५६ मा काँग्रेसको बहुमत र त्यसपछि, २०६४ साल चैत २८ गते सम्पन्न पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादी ठूलो दल बनेको थियो । सो निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फको २४० सिटमध्ये माओवादीले १२० अर्थात पचास प्रतिशत स्थानमा जितेको थियो । काँग्रेसले ३७, एमालेले ३३ र मधेशी जनअधिकार फोरमले ३० स्थानमा प्रत्यक्षतर्फ जित प्राप्त गरेको थियो । २०७० सालको दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा परिणाम ठीक विपरीत परिणाम आयो । प्रत्यक्षतर्फको २४० स्थानमध्ये माओवादी पहिलो संविधानसभाको परिणाम १२० बाट झरेर मात्र २६ स्थानमा र मधेशी जनअधिकार फोरम मात्र दुई स्थानमा सिमीत भए । काँग्रेस र एमाले उक्लदै ३७ स्थानबाट १०५ स्थानमा र एमालेले ३३ स्थानबाट ९१ स्थानमा पुगे । यसबाट के बुझिन्छ भने, नेपालको मतदाताले लगातार कुनै दललाई न बहुमत न ठूलो दल बनाएको छ । तव, कुन आधारमा ओलीले २०७४को इतिहास दोहराउने हो ?
जवकि, उहाँमा अहिले न त राष्ट्रवादी र न त विकासवादीको छवि छ । अनि, मुलुकको पाँच चोटी प्रधानमन्त्री र दोहराएर पार्टी सभापति बन्नु भएका देउवाले कुन आधारमा ओली बलियो छ, भन्नुभयो । केपि ओलीमा २०७४ को परिणामजस्तै २०७९को संसदीय निर्वाचनमा दोहराउने क्षमता छ भने साझेदार दलसँग गठबन्धन आवश्यक छ । त्यस्तो, अवस्था नभएको खण्डमा विधिवत रुपमा गठबन्धन ग¥यो भने निश्चित रुपमा देउवाको व्यक्तिगत स्वार्थ लुकेको स्पष्ट हुन्छ । देउवा परिपक्व नेतापनि हुनुहुन्छ । उहाँ गठबन्धनको पक्षमा हुनुको मुख्य कारणहरुलाई खोतल्नुपर्ने हुन्छ । सभापति देउवाको उक्त भनाईलाई तीन रुपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ । पहिलो ः सत्ता साझेदार दलसँग गठबन्धन भएमा आउँदो सङ्घीय निर्वाचनमा काँग्रेस ठूलो दल बन्ने छ । त्यसपछि, गठबन्धन दलको समर्थनमा काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनको बाटो खुल्नेछ । दोश्रो ः राजनीतिमा न स्थायी मित्र न स्थायी दुश्मन हुन्छ । अहिले, तालमेल नगरेको खण्डमा प्रचण्डले आउँदो सङ्घीय र प्रदेशको निर्वाचनमा ओलीसँग गठबन्धन गर्न सक्छन् ।
ति दुई दलबीच पुनः गठबन्धनको पुनरावृति हुन नदिनका लागि तीनवटै तहको निर्वाचनसम्म सत्ता साझेदारबीच तालमेल हुनुपर्ने देउवाको सोचाई हुन सक्छ । तेस्रो कारणको रुपमा गठबन्धन भएमा कम्तिमा ४० प्रतिशत संसदीय क्षेत्र सहयोगी दलको लागि छोड्नुपर्ने हुन्छ । पार्टीको सभापति भएको नाताले देउवाको उम्मेद्वार चयनमा निर्णायक भूमिका हुन्छ । उहाँ आफ्ना पक्षका अधिकांस संसदीय क्षेत्र न छोड्ने र डा. शेखर समूहको पकडको संसदीय क्षेत्र साझेदार दलको लागि छोड्यो भने शेखर चुनाव जितेर आएपनि संसदीय दल अल्पमतमा पर्नेछन । त्यसपछि, निश्चित रुपमा पुनः देउवा संसदीय दलको नेता बन्ने छन् । कतै, सङ्घीय संसद्को निर्वाचनपछि पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने उद्देश्यले देउवा गठबन्धनतर्फ बढी जोड दिएको त होईन् । ०७४को सङ्घीय संसद्को निर्वाचनमा एमालेले माओवादी केन्द्रको लागि ५९ सिट छोडेको थियो । सोमध्ये माओवादीले ३६ स्थानमा जितेको थियो । सो सिटका साथै न्यूनतम मतले पराजित भएको ठाउँको लागि पनि दावी गर्ने छन् । त्यसपछि, एकीकृत समाजवादीको लागि पनि सिट छोड्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि, काँग्रेससँग बचेको सिटमा पार्टीभित्र आन्तरिक कलह तीव्ररुप लिने सम्भावना छ । ‘अस्तु’ !
